नेपाल आयल निगमले पछिल्लो एक हप्तामै दुई पटकसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेपछि चौतर्फी आलोचना भयो। स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार नै मूल्य बढाएको दाबी निगमले गरेपनि आम उपभोक्ताले भने त्यसलाई अस्थिर राजनीतिको आवरणमा सरकारले बढी राजस्व असुल्ने नीतिअनुसार गरेको निर्णयका रुपमा बुझे। निगमले लगातार बढाइरहेको इन्धनको मूल्य, त्यसले उपभोक्तालाई पार्ने असर, निगमले गरिरहेका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित काम र नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारका विषयमा निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसँग नेपाल लाइभका उत्तम काप्री र हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ, एक हप्तामै दुईपटकसम्म बढ्यो। स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार हरेक १५ दिनमा मूल्य समायोजन हुनुपर्ने हो। तर, निगमलाई किन एक हप्तामै दुईपटक बढाउनु पर्ने आपत आइलाग्यो?
एक सातामा दुई पटक बढेको होइन। मूल्य बढेको एक महिनामा दुईपटक हो। मूल्य समायोजनमा दिनगन्ती हुँदैन। मूल्य समायोजन गर्ने विषय एउटै दिन हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन हुने विषय १५ दिनको साइकलमा एकपटक हो। तर, यसलाई आम उपभोक्ताले कसरी बुझेका छन् भन्ने कुरा ठूलो हो। उदाहरणका लागि एक महिनामा आयल निगमले दुईपटक मूल्य समायोजन गर्ने हो। अहिले सोही अनुसार भएको छ। हप्ता भनेको त सात दिन हो। हाम्रो लागि हप्ता भनेको १५ दिनको एउटा साइकललाई एक साता भन्ने हो। यसको अर्थ १ तारिखदेखि १५ तारिख र अर्को भनेको १६ तारिखदेखि ३० तारिकसम्म हो। यो सयममा एक पटक बढ्ने हो। हाम्रो कार्यविधिमा त्यही कुरा स्पष्ट उल्लेख छ। पहिलेको उदाहरणलाई हेर्ने हो भने पनि ठ्याक्कै २ तारिख र १७ तारिखमा मूल्य समायोजन भएको छैन। कहिले ११ तारिख त कहिले १८ तारिखमा हुन्थ्यो। साधारणतया बजारको अवस्था हेरेर मूल्य निर्धारण गर्ने विषय हो। यसको अर्थ सातामा दुईपटक बढेको भने होइन।
प्रतिस्पर्धीविहीन संस्था आयल निगम सँधै घाटामा गएपछि सरकारले घाटा व्यहोर्न नसक्ने भनेर २०६९ सालदेखि स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जाने निर्णय भएको थियो। अहिले निगम नाफामा हुँदा पनि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न सकेन? कहिले लामो समय मूल्य समायोजन नहुने, कहिले निरन्तर मूल्य बढाउने के पर्यो?
अपवादमा नियम, कानुन पालना गर्न कहिलेकाहीँ असहज हुन्छ। तपाईंले भन्न खोज्नु भएको पनि लकडाउनको समय होला। लकडाउनको समय भनेको अपवाद हो। अपवादका लागि कानुन बनेको हुँदैन। सँधैभरी अपवादको विषयलाई लिएर कुरा पनि गर्न हुँदैन। अपवादको समयको समस्या निराकरणका लागि नै दक्ष कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने हो। लकडाउनको बेलामा पनि हामीले मूल्य समायोजन गरेका छौं। लकडाउनको समयमा समायोजन भएको मूल्यको तहमा पुग्नका लागि नै हामीलाई हम्मेहम्मे भएको अवस्था हो। यसकारण लकडाउन भनेको अपवादको समय थियो। लकडाउनमा एक पटकमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँसम्म पनि मूल्य घटको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुने प्रक्रिया के हो?
यसमा दुईवटा विषय जोडिएको हुन्छ। एउटा, डलरको मूल्यमा आउने उतरचढाव, अर्को कच्चा तेलको मूल्य। लकडाउनको समयमा डलर र कच्चा तेलको मूल्य १ को अनुपातमा ३ जस्तै थियो। यसको अर्थ कच्चा तेलले भन्दा डलरको मूल्यले ३ गुणा बढी प्रभाव पार्छ। लकडाउनको समयमा १ डलर बराबर १ सय २२ रुपैयाँ थियो। त्यो हिसाबले त मूल्य घटेको थिएन।
.JPG)
अहिले घटेर १ सय १६ को हाराहारीमा झरेको छ। अहिले पनि डलर १ सय २२ नै भएको भए हाम्रो मूल्य कहाँ पुग्थ्यो। यसको अर्थ हामी स्वचालित मूल्य प्रणालीभित्रै छौं। स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार नै अगाडि बढेको भए आजको दिन पेट्रोल १ सय २७ र डिजेल १ सय १७ रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्थ्यो।
तर, अहिले हामीले पेट्रोल १ सय १४ मा बेचेका छौं भने डिजेल ९७ रूपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छौं। अनि, निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली मानेन, आफूखुशी बढाएको छ भन्न मिल्छ? हामीले त अहिले स्वाचालित मूल्य प्रणाली भन्दा तल बसेर व्यापार गरिरहेका छौं। स्वचालित मूल्य प्रणाली भनेको एउटा फ्लेक्जिबल मूल्य प्रणाली हो। स्वचालित मूल्य प्रणालीमा पनि हामी ब्रेक इभन मूल्य प्रणालीमा खेल्छौं। यही आधारमा निगमले मूल्य समायोजन गरिरहेको छ।
आम उपभोक्ताले निगम उपभोक्ता शोषण गर्ने संस्था हो भनेर भनिरहेका छन्। तपाईंहरूले गर्ने मूल्य समायोजनमा किन आम उपभोक्ताले विश्वास गर्न सक्ने वातावारण बनेन?
यो चाहिँ हाम्रो विगतको तितो अनुभव हो। यसका घाउहरू सजिलै मेटाउन सक्ने अवस्था आएको छैन। विस्तारै कम गर्दै लैजाने हो। हिजोको कहालीलाग्दो इतिहास विस्तारै कम गर्दैै लैजानुपर्छ। पहिलो, आज तेल हुन्थ्यो भोलि हुँदैनथ्यो। एक दिन अगाडि एक सय रुपैयाँमा किनेको तेललाई अर्को दिन एक सय १० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। परिमाण पनि कम थियो। गुणस्तरको प्रश्न थियो। हिजोको अवस्थालाई नै हेरेर हामीमाथि मूल्यांकन भइरहेको छ। अहिले पनि आम उपभोक्ताले नबुझेको विषय यही हो। यसलाई विस्तारै सुधार गरेर लैजाने र आम उपभोक्ताले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउने हो।
अहिले चाहिँ मिडिया, आमउपभोक्ता तथा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबाट पनि पछिल्लो पटकको मूल्य समायोजनमा सहयोग र समर्थन भएको छ। यसबाट हामीले उपभोक्तालाई केही बुझाउन सकेछौं भन्ने विश्वास भएको छ।
स्वचालित मूल्य प्रणाली भन्दै गर्दा किन यही दिन मूल्य समायोजन हुन्छ भनेर आम उपभोक्तालाई निगमले भन्न सक्दैन?
यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो। तर, यो प्रश्नको कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन र गर्न पनि हुँदैन। किनभने मूल्य समायोजन यही दिन हुन्छ भनेर यकिन हुँदाको अवस्थामा पम्प व्यवसायीहरूले बढ्दो क्रममा बढी तेल उठाएर बस्छन् भने घट्दो क्रममा तेल नै उठाउँदैनन्। बढ्दो अवस्थामा हामीले चाप थेग्न सक्दैनौं। यसकारणले हामीले मूल्य समायोजनमा कम्फ्युजन गर्ने नै हो। किनभने हामीसँग ट्रयाकिङको मेकानिज्म छैन। कुन पम्पमा कति तेल स्टक छ भनेर थाहा पाउने अवस्था पनि हुँदैन।
तेल हेर्न सकिने हो भने हामी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्थ्यौं। अहिले पनि हामीले म्यानुअल प्रणालीमा विश्वास गर्नुपर्छ। यो दिन मूल्य समायोजन हुन्छ भनेर पहिले थाहा हुने हो भने त कालोबजारी बढ्छ। अहिले त सबै कुरा थाहा हुन्छ, सबै कुरा इन्टरनेटमा हुन्छ। समायोजन हुने दिनमा मूल्य बढ्छ कि घट्छ भन्ने कुरा सामान्य रुपमा सबैले सहजै अनुमान गर्न सक्छन्। त्यसले गर्दा मूल्य समायोजन समय यकिन गर्दा विकृति बढ्छ। बढ्दो क्रममा निगमलाई घाटा हुनेगरी पम्पहरूले तेल उठाउँछन् भने घट्दो क्रममा पम्प नै सुख्खा बनाएर बस्छन्।
यसबाट बजारको सन्तुलन बिग्रन्छ। यही विकृति रोक्नका लागि हामीले मूल्य समायोजनको समय कम्फ्युजनमा राख्ने गरेका हौं। यही विषय उपभोक्तालाई बुझाउन सकिएको छैन।
आयल निगमले भारतमा खरिद गरेको मूल्यभन्दा नेपालमा दोब्बर मूल्यमा तेल बेच्छ भन्ने उपभोक्ताको गुनासो छ। कतिमा किनेर कतिमा बेचिरहनु भएको छ?
यसमा सबभन्दा ठूलो रकम राजस्व जान्छ। राजस्व रकम स्थिर हुन्छ। तेलको मूल्यमा त तलमाथि भइरहन्छ। अहिलेको अवस्थामा हामीले खरिद गर्ने मूल्य र राजस्वको मूल्य समान जस्तै छ। तर, लकडाउनको समयमा भने तेलको मूल्य कम थियो, राजस्व बढी थियो। त्यसकारण त्यो बेलामा अलि बढी नाफा थियो। त्यही नाफाबाट अहिले मूल्य समायोजनमा केही सहजता भएको हो। सरकारले मंहगोमा तेल बेचेको हैन। आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी नीति अनुसार हामीले पनि सस्तोमा बेचेर उल्टो काम गर्ने कुरा हुँदैन।
खुला सीमाका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालमा बढी भएको हो?
बोर्डरको विषय बडो ट्रिक्की छ। एक/दुई जनाले गर्ने काम तस्करी हुन्छ भने समाजले नै गर्ने काम तस्करी हुँदैन। यसको अर्थ एक/दुई जनाले नेपालबाट तेल भरेर भारत लगेर व्यापार गर्छन् भने त्यो तस्कर हो तर, नेपालमा आएर फुल ट्यांकी तेल हालेर जाने समूह धेरै भयो भने त तस्कर भयो भन्न सकिने अवस्था हुँदैन। हामी र भारत कानुनमा पनि नेपाली सवारीले भारतमा गएर तेल हाल्न नपाउने र भारतीय गाडीले पनि नेपालमा आएर तेल हाल्न नपाउने कुरा छैन। नेपालमा सस्तो हुँदा उताबाट आएर यता तेल हाल्ने काम हुन्छ भने भारतमा सस्तो हुँदा नेपालबाट उता गएर तेल हाल्ने काम हुन्छ। अहिले भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो भएका कारण बोर्डरमा सञ्चालन हुने गाडीहरूले यता आएर तेल हालेर जाने गरेका छन्।
.JPG)
पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्मको बोर्डरको २० किलोमिटर क्षेत्रफलभित्र एक करोडको जनसंख्या होला। ती सबैलाई ५ लिटरको दरले तेल भारत लैजान दिइयो भने अवस्था भयानक हुन्छ। त्यो अवस्थामा राज्यले त्यसलाई बन्देज लगाउने गरी संयन्त्र बनाउने हो। राज्यले आफ्नो जनतालाई सहुलियत दरमा तेल त दिनु पर्छ तर, कालोबजारी तथा तस्करी हुने अवस्थालाई पनि नियन्त्रण गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ। फेरि मेचीदेखि महाकालीसम्म पुलिसले साङ्लो लगाएर बस्ने कुरा पनि रहँदैन। यस्तो अवस्था आउनु भनेको राज्य र निगमको नीति फेल हुन हो। यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि केही हदमा मूल्य बढाउनु पर्छ।
अहिले पनि ११ अर्ब रूपैयाँ मूल्य स्थिरीकरण कोषमा र ६६ अर्ब बढी पूर्वाधार कोषमा छ। जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको हो कि सदुपयोग?
कुनै शीर्षकमा हामीले रकम छुट्याएका छौं वा राखेको छौं। जस्तै, पूर्वाधारको विषय छ। पूर्वाधार भनेको सडक मात्रै हैन। यसमा सडकदेखि अस्पतालसम्मको विकास पर्छ। हामीकहाँ अहिले पनि पूर्वाधारको बजेट पूर्ण छैन। राज्यसँग स्रोत कम छ। विकास गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छ। यसकारण जुन शीर्षकमा रकम उठाइएको छ त्यही ठाउँमा खर्च भइरहेको छ। जस्तै, हामीले प्रदूषण शीर्षकमा कर उठाउँछौं। यो रकम प्रत्यक्ष तथा अपत्यक्ष रुपमा प्रयोग त भइरहेको छ। कुनै क्यान्सर पीडितलाई राज्यले सहयोग तथा उपचार गरिदिएको छ भने पनि त्यसको सदुपयोग भएको छ नि! त्यो पनि प्रदूषणकै कारणबाट भएको नतिजा त हो। राज्यले करको नामाकरण एउटा गरेको होला तर, त्यसको सदुपयोग भएको छ। कतिपय अवस्थामा समयमै नभएको भने हुन सक्छ। इन्धनबाट उठाइएको कर सदुपयोग भएको छ। हाम्रो सन्चित कोषमा पैसा छ। त्यसमा पैसा भएन भने योजना बनाउन पनि सकिँदैन।
आयल निगमले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्यो। तर, घाटामा गएको भनेर मूल्य बढाएको भन्ने पनि सुनिन्छ? वास्तविकता के हो?
घाटा/नाफा छोटो समयमा हुने उतारचढावको विषय हो। यो एक महिना, दुई महिना र बढीमा ४ महिनासम्मको विषय हो। निगमको नाफा/घाटाको स्थिती भनेको १२ महिनाको समय हुने हो। १२ महिनाको समयमा नाफा/घाटा के हुन्छ हामीले हेर्ने त्यसमा हो। योसँगै निगमले बोनस खायो भनेर नकारात्मक सन्देश फैलाउने काम हुन्छ। निगमको एक कर्मचारीले वर्षमा पाउने बोनसको रकम भनेको बढीमा ४० देखि ५० हजार रुपैयाँ हो। यस हिसाबमा ५ सय कर्मचारीको लागि जाने बोनस रकम २ देखि साढे २ करोड रुपैयाँ हो। कर्मचारीले बोनसवापत यो रकम नलिँदा, नखाँदा निगम नाफामा जाने त हैन होला। खाँदैमा घाटामा जाने पनि हैन। यत्रो मिहिनेत गर्दा निगमको एउटा कर्मचारीले ४० देखि ५० हजार रुपैयाँ बोनस खाने विषय ठूलो होइन। नबुझेको विषय चाहिँ यो हो कि नेपाल आयल निगमको ब्यालेन्स सिटमा बोनस रकम ३ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यो सबै रकम कर्मचारीलाई बाँड्ने रकम हैन। त्यो कानुनी व्यवस्था हामी परिर्वतन पनि गर्दैछौं। धेरै वर्षदेखि बोनसको विषय सर्टआउट भएको छैन। तर, अहिलेसम्म कर्मचारीले बोनस पनि खान पाएका छैनन्। अस्ति बोनस भनेर लगेको रकम पनि अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ।
बोनसको रकमले मूल्य समायोजनमा ठूलो असर पनि गर्दैन र रकम पनि ठूलो छैन। बोनसले नाफा/घाटामा असर पनि गर्दैन। नाफा भएपछि मात्रै बोनस खाने हो। नोक्सान भएको अवस्थामा त बोनस खाने विषय नै रहँदैन।
प्रतिस्पर्धी नभएको संस्थाको बोनस व्यवस्थालाई सरकारले रोक्न सक्दैन?
हिजो संस्थानहरू स्थापना हुँदा जागिरका लागि आकर्षण थियो। जागिर खान राष्ट्र बैंक, नेपाल वायुसेवा निगम तथा आयल निगम जस्ता संस्थानहरूमा बढी रुची राख्थे। अहिले त्यो आकर्षण छैन। निजामती प्रशासन यस्तो किसिमले हावी हुन पुग्यो कि संस्थानहरूमा जागिरको आकर्षण नै कम भयो। संस्थानमा काम गर्ने र निजामती कर्मचारीको तलब र भत्ता लगभग उस्तै हुन आइपुग्यो। अनि, निजामतीलाई कहाँ फाइदा भयो भने उनीहरूको संरचना ठूलो भएका कारण अवसर बढी भयो।
क्षमता तथा सिप विकासमा उनीहरूलाई नै बढी अवसर आयो। निजामती कर्मचारीले पेन्सन पाए तर, संस्थानका कर्मचारीले त उपदान मात्रै पाउने भए। एउटै काम गर्ने हो भने त राज्यले दुवै तर्फकालाई समान गर्ने नीति त लिनु पर्थ्यो नि। भन्नुको तात्पर्य संस्थानका कर्मचारीलाई अन्याय भएको छ। यसबारे कसैले सोचिदिएको छैन।
अर्को, निगम एकाधिकार भएको संस्था हैन, आयात गरेर व्यवसायीलाई व्यापार गर्न दिने संस्था हो। व्यवसायीलाई दिँदा त एउटालाई मात्रै दिएको छैन, प्रतिस्पर्धा नै छ।
निगमको वित्तीय स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ?
हामीले लकडाउनमा केही कमाएका थियौं। र, अहिले पनि त्यसबाटै चलिरहेका छौं। अर्को महिनादेखि हामीले यसरी नै घाटामा व्यापार गर्ने हो भने विगत वर्षको सञ्चित नाफाबाट रकम प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छौं। यसो भन्नुको पछाडि मूल्य बढेर आउने र मूल्य बढाउन नसक्ने अवस्था भएमा मात्रै हो। यो महिनालाई चाहिँ अहिलेसम्मको नाफाले थेग्न सक्छौं, अर्को महिनाबाट थेग्न सक्दैनौं। अहिले यो आर्थिक वर्षको ६–७ महिना अवधिलाई हेर्ने हो भने हामी ब्रेकइभनमा छौं।
पेट्रोल पम्पको अवस्था देख्दा हामी साँच्चिकै व्यापारको नाममा व्यापार गरिरहेका छौं जस्तो महसुस हुँदैन?
यसमा तीनवटा पाटा छन्। पहिलो कुरा कति पम्प निगमको जन्म हुनुभन्दा पहिल्यै खुलेका छन्। कतिपय पम्पको लाइसेन्स दिँदा यो अवस्थामा शहर विकास होला भनेर परिकल्पना गरिएको थिएन। तर, अहिले पम्प नजिकैसम्म घर बने। अहिले हामीले ठूला पूर्वाधारसहितका पम्पहरू पनि बनाइरहेका छौं। विनियमावली २०७५ आउनु भन्दा अगाडिको मापदण्डले धेरै कुरा बोलेको छैन। त्यही मापदण्ड अनुसार खुलेको पम्पलाई हामीले अहिलेको अनुसार गर भन्न पनि सक्दैनौं र उनीहरूले पनि गर्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई जतिसक्दो बढी सुरक्षित बनाउन नै जोड गर्ने हो। उनीहरूलाई लाइसेन्स दिन्नौं, खारेज गर्छौं भन्न पनि सक्दैनौं। त्यो गर्ने हो भने व्यापार व्यवसाय पनि चल्दैन। उपभोक्ताले पनि सास्ती पाउँछन्।
.JPG)
अहिले साधारण पम्पको लाइसेन्स नै जारी हुँदैन। नयाँ बनेका पम्प नमुना पम्प नै छन्। अहिले २५ वटा जति नमुना पम्प छन्। यो बढ्छ। तेलको गुणस्तरको विषयमा हामीले अनुगमन गर्ने हो। गरिरहेका छौं। हामीले त पुराना पम्पहरूलाई अब टिकाएर राख्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। उदाहरणका लागि सडककै छेउमा रहेको बानेश्वरको पम्प बन्द गर्ने हो भने त त्यहाँको चाप अर्को ठाउँमा बढ्छ। सडक जामको समस्या पनि आउँछ। यसकारण पनि शहरी क्षेत्रको पम्प जोगाएर राख्नुपर्ने बाध्यता छ। तर, विकल्प छैन।
पेट्रोल पम्पको लाइसेन्स दिँदा पनि ठूलै खेल हुन्छ रे त?
त्यही भएर अहिले पेट्रोल पम्पको नयाँ लाइसेन्स जारी गरेका छैनौं। हामीले एकै पटक एक हजार पम्पको नयाँ लाइसेन्स दिने विषय पनि खारेज गरेका थियौं। पम्प धेरै बेचेर थोरै नाफा राखेर काम गर्ने व्यवसाय हो। विगतमा हामीले लाइसेन्स वितरणमा पनि केही कमजोरी गरेकै छौं। त्यसलाई लुकाएर लुक्ने अवस्था पनि छैन। पम्प भनेको कसैले कमाउने नाफा घाटासँग जोडिएको विषय हैन। पम्प भनेको त उपभोक्तालाई सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने व्यवसाय हो।
पम्पको नयाँ लाइसेन्स दिँदा माग गरिएको ठाउँमा आवश्यकता हो कि होइन, अध्ययन गरेर मात्रै दिने मेरो नीति हो। उदाहरणका लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा अब नयाँ पम्प थप्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यही भएर हामीले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पम्पको लाइसेन्स नदिने भनेका हौं।
पछिल्लो सयम निगमले ढुवानी व्यवसायी र पेट्रोल पम्पको कमिसन बढायो। यसले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा असर गर्यो कि?
आयल निगम नाफाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने संस्था हो। हामीले पेट्रोलियम व्यवसायीलाई अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) तोकिदिएका हुन्छौं। अरुको एमआरपी कसरी तोकिन्छ थाहा हुँदैन। तर, आयल निगमले तोक्ने एमआरपी निश्चित हुन्छ। एमआरपी भन्दा माथि पेट्रोलियम व्यवसायीले बेच्न पाउँदैनन्। पेट्रोलियम पदार्थ भनेको थोरै व्यवसायीले ठूलो मात्रामा बेच्नुपर्ने वस्तु हो। पेट्रोलियम ढुवानी व्यवासीहरूहरू थोरै संख्यामा भएको भए, थोरै नाफा भए पनि पुग्थ्यो।
उदाहरणका लागि देशभरमा एउटा मात्रै व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गरेको भए उसलाई एक रुपैयाँ मात्रै नाफा तोक्दा पनि प्रतिदिन ६५ लाख रुपैयाँ बराबर नाफा, कमिसन कमाउँथ्यो। तर, व्यवसायीहरूको संख्या १४ सय बढी छ। अब नाफा ती सबै व्यवसायीलाई बाँड्दा त्यो कम देखिन जान्छ। लागत, खर्च उस्तै हो। हामी आयल निगमकै हकमा पनि व्यापारीको भन्दा कम नाफा राखेर तेल बेच्दासमेत समग्रमा हाम्रो नाफा बढी देखिन्छ। किनकि निगम त एउटा मात्रै हो। निगमले आफूले खाने नाफा भन्दा व्यापारीलाई बढी दिएको छ। निगमले आफ्ना लागि प्रतिलिटर एक रुपैयाँ भन्दा बढी नाफा चाहिएकै छैन भनेको छ। तर, व्यापारीले प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ नाफा पाउँछन्। निगमको एक रुपैयाँ नाफा भनेको पनि वार्षिक साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो। भन्न खोजेको के भने पेट्रोलियम व्यवसायीहरू कम हुने हो भने नाफा कम तोक्दा पनि उनीहरूलाई पुग्थ्यो। १ हजार ४ सयको संख्यामा रहेका व्यवसायीहरू एक हजारको संख्यामा झार्न सकियो भने पनि उनीहरूले पाउने कमिसन घट्छ।
हिजो व्यवसायी कमिसनमा रमाइरहेका थिए। तर, सुरक्षालगायत विषयहरू हेरेर उनीहरूको पनि लागत बढ्यो। उनीहरूले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डहरू बढ्दै गए। पेट्रोलियम डिलरहरूका लागि हामीले एउटा स्टाण्डर्ड तोकिदिएका छौं। कामदारको खर्च बढेको छ। यसरी सबैतिरबाट उनीहरूको खर्च बढेको छ।
ग्यास बिक्रेताको नाफा कमिसनमा पनि यही समस्या छ। अहिले देशभर करिब २० हजार बिक्रेताहरू छन्। बिक्रेताले प्रतिसिलिण्डर ३२ रुपैयाँ नाफा कमाउँछन्। अब एउटै व्यवसायीले दिनमा १ लाख सिलिण्डर बेच्दा ३२ लाख नाफा कमाउन सक्थ्यो। तर, व्यवसायीहरू धेरै भएपछि नाफा पनि भाग लाग्ने भयो र समग्रमा उनीहरूले कमाउने नाफा कम देखिने भयो। भारतको हकमा हेर्ने हो भने तीन/चारवटा कम्पनीले मात्र देशभर पेट्रोलियम पदार्थ वितरणको काम गरिरहेका छन्।
यसकारण धेरै व्यवसायीलाई ढुवानी र बिक्री वितरणको अनुमति दिएर कानुनी रुपमा हामी कहीँकतै चुकेकै हौं।
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना योजना सुनाउँदा बारम्बार दोहोर्याउने विषय हो, घर–घरमा ग्यास पाइपलाइन जोड्ने। के यो सम्भव छ?
मलाई जहाँसम्म लाग्छ, त्यो एलपिजी ग्यासको कुरा भएको होइन। प्राकृतिक ग्यासको कुरा हो। प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन जोड्ने कुरा सम्भव छ। आयल निगम ग्यासको पाइपलाइन ल्याउन अगाडि बढेको पनि हो। तर, देशमा त्यस्तो किसिमको परिस्थिति र माहोल बनेन। बिजुलीले ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा आयो। यसकारण हामी ग्यास पाइपलाइन प्रोजेक्टबाट पछि हटेका हौं। त्यसको सर्वेक्षण पनि सकिइसकेको छ। विद्युतीय ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग विस्तारै कम गर्दै जानुपर्छ भन्ने नभएको भए हामी एकहदसम्म अगाडि बढिसकेका थियौं।
इन्धन चोरी र मिसावटको पनि समस्या छ। ट्यांकर चालकहरूले गर्ने चोरी तथा मिसावट र भारततिर हुने चोरी निकासीका घटनाहरू बारम्बार आउने गरेका छन्। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ?
पेट्रोलियम पदार्थ नेपालबाट भारततर्फ चोरी निकासी हुने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण छ। नेपाल र भारतबीचको खुसा सीमा र सहज आवत–जावत प्रमुख समस्या हो। हामी पनि भारत जाँदा त्यहाँ सस्तो भएको चिज खरिद गरेर ल्याउँछौं। त्यस्तै, नेपालमा अहिले भारतको भन्दा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो भएकाले भारतीयहरू नै वा नेपालीहरूले पनि आफ्नो सवारी साधनमा भरेर भारत गई बिक्री वितरण गरेको सुनिन्छ।
.JPG)
पेट्रोल पम्पमा आएको सवारी साधनले पुरै ट्यांकी भरिनेगरी तेल हाल्यो भनेर हामीले शंका गर्न भएन। बरु जर्किन वा अरु भाँडामा पो तेल दिन भएन। उपभोक्ताले आफ्नो सवारीमा फुलट्यांकी भर्न पाउँछन् र हामी भर्न पाउँदैनौ पनि भन्न सक्दैनौं। कानुनले त्यस्तो गर्न रोकेको छैन। तर, नेपालमा फुलट्यांकी भरेर भारत गएर त्यही तेल बेचेको पनि भेटिन्छ। यो भनेको हामीले नियन्त्रण गर्न नसक्ने परिस्थिति हो।
आयल निगमले धेरैवटा पूर्वाधारका आयोजना बनाउने तयारी गरिरहेको छ। पूर्वाधार निर्माणका क्रममा विगतमा विभिन्न विवादास्पद निर्णयहरू पनि निगमबाट भए। जग्गाकाण्डका विषयहरू बाहिर आए। अहिले के–के पूर्वाधार बनाउँदै हुनुहुन्छ? ती आयोजनाको प्रगति के कति छ?
अधिकांश पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित योजनाहरू अध्ययन, अनुसन्धान सकिएको क्रममा छन्। केही निर्माणको प्रकृयामा पुगिसकेका छन्। केही निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छन्। मेरै कार्यकालदेखि सुरु भएका थुप्रै योजना अहिले कार्यान्वयन भइरहेका छन्। किनेका जग्गाको संरक्षण गर्नेदेखि भण्डारणका योजनाहरूको काम हामीले धेरै अगाडि बढाइसकेका छौं। वित्तीय श्रोतको उपलब्धता भएपनि हामीसँग मानवश्रोत पर्याप्त छैन। हामीसँग निगमभित्रको बाहेक बाहिरको प्राविधिक र दक्ष व्यक्तिहरू छैनन्। हाम्रो सानो जनशक्तिले धेरै काम एकैपल्ट गर्दाखेरी पूर्वाधार निर्माणको काम सुस्ताएको जस्तो देखिएको हो। तर, हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका योजनाहरू अगाडि बढाइरहेकै छौं।
निगममा तपाईं आफ्नो कार्यकाल सकेर जाँदा अहिलेको भण्डारण क्षमतालाई कति बढाएर जानुहुन्छ? तपाईंले निगम छोड्दा भण्डारण क्षमता कति बढी हुन्छ?
निगममा मेरो तीन वर्षे कार्यकाल हो। अबको बाँकी एक वर्षभित्रमा भण्डारण क्षमता १५ प्रतिशतले बढ्ने म सुनिश्चितता गर्छु। बाँकी ३० प्रतिशत क्षमताको लागि कुनै एउटा परिस्थितिसम्मको काम मैले सक्छु। अब तत्काल निर्माण सम्पन्न हुन सक्ने देखिएको पोखरामा एक करोड लिटर क्षमताको भण्डारण बन्दैछ। काठमाडौंमा पनि पेट्रोल भण्डारण थोरै बढाउनका लागि सम्भावना देखिएको छ। मट्टिलेलको भण्डारण घटाएर पेट्रोलको क्षमता बढाउने तयारीमा हामी छौं।
आयल निगमलाई पब्लिक कम्पनीका रुपमा लैजाने र आम मानिसका लागि सेयर जारी गर्ने भन्ने पनि सुनिन्छ। यसमा कति प्रगति भएको छ?
यो सरकारको सम्पत्ति भएकाले यसमा मैले वा निगमका तर्फबाट केही भन्ने विषय रहेन। हामी त यहाँ काम गर्ने मान्छे मात्रै हो। सार्वजनिक कम्पनीमा जाने/नजाने विषय त सरकारले निर्णय गर्छ। सरकारको कार्यक्रममा भयो भने त्यो असम्भव चाहिँ छैन। हामी त तयार नै छौं।
पहिला यो रातो घर (निगम)ले मन्त्रालय चलाउँछ भनिन्थ्यो। अहिलेको अवस्था के छ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मन्त्रालयले निगमलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको जस्तो पनि लाग्दैन। यो त आफूले नसकेपछि अरुलाई दोष दिएको जस्तो भयो। म त आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्छु। आफ्नै पाखुरी अनुसार गर्छु। केही कामका लागि मन्त्रालय जाने त हुनसक्छ। तर, निगमको विकासमा प्रतिकुल हुनेगरी कुनै पनि विषयमा हामीले दबाबको महुसुस गरेका छैनौं। सहज रुपमा नै काम भइरहेको छ।
हवाई इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा नेपालमा किन मंहगो?
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको टिकट डिमाण्ड एण्ड सप्लाईमा भर पर्छ। त्यही दिल्ली हो, कहिले ३० हजार आइसीसम्म टिकटको पर्छ भने कहिले ४ हजार आइसीसम्ममा टिकट पाइन्छ। हवाई इन्धनको मूल्य घट्दैमा ३० हजार मूल्यको टिकट २८ हजार पनि हुँदैन। त्यसकारण हवाई सेवा प्रदायकले इन्धनको मूल्य बढी लिँदा टिकट मंहगो भयो भनेर जुन मूल्य घटाउन लबिङ गरिरहेका छन् त्यो म मान्दिनँ। हवाई इन्धनको मूल्य घट्दैन पनि। हवाई इन्धनको मूल्यबाट आएको नाफाकै कारण हामीले आम उपभोक्तलाई खान पकाउने ग्यासको मूल्यमा सहुलियत दिन पाएका छौं। हवाई इन्धनको मूल्य घटाउने हो भने आम उपभोक्ता नै मारमा पर्छन्।
आयल निगम र नेपाल वायुसेवा निगम दुवै सरकारी संस्थान हुन्। वायुसेवा निगम आर्थिक संकटमा छ। निगमको आर्थिक संकट टार्नका लागि अन्य विदेशी कम्पनीलाई सहुलियत नदिएपनि नेपाल वायुसेवा निगमले भर्ने इन्धनमा त केही छुट दिन सकिँदैन?
वायुसेवा निगमको विषयमा अहिले हाम्रो कुरा भइरहेको छ। वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले पनि यो विषयमा कुरा गरिरहनु भएको छ। यो विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि कुरा भइरहेको छ। मूल्य चाहिँ हामी घटाउन सक्दैनौं तर, वायुसेवा निगमको हकमा कुनै किसिमले आयल निगमले सहुलियत दिने विषय हो। यसमा पनि हामीले उहाँहरूसँग लिएको रकम फिर्ता गर्ने लगायतको विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ। यो कामका लागि उद्योग मन्त्रीको समेत निर्देशन भइसकेको छ भने प्रधानमन्त्रीबाट पनि निर्देशन आइसकेको छ। निगमलाई बचाउन तेलको विषयमा राम्रो प्रस्ताव आयो भने हामी गर्छौं। तर, अरुको हकमा हुँदैन।
आयल निगममा तपाईंको दुई वर्षे कार्यावधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?
कोभिड–१९ महामारीको बेला पनि निगमका कर्मचारीले घर–घरमा ग्यास सिलिण्डर पुर्याउने अवस्था कायम गर्यौं। त्यो बेला कुनै पनि पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन दिएनौं।
.JPG)
पूर्वाधार विकासको कुरा गर्दा ‘डिजिटल निगम’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सफल भएँजस्तो लाग्छ। मैले रोपेको डिजिटल निगमको अवधारणाको फल भोलिको पुस्ताले पाउँछन्। जसरी पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि अघिल्लो नेतृत्वले रोपेको फल मैले खाएँ, त्यसैगरी मैले रोपेका विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका फलहरू यसपछिका नेतृत्वले खान्छन्। हिजोका दिनमा निगममा विकास निर्माण कार्यका लागि भर्याङहरू निर्माण भएका थिएनन्। एक/दुई वर्षअघि सुरु भएका आयोजनाहरू अहिले सकिने अवस्थामा छन्। अहिले सुरु भएका अबको केही वर्षमा सकिन्छन्। यसरी एकखालको भर्याङको निर्माण भएको छ। र, संस्थाले पनि गति लिएको छ।
हाम्रो लेखा प्रणाली कागजी र हातले लेखेर राख्नुपर्ने अवस्थामा थियो। पहिलो वर्षमै लेखा प्रणालीलाई कम्प्युटराइज्ड गरेँ। परिणाम, यहाँ भीड निकै कम भएको छ। अहिले कुनै पनि पेट्रोलपम्पमा उपभोक्ता लाइन बस्नु पर्दैन। यसलाई पनि त हाम्रो प्रशासनिक क्षमतामा सुधार भएकै मान्नुपर्यो। निगममा हामीले इ–हाजिरी सुरु गरेका छौं। देशैभरीका डिपोको यहाँबाट हाजिरी हुन्छ।
निगमको बिग्रँदो छवि सुधारका लागि यो दुई वर्षमा के गर्नुभयो?
निगमले आफ्नो छवि सुधारको काम गर्ने भनेको त हामीले दिने सेवाको गुणस्तर बढाउने नै हो। टंयाकर चालकको बदमासीमा पनि निगमलाई जोड्ने काम भएको छ। तेल पो हाम्रो हो। उनीहरूले गर्ने बदमासी त हाम्रो हैन। यस्तो कुरा पनि बुझाउन सकिएको छैन। अर्को, हामीले प्रविधिमा नै गएर छबि सुधार गर्दै जाने हो। हामी विस्तारै प्रविधिमैत्री पनि हुँदैछौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ २९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-299-1718118150.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ २७ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1717941479.jpg)
