गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको भनेर सर्वत्र आलोचना भयो। यो कदम असंवैधानिक रहेकाले बदरको माग गर्दै पुस ६ र ९ गते गरी सर्वोच्च अदालतमा १३ थान रिट निवेदन दर्ता भए। ती रिटहरूमाथि दुई महिनासम्म संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गरेपछि सर्वोच्च अदालतले मंगलवार प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर हुने फैसला सुनाएको छ।
यो फैसला सुनाउँदा सर्वोच्चले संविधानले प्रतिनिधि सभ विघटनको अधिकार सोझो रूपमा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई नदिएको र ओलीले त्यसक्रममा संवैधानिक प्रक्रिया पुरा नगरेको स्पष्ट गरेको छ। साथै पुस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक १३ दिनभित्र बोलाउनसमेत सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग नेपाल लाइभका दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई कसरी लिनुभएको छ?
लामो समयको प्रतीक्षापछि सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा फैसला सुनाएको छ। संविधान पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको तीन वर्ष नपुग्दै विघटनको सिफारिस भएपछिका दुई महिनामा सर्वोच्चले त्यसलाई सच्चाएको छ।
यसबीचमा खाली निर्वाचन मात्र गर्ने, संसद नचले पनि हुने वा संसदले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरे पनि हुने हो कि भन्नेखालको वातावरण बनेको थियो। त्यहीकारण यो आमरूपमा चिन्ता र चासोको विषय बनेको थियो। प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्नुभयो। विघटन भएपनि त्यसमा आम सहमति थिएन। सर्वोच्चले यसमा लामो समय लियो, तर अन्तमा विघटनलाई बदर गरिदियो।
.JPG)
धेरैलाई अब संविधान नै ध्वस्त हुन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो। संविधान 'लिक'बाहिर गएकाले त्यसलाई फर्काउनुपर्ने थियो। सर्वोच्चबाहेक अरूले लिकमा ल्याउन समस्या थियो। त्यसो हुँदा अन्यथा बाटोमा पनि हिड्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर, सर्वोच्चले सहजै लिकमा ल्याएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ। अब संसद र सरकारले नियमित रूपमा काम गर्ने अवसर पाएका छन्। विचलित हुन लागेको त्रासदीवाट संविधान बचेको छ।
हामी संवेदनशील मोडमा पुगेका थियौं। त्यो मोडबाट भीरमा खस्नबाट हामी बचेका छौं। अब हामी जोगियौं भन्ने मलाई लाग्छ।
सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदा संविधानका धारा ७६ देखि ८५ सम्मको व्याख्या गरेको छ। यसले भविष्यको संवैधानिक बाटो पनि प्रष्ट पारेको हो?
संविधानमा लेखिएका अक्षर-शब्द प्रष्ट थिए। यो अदालतसम्म आइपुग्नुपर्ने थिएन। सामान्य बाह्रखरी पढ्नेले सरसर्ती पढ्दा बुझिने कुरा थियो। धारा ७६ को उपधारा ७ भनेको सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा संसद किन राख्ने भनेर प्रस्ताव गरिएको विकल्प हो। यो विघटनको सिफारिस जसले गर्नुभयो, उहाँले पढेर बुझ्नु भयो होला। मलाई उहाँले बुझ्नु भएन भन्ने लाग्दैन। तथापि यस्तो कठोर निर्णय लिनुभयो। यसलाई सर्वोच्चले सच्चाएको छ।
.JPG)
सर्वोच्चले संविधानमा भएको कुरा व्याख्या गरेको हो। संविधानमा यो विषय थियो। व्याख्या कतैवाट आयात गरेर गर्ने पनि होइन। तर, विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था हटाइसकेपछि त्यसैलाई खोज्ने विरोधाभास कार्य भयो, यो बिडम्बना हो। त्यसलाई सर्वोच्चले हटाएको छ। सर्वोच्चले एकताबद्ध भएर संविधानको जुन दिशा हो त्यसैमा जानुपर्छ भनेर सन्देश दिएको छ।
लामो बहसपछि सर्वोच्चले व्याख्यासहित फैसला गरेको छ। यो फैसलाले भोलिका दिनमा पनि सहज बनाउला त?
संविधानको विद्यार्थी भएका नाताले यसलाई पाँच मिनेट पढ्दा त्यो कुरा थाहा हुन्थ्यो भन्न लाग्छ। त्यसो गर्दा सहजै धारणा बनाउन सकिन्थ्यो। म यसमा गौर गर्नपर्ने कुरा देख्दिनँ। कसरत गरिगरि व्याख्या गर्नुपर्ने पनि थिएन। तर पनि विघटन त भयो। त्यसलाई बदर गर्न २ महिना अदालती रस्साकस्सी भयो। संविधान जुन खालको सहज अवस्थामा पुगेको थियो, त्यसलाई फेरी त्यही प्रक्रियामा फर्काउनु पर्यो। सहज रूपमा रहेको संविधानलाई असहज बनाउँदा हामीलाई कति महङ्गो, लामो र मिहिनेतपूर्ण कसरत गर्न पर्यो भन्ने कुराको पनि अर्थ हुन्छ। मलाई अरु त लाग्दैन, अब संविधान सहज बाटोमा हिँड्ने छ।
तपाईहरूलाई विघटन भएपछि अव चाहिँ संविधानको पक्षमा बोल्नुपर्छ भनेर कसरी लाग्यो? अनि चारजना पुर्वप्रधान न्यायाधीशहरूले एकै स्वरमा विघटनको विपक्षमा उभिनुपर्ने अवस्था किन आयो?
हामीलाई कसले प्रेरणा दिने र? अनि कसले निर्देशन दिनुपर्छ र? हामी अन्तरप्रेरणाले नै बोलका हौं। यो कसैले हामीलाई झकझक्याउनुपर्ने विषय होइन। जस्तो विषय र परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यसले गर्दा संविधानले वाटो छोड्छ कि भन्ने लागेपछि हामी बोलेका हौं। मिहिनेत गरेर संविधान बनाउने अनि नमान्ने? संविधान बनाउने अनि पालना नगर्ने हो भने संविधानको अर्थ रहन्न। सधैँ संक्रमणकाल भन्ने, अस्थिरतामा मात्र लैजान खोज्ने हो भने व्यवस्था परिवर्तनका कुरा मात्र गर्न भएन भनेर हामी बोलेका हौं। समाजले शान्ति आउला, न्याय पाइएला भनेर वर्षौंसम्म आस गरेर बस्ने, राजनीतिक अस्थिरता भने यस्तै भइराख्ने हो भने विकास कहिले हुने भनेर हामी बोलेका हौं।
.JPG)
दशकौंदेखि यही आस देखाउने तर कार्यान्वयन गर्ने समयमा एउटा अत्तो थापेर विषयान्तर गरेर लैजाने काम राजनीतिमा भएको छ। देशलाई यसरी सधैं अस्थिरताको भूमरीमा लैजाने कुरा भएपछि हामी स्वयं अग्रसर भएर बोल्यौं। कसैको प्रेरणाले होइन, आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरेर बोल्यौं। नागरिक हुनुको नाताले बोल्यौं। संविधान तलमाथि भएमा वा राजनीतिको भार थाम्ने हामी नागरिक नै भएकाले त्यही चिन्ताले पनि बोलेका हौं। हामी पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएकाले मात्र बोलेका होइनौं।
अबको संवैधानिक बाटो के हो?
अब धेरै कुरा राजनीतिक नेतृत्वको चालचलन, छवि र भिजनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। नभए संविधान स्वयंले केही गर्दैन। संविधान आफै चल्दा पनि चल्दैन। संविधानका कर्ताहरूले यसलाई चलायमान बनाउने हो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले यसलाई प्रयोग गर्ने हो। संविधानका सञ्चालक पनि उनीहरू नै हुन्। अब प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएको छ। हुन त विगतमा कुनै ठूलो उत्साह यसले दिएको थियो म भन्दिनँ। तर, यसलाई अवसर दिनुपर्ने थियो, अब यसले हिजो गर्न बाँकी कुराहरू पनि गर्ने मौका पाएको छ। अब पुनस्र्थापित संसदमार्फत् सच्याउन बाँकी कुराहरू सच्याएर आफ्नो भूमिका पुनरावलोकन गरेर जानुपर्छ।
.JPG)
राजनीति भनेको के हो? यही आरोह, अवरोह र सत्ताको खेलमात्र हो? यदि सत्ता ढाल्ने र कसैको सरकार बनाउने मात्र हो भने हामीलाई बोल्नुपर्ने के खाँचो थियो र? त्यो त हैन नि। राजनीतिको निर्णय कानून, न्याय र विकासमा रूपान्तरण हुन्छ भनेर गर्ने हो नि। नागरिकले सुरक्षा र न्याय पाउँछन् भनेर राजनीतिप्रति विश्वास गर्ने हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि पनि उही पुरानै खेल, सांसदको किनवेच, अस्थिरता, अनिश्चय र बदलाको भाव मात्र देखिने नकारात्मक सूचकमा सुधार नआए राजनीतिज्ञहरूको चरित्रकै कारण उनीहरूलाई दुत्कानुपर्ने हुन सक्छ। यो दुर्भाग्यबाट कसरी बच्ने भनेर दल र नेतृत्वले सोच्नुपर्छ।
अदालतको फैसलाले अस्थिरता ल्यायो भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ। सरकार अस्थिर हुन्छ भन्न थालेको पनि सुनियो। फैसलाले अस्थिरता ल्याऊ भनेको हुन्छ र? फैसलाले संविधान बमोजिम काम गर, संविधानको कार्यान्वयन गर पो भनेको हो। संविधान कार्यान्वयन गर भन्दा कसरी अस्थिरता आउँछ? नेताहरू इमान्दार भएनन्, संविधान र जनताप्रति इमान्दारिता नदेखाई आफूलाई बठ्याइँ गर्ने बिन्दुमा मात्र राखे भने धिक्कार्नुपर्ने दलहरूका नेताहरूलाई हो, संविधान र अदालतलाई होइन।
सर्वोच्चको फैसलाले अबका प्रधानमन्त्रीहरू स्वेच्छाचारी बन्न खोज्दा लगाम लगाउन सक्छ?
त्यसमा बन्देज त संविधान निर्माण गर्दाकै समयमा लगाइएको हो। अहिले त सर्वोच्चले फैसला गरेर त्यसलाई स्मरण मात्र गराएको हो। त्यसको पुनर्पुष्टि मात्र गरेको हो। संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हो, उसले त्यो कार्यकाल पुरा गर्न पाउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री वा सरकारलाई कसैको मुख देखेर रिस उठ्यो वा कसैले आफ्ना विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै वा त्यो वा यो कारण देखाएर संसद छल्ने वा नसके विघटन गर्ने बाटो समात्न मिल्दैन भनेर यो फैसलाले पुनर्पुष्टि गरेको छ।
संविधानले सरकारको स्थायित्वको पनि त परिकल्पना गरेको छ। संविधानमा २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाईंदैन, एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भए फेरी एक वर्ष ल्याउन पाईंदैन भनेर सरकारको स्थायितवकै परिकल्पना गरिएको हो। आफ्नो स्थायित्व चाहिँ पूरा कार्यकाल उपभोग गर्ने अनि संसदको पाँच वर्षको स्थायित्व भोग गर्न पाइन्न भन्ने त हुँदैन नि।
.JPG)
सांसदहरू जनतासँग कबोल गरेर आउनुभएको छ। यो समयमा काम गर्न सक्नुभएन भने जनताले अर्को निर्वाचनमा मुल्यांकन गरिहाल्छन्। अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि उहाँहरू जनतासँग गरेको कबोल पुरा गर्नेतर्फ लाग्न पाउने अवसर सिर्जना भएको छ।
संविधान मिच्नु स्वीकार्य छैन भन्ने राम्रो पाठ सिकाएको छ। अब कुनै प्रधानमन्त्रीले यो संविधानको धारा ७६ को १ देखि ७ सम्मको प्रक्रियाको दुरूपयोग गर्न पाउनुहुन्न। यदि गर्नुभयो भने उहाँहरूको पनि नियति यही नै हो। अब चाहिँ त्यसो गर्न खोजे जनताले नै स्वीकार्दैनन्। मैले दुरूपयोग गरेर दुई चार महिना भए पनि कार्यकाल लम्ब्याउँछु भन्ने नसोचे हुन्छ। अब त्यो दुस्साहस ठहरिनेछ। आगामी दिनमा आउने सबै प्रधानमन्त्रीहरूलाई यो हेक्का राख्नुपर्ने चेतावनी पनि फैसलाले दिएको छ।
सर्वोच्चमा सुनुवाई शुरु भएपछि अनेकौं आशंकाहरू प्रकट गरिए। अहिले अदालतलाई लिएर किन यति धेरै आशंका बढेका होलान्?
यो हाम्रो मनोविज्ञान र संस्कारको कुरा पनि हो। यहाँ मौका पाउने वित्तिकै कसैले कसैलाई बाँकी राख्ने देखिँदैन। मौका पाउनेबित्तिकै हुर्मत लिने नकारात्मक मनोविज्ञान विकास भएको छ। यसलाई म राम्रो मान्दिनँ। आश गर्नुपर्ने, एक अर्काको भर पर्नुपर्ने हो। संविधान कार्यान्वयनको समयमा पनि संस्थाहरूको नकारात्मक छवि निर्माण भएको छ। तर, म सधैँ संवैधानिक संस्थामा काम गर्ने पदाधिकारीहरूले आफ्नो पूर्ण क्षमताले काम गर्न जरुरी छ भन्ठान्छु। आफ्नो बुद्दि र विवेकले भ्याएसम्म सेवा गर्नुपर्छ। वातावरण निर्माण गर्ने काम भने अरुले पनि गर्नुपर्छ।
शंकाको सुविधा समेत नदिई पूर्वाग्रही हुने कार्य गरेर हामी आफैले पनि संस्थाप्रतिको विश्वसनीयता घटाइरहेका छौं। अब संवैधानिक निकायहरूका पदाधिकारीहरूले नै यसको छवि सुधारका लागि जे जे गर्नुपर्ने हो, गर्नुपर्छ। मलाई विश्वास गर्दैन भनेर मात्र जनताले पत्याउने अवस्था छैन। अब प्रमाणको आधारमा विश्वास दिलाउनुपर्ने छ। जनताले शंकाको सुविधा केही समयका लागि दिन सक्छन्। त्यसवाट पनि भएन भने सार्वभौम जनताले कठोर र निर्मम कदम चाल्ने अधिकार सुरक्षित छ।
अहिलेका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गरेर अगाडि बढ्न दलहरू सुध्रिएलान् त?
मैले नागरिक आन्दोलनमा सहभागीहरूले सर्वोच्चको फैसलापछि पनि खवरदारी निरन्तर गर्छौं भन्नु भएको सुनें। यो राम्रो कुरा हो। जनताले सरकारलाई र संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नो काममा डटिरहन निरन्तर निगरानी र प्रोत्साहन गरिरहनुपर्छ। उनीहरू काममा जहाँ चुक्छन् त्यहाँ औंला ठड्याउनुपर्छ। गलत भएको ठाउँमा जनताको यही आवाजले सच्याउने काम पनि गर्छ। जनताले सहँदै जाने र उनीहरूले मिचाहा प्रवृत्ति देखाउदै जाने हो भने समस्या फेरी पनि बढ्छ।
.JPG)
हामीकहाँ ठूलो समस्या के हो भने मिचाहा प्रवृत्ति चै हाम्रो आदत बनेको छ। सत्तामा रहनेहरूले आफ्नो अधिकारको रूपमा मात्र हेर्ने र जनताले सहनशील मात्र बन्नुपर्ने हुँदा समस्या भएको देखिन्छ। यसलाई अब भत्काउनु पर्छ। सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको शासकले जवाफदेही प्रर्दशन नगर्ने हो। राजनीतिक र शासकीय समस्या यही हो कि सत्तामा बस्नेले जनताप्रतिको जिम्मेवारी पालना गरेनन्। अब पनि शासकले लापर्बाहीपूर्ण व्यवहार र जनताप्रति उपेक्षा गरे भने हाम्रा आशा निराशामा पुग्छन्।
अब जनतालाई निराशामा पुग्न दिनु हुन्न। अब स्वतः जनताले आफ्नो अधिकार पाउँछन् भनेर लापर्बाही गर्ने छुट शासकलाई छैन। अब नागरिकस्तरवाट पनि शासकलाई जवरजस्त होसियार गराउने अभियान निरन्तर हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले धेरै नै मिच्ने र हेप्ने गरिसकेका छन्। अब हेप्न र मिच्न पाइँदैन। जनता जाग्न र कुरा बुझ्न थालेका छन्। उनीहरूले हिसाब राख्न थालेका छन्। आगामी दिनमा नागरिक समाजले पनि यसको बोध शासकहरूलाई समय-समयमा गराउन जरुरी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
