प्रतिनिधि सभा विघटन : बहसमा अञ्जु पन्तको गीतदेखि राजाको चर्चासम्म

राजनीति

नेपाल लाइभ बिहीबार, माघ १५, २०७७ २२:०६

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहस १२औँ दिनमा पुगेको छ। बहस १२औँ दिनमा पुग्दा कानुन व्यवसायीले आफ्ना तर्क पेस गर्ने क्रम जारी छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित ५ न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले ती कानुन व्यवसायीसँग दर्जनौँ पटक एकैखाले प्रश्नहरूको उत्तर पनि खोजी गरेको छ। कहिले सम्भावना त कहिले काल्पनिक र भावी सम्भावनासम्मका प्रश्नमा इजलासले जिज्ञासा राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासदेखि संविधान निर्माणको समयको मनसायसम्ममा बहस चलिरहेको छ। ९४ वर्षका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि २५ वर्षका समृत खरेलसम्मले बहस गरेका छन्। अझै पाँच थान निवेदन बहसको पालो कुरेर बसेका छन्। बिहीबार निवेदकका तर्फबाट ६ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र एक जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले बहस गरे।

बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले पहिलो बहस गरेका थिए। घिमिरेले भारतका संविधान निर्माता भिमराव अम्बेडकरको भनाईबाट बहस शुरु गरेका थिए। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि संसदमा जानुपर्ने वा अन्य विकल्प गर्न सकिने भन्ने विषयमा आफ्नो कुरा राखेका थिए।

प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार छ वा छैन भन्ने कुराको परीक्षण संसदबाटै हुनुपर्ने उनको मत रहेको इजलासमा घिमिरेले सुनाएका थिए। यसका लागि परामर्शसमेत पर्याप्त हुनुपर्ने भन्दै उनले संसद विघटन गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कसैसँग परामर्शसमेत नगरी विघटन गरेको दाबी गरे। ‘यत्रो विघटन गर्नुअघि राष्ट्रपतिले संविधान संरक्षकको भूमिका खेल्न केही छलफल त गर्न सक्नुहुथ्यो नि,’ उनले भने, ‘यसमा उहाँको चासो किन परेन?’

राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वसम्मत राष्ट्रपति हुने भूमिका गुमाएको उनको आरोप थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको संविधानको धाराले विघटन गर्न नमिल्ने उनको जिकिर थियो। उनले अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको संविधान निर्माणको समयमा यी विषयमा व्यापक छलफल गरेर विघटनको अधिकार हटाएको जिकीर गरे।

बहसको अन्त्यतिर घिमिरेले इजलासमा गीत नै सुनाए। ‘म इजलासमा संविधान निर्माणको समय सम्झेर एउटा गीत सम्झिरहेको छु,’ घिमिरेले भने, ‘अञ्जु पन्तले गाएको 'न बिर्से तिमीलाई, न पाएँ तिमीलाई’को अवस्थाबाट संविधान जारी भएको थियो।’

उनको यो बहसपछि इजलासमा केही समय रमाइलो माहोल बनेको थियो।

घिमिरेपछि गोविन्द शर्मा बन्दी बहसका लागि उत्रिए। उनले संविधान बनाउँदा सरकार बनाउन दलहरूलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले धारा ७६ राखिएको दाबी गरे। ‘संविधान निर्माणको मक्सद मिलेर सरकार बनाऔँ नत्र विघटन हुन्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यही भित्री मनसायले राखिएको हो। यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार होइन।’

विघटन सरकार बन्न नसकेमा वा सरकार चलाउन नसकी असफल भएको अवस्थामा विघटन हुने तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यो प्रक्रियामै प्रवेश नगरेकाले विघटन बदर हुनुपर्ने उनको दाबी थियो। ‘संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सर्त किन राखियो त? प्रतिनिधि सभा विघटन रोक्न शर्त राख्नुको कारण निर्वाचनबाट हुने खर्च रोक्ने हो,’ उनले भने, ‘नत्र यसरी हरेक पटक निर्वाचन मात्र गर्न विघटन गर्ने हो भने देश अस्थिर हुन्छ।’

२०१५ सालमा राजा र २०४७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको तर अन्तरिम संविधानमा विघटनको व्यवस्था हटाइएको उनले बताए। ‘तत्कालीन समयमा पनि प्रतिनिधि सभा थियो तर किन राखिएन?,’ उनले भने।

संविधान संसोधन गर्न सवैधानिक इजलासले नसक्ने तर व्याख्या गर्न सक्ने उनको तर्क थियो। प्रधानमन्त्री दिन नसकेमा संसद स्वत: भङ्ग हुने उनको तर्क थियो। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री दिन नसकेमा स्वतः भङ्ग हुने संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था रहेको उनको दाबी थियो।

अविश्वास प्रस्तावको व्यवस्था किन राख्ने त?
बन्दीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार दिने हो भने २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने संविधानको व्यवस्था राख्नुको अर्थ नहुने दावी गरे।

‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेष अधिकार दिने हो भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्न तोकिएको समय, अधिकार पनि निष्प्रभावी हुन्छ,’ बन्दीले भने, ‘प्रतिनिधि सभामा चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि एउटा मात्र धारा सक्रिय हुने, अर्को नहुने हुँदैन। त्यसैले २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव किन पर्खनु पर्‍यो।’

'राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक रहनु भएन'
बन्दीले राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकामा प्रश्न उठाए। उनले भण्डारी संविधानको संरक्षक हुनबाट चुकेको तर्क गरे। २०४७ को राजा र अहिले राष्ट्रपतिको अधिकारमा केही फरक नभएकोले यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले राजाले गरेको जति काम पनि नगरेको उनको दाबी थियो।

गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, मनमोहन अधिकारीदेखि अन्य प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनमा राजाले राय लिएर काम गरेको र अधिकारको मुद्दामा त सर्वोच्चले नै बोलेको उनको दाबी थियो। उक्त फैसलामा सरकार बन्ने अन्य विकल्प हुन सक्छ र सरकार गठन हुन सक्छ कि सक्दैन हेर्नुपर्ने भनिएको उनले सुनाए।

‘अर्को मन्त्रिपरिषद गठन हुन सक्ने वा नसक्ने कुरा राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्नेमा त्यसो भएको छैन,’ उनले भने, ‘संविधानको संरक्षकको रुपमा राष्ट्रपतिको दायित्व बन्दैन। संविधान यति कमजोर होइन, राष्ट्रपति असफल हुनु भयो।’ राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको विघटनको प्रस्ताव यसरी हेर्दा पनि गैरसंवैधानिक भएको उनको दाबी थियो।

'प्रधानमन्त्रीले 'फल्ट-लाइन' प्रयोग गरे'
बन्दीले प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँले निर्माण गरेको संविधानमा हुँदै नभएको फल्ट लाइन (दरार) प्रयोग गरी विघटन गरेको दाबी गरे। भूकम्प आउँदा जसरी दरार बन्छ, त्यसैगरी संविधानमा छ भनी दाबी गरेको उनको तर्क थियो।

‘संविधानमा दरार भएकाले विघटन गर्न पाउँछु भन्ने प्रधानमन्त्रीको आशय देखिन्छ। तर धारा ७६ मा यस्तो छैन,’ उनले भने, ‘यदि संविधानमा यस्तै समस्या थियो भने यसलाई मेटाउने काम कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हुन्थ्यो। तर दुःखको कुरा, उहाँले यसमै खेल्न खोज्नु भयो।’

प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि खेल्न नसक्ने भन्दै अदालतले विघटनको निर्णय उल्टाउनु पर्ने दाबी बन्दीको थियो। उनले प्रधानमन्त्री अध्ययनशील भएको र बुद्धका कुरा पनि गर्ने अनि रामका कुरा पनि गर्न थालेको भन्दै 'अकुशल कार्यले मोक्ष नदिने' बताए। संविधानबाहिर गएको ट्रयाकलाई अदालतले रोक्नुपर्ने नत्र देश पुनः द्वन्द्वमा जान सक्ने उनको तर्क थियो।

उनको तर्क लगत्तै न्यायाधीशहरूले 'राजनीतिक विषयमा धेरै नजाऔँ' भन्दै रोकेका थिए। प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं निवेदक कृष्णभक्त पोखरेलले पनि संविधान निर्माणको समयमा भएका छलफल र संसदले सहयोग असहयोग गरेको बारेमा इजलासमा बहस गरेका थिए।

आफू प्रतिनिधि सभाको कार्यसमिति नियमावली र संविधान निर्माणको कार्यदलमा रहेर काम गरेको व्यक्ति भएकाले उक्त समयमा भएका कुराहरू इजलासमा राख्ने भन्दै उनले बहस शुरु गरेका थिए।

२०४७ सालको संविधानमा राख्दा कति पटक विघटन भयो? यही अदालतले पटकपटक उल्टाएको कुरा संविधान निर्माणको समयमा सोचेर नै अहिलेको व्यवस्था गरिएको उनको दाबी थियो। उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसदले पटकपटक सहयोग गरेको भन्दै केही उदाहरणसमेत पेश गरेका थिए।

‘नियम निलम्बन गरेर संविधान कार्यान्वयन, मौलिक हकका कानुन बनायौँ,’ पोखरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्री कम्बोडिया जानुपर्ने भएकाले सम्झौता पास गर्न नियम निलम्बन गर्‍यौँ। बेपत्ता आयोगको म्याद थपका लागि तीनदेखि पाँच दिनमा गरेर पठायौँ। यो अवधिमा चिकित्सा शिक्षाबाहेक मतान्तर भएको छैन। अधिकांश विधेयक प्रधानमन्त्रीले जे ल्याउनु भएको छ, पास गर्ने काम प्रतिनिधि सभाले गरेको छ। २०६२/६३ मा जनआन्दोलनबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नु परेकाले व्यापक छलफल भएरै बनाएको हो।'

'बेलायतको 'फिक्स टर्म एक्ट' थाहा भएरै २१५ मा हामीले सविधानको मस्यौदा बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘धारा ७६ त मन्त्रीपरिषद गठनको धारा होइन र श्रीमान्? मन्त्रिपरिषद दिन सकेन भने मात्र विघटनको कुरा हो।’ सोही धाराको उपधारा ५ ले उपधाराहरू १,२,३,४ लाई नछुने उनको जिकीर थियो। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था रहँदारहँदै ओलीले विघटनको सिफारिस गरेको उनको भनाइ थियो।

‘संविधानको मस्यौदामा शुरुमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो। तर विज्ञहरूको सल्लाहपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राखिएको हो,’ उनले भने, ‘यसरी मन्त्रिपरिषद् गठन हुन नसकेमा मात्र विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने हो।’

उनको बहसकै बीचमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले धारा ७६ को उपधारा ५ को बारेमा जिज्ञासा राखेकी थिइन्। पार्टीभित्र विवाद भएपछि चलाउन नसक्ने भएँ भनेर प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा भनेकोले यो विवाद पार्टीको संसदीय दल वा प्रतिनिधि सभा कहाँ छलफल हुनुपर्ने हो भनी अर्का न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न सोधेका थिए। जवाफमा उनले यो विघटन नै गैरसंवैधानिक भएकाले यसमा छलफल नै आवश्यक नभएको बताए।

बिहीबारै वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, तुल्सी भट्ट र हरि उप्रेतीले पनि बहस गरेका थिए। मुद्दा शुक्रबारका लागि 'हेर्दाहेर्दै' रहेको छ। इजलासले समय निर्धारण गर्दै बहस गराइरहेको छ। विगतका दिनभन्दा अलि छिटो र व्यवस्थित बहस हुन थालेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

काठमाडौं महानगरका ४९७ पसल अनुगमन गर्दा २० वटामात्रै मापदण्ड अनुसारका

लगानी जुटेसँगै मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु

केन्द्रीय बैङ्कको अध्ययनः गण्डकीमा कृषि भूमि घट्यो