काठमाडौं- सरकारले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वैज्ञानिक वनको नाममा अवैध रुपमा रुख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरिएको बताएका हुन्।
मन्त्री आलेले बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको जानकारी दिएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको निर्णय छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुने पनि मन्त्री आलेले बताए।
कार्यविधि खारेज भएपछि दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत कतै पनि हरियो वन सखाप नहुने गरी कार्ययोजना बनाएर जाने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि मन्त्री आलेले बताए।
वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वनमा कटान भइसकेका काठदाउरा प्रचलित कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, बिक्री वितरण तथा ओसार पसार खुल्ला गर्ने तयारी गरेको पनि बताए।
वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि काठदाउरा कटान मुछान, बिक्रीवितरण तथा ओसार पसार सम्बन्धमा प्रदेश वन निर्देशनालयमार्फत् अनुगमन गरी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाई अनियमितता भएको पाइए संलग्नलाई कानून अनुरुप कारबाही गरिने पनि बताए।
यस्तै निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने बजेट सुनिश्चितता नभएसम्म रुख कटान गर्न स्वीकृति नदिने पनि मन्त्री आलेले प्रष्ट पारे। विमानस्थल निर्माण गर्ने बजेट सुनिस्चित भएपछि मात्रै वन मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि उल्लेख गरे।
मन्त्री आलेले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा जुन ठाउँमा एयरपोर्टको रनवे बन्ने हो त्यही ठाउँमा मात्रै रुख कटानको स्वीकृति दिनेपनि बताए। विमानस्थलमा १९ सय हेक्टरमा मात्रै रनवे बन्ने भएकाले सोही जमिनमा मात्रै रुख कटान गर्न स्वीकृति दिने तयारी भइराखेको पनि स्पष्ट पारे।
मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेको एक महिनामा मन्त्रालय मातहतका धेरै कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गराउन लागेको दावी समेत गरे। सिंचाई नभएका स्थानमा जडिबुटी खेती गर्न सरकारले नै बिउ विरुवाको उपलब्ध गराउने र उत्पादन भइसकेपछि बजारको व्यवस्थापन गरिदिने योजना बनाएको बताए।
पशुपति आर्यघाटमा निःशुल्क दाउरा वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन लागेको पनि मन्त्री आलेको भनाइ छ। कस्तुरी चरा, हाब्रेलगायतका दश वटा प्रजातिका चराको बासस्थानको पहिचान गरी संरक्षण गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको पनि उल्लेख गरे।
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र बगैचा निर्माण गर्न २ लाख बिरुवा वृक्षरोपण गर्ने कार्यक्रम पनि अगाडि सारेको मन्त्री आलेले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
