काठमाडौं- उद्योग वाणिज्य महासंघले पुष मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको सावा ब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरी चैत्र मसान्तसम्म पुर्याउन माग गरेको छ। अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधार भए पनि राष्ट्र बैंककै अध्ययनले ५४ प्रतिशत व्यवसायमात्र संचालनमा आएको देखिएको भन्दै महासंघले संचालनमा रहेका अधिकांश व्यवसाय पनि विशेषगरी बजारमा माग नबढेर अझै नगदको अभाव झेलिरहेको उल्लेख गरेको छ।
कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरोत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत् घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा धेरै समस्याहरु रहेको भन्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
मौद्रिक नीतिमार्फत् ५० अर्बको छुटै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाको भर्खरै मात्र कार्यान्वयन शुरु भएको छ। करिब १० महिनादेखि प्रभावित व्यवसाय संचालन निक्कै कठिन भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो कर्जा बिना कुनै झन्झट उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ।
साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुनर्कर्जा लिन जाँदा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न बहानामा काम नगरिदिने गुनासो आइरहेको छ भन्दै महासंघले यसको प्रक्रियागत सरलताका लागि पनि राष्ट्र बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गनुपर्ने माग गरेको छ।
राष्ट्र बैंक विशेषगरी गभर्नरले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न बहानामा कालोसूचीमा राख्ने गरेको र कर्जा सूचना केन्द्रको सूचिले पनि यसलाई पुष्टि गरेको महासंघको ठहर छ। यस्तो अवस्थामा एकतर्फी रुपमा कालोसूचिमा नराखिदिन बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई आग्रह गर्दै यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि केन्द्रीय बैंक समक्ष महासंघले अनुरोध गरेको छ। साथै लगातार दुई वर्ष घाटामा गएको ऋणीलाई वाचफुल लिस्टमा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्न महासंघ केन्द्रीय बैंक समक्ष आग्रह गर्दछ।
बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको बेला तत्काल लाभ हुने क्षेत्रमा उक्त रकम प्रवाह भई पछि अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने गरेको विगतको अनुभव छ। यस्तो भएमा सरकार र राष्ट्र बैंकको पनि बोझ बढ्न जाने भन्दै यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।
बैंक वित्तीय संस्थाले परियोजना कर्जा प्रवाह नगरिरहेको अवस्थामा यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गर्न आवश्यक छ। यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ‚ त्यसका लागि महासंघको बैंकिङ समितिले विस्तृत अध्ययन गरी राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ।
अनलाइन भुक्तानी बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा यसको सीमा बढाउन र आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ। सरकारी राजस्व, दस्तुर सेवा शुल्क अनिवार्य रुपमा अनलाइन भुक्तानी गर्नेगरी समय सिमा तोकेर कानुनी र अन्य व्यवस्था गर्न आफू सहकार्यका लागि तयार रहेको महासंघले जनाएको छ।
क्रेडिट रेटिङ गरिएका ऋणहरुमा अन्य प्रक्रिया पनि पुरै अवलम्बन गर्नुपर्दा समय र खर्च बढेको छ। यसलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ।
साथै सो अवसरमा महासंघका तर्फबाट कोभिड १९ संक्रमण र त्यसको रोकथामका लागि लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट प्रभावित उद्यम व्यवसायलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत् प्राप्त सहुलियतबाट पुनर्कर्जा, व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा र ऋणको पुनर्तालिकीकरणजस्ता कार्यक्रमले समग्रमा राहत मिलेको जानकारी गराउँदै सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद दिइएको थियो।
महासंघसँगको भेटवार्तामा गभर्नर अधिकारीले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरूत्थानका लागि महासंघसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कोभिडबाट साँच्चिकै समस्यामा परेका उद्यमी व्यवसायीका विषयमा महासंघसंग बसेर निर्णय गर्ने बताए। साथै गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएका पुनर्कर्जालगायतका सुविधाहरुका सम्बन्धमा महासंघसँग सहकार्य गरी सातै प्रदेशमा सचेतनामुलक कार्यक्रम लैजाने जानकारी दिए। सबैको ध्यान यतिबेला उद्योग व्यवसायलाई पूर्वावस्थामै फर्काउनेतर्फ रहेकाले राष्ट्र बैंक पनि यसतर्फ केन्द्रित रहेको र महासंघले उठाएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सक्दो सहयोग गर्ने उनले स्पष्ट पारे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
