प्रधानमन्त्रीले जुन संविधानको धारा टेकेर प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको छ, त्यस धाराको बारेमा मुलुकमा बहस भएको छैन।
प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने मसँग ६४ प्रतिशतको बहुमत थियो, त्यसको आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हुँ। प्रधानमन्त्री संविधानको आधारमा प्रधानमन्त्री भएको तथ्य हेर्नलाई राजपत्रमा प्रकाशित सूचना हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा बाहिर भएका कुराको आधिकारिता हुँदैन।
२०७४ साल फागुन ३ गते राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमा लेखिएको थियो, ‘सम्मानीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्य श्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’
प्रधानमन्त्रीले आफू उक्त पदमा पुगेको संविधानको ७६ को उपधारा १ अनुसार निर्वाचित भएको भनिरहनुभएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले प्रधानमन्त्री ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्री भएको उल्लेख गरेको छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नलाई कुनै संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरिएको हुन्छ। उक्त व्यक्तिले विश्वासको मत लिनु पर्दैन।
राष्ट्रपति कार्यालयले निकालेको सूचनामा ‘माननीय सदस्य केपी ओली’ मात्रै लेखिएको थियो। उहाँ तत्कालीन एमालेको संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो होला।तर, त्यो हैसियतले केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन। धारा ७६ को २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
२०७४ साल फागुन २७ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक थियो। सभामुख चयन त्यसैदिन भएपछि बैठकको दोश्रो चरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को ४ अनुसार विश्वासको मत माग्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभामा २७५ सांसद हुन्छन्। त्यसमध्ये पहिलो दिन ७ जना अनुपस्थित हुनुभएको थियो।
ओलीले संसदमा विश्वासको मत मागिसकेपछि २६८ जना मध्येबाट २०८ मत प्रधानमन्त्रीले पाउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले मात्रै मत दिएको थिएन। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भाग नै लिएन। प्रधानमन्त्री ७५ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुभएको थियो।
अहिले सबै स्पष्ट हुनुपर्ने विषय प्रधानमन्त्री कुन चाहिं धारा अन्तर्गत बन्नुभएको भन्ने नै हो। उहाँ बहुदल (एकभन्दा बढी दल)बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो। एक वा एक भन्दा बढी दलको प्रधानमन्त्री उहाँ हो। त्यसको प्रमाणको लागि २०७६ साल पुस ५ गते उपेन्द्र यादवले पदबाट मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ।
संघीय समाजवादीले विश्वासको मत सोही महिनाको ९ गते फिर्ता लियो। छलफल हुनुपर्ने विषय नै यही हो। बुझाउनुपर्ने विषयलाई नेताहरुले समेत जनतामा सम्प्रेषण गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै गरी उहाँ संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको सरकार नै होइन। प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो हुँदै होइन।
कुनै दलले संसदको कुल संख्यामध्ये १६८ सिट प्राप्त गर्यो भने त्यो दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तत्कालीन समयमा एमालेको १२१ सिट थियो। माओवादी केन्द्रको ५३ सिट थियो। कांग्रेसको ६३ सिट थियो। मधेसवादी दलको ३४ सिट थियो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई ५ भन्दा बढी दलले समर्थन गरेर चुनिनु भएको हो।
प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार भंग गरिएको जनाइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयको पूर्व सूचनामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नियुक्ति गरेको उल्लेख गरेको थियो। संविधानको ७६ को उपधारा १,५ र ७ लाई आधार बनाएर विघटन गरिएको छ। विघटन गैरसंवैधानिक छ। ओली सरकार बहुदलीय सरकार हो।
दुई पार्टी मिलेर एकल पार्टीको सरकार बनेको द्विविधा हामीलाई छ। ओलीलाई पूर्व एमाले र माओवादीको साथै अन्य दलको पनि समर्थन थियो। संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी, राप्रपा पनि समर्थन भएकाले सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेको हो।
२०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई जुनसुकै बेला संसद् विघटन गर्ने अधिकार थियो। २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएकाले प्रतिनिधि सभा मार्न नपाइने फैसला गरिदियो। सरकार बनाउने सम्भावना रहेकाले जसले जन्मायो उसैलाई मार्न नमिल्ने फैसला गरिदिएको थियो। राजाले अनुमोदन गरेको संसद् विघटनको सिफारिसलाई अदालतले बदर गरिदियो।
नेपालको इतिहासमा चारपटक प्रतिनिधि सभा विघटनका घटना भएकाले २०७२ को संविधानमा विघटन गर्ने नमिल्ने प्रावधान राखियो। २०५१ सालमा गिरीजाप्रसाद कोइरालाले, २०५२ मा मनमोहन अधिकारीले, २०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापाले, २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटनको सिफारिस गरे। अधिकारी र थापाले गरेको सिफारिसलाई अदालतले बदर गरिदियो।
विगतबाट शिक्षा लिएर २०७२ को संविधानमा दुई कुरालाई प्राथमिकता दिइयो- दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने। एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि अर्को एकवर्षसम्म ल्याउन नमिल्ने प्रावधान राखियो। प्रधानमन्त्रीलाई यो विधिबाट सुरक्षित गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिन हुँदैन भन्ने बहस भयो। त्यसै अनुसार संविधानमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावनाका विभिन्न चरण राखियो।
प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ प्रयोग गर्ने अधिकार पनि छैन। उहाँ धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्री हो। विश्वासको मत संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा छैन। सनकको भरमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाइने अहिलेको व्यवस्था हो। तर, २०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीले जतिबेला पनि विघटन गर्न पाइने व्यवस्था थियो।
प्रधानमन्त्रीले संविधानको आत्मालाई मार्नुभएको छ। संविधान मार्ने कार्यलाई मान्यता दिइयो भने २०७२ सालको संविधान रहन्न। अहिलेको मुख्य सवाल संविधानलाई बचाउने कि मार्ने हो। अहिले गरेको विघटनलाई अदालतले सदर गरिदियो भने संविधान २/४ वर्ष अघि जान सक्दैन।
अहिलेको लडाई संविधान जीवित राख्ने कि मार्ने भन्ने हो। प्रधानमन्त्रीले संविधान मार्न लाग्नुभएको छ। आमजनताले यसलाई बचाउनुपर्ने छ। संविधान बचाउनलाई अदालतले मात्रै सक्दैन। २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेको संसद राजनीतिक बलमा पुनर्स्थापना भएको थियो। जीवित अदालतले गरिदिएको होइन। जनताको आन्दोलनले संसद् पुर्नस्थापना भएको हो। राजाको प्रत्यक्ष शासनमा चुनाव पनि हुन नसकेपछि सडकबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको हो।
यो बेला अदालतले पनि जे पनि गर्न सक्छ। उसको स्वविवेकको कुरा हो। विघटन ठिक/बेठीक जे भन्ला। जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा विघटन संविधान अनुसार छ कि छैन भन्ने हो। जनताको बलमा पनि संसद पुनर्स्थापना हुन सक्छ। जनताको बलमा पुनर्बहाली भएको हाम्रो अभ्यास पनि छ।
प्रतिनिधि सभा संविधानतः मरेकै छैन। जिउँदो मान्छेलाई अरुसँगै भएकाले मरेको भनिदिँदा पत्याउन सकिँदैन। सबैले मर्यो भनी तर्कहीन व्याख्या गरेपछि जिउँदो मान्छेले म जिउँदै छु भनी प्रमाणित गर्नुपर्छ। अहिले भएको यही हो। यसरी नै प्रतिनिधि सभाका सदस्यले ‘हामी जिवितै छौं’ भन्दै उभिनुपर्छ।
सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनुपर्छ। सांसदले सभामुख र राष्ट्रपतिलाई ‘हामी जिवितै छौं’ भन्नु जरुरी छ। गैरसंवैधानिक तरिकाले मारिएको भन्दै सांसदले आधिँबेहरी सिर्जना गर्नुपर्छ। जीवित छौं भनेपनि उहाँहरुको आवाज पुगेको छैन।
(वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा राखेको विचारमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
