वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानिसहरुको किनबेच भइरहेको छ : कुमार दाहाल [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता - विचार

नेपाल लाइभ आइतबार, पुस २६, २०७७ ११:५४

सरकारले सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि पहल गरिरहेको भनेर बारम्बार भन्ने गर्छ। यतिबेला एकातिर कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी शिथिल भएको छ भने अर्कातिर वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी बढ्दो छ। कोरोनाका कारण गन्तव्य मुलुक प्रवेश सहज छैन। श्रमिकहरु अवैध प्रकृया र बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम पनि रोकिएको छैन।

त्यतिमात्रै हैन पछिल्लो समय म्यानपावर व्यवसायीहरुले नै भिजिट भिसाको धन्दा चलाइरहेका छन्। साँच्चिकै भन्नुपर्दा सरकारले लागू गरेको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ को व्यवस्था पनि कागजमा मात्रै सीमित भएको छ। यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु लाखौं रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन्। रकमसँगै पासपोर्ट थमाएका कतिपय युवाहरुलाई त म्यानपावर कम्पनीहरुले गन्तव्य मुलुकमा नपठाई बिचल्ली पार्ने गरेका छन्।

गन्तव्य देशमा पुगेकाहरुले पनि भनेजस्तो काम, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा पाउँदैनन्। चर्को श्रम शोषणमा परेर थुप्रै नेपाली श्रमिकहरु रित्तो हात नेपाल फर्कन बाध्य छन्। समस्या नै समस्याबाट गुज्रिएको रोजगारीका क्षेत्रको सुधारका लागि नियमनकारी निकायले के–कस्तो कदम चालिरहेको छ? यही सेरोफेरोमा रहेर वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालसँग नेपाल लाइभका उत्तम काप्री र निर्मला घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

वैदेशिक रोजगार विभाग मालपोतपछिको दोस्रो आर्थिक चलखेल हुने विभाग भनेर समाजमा परिचित हुने गरेको छ। विभागको नेतृत्वमा आउनु भएको पनि एक वर्ष हुन लागिसकेको छ। विभाग विभाग कसरी चलेको रहेछ? सुधार गर्न सक्ने ठाउँ देखिएको छ कि छैन? कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ?
जहाँ धेरै सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ अनेक प्रकारका चलखेल पनि हुन्छन्। झण्डै अढाई लाख मानिसहरुको जीविकोपार्जनदेखि लिएर लगभग ४० लाख कामदारहरुसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको विभाग हो यो। यो निकायसँग जीविकोपार्जनदेखि लिएर आर्थिक उपार्जनका लागि मानिसहरु जोडिन्छन्। स्वाभाविक रुपमा यहाँ विकृतिहरु हुन्छन्। नहुनुपर्ने हो, तर हाम्रा प्रकृया र पद्धतिले यसलाई सुरक्षा दिइरहेको छ। स्वार्थ समूहहरुको बीचमा बसेर निस्वार्थ काम गर्न निकै ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने छ र गरिरहेका पनि छौं।

यहाँ अबौंको कारोबार हुन्छ। संस्थागत ठगीतर्फ नै मैले ४/५ महिनाभित्रै विभिन्न बहानामा ठगीमा परेका युवाहरुलाई ७/८ करोड क्षतिपूर्ति दिलाएको छु। व्यक्तिगत ठगीतर्फको ४/५ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने ठगी रकम दाबी अर्बौँमा छ।

अहिले पनि म के भन्छु भने हामीले वैदेशिक रोजगारी भनेर नीतिगत रुपमा विदेशमा पठाउनुभन्दा पनि कतै खरिद–बिक्री पो गरिरहेका छौँ कि? केही समयअगाडि मात्रै कतारका राजदूतसँग मेरो संवाद भयो। उहाँ भन्नुहुन्छ–यहाँका म्यानपावर कम्पनी त्यहाँ कामदार खरिद गर्न गएका छन् रे।’ यो दुःखको कुरा भयो। साँच्चिकै यहाँ नैतिकताविनाको व्यापार भएको छ। त्यसले गर्दा जसरी कर्कलोको पातमा पानी अडिँदैन, त्यस्तै भएर स्वच्छ भएर निस्किने हाम्रो ध्येय हो । प्रयासमात्र होइन प्रतिबद्धता नै हो। तर ,विभागीय प्रमुखको हैसियतले सबै कुरा एकदम ठीक र पारदर्शी छ भनेर म आफैँले नेतृत्व गरिरहेको संस्थाको कामलाई ठोकुवा दिन सक्दिनँ।

सुधार हुन सक्ने ठाउँहरु देख्नु भएको छ?
पर्याप्त मात्रामा। एउटामात्र होइन, मैले त ऐनाजस्तो चित्र नै देखेको छु। ६ महिनामै हामी सबैलाई लाइनमा ल्याउन सक्छौँ ।

त्यो प्रकृया लागू गर्न नसक्नुमा के कमी भएजस्तो लागेको छ? कहाँ चुकेका रहेछौँ?
यो क्षेत्रलाई सुधार गछौं भनेर मात्रै हुँदैन। यसका लागि त माथिदेखि तलसम्मै सबै एउटै प्रतिबद्धता हुनुपर्‍यो। दोस्रो कुरा सरकार, निजी क्षेत्र, कामदार र सम्बन्धित देशको रोजगारदातामा आफ्नो कर्पोरेट इथिक्स पूर्ण रुपमा लागू हुन पर्छ। एउटा मेरै कर्मचारी हेराैं– ५ रुपैयाँ पनि कसैसँग लियो भने त्यो भ्रष्टाचार हुन्छ। तर बाहिर ५ करोड खायो भने पनि हामीले उसलाई १ लाख जरिवाना गरेर शुद्धीकरण गर्नुपर्छ । हाम्रो ऐन नै त्यस्तै छ। अहिलेको समयमा कसैलाई दण्ड सजाय गरेर वा कसैलाई जेलमा हालेर पनि हुँदैन। प्रवृत्ति नै सुधार गर्न जरुरी छ। जबसम्म प्रवृत्ति सुध्रिँदैन, तबसम्म यो क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकिँदैन।

प्रवृत्ति सुधारका लागि के गरिराख्नु भएको छ त?
२०६९ सालदेखि आएको हाम्रो टिमले पुनः श्रम स्वीकृतिदेखि लिएर अन्य प्रकृयाहरु अनलाईन प्रणालीमा लगेर पारदर्शी बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। योसँगै विभागले सकेर होस् वा नसकेर भए पनि घस्रिघस्रि अनुगमन गरेर केही म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही पनि गरिरहेको छ। यो त चोर–पुलिसजस्तो भएको छ। पुलिसको एक्सेस कहाँसम्म पुग्छ त? चोरको त ५० वटा आँखा हुन्छ भनिन्छ। बजार छरपस्ट छ। प्रत्यक्ष रुपमा मानिसहरुको किनबेच भइरहेको छ। जसले, जे सुकै भने पनि नीति निर्माताले मलाई गाली नै किन नगरुन्, मलाई डर छैन प्रत्यक्ष रुपमा मानिस किनबेच नै भइरहेको छ। तैँले के गरिस् भनेर मलाई पनि अवश्य प्रश्न आउँछ। मैले प्रश्न झेल्नुपर्छ र झेलिरहेको पनि छु। सकेर–नसकेर भए पनि सुधारका लागि प्रयास गरिरहेको छु। सुधार हुने ठाउँ छ। जग बनिसकेको छ।

विभागीय मन्त्रालय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय कस्तो छ? पछिल्लो समय नेतृत्व चयन हेर्दा सरकारले श्रम मन्त्रालयको महत्व नै नबुझेजस्तो देखिन्छ नि? नेतृत्वमा राम्रो मान्छे नहुँदा तल काम गर्न गाह्रो भएको छैन ?
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा यो क्षेत्रको सहयोग सबैभन्दा ठूलो छ। साँच्चिकै भन्ने हो भने रेमिट्यान्सले नै अर्थतन्त्र बिग्रन दिएको छैन। कोरोना महामारीको जोखिममा सँगै सबै क्षेत्र खुम्चिएको छ। तर, यो क्षेत्रमा समस्या देखिएको छैन। यसका पनि कारण विभिन्न छन्। यसमा राजनीतिक अर्थतन्त्र र विश्लेषण भिन्न छ। साँच्चिकै भन्ने हो भने हिमाल, पहाड तथा तराईमा अधिकांश निम्न र श्रमजिवी वर्गको खाना र छाना वैदेशिक रोजगारीको रकमबाट नै भएको छ।

मैले नेतृत्वलाई गलत ठान्दिनँ । मुख्य कुरा के हो भने निस्वार्थ नेतृत्व हुनुपर्छ। नेतृत्व प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। चाहे जुनसुकै संस्था बनाउन होस्। यसका लागि नेतृत्वसँगै सेवाग्राहीसँग पनि समन्वय हुनपर्छ। यो क्षेत्र पैसा माथि छ। पैसा बढी भएको क्षेत्रमा दबाब र केही नियन्त्रण अवस्य हुन्छ।

सारांशमा भन्नुपर्दा पैसा दिँदा यहाँ महानिर्देशक पनि किनिन्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छ। यस्तो क्षेत्रबाट उम्किएर हामीले कामदारको हितमा निस्वार्थ ढंगबाट काम गर्नुपर्छ र गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौं।

हामीले पटक–पटक भन्दाभन्दै पनि कामदारले अध्याँरो कोठामा बसेर सहमति गरिराख्नु भएको छ। सहमतिका लागि बाध्य बनाइएको छ। त्यसले गर्दा जबसम्म उत्तरदायित्व बहन हुँदैन तबसम्म यो सुधार हुँदैन।

यो सबै विसंगति सुधारका लागि तपाइँलाई एउटा मौका पनि थियो। ठ्याक्कै तपाईं आइसकेपछि कोरोनाको कहर सुरु भयो। बाहिर हो–हल्ला कम भइसकेपछि साँच्चि नै भन्ने हो भने कुनै नीतिगत योजनाका साथ अगाडि बढ्नका लागि यो निकै उपयुक्त समय थियो। तर, कोरोना कम भएसँगै सुरु भएको रोजगारीको क्षेत्रमा त ठगी भइरहेको छ। यसलाई नियन्त्रणसँगै वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन के काम गर्नु भयो?
आर्थिक पारदर्शीताका लागि बैंकिङ सेवाबाट मात्रै कारोबार गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको छु। यसले कमसेकम केही भए पनि कामदारलाई राहत भएको छ। त्यसपछि जबसम्म तपाईं वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि छनोट हुनुहुन्न, तबसम्म पासपोर्ट नदिनुस् फोटोकपिमात्रै दिनुस् भनिएको छ। पासपोर्ट नै राखिदिएर म्यानपावरले युवाहरु बिचल्ली पार्ने गरेका छन्। अहिले म्यानपावरमाथि अनुगमन गर्दा हजारौँ पासपोर्टहरु म्यानपावरको स्टोरमा भेटिएका छन्। करोडौँका ठगीका उजुरीहरु आइरहेका छन्। हामीले युवाहरुलाई पासपोर्ट नदिन र बैंकमार्फत् कारोबार गर्नुस् भनेका छौं। पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि अब कार्यालयमै आउनुपर्दैन। यो भएपछि सोल्टीमोडदेखि ताहाचलसम्मका ५० वटाभन्दा बढी सटर बन्द हुनेवाला छन् । जनकपुरका २० वटा सटर बन्द हुनेवाला छन्। हामीले गरेको प्रयास यही हो।

कुनै पनि पदसँग नडराई हामीले विगतमा कतार प्रहरीका लागि भनेर अनधिकृत रुपमा अन्तर्वार्ता लिइरहेका म्यानपावरमाथि कारबाही नै गरेका छौं।

पछिल्लो समय म्यानपावरहरुमा स्टिङ अप्रेशन पनि गरिरहनु भएको छ। तर स्टिङ अप्रेशन गरेको म्यानपावर शुद्ध भएको पनि तपाईंले फेला पार्नु भएको छैन। के विभागलाई म्यानपावर व्यवसायीले पनि नपत्याएकै हुन्?
व्यवसायीले ‘ओभरलुक’ गरेकै हुन् । यो पुरानो परम्परा नै जस्तै रहेछ। विभागको स्थापना आज मात्र भएको होइन । मलाई जहाँसम्म लाग्छ अबको नेतृत्व प्रखर भएर आयो भने विभाग शुद्धचाहिँ हुन्छ। जग बनेको छ। सहज रुपमा अब भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने जग बनाइदिएका छौं। यदाकदा यसलाई पूर्ण रुपमा स्वच्छ बनाउनका लागि त धेरै कुराहरुमा सुधार गर्न बाँकी छ। कार्यविधिहरुमा सुधार गर्नुपर्ने छ। अनेक खालका सूचीकृत गरेका कार्यविधिहरु छन्। तिनलाई निमिट्यान्न बनाउनु छ हामीले। फेशलेस गर्भनेन्समा कसले कसैलाई किन भेट्न जाने? कसले कसैलाई किन टेलिफोन गर्ने? यो बन्द गराउनु पर्ने छ। कसैको पनि कसैसँग पहुँच हुनु भएन । उसले जुन व्यवसाय गर्छ, त्यो व्यवसायसँग मात्रै पहुँच हुनुपर्‍यो। व्यक्तिसँग पहुँच हुने जुन पद्धती छ, त्यसले नै यो क्षेत्रलाई दुर्गन्धित बनाएको छ। जबसम्म यसलाई हामी निर्मुल पार्न सक्दैनौँ, तबसम्म सुधार गर्न पनि सम्भव छैन।

विभागमा व्यवसायीको लाइन कत्तिको हुन्छ? दबाब दिन कत्तिको आउँछन्?
चान्स नै छैन। म त यति भन्छु कि, ‘तपाइँलाई मैले चिनेँ, दोस्रो पटक फोन नगर्नुस्। कुनै पनि कारबाहीमा परेका व्यवसायीहरु मसँग भेट्न नआउनुस्।’ प्रस्ट कुरा हो यो।

कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएर हजारौं युवाहरु फर्किएका छन्। नेपालमा पनि थुप्रै युवाको रोजगारी गुमेको छ। तर, अहिले अधिकांश श्रम गन्तव्य मुलुकहरुबाट डिमाण्ड पनि आउन सकेको छैन। हामीसँग वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरु पठाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ। अब वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्ला? व्यवसायीलाई कमाउने अवसर त बन्दैन?
मलेसिया तथा कुनै खाडी राष्ट्रमा फिलिपिन्सका एक कामदारको मृत्यु भयो भने त्यहाँका राष्ट्रप्रमुख गन्तव्य मुलुकका राष्ट्रप्रमुखसँग भेट्न जानुहुन्छ रे। राजदूत त उही दिन घटनास्थलमा जानुहुन्छ रे। हाम्रोमा त मृत्युको कुरै छाडौं, दुःख पाउनेका कुरा त परै जाओस्। कति जेलमा छन्? कति कामदारले तलब पाएका छैनन्? कति डकुमेन्टेड छन्? कति अनडकुमेन्टेड छन् भन्नेबारे हामीसँग रेकर्ड छैन। कति कम्पनीले ठगेका छन्? कतिको आवाज हामीसँग आइपुगेको छ? हाम्रो जिम्मेवारी खै? अनि खाली रेमिट्यान्सका कुरा मात्रै गरेर हुन्छ? हामीले त नीतिगत सुधार गर्नुपर्‍यो। यदि श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाएर हाम्रा नियोगका फ्रन्टलाईन अफिसहरुहरुलाई कामदारको पहुँचसम्म पुर्‍याउने हो भने ८ खर्बको तीन गुणा अर्थात् २४ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउँछ। विश्वमा त्यति विश्वसनीय छन् हाम्रा कामदारहरु।

अझै पनि रोमानिया, पोल्याण्ड, माल्टा, अस्ट्रिया, जर्मनी, पोर्चुगलजस्ता देशहरुमा सहज रुपमा डिमाण्ड स्टेशन हुने हो भने तत्काल २० हजार कामदार जान्छन् त्यहाँ। तर, खै त डिमाण्ड स्टेशन? त्यसका लागि हामी रातदिन कराइरहेका छौं।

अब वैदेशिक रोजगारी पहिलेकै लयमा फर्किन्छ?
फर्किन्छमात्र होइन जम्प गर्छ।

कसरी?
डिमाण्ड छ। संसारमा श्रमिकहरु, नेपाल, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, म्यानमार, श्रीलंका लगायतका देशबाट आपूर्ति गरिन्छ। यसकारण हामी श्रमिक बैंक हौं। हामीले जति नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौं, श्रम कूटनीतिलाई फ्रन्टलाईनमा राखेर काम गर्न सक्छौं। हामीले युरोप, ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरु, जापानलगायत मुलुकमा श्रम कूटनीति बढायौं, श्रम सम्झौता÷समझदारी तथा श्रम स्वीकृतिका कुरा बढायौं भने त्यहाँ पनि थुप्रै कामदारको माग छ, जति मध्यपूर्वका देशहरुमा छ। तर, ती मुलुकमा हाम्रो पहुँच पुगिराखेको छैन। मध्यपूर्वका देशहरुमा त मेरो विचारमा डिमाण्ड घट्दैघट्दैन ।

यसैमा एउटा प्रश्न जोडिहालौँ। केही समय अगाडि वैदेशिक रोजगारीमा एउटा लोकप्रिय नीतिगत निर्णय भयो, जसको कार्यान्वयनमा आजसम्म पनि तपाईंहरुका लागि चुनौती छ। फ्रि भिसा फ्रि टिकटको यो नीतिपछि पनि म्यानपावरहरुले बार्गेनिङ गरिरहेकै छन्। कामदार झन् ठगीमा परेका छन्। के कारणले गर्दा यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ?
फ्रि भिसा फ्रि टिकट आफैंमा नराम्रो होइन। यसलाई नराम्रो परिभाषामा ल्याइएको छ। म्यानपावर व्यवसायीहरुले त यसलाई बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन्। हामीलाई त प्रस्टै छ। कामदारसँग १० हजार लिने र जति जना कामदार पठाइएको छ, तिनको एक महिनाको तलब बराबर त बोनस दिन्छ सम्बन्धित देशको कम्पनीले म्यानपावरलाई। तपाईंले कुनै पनि व्यापार गर्नुभयो भने शतप्रतिशत नाफाका लागि व्यापार गर्ने हो र ? व्यापारमा त रिस्क फ्याक्टरहरु हुन्छन्। म्यानेजमेन्टको ट्रिकले पैसा कमाउने हो। यहाँ त सिधै डेढ लाख दिनु, अनि जानु भन्ने चलन छ।

किन कार्यान्वयन हुन सकेन त यस्तो राम्रो निर्णय?
सुशासनको अभावले कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। ६ महिनामा कार्यान्वयन मात्र होइन कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर देखाउन सक्छौं। तर सरकार र व्यवसायी दुवैको साथ चाहिन्छ।

पुराना कतिपय गन्तव्य मुलुकहरुमा हाम्रा कामदार जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन्। चर्को श्रम शोषणमा छन्। भएका गन्तव्यलाई व्यवस्थित गर्दै थप नयाँ सुरक्षित गन्तव्यको खोजी कसरी भइरहेको छ?
थप सुरक्षित गन्तव्यको खोजी भनेकै माल्टा, सेसेल्स, जापान, इजरायल नै हो। त्यसपछि अस्ट्रियालगायतका मुलुक पाइपलाइनमै छन्।

इजरायल र जापानका सन्दर्भमा के भइरहेको छ?
इजरायलको त जीटुजीमार्फत् कामदार पठाउने प्रकृया स्पष्ट नै छ। पहिलो चरणमा लगभग ५ सय कामदार पठाउने भनेको जीटुजीमार्फत् हो। यसका प्रोटोकल तथा एग्रिमेन्ट स्पष्ट छन्। हाम्रोतर्फबाट क्याबिनेटले स्वीकृत पनि गरिसकेको छ। अब इजरायलका प्रतिनिधि आएर टुंगो लाग्नमात्र बाँकी छ। तर किन ढिला भइरहेको छ मलाई थाहा छैन । जापान र नेपालबीच कामदार पठाउने सन्दर्भमा दुई–तीन प्रकारको सम्बन्ध छ। एउटा त उच्च दक्षता भएका इन्जिनियर, डाक्टरहरु आफ्नै हिसाबमा जापान गइरहेका छन्।

त्यसका लागि हामीले श्रम स्वीकृति दिइरहेका छौँ। दोस्रो भनेको जिट्को प्रकृयामार्फत् दक्ष कामदारहरु यहाँबाट गइरहेका छन्। यसमा पनि उचित समन्वय हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले पनि यसमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन। तेस्रो कुरा अहिले एसएसडब्ल्यू (स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर) का लागि कार्यविधि लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिले बुझ्दा यसमा कुनै तेस्रो पक्षको संलग्नता बाहिरबाटचाहिँ त्यति प्रभावकारी देखेका छैनौँ। किनभने जापान फाउण्डेशन आफैँले कामदार छनोट गरेको छ। छनोट भएकाहरुलाई रोस्टर बनाएर हामीले भिसा सिफारिस गर्ने मात्रै हो। त्यसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता नहुने हो भने मेरो विचारमा योचाहिँ अगाडि बढ्छजस्तो लाग्छ।

जापान रोजगारीमा सरकारले विचौलिया घुसाउने तयारी गरेको कुरा बाहिरिएको छ नि?
यस्तो कुरा किन आउँछ मलाई पनि थाहा छैन। हल्ला त यहाँ जे पनि गर्दिन्छन्। हामीले कुनै विचौलियाको कुरा उठाएका पनि छैनौँ पहिलो कुरा। र, दोस्रो कुरा त्यहाँनेर बिचौलिया पनि नभनौँ हामीले त निजी क्षेत्र भनेका छौँ। त्यहाँ त व्यक्तिगत रुपमा कोही पनि प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यसका लागि त निजी क्षेत्र नै चाहिने हो।

श्रम गन्तव्य देशहरुले पनि मेडिकल, बायोमेट्रिकजस्ता नाममा कामदारमाथि आर्थिक भार थपिरहन्छन्। जस्तै गाम्का (साउदीको स्वास्थ्य मेडिकल) पनि सिण्डिकेटजस्तै थियो। मलेसियाको बायोमेट्रिक प्रणाली पनि त्यस्तै भयो ।

यो हुनु हुँदैन। जुन कुरामा सरकार र सम्बन्धित देशका कम्पनीको बीचमा प्रस्ट रुपमा कार्यविधिहरु छन्। यसमा मध्यस्थकर्ताहरु घुसाउनु हुँदैन। जस्तै बीचमा हामीले कतार भिसा सेन्टर (क्युभिसी) भनेर राख्यौँ। के हो त त्यसको काम? क्युभिसी र कतार दूतावासका बीच एक किलोमिटरको दूरी छ। त्यहाँ किन लगेर पासपोर्टहरु जम्मा गर्नुपर्‍यो। यस्ता खालका संस्थाहरु राख्न थालेपछि बिचौलिया बढ्दै जान्छन्।

गन्तव्य मुलुकमा कामदार पठाउन श्रम सम्झौता गरिन्छ, तर किन पारिश्रमिकलगायत विषय स्पष्ट खुलाइँदैन?
जुन देशसँग श्रम सम्झौता भएको छ कति पारिश्रमिक भन्ने कुरा त स्ष्ट छ। यसमा समस्या नहोस् भनेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई म के भन्छु भने–आफू स्पष्ट भएरमात्रै कागजमा हस्ताक्षर गर्नुस्। अंग्रेजी बुझिँदैन भने त्यसलाई नेपालीकरण गराएर बुझेरमात्रै गर्नुस्। किनभने यहाँ एउटा काम भनेको हुन्छ, उता काम अर्कै हुन्छ। यता एउटा तलब सुनाएको हुन्छ, उता गएर अर्कै पाउने हुन्छ। उजुरी गर्नका लागि पनि त्यति सहज छैन। अहिले हामीले इमेल उपलब्ध गराएर उजुरी गर्न आउनुस् भनिरहेका छौँ। कम्पनीले पठाएको पारिश्रमिकमा चित्त बुझ्दैन भने नजानुस्।

हामीसँग वैदेशिक रोजगार बोर्ड पनि छ। तपाईंहरु त नियामक निकाय हो। सचेतना कार्यक्रमका लागि विभाग र बोर्डबीच कत्तिको सहकार्य हुन्छ?
काम भइरहेको छ। अहिले वैदेशिक रोजगारीका विषयमा सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न जिङ्गलहरुबाट पनि सचेत गराइरेका छौँ। हाम्रो सरकारी समन्वय छ। यसमा कतै अप्ठ्यारो छैन।

कस्ता खालका ठगीका घटनाहरु बढी आउँछन्?
४/५ प्रकृतिका ठगीहरु छन्। एउटा ठगी भनेको मान्छेहरु छनोट गर्ने, तर डिमाण्ड केही नल्याउने। पैसा उठाउने र पछि काम गर्ने। दोस्रो भनेको डेढ लाखलेखि १२ लाखसम्म लिएर १० हजारको भर्पाइ थमाउने। तेस्रो ठगी भनेको एउटा काम भनेर लैजाने र अर्को काममा पुर्‍याउने। चौथो ठगी भनेको त्यहाँ गएपछि कम्पनीले नै काम नदिने। अर्को दुव्र्यवहारका कुराहरु त छँदैछन्। त्यसपछि कतिपय कामदारहरुबाट पैसा मात्रै असुल गर्ने। यी ४/५ प्रकारका ठगीहरु संस्थागत भए। अर्को व्यक्तिगत ठगी छ फेरि। विकसित मुलुकमा पठाउछु भनेर लाखौंलाख उठाउने।

व्यक्तिगत ठगीमा काम गर्न तपाईंहरुलाई पनि गाह्रो होला। यसमा कसरी काम गर्नुभएको छ?
वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका जुनसुकै प्रमाणहरु यदि आए भने हामी पक्राउपुर्जी जारी गरेर प्रहरीलाई पठाउँछौँ। प्रहरीमार्फत् काम गर्नुपर्छ हामीले। र, अर्को कुरा मानव तस्करी पनि प्रमुख हो। भिजिट भिसामा मानिसहरु गइराख्नु भएको छ, यो अर्को डरलाग्दो ठगी हो। अढाई लाख, ३ लाखसम्म लिँदा प्रमाण केही पनि दिइँदैन। भएको कागज पनि एयरपोर्ट पु¥याएपछि सबै खोसिन्छ। यहाँभित्र निकै ठूलो विकृति छ। फेरि भिजिट भिसामा नियमन गर्न हाम्रो कानुन पनि छैन। कानुन नभई त केही पनि चल्न सक्दैन। अनि गन्तव्य देशमा गएर श्रम भनेको छ। श्रममा छिरेपछि न गन्तव्य देशको कानुन आकर्षित हुन्छ, न यो देशको कानुन आकर्षित हुन्छ। न उसले हारगुहार गर्ने ठाउँ कतै हुन्छ।

हाम्रा श्रमिकहरु दुई/तीन वर्षको करार अवधिपछि पासपोर्ट छाडेर भाग्ने र समस्या भएपछि उजुरी लिएर आउने गर्छन्। यस्तो समस्या कत्तिको छ ?
त्यो समस्या पनि छ। तर श्रम स्वीकृति लिएर गएका मानिसहरुलाई चाहिँ कम्पनीले पनि निगरानी गरिरहँदो रहेछ। त्यो कम्पनीको पनि जिम्मेवारी हो। भोलि जुनसुकै बेला उहाँहरु परिबन्दमा पर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारलाई चाहिँ कम्पनीले निगरानी गर्छ।

राज्यले अहिले घरेलु कामदारका रुपमा मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा जान रोक लगाएको छ। तर पनि भारतलगायत अन्य अवैध बाटो र प्रकृयामार्फत् नेपालीहरु ती मुलुकमा पुगिरहेका छन्। घरेलु कामदारका विषय कसरी समाधान गर्न सकिन्छ?
कुरा उठिरहेको छ त। अस्ति श्रम समितिले पनि घरेलु कामदारसम्बन्धी छुट्टै श्रम सम्झौता गर्न भनेको छ। विशेषगरी, साउदीलगायत अरेबियन मुलुकहरुमा महिला कामदारका हकमा हिंसाका घटना भए। त्यसले गर्दा यसलाई छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्छ भनिएको हो । अहिले घरेलु कामदार छाडिदिने हो भने त लाखौँको संख्यामा डिमाण्ड छ।

तर घरेलु कामदार पठाएर बंगलादेश पनि पछि पछुतायो। इथोपियाले पनि रोक्यो। केन्याले पनि पठाउन छाड्यो। भनेपछि ती देशहरुले पनि बुझेरै पठाउन छोडे। हामीले पनि छुट्टै खालको एउटा सम्झौता नगरी पठाउन भएन। हाम्रा कामदारले एउटा मोबाइल एप्सको निगरानीभित्र आफ्नो आवाज बोल्न सक्नुपर्‍यो। त्यहाँ त कम्पाउण्डभित्र छिरिसकेपछि उनीहरुको सम्पत्ति भनिन्छ। कामदारलाई उनीहरुको सम्पत्ति होइन कामदारको रुपमा मात्र लगेको भनेर छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्छ अनि मात्रै घरेलु कामदार खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। यदि त्यो गर्ने हो भने हाम्रा कामदारको संख्या पनि बढ्छ। तर सुरक्षित गन्तव्य नभई घरेलु कामदार खोल्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा पुनः गोलाबारी सुरु

नेपालमा लगानी गर्न व्यवसायीलाई अध्यक्ष ढकालको आग्रह

सगरमाथा संवादको अन्तिम तयारीमा छौँ : परराष्ट्रमन्त्री