पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि मुलुक तीव्र राजनीतिक विमर्शमा छ। सो कदम गलत भएको भन्दै सडकमा प्रदर्शन सुरु भएको छ। अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा कस्तो फैसला आउला भन्ने आमप्रतिक्षाको विषय बनेको छ। र, त्यसैले यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने देखिन्छ।
बहसमा आफ्नो मत राखिएका एक पात्र हुन्, अनुपराज शर्मा । उनी सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा मानवअधिकार आयोगका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त हुन्। उनीसँग नेपाल लाइभका लागि दुर्गा दुलाल र किशोर दहालले गरेको कुराकानीः
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई तपाईंले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?
यो संवैधानिक मात्रै होइन, राजनीतिक प्रश्न पनि हो। सामान्यतया संसद् विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भनिन्छ। मान्छेहरुले बहुमतमा छँदाछँदै मार्गरेट थ्याचरले संसद् विघटन गरेको बेलायतको अभ्यासलाई देखाउँछन्। तर हामीले ठ्याक्कै त्यस्तो पद्धति स्वीकार गरेका छैनौं। हाम्रो संविधानमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ। संसद विघटन हुने अवस्था पनि संविधानले बोलेको छ।
हाम्रो पूर्ववर्ती फैसला या संविधानका प्रावधानहरुलाई अहिले तुलना गर्यौं भने अलिकति फरक छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दाको व्याख्या र मनमोहन अधिकारीले गर्दाको व्याख्या पनि फरक छ। अधिकारीको व्याख्यामा एउटा प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि त्यसको अन्त्य नहुञ्जेल संसद् विघटन हुँदैन। अधिकारीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो र विशेष अधिवेशन डाकियो। विशेष अधिवेशन विशेष विषयका निम्ति बस्छ र त्यो विषय समाप्त भएपछि अधिवेशन पनि समाप्त हुन्छ। अधिकारीको पालामा प्रश्न उठ्यो-विशेष अधिवेशन अविश्वास प्रस्तावका लागि डाकिएको हो। त्यो टुंगो नलाञ्जेल संसद् विघटन हुनसक्दैन। र अदालतले पनि त्यही व्याख्या गर्यो।
हाम्रो संसदीय प्रणालीभित्रका दुई वटा संसद् विघटनका घटनामा सर्वोच्च अदालतका जुन फैसलाहरु छन्, त्यसले यो संविधानलाई अलिकति बल दिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिलेको संविधानमा संसद्बाट सरकार बन्ने अवस्था रहुञ्जेल विघटन हुँदैन भन्ने भावना देखिन्छ। र. मनमोहन अधिकारीको सन्दर्भमा पनि त्यही व्याख्या भएको छ।
मेरो दृष्टिकोणमा पनि वर्तमान सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छैन। संसद्को अधिवेशन चालु छैन। बोलाइसक्नुपर्थ्यो। र पार्टी पनि विधिवत् रुपमा टुक्रिएको छैन। जुन कारण देखाएर संसद विघटन गरियो, त्यो त पार्टीको आन्तरिक झगडाको कारण जस्तो पो देखियो। किनकि, प्रधानमन्त्री बहुमतमा हुनुहुन्छ कि अल्पमतमा भनेर त संसद्भित्र परीक्षण नै भएको छैन। त्यसैले विघटनको सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले गहिरिएर हेर्नुपर्छ। म यही निर्णय गर्नुपर्छ भनेर भन्दिनँ।
धेरैले यसलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेका छन्। तपाईंको धारणा पनि त्यस्तै छ कि फरक छ?
म असंवैधानिक पनि भन्दिनँ, अलोकतान्त्रिक पनि भन्दिनँ। यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ र मेरो पृष्ठभूमि पनि न्यायाधीश र कानुनकर्मीको भएकाले म अदालतकै फैसला नै कुर्छु। उसले के व्याख्या गर्छ, त्यो हेर्छु। मैले जतिसुकै असंवैधानिक भने पनि अदालतले संवैधनिक भनिदियो भने मैले स्वीकार गर्नैपर्छ। कानुनकर्मी भएको नाताले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थालाई मैले विश्लेषण भने गर्न सक्छु। तर अदालतले यस्तै फैसला गर्नुपर्छ भनेरचाहिँ भन्न सक्दिनँ।
मेरो दृष्टिमा अहिले सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दा हरेक प्रश्नमा उत्तर दिनुपर्छ। ताकि, भविष्यमा अर्को किचलो नआओस्। उत्तर यही दिनुपर्छ भनें भने न्यायाधीशको स्वतन्त्रतामा मैले आक्रमण गरेजस्तो हुन्छ। न्यायाधीशको स्वतन्त्रता भनेको कुनै दबाब महसुस नगरिकन फैसला लेख्न सकोस्। दबाब मानसिक, राजनीतिक, साथीभाइ, अभ्यन्तर लुकेका कतिपय कारण हुनसक्छ। त्यसैले दबाबमुक्त भएर न्यायाधीशले फैसला गरोस्। त्यो फैसलामा जतिजति प्रश्न उठाइएका छन्, तिनको समुचित व्याख्या हुनुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो ईच्छा हो।
अलोकतान्त्रिकको विषयमा?
कसरी अलोकतान्त्रिक भन्ने ? प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्ने अधिकारै छैन भन्ने व्याख्या आयो भने अनि मात्रै त्यो व्याख्या आउँछ। अहिले सामान्यरुपमा संविधान हेर्दा, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस नै गर्न सक्दैन कि जस्तो देखिन्छ। तर त्यहीँ एउटा वाक्य पनि छ( समयभन्दा अगाडि नै विघटन भएमा बाहेक‘। त्यसरी विघटन कसले गर्ने तरु कुन कारणमा विघटन हुने तरु त्यस्ता शब्दावलीलाई व्याख्या गर्नु जरुरी छ।
अलोकतान्त्रिक किन भन्दिनँ भने बहुदलीय प्रणालीमा पार्टीहरुले सत्ता चलाउने हो। पार्टीले सत्तामा बस्नका लागि धेरै चिज लिन्छ। अलोकतान्त्रिक कदम भनियो भने देश त अलोकतान्त्रिक होइन। हिजै मात्र मैले टिभीमा देखें, नागरिक समाज भनेर पनि जुलुस आएको छ। पार्टीका नेताहरु सडकमा बसेका छन्। त्यसैले यस विषयको केही अंश राजनीतिक रुपमै निराकरण हुनुपर्छ। केही अंशमा संविधानको धाराहरुको व्याख्या गर्नुपर्छ।
२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिए पनि २०७२ सालको संविधानमा दिइएको छैन भनेर संविधान निर्माताहरुले नै भनेको विषय हो। अहिले संविधानको मर्म र भावनालाई पनि ख्याल गर्नु पर्ला नि ?
यदि वाक्यांशहरु स्पष्ट छैनन्, साधारण मानिसले पढ्दा अर्थ्याउन गाह्रो हुन्छ र विरोधाभाष जस्तो देखिन्छ भने त्यसलाई अर्थ्याउने सर्वोच्च अदालतले हो। अनि व्याख्या त गर्नै पर्छ नि। जस्तो, प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकार छैन भनियो। तर संविधानमै समयभन्दा अघि विघटन भएमा बाहेकु भन्ने प्रवधान पनि राखिएको छ। त्यो विघटन कसले गर्ने तरु त्यो अधिकार कसलाई दिइएको छरु संसद् आफैंले आफैंलाई विघटन त गर्दैन। यस्ता कुरालाई सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नु जरुरी छ।
प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुमा जुन र जस्ता कारण व्यक्त गरिरहनुभएको छ। त्यसलाई कति यथार्थपूर्ण देख्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले हामीले हेर्नुपर्ने विषय हो-प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद विघटनको सिफारिस गर्दा के आधार लिनुभएको छ ?उहाँले पछि भाषणमा धेरै आधार खोल्नुभएको छ। तर विघटन गर्दाको आधार त्यो छैन। राष्ट्रपतिले पनि विघटन गर्दा संविधानका केही आधार उल्लेख गर्नुभएको छ। जुन अप्रासंगिक पनि छन्। अनि सायद उहाँहरुलाई लाग्यो, यो स्पष्ट भएन। अनि मलाई घेराबन्दी गरियो भन्नुभयो।
शाब्दिक चालबाजी भन्न सकिन्छ कि?
म त्यस्तो शब्द रुचाउँदिनँ। म के मात्रै भन्छु भने घेराबन्दी हो भने त्यो उहाँहरुको आन्तरिक झगडा हो। दलभित्रको आन्तरिक झगडाले संसद् विघटन त हुँदैन। संसद्भित्र त झगडा सुरु भएको छैन। संसद् त बोलाइएकै छैन। त्यसैले राजनीतिक खिचातानी आन्तरिक झगडा हो। आन्तरिक झगडामा त पार्टी फुट्नुपर्यो। दुइटा दल दर्ता हुनुपर्यो। अनि बाँकी त्यसपछिका कुरा हुन्। प्रधानमन्त्रीले पहिले संसद् विघटन गर्नुभयो र त्यसलाई जस्टिफाइ गर्न घुमाउरो रुपले अर्कै चिज ल्याउनुभयो। उहाँले भोलिपल्टको सम्बोधनमा संसद् विघटनको संवैधानिक कुरा उल्लेख गर्नुभएन, आन्तरिक खिचलो उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैले त्यो आधारमा संसद् विघटनचाहिँ हुँदैन।
राष्ट्रपतिको भूमिका पनि खुबै आलोचित भयो। त्यो जरुरी थियो?
जरुरी यसकारण छ कि, जुन धारा देखाएर संसद् विघटन गरियो। त्यो धारा अनुसार संसद् विघटन हुन सक्छ कि सक्दैन ? सर्वोच्चले सिद्धान्त पनि प्रतिपादित गरेको छ, संसद्ले सरकार दिन सकुञ्जेल संसद् विघटन हुँदैन। अहिलेको बनावट हेर्दा पनि सरकार दिन सकुञ्जेल विघटन हुँदैन। त्यसैले सरकार दिन सकेन भन्ने कुरा कहाँबाट प्रमाणित भयो ?
राष्ट्रपतिले विपक्षी दलसँग पनि कुरा गर्नुपर्थ्यो। संवैधानिक विज्ञसँग पनि कुरा गर्नुपर्थ्यो। कमसेकम राष्ट्रपति आश्वस्त त हुनुपर्यो। तर राष्ट्रपतिले कोहीसँग पनि कुरा गर्नुभएन। जस्तो सिफारिस पठाइयो, तुरुन्तै स्वीकार गर्नुभयो।
तर राष्ट्रपतिबाट त निरपेक्ष भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ नि, होइन र?
निरपेक्ष भूमिकाकै अपेक्षा गरिन्छ। तर राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक पनि हो। अभिभावक पनि हो। उहाँसँग कार्यकारी भूमिका हुँदैन तर उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ-प्रधानमन्त्रीज्यू, संसद् विघटनको सिफारिस गर्नलाई तपाईं अल्पमतमा पर्नुभयो ? संसद् त बसेकै छैन। संवैधानिक कारण त चाहियो। राष्ट्रपतिले संविधानका विज्ञसँग पनि छलफल गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नसक्नुहुन्थ्यो। यो-यो चिजु गर्न किन सकिएन? त्यसैले माहोल पनि मत्थर हुन्थ्यो।
अर्कोतिर, राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानको संरक्षक र पालक पनि हो। उहाँले सिफारिस मान्नुपर्ने भए पनि आयो कि छाप लगाइहाल्ने भन्ने पनि होइन। उहाँसँग राष्ट्रलाई हेर्ने भावना हुनुपर्छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस हुनेबित्तिकै राष्ट्रपतिले तत्कालै संसद् विघटन गरिदिइन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच पहिल्यै सल्लाह भइसकेको आँकलन गर्न सकिन्छ?
तत्कालै जारी भएकाले शंकाको वातावरण रहन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्दा राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा केही आधार दिइएको छ। भनिएको छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूम मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम‘। यी कारण कति यथार्थपरक लाग्छन्।
यो गम्भीर कुरा छ। भारतको नजिर लिने हो भने फरक छ। हाम्रै दुइटा नजिर लिने हो भने पनि फरक छ। बेलायतकै फरक छ।
प्रधानमन्त्रीले अधिनायकवादी आकांक्षा राखेको भनेर आलोचना गरिन्थ्यो। यो कदमले त्यसलाई पुष्टि गरेको हो?
आफ्नो आलोचना सुन्ने कुरामा अहिलेको सरकार असहिष्णु छ। उहाँहरुको बुझाइ सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको हो र जनताको हित हुने काम गर्छ भन्ने छ। जनताको हित हुन्छ कि हुँदैन भनेर कसले निराकरण गर्ने, त्यो सरकारले गर्ने हो भन्ने आशयबाट अघि बढेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीमा सहिष्णुताचाहिँ पटक्कै छैन। मानव अधिकार आयोगको ऐन संशोधनको प्रक्रिया र मिडियाको ऐन संशोधनको प्रक्रिया हेर्दा उहाँमा 'कन्ट्रोलिङ मेकानिजम' सरकारकै हातमा रहोस् भन्ने चाहना देखिन्छ।
पछिल्लो ६ महिनामा ७ अध्यादेश जारी भइसकेका छन्। संसदमै पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिका त्यति सहज हुन्थेनन्। यो व्यवस्थाप्रति उहाँमा रुची नै रहेनछ भन्न सकिन्छ?
स्कुलिङको कुरा पनि होला। उहाँ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मान्ने पार्टीको रुपमा आएको होइन। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी पछि परिवर्तन भएर लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएको हो। नत्र त सुरुवातमा एकतन्त्रीय शासन नै हो नि। त्यही स्कुलमा हुर्किनुभएको हुनाले त्यसको धङधङी त कहाँ जान्छ र ?
प्रधानमन्त्रीले कसैप्रति उत्तरदायी नबन्ने, कसैलाई जवाफ दिनुपर्ने खालको स्वेच्छाचारी शासनको अभ्यास गर्न खोजेका हुन्रु
बहुदलीय र संसदीय अभ्यास भएका संसारभरिका देशमा अध्यादेश त अपवादका रुपमा मात्रै ल्याइन्छ। यहाँ त अपवाद होइन, सामान्य ऐन जसरी अध्यादेशहरु आइरहेका छन्। त्यो संसदलाई छल्ने प्रवृत्ति हो।
वैशाखका लागि चुनाव घोषणा गरिएको छ। त्यो सम्भव होला जस्तो लाग्छ?
अहिले नै सम्भव र असम्भवको आँकलन गर्न गाह्रो हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ, त्यसलाई कुर्नुपर्ला।
चुनावप्रति उहाँको नियतमा प्रश्न उठाउन त सकिएला नि?
उहाँमा अलिकति चारित्रिक विश्लेषण गर्दाखेरि पेलेर जाने प्रवृत्ति हाबी छ। आफ्नो विरोध नसहने तर अरुलाई पेलेर जाने स्वभाव हाबी छ। एकथरी राजनीतिज्ञहरुले आशंका गरेका छन्( सर्वोच्च अदालतबाट जेसुकै फैसला आए पनि उहाँले चुनाव गर्नुहुन्न। चुनावलाई फेरि पर सारिन्छ। पर सार्दासार्दै एउटा बिन्दुमा पुगेपछि संकटकाल पनि लाग्न सक्छ। तर यो भविष्यको कुरा हो। अहिले नै यसो होला भन्न सकिँदैन।
संसद् विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनाव त गर्नैपर्ने बाध्यता छ नि?
संविधानमा धेरै कुरा गर्नुपर्ने कुरा छन्। तर गरेन भने उपाय के त ? यसका लागि दुईवटा मात्र उपाय हुन्- अदालत र आन्दोलन। अदालतले सुनेन भने आन्दोलन गर्नु बाहेक अरु उपाय छैन। अदालतले यही फैसला गर्छ भनेर अहिले भविष्यवाणी गरिरहनु भएको छ, त्यसमा मेरो रिजर्भेसन छ।
प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने केही प्रावधानमा प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेमा भन्ने पनि छ। अहिले प्रतिनिधि सभा नभएकाले उहाँ त्यसको सदस्य रहनुभएन। उहाँको हैसियत कस्तो हो?
यो सरकार काम चलाउ पनि होइन, निर्वाचन घोषणा गरेको र राजीनामा दिएर स्वीकार भएर बसेको सरकार पनि होइन। संविधानमा कल्पना गरेको अवस्थाको सरकारै होइन। बहुमतकै सरकार हो, अल्पमतमा पनि परेको थिएन। यो सरकारको अनुहार नै छुट्टाउन सकिएन। अल्पमतको सरकार हो कि, बहुमतको हो कि, काम चलाउ हो कि भनेर अदालतले नै व्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ।
अहिले अदालतप्रति अपेक्षा बढी छ। तर अदालतको आदेशहरु विवादित हुन थालेको अवस्था पनि छ। अदालतप्रति तपाईंको अपेक्षा के छ?
म पनि अदालतकै पृष्ठभूमिबाटै आएको हुनाले यसै हुन्छ भन्न मिल्दैन। राजनीतिक दलको एउटा आकांक्षा हुन्छ, हुलको एउटा हुन्छ र नागरिक समाजको अर्को आकांक्षा हुनसक्छ। तर अदालतले यी सबैको दरकिनारा गरेर आफ्नो दृष्टिकोणबाट दस्तावेज हेर्छ। त्यसपछि छुट्टै व्याख्या गर्नसक्छ। यो कसैलाई मन परे पनि नपरे पनि सबैले मान्नुपर्छ। त्यसैले अदालतले यही गर्छ भनेर भन्न गाह्रो छ।
अहिले तपाईं प्रधानन्यायाधीश नै हुनुभएको भए यसमा तपाईंले गर्ने फैसलामा कस्ता आधारहरु प्रयोग हुन्थे ? तपाईं कसरी निर्णय लिनुहुन्थ्यो?
अहिले हामीले हेर्ने सतही मात्र हो। भोलि बहसका क्रममा एउटा कानुन व्यवसायीले राखेको तर्क हामीलाई मन पर्न सक्छ। अर्को कानुन व्यवसायीले गरेको तर्क पनि मन पर्न सक्छ। तर्कको सीमा हुदैन। तत्कालीन अवस्था वा विगतको कुरालाई विश्लेषण गरेर कानुन बनाइएको हुन्छ। विगतमा सरकार धेरै ढलेकाले दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरियो। अहिले हामीले भोगेको अवस्था विगतमा भोगेका थिएनौं। त्यसैले विगतबाट सिक्ने कुरा कम छ।
मलाई सोध्नुभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो भनेर सोध्नुभयो। म भएको भए सबै तर्क सुनेर, दस्तावेज हेरेर, ऐन कानुन पढेर, विश्वमा चलेका प्रचलन हेरेर मेरो निष्कर्ष निस्कन्छ। अहिले मेरो निष्कर्षचाहिँ सतही नै हुने हो।
कतिपयले यो प्रकरण अदालतको पनि अग्निपरीक्षा हो भनिरहेका छन्। अहिलेको अदालती संरचना यस्तो कठिन परीक्षा दिन अदालत सक्षम छ?
न्यायाधीशको न्यायीक जीवनमा यस्ता मुद्दाहरु आउँछ कि उसले एक्टिभिजम देखायो भने अदालतको पनि वाहीवाही हुन्छ। संविधानको कोर्स पनि फेरिन्छ। न्यायाधीशको एक्टिभिजम भनेकोचाहिँ संविधानभित्रैबाट हुनुपर्छ। संविधानको भाषा होइन, भावना हुनुपर्छ। भावना भन्ने त केही पनि हुँदैन। उसले निचोर्ने हो। के-के गुदी निकाल्ने हो, एक्टिभिजमवाला न्यायाधीश रहेछ भने गर्छ, नभए हुँदैन।
पहिले पनि अदालतले सदर गरेको संसद विघटनलाई सडकले पुनःस्थापित गरिदिएको थियो। अहिले केहीगरी अदालतले सरकारको निर्णयलाई नै सदर गरिदियो भने सडकले पुनःस्थापित गर्ने सम्भावना कति छ?
त्यो सडकमा उत्रेका राजनीतिक दलको शक्ति कति छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। सोकल्ड नागरिक समाजको शक्ति कति आउँछ त्यसमा निर्भर हुन्छ। विघटन गर्ने दलको पनि कार्यकर्ता हुन्छन्। त्यसैले अदालतले सदर गरे पनि कहिलेकाहीँ सडकबाट पनि निराकरण हुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको संसद विघटनमा पनि सडकमा आन्दोलन भएकै हो। विश्वनाथ उपाध्यायलाई फाँसी दे सम्मका नारा लागेका थिए। तर केही समयमै सामसुम भयो। त्यसैले राजनीतिक दलहरुले कति मानिसलाई उतार्न सक्छ भन्ने कुरा यसमा भर पर्छ। त्यो समयमा अदालत र कानुनको कुनै मतलव हुदैन। अदालतको फैसला संविधानसम्मत हुँदाहुँदै पनि जनताले नपचाउन सक्छ। हाम्रो दुईतीनवटा फैसलामा देख्न सकिन्छ।
अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेन भने संविधान नै खारेज भएर अनन्त भ्याकुमतिर त जाने र संविधान नै कोल्याप्स हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
अहिले नै संविधान समाप्त होला भन्ने लाग्दैन। तर सर्वोच्च अदालतले कसरी फैसला गर्छ, त्यसमा पनि निर्भर हुन्छ। तर सम्भव नै नहुने फैसला पनि हुनुहुँदैन। उदाहरण कै लागि यस्ता घटना भएका छन्। नेपालमा संकटकाल लाग्यो, चुनाव भएन। एउटा रिटमा सर्वोच्चले संकटकालमा चुनाव हुँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ भनेर व्याख्या गरिदियो। संटककाल भनेकै असामान्य अवस्था हो।
त्यतिबेला कसरी चुनाव हुन्छरु चुनावै भएन। यसपछि नेपालमा चुनाव भएन। २०६२-६३ को जनआन्दोलनसम्म पुग्यो। सर्वोच्चको फैसलाकै कारण देशमा विच्छृंखलता नआओस् भनेर विचार गर्नुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
