काठमाडौं- हिमालय क्षेत्रमा पर्यावरणीय अनुसन्धान गर्दै आएको अन्तरसरकारी संस्था इसिमोडका प्रमुख अर्थशास्त्री डा मणि नेपालले मुलुकको ऊर्जा उपयोग प्रवृत्ति बदल्नुपर्ने बताएका छन्।
विश्वव्यापी ऊर्जा खपतको प्रवृत्तिसँग नेपालको तालमेल नभएको बताएका उनले अत्यधिक प्रदुषण गर्ने र तीव्र वन फँडानीमा सघाउने बायोमास (दाउरालगायत) को उपयोग नेपालमा अत्यधिक भएको उनले बताए।नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आइतबार आयोजना गरेको ‘हरित अर्थतन्त्र’सम्बन्धी भर्चुअल अन्तर्क्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले केही महिनाअघि नेपालमा अहिले पनि ७४ प्रतिशत ऊर्जाको स्रोत बायोमासमा निर्भर रहेको तथ्यांक प्रकाशित गरेको थियो। जबकी, विश्व ऊर्जा खपतमा बायोमासको हिस्सा ९ प्रतिशत हाराहारीमात्र छ। नेपालमा ८८ प्रतिशत ऊर्जा खपत कृषि एवम् गार्हस्थ्य उपयोगमा हुने गरेको छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा ४ प्रतिशत र यातायातमा ७ प्रतिशत ऊर्जा खपत हुने गरेको तथ्यांक छ। धेरै ऊर्जा चुल्होचौकोमा खपत हुने भएकाले यसले पर्यावरण मात्र नभएर मानव स्वास्थ्यमा समेत सीधा घातक असर गरिरहेको डा नेपालले बताए।
‘अहिले विश्वमा वायुप्रदुषणबाट वर्षेनी ७० लाख मान्छेको मृत्यु हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो वर्षभरमा हुने युद्ध, हत्या र टीबी, एचआईभी एड्स र मलेरियाजस्ता घातक रोगका कारण हुने कुल मृत्युभन्दा पनि बढी हो।’
चुल्होबाट निस्कने धुवाँ मानव स्वास्थ्यका लागि निकै घातक हुने वैज्ञानिकहरुले बताउँदै आएका छन्। यससँगै पकाउन र आगो ताप्न प्रयोग हुने दाउराका कारण वन फँडानी बढ्दा प्राकृतिक प्रकोप र जलस्रोत सुक्ने जोखिम बढिरकेको उनले बताए। अर्कातिर हानीकारक ग्यासको उत्पादनले जलवायु परिवर्तनमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको डा नेपाल बताउँछन्।
ऊर्जाको स्रोतमा मात्र होइन, शहरीकरण र औद्योगिक विकासमा पनि दिगो र हरित विकास रणनीतिलाई अङ्गीकार गर्न नसकिएको उनले बताए। न्यून कार्बन उत्सर्जन, दीगो लाभ, स्रोतको समुचित उपयोग र समावेशी विकासलाई हरित अर्थतन्त्रको आधार मान्न सकिने उनले बताए।
विकास तथा वातावरणीय अर्थशास्त्रीहरुको दक्षिण एसियाली सञ्जालका संयोजक समेत रहेका डा नेपालले अहिले खाना पकाउने ग्यासमा दिएको अनुदान हटाइदिने हो भने नेपालमा पनि विद्युत्मा खाना पकाउने प्रबृत्ती बढ्ने बताए। ग्यासको अनुदान न्यून आय भएका गार्हस्थ विद्युत् उपभोक्तालाई दिन सकिने उनले सुझाए। तर विद्युत्को आपूर्तिमा हुने समस्याले विस्वशनीयता तयार हुन नसकेको भन्दै उनले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै, बायोमास अहिलेकै अवस्थामा निकै खराब भए पनि चुल्हो सुधार गर्ने र जंगलको दीगो खपत गर्ने हो भने लाभदायक हुनसक्ने उनको बुझाइ छ। चुल्हो सुधारमा अहिले भइरहेका प्रयासहरु पर्याप्त नभएको भन्दै सर्वसुलभ र उपयोगी प्रविधीको विकासमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले सुझाए। ‘सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तत्काल विद्युतीय प्रविधीमा लान नसक्ने लामो दूरी र बढी भार बोक्ले मालबाहक गाडीमा अहिलेजस्तै जैविक इन्धनको प्रयोग गर्दा पनि वातावरणीय क्षेतीलाई क मगर्न सकिन्छ,' उनले भने।
नेपालमा शहरी क्षेत्रका घरको निर्माण पनि हरित अर्थतन्त्रसँग समाबद्ध नभएको बताए। घर निर्माणको प्रविधि, कच्चा पदार्थ र आकारलाई पुनर्विचार गर्नु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। कम ऊर्जाको उपयोग गर्ने किसिमकले भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। ऊर्जाको उपयोगितामात्र होइन, मावन स्वास्थ्य र मानसिक बृत्तिविकासमा पनि भौतिक संरचनाको आकृतिले असर पार्छ भन्ने प्राचिन वास्तुकलामा पनि उल्लेख छ।
उनले नेपालमा ऊर्जासँग सम्बद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयल निगम, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच कुनै नीतिगत सम्बन्ध स्थापित गर्ने सेतु तयार पार्न आवस्यक भएको बताए। त्यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकारहरुले चासो नदिएको भन्दै उनले यस्ता कुरा प्राथमिकता सूचीको अग्रभागमा समावेश गर्नुपर्ने पनि बताए।
पछिल्लो समय विश्वमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगले उत्पादनको लागत निकै बढ्ने र अर्थतन्त्रमा भारी महँगि बढ्ने जोखिम पनि औंल्याइँदै आएको छ। डा नेपालले प्रविधिको समानान्तर विकासमार्फत् त्यस्ता जोखिमको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए।
उनले विकास र वातावरणको विषयमा हुने द्वन्द्वहरुलाई पनि विकल्पका बारे बहसबाट निचोडमा पुर्याउन सकिने बताए। डा नेपालले पर्यावरणीय स्रोतको दीगो र समावेशी उपयोगबारे नयाँ बाटोहरु पनि खोजि गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। ‘आयुर्वेदिक चिकित्सालाई अध्ययन गरेर नेपालका जडिबुटीको प्रबद्र्धन गर्न सकियो भने यसले ग्रामीण अर्थव्यवस्था र औद्योगिक प्रवर्द्धन दुबैमा सघाउ पुग्छ,’ उनले भने। अहिले कोभिड-१९ को कारण आयुर्वेदको महत्व बढेको छ। यसबाट मानिसहरुको जीवनस्तर उकास्न र औद्योगिक विकास गर्न सकिने उनी बताउँछन्। ‘हाम्रा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई राजनीति गर्ने होइन, विकास गर्ने भन्ने अभियानमा केन्द्रित गर्ने हो भने चीनले जस्तै हामीले पनि निकै चाँडो गरिबी घटाउन सक्छौं,’ उनले भने।
पछिल्लो समय विश्वमा जैविक विविधता एवम् पर्यावरणीय स्रोतलाई अर्थतन्त्रको हिस्साको रुपमा गणना गर्नुपर्ने बहस चुलिँदै आएको छ। त्यसो भयो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधरमा हुने गणनाले देखाउने अर्थतन्त्रको आकारमा ठूलो फेरबदल आउन सक्ने डा नेपाल बताउँछन्। ‘क्लब अफ रोम’ले सन् १९७२ मा ‘लिमीट टु ग्रोथ’ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन निकाल्यो। त्यो संसारका ३० भाषामा ३ करोडप्रति विक्री भयो। उनी दीगो विकास र हरित अर्थतन्त्रको आधार पत्र त्यही प्रतिवेदनलाई मान्छन्। जसले पृथ्वीको अतिदोहनको परिणाम निकै घातक हुने औल्याएको थियो। त्यसपछि सुरु भएको पर्यावरणको दीगो उपयोगबारेको बहस अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममा पनि दीगो विकास लक्ष्यको रुपमा स्थापित भइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
