निकम्मा बन्दै न्यायिक समिति, फैसला प्रभावित हुने गरेको उपमेयरको दुखेसो

समाज

नेपाल लाइभ बुधबार, वैशाख १२, २०७५ ११:३६

इटहरी- २०७४ मंसिर १४ गते दुहबी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा घर खाली गराइपाऊँ भनेर निवेदन पर्यो। आफ्नो नाममा रहेको घर दुखाराम चौधरीले भोगचलन गरिरहेका हुँदा उक्त घर खाली गराउन माग गर्दै सुरेश रौनियारले निवेदन दायर गरेका थिए।

त्यसलगतै उपमेयर संयोजक रहेको न्यायिक समितिले प्रतिवादीको नाममा मंसिर १७ गते १५ दिनभित्र न्यायिक समितिमा हाजिर हुन पत्र पठायो। पत्रको कुनै जवाफ नआएपछि पुस १९ गते तीन दिनभित्र घर खाली गराउन पुन: पत्राचार भयो। त्यसको तीन दिनपछि घर खाली गराउन फेरि अर्को आदेश भयो।

तर त्यो समयमा पनि घर खाली हुन सकेन। बरु माघ १९ गतेसम्ममा घर खाली गराउने भन्दै स्वयं चौधरी र रौनियार न्यायिक समितिमा हाजिर भए। तर पनि घर खाली हुन नसकेपछि न्यायिक समितिले चैत २५ मा दुहबी प्रशासनलाई घर खाली गराउन भनी पत्राचार त गर्यो तर अझैसम्म घर खाली हुन सकेको छैन।

यसरी आफ्नै फैसला बारम्बार निकम्मा बन्दा अत्यन्तै दु:ख लाग्ने गरेको दुहबी नगपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता दाहाल (शाह) बताउँछिन्। 'संविधानमा फैसला गर्ने अधिकार चाहिँ राखियो तर कारबाही गर्ने कुनै अख्तियारी नभएको कारण बारम्बार समस्यामा परिन्छ,' उनले भनिन्।

यो एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो। यस्ता घटना हरेक स्थानीय तहमा देखिन्छन्। सुन्दरहरैंचा नगपालिकाकी उपमेयर धनमाया तामाङ पनि फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि मुद्दा हेर्न नै मन मर्ने गरेको दुखेसो पोख्छिन्।

इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक लक्ष्मी गौतम भने न्यायिक समितिको फैसला प्रभावित हुने छिद्र संविधानमा भएकोले फैसला कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताउँछिन्।

यसरी स्थानीय तहमा भएको अधिकारमा देखिएको दिग्भ्रमको कारण न्यायप्रणालीमा समस्या पर्ने गरेको छ।

पार्टीका नेता कार्यकर्ताले सबैभन्दा धेरै असहयोग गर्ने र फैसलालाई प्रभावित पार्न खोज्ने गरेको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका न्यायिक समितिकी सदस्य उर्मिला शर्माको भनाइ छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

गोर्खा मिडियाको प्रवन्ध निर्देशक हुनुअघि नै रवि आर्थिक कारोबारमा संलग्न थिए : सर्वोच्च अदालत

रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने आदेश सर्वोच्चबाट सदर

एक वर्षे कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च वा न्यून दोहोरो अंक कायम हुने