काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यदलले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनको निष्कर्ष पार्टीका कमिटीबाट स्वीकार गरिएमा गत वैशाखबाट सुरु भएको र गत असारदेखि तीव्र बनेको ओलीको राजीनामाको विषय स्थगित हुने भएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनबारे प्राप्त प्रारम्भिक जानकारीहरुले ओलीको सत्ता संकट पनि टर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
कार्यदलले ओलीको राजीनामालाई थाती राख्ने संकेत प्रचण्डले यसअघि नै गरिसकेका थिए। गत बुधबार एपीवान टेलिभिजनबाट प्रशारित ‘द ब्राभो डेल्टा सो‘ मा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुनपर्ने बताएका थिए। ‘अब महाधिवेशनमा जाने भन्ने कुरा भएपछि पदका कुरा गौण भए। हिजो पनि हाम्रो विवाद पदका लागि भएको थिएन। पार्टी एकताका कुरा गर्दा या गठबन्धनसहित निर्वाचनमा जाँदा र पार्टी एकता गर्दा पनि हामीबीच पदको बार्गेनिङ भएको थिएन’, प्रचण्डले भनेका थिए।
जबकि, असार १० गतेदेखि सुरु भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा असार १६ गतेदेखि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको विषय प्रवेश गरेको थियो। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले राजीनामाको विषय उठाएपछि स्थायी कमिटी बैठक भने बिथोलिँदै आएको थियो। अध्यक्षद्वयको एक्लाएक्लै र सामूहिक भेटले पनि स्थायी कमिटीलाई निरन्तरता दिने र एजेन्डामा छलफल गराउने सूत्र फेला पार्न नसकेपछि साउन ३० कार्यदल गठन गरिएको थियो।
प्रतिवेदनबारे जानकार नेताहरुले दिएको जानकारी अनुसार प्रतिवेदनका अन्य सुझाव र निष्कर्षले पनि ओलीलाई नै नैतिक रुपमा विजयी बनाएको छ। उनले कुनै कुरा गुमाउनु नपर्ने सुनिश्चितता प्रतिवेदनले गरिदिएको छ।
प्रतिवेदनमा चैतमा महाधिवेशन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसबाट पनि ओलीले गुमाउनुपर्ने केही देखिँदैन। किनकि, यो निर्णय गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीले तय गरिसकेको विषय हो। गत साउन ३ गते मंसिरमै महाधिवेशन गर्ने विषय उठे पनि त्यो त्यतिकै सेलाएको थियो। चैतमा महाधिवेशन गर्ने सम्बन्धमा ओलीले कुनै नकारात्मक टिप्पणी गरेका थिएनन्। वा, नगर्ने भनेका थिएनन्। त्यसैले यसबाट उनले गुमाउनुपर्ने कुरा केही छैन। ‘एउटा कक्षा दोहोर्याएर नपढ्ने’ उनको यसअघिको वाचा पूरा गर्ने अवसर त्यो हुनसक्छ। तर, त्यतिबेलाको परिस्थितिका विविध आयामबारे अहिल्यै कुनै निश्चितता हुनसक्दैन।
महाधिवेशनको विषय आफ्नो पक्षमै रहेका कारण ओलीले यसअघि नै महाधिवेशनको कुरा उठाउँदै आएका थिए।
प्रतिवेदनले आगामी चैतमा महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका ल्याउने र महाधिवेशनको तयारीमा अघि बढ्ने उपाय सुझाएको छ। पार्टीका सैद्धान्तिक र विवादका अन्य विषय पनि सोही महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यदलले शनिबार बुझाएको प्रतिवेदनले ‘पावर सेयरिङ’को आवश्यकता भने औंल्याएको छ। त्यसमा मुख्यतः ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सँगसँगै प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने उपाय सुझाइएको छ। गत मंसिर ४ गते नै सचिवालयबाट यो निर्णय भएको भए पनि ओलीले कार्यान्वयन नगरेको र पार्टीमा पनि हस्तक्षप गरेको प्रचण्डको आरोप छ। प्रतिवेदनले सोही निर्णयलाई थप व्याख्या गरेको बताइएको छ। यसको प्रष्टता र कार्यान्वयनको निरन्तरता भयो भने प्रचण्डले केही राहत पाउँछन्। तर, नेकपाभित्र जुन घनत्वको लडाइँ भयो, त्यसको आलोकमा, केही अधिकार थपिएको अध्यक्ष हुनुको उपलब्धि भने साह्रै नगन्य हो। किनकि, विधानतः उनी पहिल्यैदेखि बराबरी अधिकारसहितका अध्यक्ष हुन्।
प्रतिवेदनमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको हेरफेरको उपाय पनि सुझाइएको छ। यसले मुख्यतः माधव नेपाल पक्षलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ। मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुँदा अवसर पाउने नेताहरु उनकै समूहबाट हुने निश्चितः प्राय छ।
पेचिलो बन्दै आएको ओलीको राजीनामाको विषय थाती रहेसँगै अब असार १० गते तय गरिएको एजेन्डामै रहेर स्थायी कमिटीमा छलफल हुनेछ।
कार्यदल बन्ने बित्तिकै माधव नेपाल पक्षले गरेको आशंका थियो- ‘ओली र प्रचण्डबीच कुनै गोप्य सहमति त भएको छैन? कार्यदललाई अध्यक्षद्वयले आफूहरु बीचको सहमतिलाई छोप्ने र ध्यान मोड्ने औजारको रुपमा प्रयोग गरेका त होइनन्?’ प्रतिवेदनपछि पनि यो प्रश्न उसैगरी उठ्न सक्छ। लडाइँको ठूलो मोर्चाको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड बिस्तारै गल्दै जानुमा कुनै कारण हुनसक्छ भन्ने आशंका हुनु स्वभाविक हुनजान्छ। किनकि, प्रचण्डले विगतमा पनि त्यस्तो व्यवहार देखाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
.jpg)
