महासंघको छवि बिग्रने गरी काम गरेका छाैं कि भन्ने अनुभूति हुन्छ : भवानी राणा [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

सविन मिश्र/उत्तम काप्री आइतबार, साउन १८, २०७७ ०९:३८

कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित परिस्थितिका कारण अर्थतन्त्र जति संकटमा छ त्यस्तै संकटमा परेको छ निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ। पछिल्ला केही वर्षयता नीतिभन्दा व्यक्तिप्रधान देखिएको महासंघको साधारणसभालाई लिएर आन्तरिक विवाद र बहस पनि चर्किएको छ। यसैबीचमा आउँदो २१ गते महासंघको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ।

विधानअनुसार गत चैतमा हुनुपर्ने महासंघको साधारणसभा कोरोनाकै कारण सर्‍यो। साउन अन्तिम साताका लागि तय भएको साधारणसभा फेरि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। नीतिभन्दा नेतृत्वप्रधान बहस र अति राजनीतिकरणले महासंघको छविमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। नेपाल लाइभका उत्तम काप्री र सविन मिश्रले महासंघ अध्यक्ष भवानी राणासँग यिनै विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:-

उद्योग वाणिज्य महासंघमा ३ वर्षका लागि अध्यक्ष हुनुभएको थियो। तपाईंको कार्यकाल बढिरहेकाे छ। भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ है?
म ३ वर्षकै लागि महासंघको नेतृत्वमा आएको थिएँ। तर, कार्यकाल केही लम्बियो। यसमा भाग्यमानीभन्दा पनि कोभिड–१९ का कारणले गर्दा लम्बिएको हो। कुनै संस्थाको नेतृत्वमा आइसकेपछि त्यसबाट सहजरूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर बाहिरिनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु।

कोभिडका कारण नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया पर सरेको छ। अब छिटोभन्दा छिटो साधरणसभा गर्दै आफूले ३ वर्षको कार्यकालमा गरेका कामको प्रस्तुति गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मेरो चाहना हो।

कोभिडले एउटा संकट अवश्य पनि ल्यायो। तर, यसले महासंघको साधारणसभामा असर पारेको थियो। यद्यपि जुन संकट हामीले रेखाङ्कन गरेका छौं त्योभन्दा फरक संकट महासंघमा देखिएको हो?
मलाईचाहिँ कोभिड-१९ भन्दा अरु फरक विषय भएजस्तो लाग्दैन। सर्वप्रथम त हामी जुन संस्थामा छौं, त्यो संस्थाको समग्र विकासका लागि नै सोच्नुपर्छ। व्यक्ति ठूलो हैन। संस्था नै पहिलो प्राथमिकता र ठूलो हो। म अहिले उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा छु, महासंघको छविलाई पहिलो स्थानमा राखेर हेर्नुपर्छ र हेरिरहेको पनि छु।

जुन किसिमका चुनावी गतिविधि भए, देखियो, जसबाट के भन्न सकिन्छ भने महासंघमा संस्थाभन्दा पनि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बढेर गएको छ। यसले त महासंघको गरिमा र छविमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। मान्नुहुन्छ?
उद्योग वाणिज्य महासंघ इतिहासमै सबैभन्दा बढी महत्व बोकेको एउटा संस्था हो। आज पनि यसको छवि बिग्रिएको छैन। यसलाई बिगार्न पनि हुँदैन। विभिन्न कालखण्डमा महासंघले देशमा परिवर्तनका लागि भूमिका खेलेको छ। राजनीतिक स्थिरता र संविधान निर्माणमा हामीले भूमिका खेलेका छौँ।

हामीले वार्षिक कार्यक्रम गर्दा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिलाई नै बोलाएर गरेका छौं। उहाँहरूले पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई अहिलेसम्म अस्वीकार गर्नुभएको छैन। महासंघको महत्व अहिले पनि कायम नै छ।

अझ भनौं, महासंघले राजनीतिक स्थिरताका लागि बलिदान दिएको छ। महासंघ आफैँमा एउटा बलियो संस्था पनि हो। ७७ जिल्लामा आफ्नो संगठन छ। यो स्वतन्त्र संस्था हो। सरकारी हैन। तर, सरकारसँग सहकार्य गरेर महासंघले आर्थिक समृद्धिका लागि काम गरिरहेको छ।

यो ठाउँमा आइपुगेको महासंघको नेतृत्वमा आउने चाहना व्यवसायीको हुन्छ। किनभने महासंघको नेतृत्वमा पुग्नु भनेको महत्वपूर्ण ठाउँमा पुग्नु हो। यस्तो गरिमा बोकेको संस्थाको नेतृत्वमा पुग्न सहज पनि छैन। नेतृत्वका पुग्नका लागि प्रतिस्पर्धा हुनु सामान्य र प्रजातान्त्रिक विषय हो। निर्वाचनका बेला केही व्यक्तिले केही व्यक्ति र संस्था बिग्रियो म सुधार गर्छु भनेर भन्नु स्वाभाविक पनि हो। मैले पनि महासंघको नेतृत्वमा आउँदै गर्दा महासंघको गरिमा बढाउने प्रतिवद्धता गरेको थिएँ।

महासंघलाई सुरुवाती चरणमा सरकार तथा सरकारी निकायले बढी नै प्राथमिकता दिन्थे। २०५८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त महासंघको कुरा सुन्न कार्यालयमै जानुभयो। तर, अहिले आएर त एउटा उपसचिवले समेत महासंघलाई टेर्न छोड्यो भन्छन्। के महासंघको गरिमा घटेको हो?
यो कुरा बिल्कुल गलत हो। अहिलेसम्म पनि उद्योग वाणिज्य महासंघको महत्व पहिलेको भन्दा घटेको छैन बरु बढेको नै छ। हामीले वार्षिक कार्यक्रम गर्दा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिलाई नै बोलाएर गरेका छौं। उहाँहरूले पनि हाम्रो निमन्त्रणलाई अहिलेसम्म अस्वीकार गर्नुभएको छैन। महासंघको महत्व अहिले पनि कायम नै छ।

तपाईंले महासंघको छवि राम्रौ नै छ भनिरहनु भएको छ। तर, भावी अध्यक्षलगायत अन्यले त महासंघको बिगिएको छवि सुधार गर्न आवश्यक छ भन्दै आएको हामीले सुनेका छौँ। के महासंघको छवि र गरिमामा प्रश्न उठाउने अवस्था आइसकेको हो?
महासंघको छवि बिग्रिएको भन्दा पनि हामीले नै महासंघको छवि बिगार्ने काम गरिरहेका छौं कि जस्तो बेला-बेला मलाई पनि अनुभूति हुन्छ। अहिलेसम्म महासंघको गरिमा घटेको र छवि बिग्रेकोजस्तो मलाई लागेको छैन। छँदा पनि छैन। यो ३ वर्ष महासंघको नेतृत्वमा बसेर काम गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै महासंघले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ।

महासंघको देशभित्र मात्रै नेटवर्क भएको संस्था होइन। यसको अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क पनि छ। हामी दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनलगायत अन्य देशमा पनि नेटवर्क विस्तार गरिरहेका छौँ। नेतृत्वका आउने साथीहरूले पनि महासंघको छवि बिग्रेको छ भनेर भन्नु खोज्नु भएको हैन, उहाँहरूले त अझ महासंघको गरिमा र छवि बढाउन कोसिस गर्छु भन्न खोज्नु भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरूले अझ बलियो बनाउँछु, राम्रो बनाउँछु भन्न खोज्नुभएको हो। यो राम्रो पक्ष पनि हो।

संस्था राम्रो र बलियो हुँदा नै सबैको राम्रो हुने हो। मैले पनि महासंघको नेतृत्व लिने बेलामा यसको गरिमा अझै बढी बनाउँछु नै भनेको थिएँ। हरेक समय नेतृत्वमा आउनेहरूले महासंघलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने वाचा अवश्य पनि गरेका हुन्छ र गर्नु पनि पर्छ।

महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष बन्ने व्यवस्थाअनुसार तपाईं पहिलो अध्यक्ष बन्नुभयो। तपाईं पछि अब अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष बन्दैछन्। यो व्यवस्था महासंघको नेतृत्वमा परिपक्वता र स्थिरताका लागि गरिएको थियो। तर यसैका कारण महासंघ संस्थागत हुनुभन्दा पनि व्यक्तिवादी बढी हुँदै गएको जस्ताे लाग्दैन?
उद्योग वाणिज्य महासंघ सधै विधानसम्मत चल्छ। अहिले पनि हामी विधानसम्मत नै चलेका छौं। विधानमा ३ महिनासम्म साधारणसभाको समय बढाउन सकिने व्यवस्था छ। ३ महिनापछि पनि केही विपत आइपरेको अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाएर अगाडि बढने हो। महासंघको सबैभन्दा ठूलो भनकोचाहिँ साधारणसभा नै हो। साधारणसभाले जे भन्छ त्यो नै सर्वमान्य हुन्छ। अहिले त्यही पद्धतिबाट नै चलेको छ।

विधानसम्मत चल्नुपर्ने र जानुपर्ने नेतृत्वको भूमिका पनि हो। हामीले पनि त्यसैलाई मनन गर्दै अगाढि बढेका छौं। अहिलेको साधारणसभा र घटनाक्रमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ कोभिड-१९ आउँछ भनेर कसैलाई थाहा थिएन। यसले हामीलाई मात्रै नभइ विश्वलाई नै घेरेको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि असर पारको छ। यो एउटा इतिहास पनि हो।

महासंघमा अहिलेसम्मको सबै निर्णय सर्वसम्मत नै भइरहेको छ। २/४ जनाको विमति त सधैं भइरहन्छ। मेरो ३ वर्षको कार्यकालमा बसेको कार्यसमितिको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने काम भएको छैन।

तर, कोभिड भनेको मानिसको एउटा जीवनसँग जोडिएको छ। मानिसका लागि जीवनभन्दा ठूलो केही हुन पनि सक्दैन र हुँदैन पनि। यो हामी सबैले जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्ने समय हो। हामीले कोभिडको सन्त्रास अन्त्य हुन्छ कि भनेर कल्पना गरेर साउनमा साधारणसभा गर्ने कि भनेर मिति तय गरेका थियौं। अहिले पनि कोभिडको समस्या अन्त्य भएको छैन।

महासंघ जहिले पनि आर्थिक सम्वृद्धिका लागि र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सामाजिक दायित्व समेत बोकेका संस्था हो। देश र जनताका लागि पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको समयमा सरकारसँग हरेक विषयमा सहकार्य गरिरहेका छौं। कोभिडसँग सरकार लडिरहेको बेलामा हामीले धन्यवाद पनि दिनुपर्छ। यस्तो बेलामा हामीले पनि सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिरहेको काममा सहयोग अवश्य गर्नुपर्छ।

सरकारले सभा/सम्मेलन नगर्नु भनेको छ। त्यसकारण हामीले साधारणसभा गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन र गर्नु पनि हुँदैन। महासंघको साधारणसभामा २ हजार व्यक्ति सहभागी हुन्छन्। यसमा केही भएको अवस्थामा महासंघको छविमा नै प्रश्न उठन सक्छ। सोही कारण बाधा अड्काउ फुकाएर जुन बेला सहज हुन्छ त्यही बेलामा साधारणसभा गर्ने भनेका हौं।

महासंघको साधारणसभा कहिले हुन्छ त त्यसोभए?
हामीले यही २१ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएका छौं। बैठकमा सभा/सम्मेलन गर्न पाउने भनेर सरकारले निर्णय गरेका १५ दिनभित्र महासंघको साधारणसभा गर्ने भनेर पदाधिकारीबाट भएको निर्णय अनुमोदन हुन्छ। सरकारले सभा/सम्मेलन गर्न दिइ हालेको अवस्थामा १५ दिनभित्रै हुन्छ।

यद्यपि यो लामो जाने अवस्था आयो भने निर्वाचनको कुनै एउटा मोडालिटी तयार पारेर भए पनि साधारणसभा हुन्छ। प्रदेश–प्रदेशमा निर्वाचन गरे गरेर गर्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा एउटा टिम बनाउने तयारी भएको छ।

महासंघलाई त एउटा म्याद सकिएको औषधि भन्न थालिएको छ नि!
महासंघ म्याद सकिएको औषधि हो वा हौइन त तपाईंहरूले बुझ्ने कुरा हो। हाम्रो दैनिक काम त भइरहेको छ। महासंघ भनेको एउटा स्वतन्त्र संस्था हो। यो सरकारी संस्था होइन। महासंघको सबै भन्दा ठूलो ‘बडी’ भनेको साधारणसभा हो। महासंघको साधारणसभा गर्ने विषय यसअघि नै कार्यसमितिबाट अनुमोदन भएको विषय हो।

महासंघको विधानमा विशेष परिस्थिति भनेर ३ महिनाको समय थियो। तर, उक्त समयमा पनि साधारणसभा हुन नसकेपछि अहिले बाधा अड्काउन फुकाउने काम भइसकेको छ। जुन सबैबाट अनुमोदन भएकै विषय हो। सबै काम विधानसम्मत छ। महासंघको नेतृत्व लिन त्यति नै हतार र आतुर भइरकेका अवस्था पनि देखिएको छ। जुन स्वाभाविक पनि हो।

महासंघ सञ्चालनको कुरा गर्दा अहिले तपाईंहरू सर्वसम्मतभन्दा पनि बहुमतबाट निर्णय लिन थाल्नुभएको छ। सहमतिमा काम गर्न नसकिने भएको हो?
महासंघमा अहिलेसम्मको सबै निर्णय सर्वसम्मत नै भइरहेको छ। २/४ जनाको विमति त सधैं भइरहन्छ। अहिलेसम्मको मेरो ३ वर्षको कार्यकाल बसको कार्यसमितिको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने काम भएको छैन। कार्यसमितिभित्र विमति हुनु एउटा प्रजातान्त्रिक पद्धति पनि हो। यो राम्रो पक्ष पनि हो। जे पनि ओके भन्नु पनि राम्रो त होइन नि!

महासंघको अध्यक्ष स्वतन्त्र हुनैपर्छ। अध्यक्षले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। जिल्ला, नगर, वस्तुगत तथा एसोसियटका सदस्य साथीहरूको समस्या बुझेर विवेकले काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ।

अर्को कुरा महासंघको इतिहासमै पहिलोपटक विशिष्ट सदस्यमाथि पनि खेद प्रस्ताव पारित तपाईंकै कार्यकालमा भयो। कसरी आयो यो अवस्था?
महासंघको नेतृत्व भनेको व्यक्ति होइन। जोसुकै व्यक्ति महासंघको नेतृत्वका पुग्दै गर्दा सपथ पनि लिएका हुन्छ। कुनै व्यक्तिले केही गल्ती गरेको अवस्थामा पनि पदाधिकारीदेखि कार्यसमितिमा छलफल हुन्छ। एउटा व्यक्तिले दिने अभिव्यक्ति र महासंघको अध्यक्षलाई दिने अभिव्यक्तिमा आदर हुनुपर्छ। गालीगलोज गर्न पाइँदैन।

निजी क्षेत्र त देशको अर्थतन्त्रको चालक नै हो। तर, यो ३ वर्ष त तपाईंहरू विधान कस्तो बनाउने, कसलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने, कसलाई उपाध्यक्ष बनाउने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष हुने कि नहुने भनेर नै बढी लड्नुभयो। जसका कारण महासंघले आफ्नो मर्म अनुसारको काम गर्न सकेन कि?
कता-कता केही विषयमा अवरोध भएको सत्य नै हो। सबैजसो संघ/संस्था फरकफरक समूह अवश्य हुन्छ। एउटा ग्रुपको कामका अर्को ग्रुपले खल्बलाउन खोजिरहेको हुन्छ। तर, हामी त्यसमा फसेका छैनौं भने मेरो बुझाइ हो। निजी क्षेत्रका लागि सरकारसँग लबिङ गर्नुपर्ने विषयमा सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ।

फेरि यो ३ वर्ष हाम्रो लागि स्वर्ण समय पनि थियो। किनभने भर्खर राजनीतिक स्थिरता भएको थियो। लगानी भित्र्याउने जहिले पनि लगानीकर्ताले हाम्रो राजनीतिक अवस्थालाई सोधिखोजी गरिरहेको थियो। राजनीतिक स्थिरताका कारण लगानीमैत्री वातावरण बनेको थियो। यसबाहेक लामो सयमदेखि भइरहेको लोडसेडिङ अन्त्य पनि भएको थियो। जसका कारण लगानी ल्याउनका लागि राम्रो समय थियो। यसपटक हामी युरोपसमेत पुगेका थियौं। जसका कारण महासंघको छवि सुधार हुँदै गएको थियो।

यसबाहेक केही समय महासंघ विधान संशोधनमा फसेको सत्य हो। तर, महासंघको काममा भने त्यसले असर पारेको थिएन। विधान संशोधनको विषय एउटा संस्थामा सामान्य प्रक्रिया पनि हो। कहिलेकाँही १० वर्ष पनि विधान संशोधन नहुन सक्छ त कहिले एक वर्षमा नै परिर्वतन हुन सक्छ। यसको अर्थ समयसापेक्षिक आवश्यकताअनुसार परिर्वतन हुने विषय हो।

विधानमा परिर्वतन गर्नुपर्ने थुप्रै विषय थियो। प्रदेशमा हामी भर्खरै गएका थियौँ त्यसमा रहेको बाधा अवरोध हटाउन विधान संशोधनको विषय उठाइएको थियो। तर, त्यसमा केही राजनीति भएकै हो। सबैभन्दा ठूलो राजनीति त अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाउने कि विषय उठेको थियो। त्यसमा मैले नेतृत्वदायी पदमा बसेर साथ दिइनँ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म अडिग रहेँ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै ३ वर्षपछि स्वत: अध्यक्ष भनेर विधान आइसकेपछि अन्तिम समयमा आएर हुन्न भन्न मिल्दैन। व्यवस्था परिवर्तन गर्नै परेको अवस्थामा पनि जिल्ला, वस्तुगत र एसोसिएट सबैको चाहना छ भने यसपछिकोमा गरौं भन्ने नै मरो धारण थियो। त्यसमा केही तनाव भयो होला। तनाव व्यवस्थापन गरेर नै जे हुनुपर्ने थियो, त्यही व्यवस्था कायम गराएका छौँ। यसमा हामी सफल भएका थियौँ।

महासंघको नेतृत्वको एउटा हुन्छ। तर, त्यसलाई परिचालन गर्ने व्यक्तिले त अर्कै हुन्छन् भनिन्छ। तपाईंले कस्तो अनुभव गर्नुभयो?
अनुभव त अवश्य पनि हुन्छ। एउटा कुरा के हो भन्दा ‘किङभन्दा क्विन’ जहिले पनि बलियो हुन्छ। मैले पनि चुनौती भोगको छु। जस्तै विधान संशोधनको चुनौती नै ठूलो थियो। त्यसलाई पार गर्दै म अहिले यो ठाउँसम्म आइपुगेको हो।

मैले हस्तान्तरण त चैतमा गरिसक्नु पर्थ्यो। वातावरण सहज भएको भए चैतमै नेतृत्व हस्तान्तरण हुने थियो। कोभिडले गर्दा मात्रै लम्बिएको हो। यसमा अरु कुनै कारण छैन। मैले महासंघको ३ वर्षको नेतृत्वदायी पदमा बसेर काम गर्दा कुनै पनि गलत निर्णय गरेको छैन। जति गरेको छु सबै संस्थाको हित सम्झेर काम गरेको छु।

महासंघको अध्यक्ष स्वतन्त्र हुनैपर्छ। अध्यक्षले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। अध्यक्षले जिल्ला नगर, वस्तुगत तथा एसोसियटका सदस्य साथीहरूको समस्या बुझेर विवेकले काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ। यसका बाहिर हस्तक्षेप गर्नु राम्रो होइन। हस्तक्षेप गर्न खोज्नेहरूको डरमा बसेर काम गर्न पनि हुँदैन। कुरा सबैको सुन्ने र राम्रो कुरा आएका छन् भने कार्यान्वयनमा लैजान हो। नराम्रो कुरा बेवास्ता गर्दै अगाडि बढने हो।

तपाईंले भने जस्तै यो ३ वर्षमा राजनीतिक परिर्वतन भयो। शक्तिशाली सरकार पनि बन्यो। त्यसको तपाईंहरूलाई एउटा अवसर पनि थियो। सुरुमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच विवाद धेरै भयो अहिले महासंघको नेतृत्वमा रहेकाहरू सरकारको प्रवक्ता बनेर काम गरिरहेका छन् भन्ने अरोप लाग्छ। त्यस्तै हो?
सरकारसँग महासंघले सहकार्य गरेर नै काम गरिरहेकाे छ। अब गर्ने पनि त्यही हो। सरकार शक्तिशाली भइसकेपछि हाम्रा धेरै विषयहरू सम्बोधन नभएको र सरकारले नसुनेको भन्दै हामी सरकारलाई दबाब दिइरहेका थियौं। त्यो समयमा हाम्रा अपेक्षाहरू अलि बढी पनि थियो।

धेरै लामो समयपछि आएको राजनीतिक स्थिरताले हाम्रो अपेक्षा पनि बढी नै थियो। पटक-पटक भएका राजनीतिक आन्दोलनका कारण व्यवसायी वर्गले समस्या भोग्दै आएका थिए। व्यवसाय पनि संकट नै थियो। हामीले पनि राजनीतिक आन्दोलनहरूलाई साथ दिँदै गएका थियौँ। साथ दिनुको पछाडि एउटै कारण थियो-एक दिन राजनीतिक स्थिरता आउँछ र सरकारले आर्थिक समृद्धिको बाटो नै रोज्ने छ। राजनीतिक स्थिरतापछि आर्थिक क्षेत्रमा कायापलट ल्याउने गरी सरकार अगाडि बढ्छ भने विषयमा हाम्रो बढी नै अपेक्षा थियो।

तर, हामीले आशा गरेअनुसार सबै कुरा एकैपटकमा भने हुन सकेन। नहुने पनि रहेछ। त्यो दुःख लाग्ने कुरा नै थियो। अर्को विषय हामी प्रदेश तहमा गएपछि पनि केही समस्या आएको सत्य हो। सरकार पनि पहिले त अन्योलमा नै थियो।

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीचको समन्वय अभावका कारणले महासंघको काममा केही समस्या आएको थियो। अझै पनि यसका केही अन्याेलता बाँकी छन्। सुरुवाती चरणमा त ३ वटा तहबाट कर लिने थाले पनि हामीले सरकारसँग लड्नु परेको थियो। तर, अहिले यो विषय विस्तारै व्यवस्थित भइरहेकाे छ। राज्य नै एउटा परिर्वतनको क्रममा रहँदा केही समस्या तथा खटपट आएको हो। अब यो नरहला भन्ने नै हाम्रो अपेक्षा हो। समस्या समाधानमा महासंघले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगसँगै केन्द्रीय सरकारसँग वार्ता गरेर नै अगाडि बढेका थियौं। अब व्यवस्थित हुँदै गएको छ।

अहिले देशको अर्थतन्त्र धेरै कमजोर भयो। सरकारले बजेट ल्यायो। बजेटप्रति व्यवसायीको धारणा त्यति सकारात्मक हुन सकेन। तर, केही दिन अगाडि आएको मौद्रिक नीतिले तपाईंहरूको आशा फर्किएको जस्तो बुझिन्छ? खास राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई के दियो?
कोभिड सुरु भएसँगै हाम्रो पहिलो ध्यान यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने नै थियो। हामीले पनि सरकारलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्नेमा नै हाम्रो ध्यान केन्द्रित गरेका थियौँ। व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायका विषयमा सोचेका पनि थिएनन्। तर, बिस्तारै समय बढदै गयो। व्यवसायीलाई आफ्नो व्यापार व्यवसायले ध्यान तान थाल्यो।

व्यवसायीले पनि कोभिड प्याकेज ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्न थाले। हामी व्यवसायी वर्गले सकेसम्म जिडिपीको ५ प्रतिशत वा नभए पनि राम्रो प्याकेज ल्याउन सरकारलाई भनिरहेका थियौं। हामीले तत्कालीन राहतका प्याकेज सरकारसँग मागिरहेका थियौं। तर, सरकारले बजेटमार्फत हामी व्यवसायीले माग गरिरहेको विषयलाई खासै सम्बोधन गर्न सकेको थिएन।

सरकारले राहत प्याकेज नल्याए पनि बजेटमार्फत् सम्बोधन हुन्छ भने आशामा हामी थियौं। तर, त्यो भएन। बजेटमा हामीले वित्तीय क्षेत्र र कर प्रणालीको विषयमा व्यवसायीका माग पुरा हुनुपर्छ भन्दै आएका थियौं। करमा बजेटमार्फत् केही सम्बोधन हुन सकेन। विद्युत महसुलदेखि डिमान्ड शूल्कको विषय भने बजेटमा केही सम्बोधन भएको थियो। त्यसपछि हामीले यो बजेट कोभिड-१९ पछिलाई हेरेर आएको हैन भनेर भन्दै आएका थियौं। जसका कारण बजेटप्रति हाम्री त्यति धेरै सकारात्मक हुन सकेका थिएनौं।

त्यसपछि हामीसँग एउटा मात्रै प्रतिक्षा गर्ने बाटो बाँकी थियो, राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीतिले अब के गर्छ? यसले नै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ भने भनेर हामीले बारम्बार गभर्नरसँग धेरै चरणमा छलफल गरेका थियौं। गभर्नरले पनि हामीलाई आशावादी भने सुझाव दिइरहेका थिए। सबै क्षेत्रबाट आवाज उठाउने काम भइरहेको थियो। अहिले आएको मौद्रिक नीति व्यवसायीमैत्री नै छ।

तर, अब यसको कार्यान्वयनको पाटो भने कस्तो हुन्छ विस्तारै थाहा हुँदै जानेछ। मौद्रिक नीतिमा हामीले विशेषत ३ वटा विषयलाई हेरका थियौ। पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र र ब्याजदरको विषय थियो। अहिले आएको मौद्रिक नीतिले यो ३ वटै विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। जसका कारण हाम्रो बिजेनस बढ्न नसके पनि सस्टेन हुने सक्ने बनाएको छ।

यो राम्रो पक्ष हो। भोलि गएर बिजनेस बन्द भएको अवस्थामा सबैलाई समस्या हुन्छ। ऋणको पुनर्तालिकीकरणमा ३ महिनादेखि १ वर्षसम्मको समय दिइएको छ। यसले व्यावसायिक क्षेत्रमा ठूलो राहत दिन्छ। पुनर्कर्जाको विषय मौद्रिक नीति जे आएको छ यसले व्यवसायीलाई केही राहत दिन्छ। तर, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा चुनौती भने छ।

सरकारले विभिन्न नीति तथा विभिन्न कार्यक्रममार्फत् विभिन्न छुट तथा अफरको योजना पनि ल्याइरहेको छ। के अहिले सरकारले ल्याएको प्याकेज पर्याप्त नै हो भने तपाईहरूको भनाइ हो?
राष्ट्र बैंकले जुन मौद्रिक नीति ल्याएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा राम्रो छ। तर, यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने नै ठूलो कुरा हो। कार्यान्वयन पक्षमा हामी जहिले पनि पछाडी परिरहेका हुन्छौं। कतिपय विषय त कार्यान्वयन नै नभएका उदाहरण छन्। कार्यान्वयन भएको अवस्थामा यसले धेरै राहत दिन्छ।

तपाईंहरू महासंघको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। ठूला नेता पनि हो। ब्याज घटाउन पर्‍यो भने लबिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर, तपाईंहरूले साना व्यवसायीको आवाज त सुन्दै सुन्नुहुन्न रे। नेतृत्वका पुगेपछि स-साना व्यवसायीको समस्याको ख्याल नै गर्नुहुन्न हो?
हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासंघमा सानादेखि ठूला व्यवसायी सबैको सहभागिता छ। नेतृत्वमा पुग्नेलाई साना व्यवसायीको समस्याले नछुने भन्ने विषय नै रहँदैन। जुन अहिलेको मौद्रिक नीति छ जसमा साना र लघु तथा घरेलु व्यवसायीलाई नै राम्रो छ। उनीहरूलाई लक्षित गरेर ल्याइएको छ। हामीले बारम्बार बोलिरहेका पनि थियौं, साना घरेलु र लघु व्यवसायीलाई राहत हुने गरी आउन पर्छ भनेर।
साना व्यवसायीको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्ने विषय थियो।

तर, बैंक पनि निजी क्षेत्रको नै हो। ब्याज नै मिनाहा गर्दा राष्ट्र बैंक पनि त्यसमा सहयोगी त हुनुपर्छ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकको कोष चाहिन्छ। तर, पनि हामीले १० देखि १५ लाख ऋणसम्मको ब्याज लकडाउनको अवधिको मिनाहा गर्ने कि भने विषय अगाडि सारेका थियो। अहिले पनि हामी यो विषयमा बोलिनै रहेका छौं।

अहिले बैंकमा तरलता बढ्दो छ। एकल अंकको ब्याजदरमा ऋण लगानी हुने अवस्था छ। तपाईंहरू खुसी पनि हुनुहुन्छ। तर, हाम्रो संरचनामा जब फागुन-चैततिर पुगेपछि बैंकले ब्याजदर बढाउँदै जान्छ। अनि व्यवसायी र बैंकरबीच दोहोरी सुरु हुन्छ। यो हरेक वर्ष भइरहेको छ। बैंकले व्यवसायीलाई गाली गर्ने र व्यवसायीले बैंकलाई गाली गर्ने काम हुन्छ। बैंकर आफै व्यवसायी छन, व्यवसायी आफैं बैंकर छन। दुबै पक्षसँगै हिँड्दा पनि द्वन्द्व किन भइरहेको छ?
बैंक पनि निजी क्षेत्रकै हो। निजी क्षेत्रको लगानी बैंकमा पनि छ। व्यवसायीलाई जुन बेला समस्या पर्छ त्यो बेला बैंकले पनि सामाजिक उतरदायित्वलाई हेरेर काम गरिदिनुपर्छ। यसको अर्थ बैंक पनि घाटामा जानुपर्छ भन्न खोजको होइन। हाम्रो भनाइ बैंकले नाफा कम गरेर भए पनि केही राहत व्यवसायीलाई पनि दिनुपर्छ भनेको हो।

यो दोहोरी चलिरहन्छ। कतिपय ठाउँमा बैंकहरूले व्यवसायीलाई पेलेको पनि हामीले देखिरहेका छौं। जिल्लामा जसको पहुँच छैन। उनीहरूलाई गाह्रो भएको छ भनेर हामीलाई भनिरहेका छन्। हामीले व्यवसायीलाई पनि भनिरहेका हुन्छौँ, तपाईहरूलाई कुन बैंकले कुन ठाउँमा समस्या दिइरहेका छन् त्यो महासंघमा जानकारी गराउनु होस्। कतिले भन्न चाँहदैनन्। भनेको अवस्थामा कन्ट्रोल पनि हुन्छ र गर्न पनि सकिन्छ।

श्रमिक र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध कस्तो छ? के अहिले उद्योगीले श्रमिकलाई दिँदै आएको पारिश्रमिकबाट श्रमिकको जीवन गुजारा हुने अवस्था छ?
रोजगारदाता र श्रमिकको सम्बन्ध एकदम बलियो हुनपर्छ। उद्योग चलाउनका लागि श्रमिक पनि हुन पर्छ र श्रमिकले रोजगारी पाउन उद्योग पनि चाहिन्छ। अहिले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्ध पहिले भन्दा राम्रो र समधुर पनि छ। यो राम्रो पक्ष हो। अहिले कुनै उद्योगमा रोजगारदाता र श्रमिकबीच समस्या भएको अवस्थमा अहिले टेबलमा दुबै पक्ष बसेर समस्या समाधान हुने अवस्था पुगको छ। यसको एउटा उदाहरण केही दिन अगाडि मात्रै भएको व्यवसायी र श्रमिकबीचको कोभिडको बेलामा पाउने पारिश्रमिकको विषयमा भएको सम्झाैता हो।

कतिपय ठाउँमा बैंकहरूले व्यवसायीलाई पेलेको पनि हामीले देखिरहेका छौं। जिल्लामा जसको पहुँच छैन। उनीहरूलाई गाह्रो भएको छ भनेर हामीलाई भनिरहेका छन्।

नेपालमा उद्योग चलाउन पनि नेपालमा समस्या छ। नीतिगत व्यवस्थादेखि जग्गा प्राप्तिमा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ। नीतिगत समस्याका लागि महासंघले वषौंदेखि सरकारसँग लडिरहेको छ। जग्गा नै महँगो भएका कारण उद्योग खोल्न समस्या छ। हाम्रो लक्ष्य पनि नेपाली युवा विदेश जान नपरोस् भन्ने हो। हाम्रो लक्ष्य पनि बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने हुन्छ। तर, अहिलको अवस्थामा उद्योग नै बन्द भयो भने त श्रमिकको रोजागारी नै गुम्ने हो। व्यवसायी बाँचेको अवस्थमा मात्रै श्रमिक बाँच्ने हो।

तर, तत्कालको अवस्थमा भएको श्रमिकलाई नै व्यवस्थापन गर्ने हो। नयाँ श्रमिकले रोजगारी पाउने अवस्था हुँदैन। नयाँ रोजगारीका लागि सरकारले पनि केही योगदान गर्नुपर्छ। कोभिड-१९ का कारण धेरैजसाे उद्योगमा काम गरिरहेका श्रमिकको रोजगारी गुमेको छैन। केही कम तलब पाएका छन्। कोभिडकै कारण व्यवसायीले दैनिक १ अर्ब भन्दा बढी नोक्सानी बेहोर्दै आएका छन्।

तपाईंको कार्यकालमा विवाद बढेको एउटा विषय सोधौँ। कृषि उद्यम केन्द्रको आर्थिक हिनामिनाको विषय तपाईंको कार्याकालभरि नै उठिरहेकाे छ। कृषि उद्यम केन्द्रमा भएको चाहिँ के हो?
यो एउटा प्रक्रिया हो। ओडिओपी (एक जिल्ला एक उत्पादन) कार्यक्रम म उपाध्यक्ष हुँदा सुरु भएको थियो। जिल्लामा भएको उत्पादनलाई कसरी उद्योगसम्म लैजाने भनेर पिपिपी मोडलमा कसरी गर्ने भने विषयमा काम सुरु भएको थियो। तत्कालीन समयमा महासंघको अध्यक्ष सुरज वैद्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै लबिङ गरेर यो प्रोजेक्ट ल्याउनु भएको हो। यो काम हामीले १६ वटा जिल्लाबाट सुरु गरेर २३ वटा जिल्लामा पुर्‍याएका थियौं। त्यसको एउटा निर्देशिका छ।

कृषि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र महासंघका प्रतिनिधि बसेर प्राेजेक्ट छनोट गर्ने काम हुन्छ। यसरी प्रोजेक्ट छनोट भएपछि जिल्लामा गएर कम्पनी दर्ता गर्ने हो। त्यसमा महासंघको दायित्व भनेको अनुगमन गर्ने हो। जिल्ला/जिल्लामा काम गर्दा कतिपयले त्यसलाई चलाउन नसक्ने अवस्था भएको हो। चलाउन नसकेको ठाउँ पनि यो सरकारको रकम भएकाले चलाउनुपर्छ भनेका हौं। उद्योग नचले पनि सरकारी निकायले खोजी गर्नु नराम्रो पक्ष होइन। जहाँ काम भएको छैन। त्यहा उद्योग स्थापना गर्ने र उद्योग स्थापना नगर्नेलाई रकम फिर्ता गर्न भनेको छु। काम नगर्नेले रकम फिर्ता पनि गर्नु पर्छ।

नेतृत्वमा पुगेपछि साना व्यवसायीको त फोन नै उठ्दैन रे त? के नेतृत्वमा पुग्नमात्रै साना व्यवसायी चाहिने हो?
महासंघको नेतृत्वमा पुगिसकेपछि काम थुप्रै हुँदो रहेछ। दैनिक ५ वटासम्म मिटिङमा सहभागी हुनुपर्छ। कहिलेकाँही जिल्लाका व्यवसायीको फोन आउँदा मिटिङमा भइन्छ। अत्यावश्यक परेको व्यवसायीलाई म्यासेज गर्नु पनि भनिन्छ। कतिपयलाई फुर्सद भएकाे अवस्थामा कल गर्ने हो। साना व्यवसायीको पिर मर्का बुझेर नै नेतृत्वमा पुगेका हुन्छौं। उहाँहरूलाई अवहेलना गर्नु भनेको संस्थालाई नै अवहेलना हो। जे जति काम गरिरहेका हुन्छौं सबै व्यवसायीकै लागि लडिरहेका छौं।

नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूलाई व्यवसायीले कस्ता समस्या सुनाउँदा रहेछन्?
सबैभन्दा बढी त व्यवसायीले नीतिगत समस्या नै लिएर आउँछन्। व्यवसायीले बिजुलीको समस्यादेखि उद्योग स्थापनाको समस्या बढी लिएर आउँछन्। साथै व्यवसायीको अर्को समस्या कर पनि हो। करको विषयमा व्यवसायीहरूको बढी गुनासो आउँदो रहेछ। जिल्लाबाट थुप्रै आउने समस्या भने अनुगमनको विषय हो।

अनुगमनको क्रममा सरकारी पक्षबाट हुने अपमानले व्यवसायीहरूलाई समस्या दिने रहेछ। तर, व्यवसायीले अनुगमन गर्न हुँदैन भनेर भनेका छैनन्। अनुगमनका क्रममा हुने सरकारी पक्षको काम गराइले व्यवसायीको मनोबल नै घट्ने रहेछ। अनुगमन गर्दा उत्पादनको गुणस्तर पनि सुधारमा गर्न सहयोग गर्छ। तर, अवैधरूपमा काम गर्ने र उत्पादन गर्ने उद्योगलाई भने महासंघले समर्थन गर्न सक्दैन।

उद्योग स्थापना गर्दा कस्तो समस्या छ?
उद्योग स्थापना गर्दा सबैभन्दा ठूलो समस्या जग्गाप्राप्ति नै हो। उद्योग स्थापना गर्नभन्दा जग्गा महँगो छ। जग्गा महँगो भएकै कारण व्यवसायीले विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना होस् भनेका हौं। सातै प्रदेशमा स्थापना गर्ने औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्छ। औधोगिक क्षेत्रमा सबैकुरा सहुलियत हुन्छ। उद्योग स्थापना गर्न सहज हुन्छ। जग्गा लिएर अहिले उद्योग स्थापना गर्छु भन्ने कुरा असहज भइसकेको छ। इआइए झन्झटिलो छ। जसका कारण उद्योग स्थापना गर्न सहज छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।