बुधबार सकिएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पछिल्लो चौमास हाम्रा लागि बजेट कार्यान्वयन र राजस्वका लागि पनि चुनौतीपूर्ण रह्यो। खासगरी हामीले कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम न्यूनिकरण गर्न चालेको जीवनरक्षासँग सम्बन्धित कदमहरूका कारण लकडाउन गर्नुपर्यो।
आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रमा आवागमन रोक्नुपर्यो, सिमा नाका बन्द गर्नुपर्यो। त्यसकारणले गर्दा हामीलाई वैशाख/जेठसम्म राजस्व संकलनमा अत्यन्तै प्रतिकूल असर पर्यो।
पुँजीगतगत खर्चमा पनि प्रतिकूल असर पर्यो भने कोभिड १९ रोकथामका लागि प्रशासनिक र सुरक्षालगायत क्षेत्रमा खर्च बढेका कारण चालु खर्चमा बढी चाप पर्यो। लकडाउन खुकुलो भएपछि असार महिनायता राजस्व संकलनले एउटा गति लियो। र केही हदसम्म पुँजीगतगत खर्चले पनि अपेक्षाकृत सुधार गर्न सक्यो। र चैत, वैशाख र जेठ महिनाको तुलनामा असार महिना बजेट खर्च र राजस्व संकलन दुवै दृष्टिकोणले अलि सहज रह्यो।
खासगरी निर्माण क्षेत्रमा कामदार उपलब्ध नहुनु, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा अवरोध र अन्य कतिपय सुरक्षासमेतका कारणले गर्दा विकास निर्माणको काम अपेक्षाकृत ढंगले अगाडि बढ्न सकेन। केही आयोजनाहरू चालु नै रहे। केही आयोजनाहरू कम गति त कतिपय आयोजना पूर्णरूपमा बन्दकै अवस्थामा पनि पुगे।
यी सबै विषयको पृष्ठभूमिमा म पछिल्ला आर्थिक परिसूचकहरू बारे जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो मात्रै समाप्त भएको आर्थिक वर्षको पछिल्लो प्रारम्भिक चरणको तथ्यांकअनुसार कतिपय हाम्रा हिसाब मिलान गर्न बाँकी छ। यद्यपी सरकारको खाताको विवरणका तथ्यांकहरू तत्काल उपलब्ध गराउन सक्छ। तर, कतिपय अवस्थामा अन्तिम समयमा तथ्यांकहरू सूचना प्रविधिलगायत केही कारणले पूर्ण सम्प्रेषण हुन सकेको छैन। यसकारण मैले यहाँ प्रस्तु गरेको तथ्यांकको प्रारम्भिक चरणका तथ्यांकहरू हुन्।
राजस्व र बजेट खर्च भन्दा अगाडि म केही परिसूचकबाट सुरु गर्छु। हाम्रो आयात लकडाउन सुरु भएको महिना चैतबाटयताका महिनामा सामान्य आयातको तुलनामा क्रमशः १०, १५ र २० प्रतिशत रह्यो भने भन्सार राजस्व पनि त्यही अनुपातमा देखियो। असार महिनामा तुलनामा पुगेपछि अघिल्लो वर्षको तुलनामा हाम्रो आयात ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्न गयो। यसले गर्दा राजस्व असुली पनि त्यही अनुपातमा दाखिला भयो।
निर्यात अघिल्ला महिनाहरूमा २२/२३ प्रतिशतसम्म देखिएकोमा लकडाउनपछि १२/१३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। अहिले ४/५ प्रतिशतको मात्रै निर्यातको वृद्धिदर देखिएको छ। वैदेशिक व्यापारसँग सम्बन्धित विस्तृत तथ्यांकहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि आउँछन्। तर समग्रमा के देखिन्छ भने आयात अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको छ। निर्यातमा सामान्य वृद्धि भएको छ।
जेठ महिनामा विप्रेषणको आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको र आयातको मात्रा कम भएका कारणले हाम्रो व्यापार घाटा अलि कम, चालु खातामा उल्लेख्य सुधार र भुक्तानी सन्तुलनमा बचत देखिएको छ। यो आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ८० अर्बदेखि २० खर्बसम्मको भुक्तानी बचत हुने अनुमानमा अहिले हामीले गरेका छौं। त्यसो हुँदा हाम्रो विदेशी मुद्रा संचिति उल्लेख्य मात्रामा बढ्छ र १० महिना भन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहन्छ।
मूल्यवृद्धिको चाप पनि अघिल्ला महिनाहरूमा ६.७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। त्यो क्रमशः सुधार हुँदै ६ प्रतिशत र साढे ५ प्रतिशत हुँदै पछिल्लो समय औसत मुद्रास्फीति दर ५ प्रतिशत भन्दा तल झरेको देखिएको छ। मूल्यवृद्धि ५ प्रतशित भन्दा तल झरेर कति अंकको पुगेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक केही दिनभित्र राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्नेछ।
बैंकिङ क्षेत्रमा करिब १८ प्रतिशतले निक्षेप बढेको र १३ प्रतिशतले मात्रै कर्जा बढेको कारणले लकडाउनको समयको प्रतिकूल समयका बाबजुद पनि केही आर्थिक कारोबारहरू निरन्तर भइरहँदा र व्यापारमा क्रमिक सुधार हुँदै जाँदा बैंकको कर्जा ठप्पै भएको स्थिति होइन। निक्षेपमा भने केही वृद्धि भएको हो। जसको कारणले आर्थिक वर्षका सुरुका महिनाहरूमा तरलताको संकुचन हुन्छ कि भन्ने जुन शंका थियो त्यो रहेन। बैंक वित्तीय क्षेत्रमा अहिले प्रसस्त तरलता छ। झण्डै २ खर्ब जतिको लगानीयोग्य बचत अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छ।
तर यति भन्दाभन्दै केही नकारात्मक पाटो पनि छन्। त्यो भनेको आर्थिक वृद्धि हो। बैंकका तरलता अभाव हुनु, विदेशी मुद्रा संचिति मात्रै माथि बढ्दै जानु, वस्तुको आयात पनि घट्दै जानुले हाम्रो आर्थिक वृद्धि खुम्चियो भन्ने बुझाउँछ। यो कुरा स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले फागुनसम्मको तथ्यांक र त्यसपछिको अनुमानको आधारबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गरिएको छ। यसकारण अरु सबै परिसूचकहरू राम्रो हुँदा पनि त्यसको नतिजा आर्थिक वृद्धिदरमा दबाब देखिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ।
गत आर्थिक वर्षको राजस्व र खर्चको कुरा गर्दा हामीले राजस्व धेरै उठाउन सकिन्छ भनेर अनुमान गरेरै ठूलो लक्ष्य राखेका थियौं। तर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासम्म आइपुग्दा त्यति उठ्न नसक्ने प्रारम्भिक लक्षणहरू देखियो। खासगरी आयात घटिसकेको कारणले राजस्वमा पनि कमि देखियो। एउटा राम्रो पक्ष हुँदा अर्को नराम्रो पक्ष पनि स्वभावतः हुने नै भयो। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट सरकारले राजस्व संकलनको संशोधित अनुमान गरेको थियो।
त्यसपछि मैले संसदमा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा फेरी संशोधित अनुमान पेश गरेको थिए। र त्यो संशोधित अनुमानमा पेश भएको राजस्व, बजेट खर्च र सहायता रकमको अनुमानमा जुन अंक थियो, त्यो लक्ष्य भेटिएको छ। ८ खर्ब २७ अर्ब बराबर राजस्व उठ्छ भन्ने संशोधित लक्ष्य थियो। अहिले ८ खर्ब ४१ अर्ब उठेको स्थिति छ।
बजेट खर्च पनि अनुमान अनुसार नै १० खर्ब ७३ अर्ब खर्च हुने लक्ष्य रहेकोमा १० खर्ब ९४ अर्ब बराबर खर्च भएको छ। त्यसमा चालु र पुँजीगतको सन्तुलन अलिकति बिग्रेको छ। खासगरी चालुगततर्फ बढी र पुँजीगतगततर्फ कम खर्च भएको छ। विदेशी सहायता र अरु किसिमका आन्तरिक ऋणका पक्षहरू पनि स्वभावत त्यहीअनुसार देखिएको छ।
पुँजीगत खर्च कम र चालु खर्च किन बढी भयो भन्ने कुरामा मैले अघि पनि केही संकेत गरे। समग्रमा सुरुवाती बजेटको ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने सुरुवाती लक्ष्यको ७५ प्रतिशत राजस्व उठेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा आर्थिक क्रियाकलापहरू प्रभावित भए। जसका कारण अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भयो। यसलाई हामीले त्यहि अर्थमा बुझ्नुपर्छ। पछिल्लो चुनौतीको सन्दर्भमा बजेट कार्यान्वयनको विषयलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि १५ प्रतिशत जति असारमा मात्रै उठेको छ। संचार माध्यामहरूले रकामान्तरको पनि कुरा उठाउँछन्। अघिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने असार महिनामा मात्र ८.६ प्रतिशत रहेछ। गत आर्थिक वर्ष विनियोजित बजेटको ४ प्रतिशत बराबर मात्रै बजेट रकमान्तर भएको छ।
लकडाउनपछिको अवधिमा मुलुकको परिदृश्य कस्तो रह्यो त भन्ने विषयमा म केही विषयहरू राख्न चाहन्छु। हाम्रो प्रवृति विगतदेखि नै कस्तो छ भने हामी आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै धेरै बजेट खर्च हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७५/७६ सम्म हेर्दा औसतमा बजेटको २६ प्रतिशत असार महिनामा मात्रै खर्च भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि १९ प्रतिशत असार मै खर्च भयो।
राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा असार महिनामा मात्रै कूल राजस्वको १४ प्रतिशत उठ्ने गरेको छ। यो पनि पछिल्लो ५ वर्षको औसत तथ्यांक हो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि १५ प्रतिशत जति असारमा मात्रै उठेको छ। संचार माध्यामहरूले रकामान्तरको पनि कुरा उठाउँछन्। अघिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने असार महिनामा मात्र ८.६ प्रतिशत रहेछ। गत आर्थिक वर्ष विनियोजित बजेटको ४ प्रतिशत बराबर मात्रै बजेट रकमान्तर भएको छ।
अर्को महत्वपूर्ण र मैले जानकारी दिनैपर्ने विषय के भने हामीले गत आर्थिक वर्षको केही दायित्व चालु आर्थिक वर्षमा सारेका छौं। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्कापट्टाहरू र त्योसँग सम्बन्धित वित्तीय दायित्वहरू कोभिड १९ महामारीका कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका कारण ६ महिना समय थपिएको छ। आयोजनाहरू जुनबेला निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो, त्यो कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउन अवधिको बिचमा पर्यो भने त्यो मितिबाट ६ महिना ठेक्काको म्याद थप्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।
ठेक्का सम्पन्न गर्ने मिति सारेसँगै वित्तीय दायित्व पनि सँगसँगै जान्छ। अहिले कोभिड १९ नभएको भए हुने पुँजीगत खर्च अर्कोवर्ष सरेको छ। यसकारण हामीले बजेट खर्चलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। जथाभावी खर्च गर्नु भएन भनेर हिजो क्लोज भएको वित्तीय व्यवस्थामा करिब १५ देखि १६ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी यो आर्थिक वर्षमा बचत भएको छ। सम्पन्न हुन नसकेको आयोजनाको दायित्व त्यो स्रोतबाट पुरा गर्नेगरी वित्तीय व्यवस्थापन गरेका छौं।
यो वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको दायित्वले धेरै बोझ नगरोस भनेर केही रकम हामीले थप परिचालन गर्नसक्ने अवस्थामा पनि छौं। कोभिड १९ को जोखिम कम हुँदैजाँदा हामीले विकास निर्माणका कामलाई पनि निरन्तरता दिँदै जानुपर्नेछ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयनका लागि सरकारले गरेको तयारीको बारेमा पनि मैले केही कुरा जानकारी गराउँछु। हामीले बजेट कार्यान्वयन अगाडि नै त्यसको पूर्वतयारी गर्दा धेरै बजेट भएका मन्त्रालयहरूसँग निरन्तर छलफल गरेका छौं। छलफलका क्रममा बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूको तयारी र गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कानुनी कुराहरू, मार्गदर्शन, कार्यविधि बनाउने कुराहरू, ठेक्कापट्टाका डकुमेन्टहरू तयार पार्ने कुरामा ताकेता लगाएका छौं।
बिहीबार बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन पनि जारी भयो सबै मन्त्रालयहरूलाई। त्यो मार्गदर्शनमा के भनिएको छ भने–चालु आर्थिक वर्ष नाघ्ने विकास खर्चसँग सम्बन्धित कार्यविधिहरू, अघिल्ला वर्षका कार्यविधिहरू संशोधन गर्नुपर्ने, मिलाउनुपर्ने छ। साउन महिनाभित्र सबै कार्यविधिहरू आवस्यकताअनुसार संशोधन गरिसक्न भनिएको छ। नयाँ कार्यविधि बनाउने र नयाँ आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने छ भने भदौ मसान्तसम्मका लागि समय तोकिएको छ। नयाँ ऐन कानुन नै बनाउनुपर्ने अवस्था छ भने असोज मसान्तसम्ममा तयार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिसक्ने तयारी सरकारले गरेको छ। जसकारण संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट ती विधेयकहरू स्वीकृत हुन्छन्।
बहुवर्षे आयोजनासँग सम्बन्धित केही निर्देशिका र मार्गदर्शनहरू पनि तयार भइसकेका छन र यो साउन महिनाभित्रै जारी भइसक्छन। मन्त्रिपरिषदमा जानुपर्ने कानुनी दस्तावेजलाई अलिकति समय लाग्छ। तर अर्थ मन्त्रालयले नै गर्ने कामहरू केही दिनभित्रै सकिन्छन।
वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरेर सबै मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्नुपर्ने, सचिवहरूले मन्त्रिसँग र त्यो भन्दा तलका कर्मचारीहरूले माथिल्लो पदाधिकारीसँग कार्यसम्झौता करार गर्ने गरी सबै मन्त्रालयले तयारी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको समय मिल्नेबित्तिकै हामी कार्य सम्झौता करार गरेर सचिव लगायत अरु पदाधिकारीलाई पनि यस्तो करार गर्छौं। कार्ययोजनाहरू तयार छन्। प्रधानमन्त्री समक्ष ती कार्ययोजनाहरू प्रस्तुत गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं। केही मन्त्रालयहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा पनि आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरिरहेका छन्। मैले बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयको र एक दुई दिनभित्रमा अर्थ मन्त्रालयको पनि कार्ययोजना सार्वजनिक गर्छु। अरु मन्त्रालयका साथिहरूलाई पनि आफ्नो कार्ययोजना पारदर्शी ढंगले सबैलाई सूचित गरेर सार्वजनिक गर्न भनेका छौं।
अर्को एउटा विषय बजेट स्रोतसँग सम्बन्धित छ। बजेटमा निरन्तर देखिइरहेको एउटा समस्या के हो भने हामी बजेट विनियोजन गर्छौं तर त्यसको स्रोत हुँदैन। त्यो स्थीति अब नरहला। राजस्व र अनुदान रकम धेरै कम आउने एउटा अवस्था हो। नत्र चालु आर्थिक वर्षको राजस्वको जुन अनुमान गरिएको छ त्यसलाई संकलन गर्न सक्यौं भने समस्या रहन्न।
विभिन्न निकायबाट आउने सहयोगको पैसा त अहिल्यै आउन सुरु भइसकेको छ। यस्तो रकम ५०/६० अर्ब रकम त एक–दुई दिनमै आउँछ। यसकारण तत्काल स्रोतको कुनै समस्या हुँदैछ। स्रोतको कारणले बजेट कार्यान्वयन नहुने स्थीति चालु आर्थिक वर्षमा छैन। त्यसैपनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका आयोजनाहरूमा स्रोत सुनिश्चितता भएपछि मात्रै राखिएका हुन्।
आजभन्दा धेरै वर्षअघिबाट दायित्व बोकिरहेका दायित्वलाई अब पनि हामीले दायित्व थपिराख्यौं भने यो कहिल्यै पनि फरफारक हुँदैन। त्यसकारण पनि हामीले अत्यन्त कठोर निर्णय गरेर बजेटको आकार पनि घटायौं। अब स्रोतको समस्या रहेन। कार्यान्वयनमा सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित केही विषयहरू थिए। जसलाई हामीले नियमावलीमा धेरैपटक संशोधन गरेर अनुकुल बनाइसकेका छौं। त्यसलाई नयाँ कानुनकै रूपमा ल्याउने भनेर अहिले विधेयक संसदमा गयो छ। तर संसद स्थगित भएका कारण त्यो रोकिएको छ।
स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेपछि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छौ भन्नेकुरा त हाम्रो काम गर्ने शैलीमा भर पर्छ। खासगरी ठूलो बजेट भएका मन्त्रालयहरूले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने देखिन्छ।
कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा औसत ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तह र प्रदेशमा धेरै बजेट बचत हुन्थ्यो। तर यो वर्ष उनीहरूसँग बचत नहुँदा यो वर्ष संघबाट आर्थिक वर्षको सुरुवातमै पैसा पठाउनु परेको छ। खासगरी समानिकरण अनुदानको पुरै रकम आर्थिक वर्षको सुरुमै दिनुपर्ने दबाब छ।
प्रदेश र स्थानीय तहको बारेमा पनि म केही कुरा राख्न चाहन्छु। स्थानीय तहले अघिल्लो वर्ष विनियोजित बजेटको दूई तिहाई खर्च गरेको अनुमान छ। मलाई लाग्छ, स्थानीय तहको खर्च राम्रै छ। तर समग्रमा हेर्ने हो भने कुनै स्थानीय तहले बजेटको १० प्रतशित मात्रै खर्च गरेका छन भने कुनै स्थानीय तहले ९० प्रतिशतसम्म पनि खर्च गरेका छन।
कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा औसत ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तह र प्रदेशमा धेरै बजेट बचत हुन्थ्यो। तर यो वर्ष उनीहरूसँग बचत नहुँदा यो वर्ष संघबाट आर्थिक वर्षको सुरुवातमै पैसा पठाउनु परेको छ। खासगरी समानिकरण अनुदानको पुरै रकम आर्थिक वर्षको सुरुमै दिनुपर्ने दबाब छ।
पहिले माग कम हुन्थ्यो र कम दिए पनि हुन्थ्यो। कतिपय स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट कार्यक्रम अझै सार्वजनिक गरिसकेका छैन। कतिपय प्रदेशका दुई तिहाइ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्। हाम्रो चासो त्यहाँ छ।
(अर्थमन्त्री डा खतिवडाले अर्थ समितिको बैठकमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
