एजेन्सी- अनौपचारीक क्षेत्र केन्द्र इन्सेकले गरेको मानव अधिकार अनुगमनमा कोरोना महामारी सुरु भएपछि सरकारले गरेको लकडाउन अवधीमा २५ जना स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहारको घटना भएको जनाएको छ। अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी दुर्व्यवहार हुँदा पनि प्रहरी प्रशासनबाट समयमा नै सुरक्षा प्रदान नगरिएको भनी आलोचना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लकडाउनका तीन महिनामा राज्य पक्षबाट तीनजना महिलासहित ६४ जना र अन्य पक्षबाट ८सय ४१ जना महिलासहित १ हजार ५५जना गरी १ हजार १सय १९जना डाक्टर पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ। घटनामध्ये महिलामाथि भएका ज्यादतीका घटनामा ४ सय ७६ जना र बालबालिकामाथि भएका ज्यादतीका घटनामा २ सय ८४ जना पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, यो अवधिमा ११ जनालाई अमानवीय व्यवहार गरिएको, पाँच जनालाई धम्की दिइएको, १ सय १२ जना घाइते भएको, १ सय २ जनालाई कुटपिट गरिएको, ६ जनालाई अपहरण गरिएको, ३१ जनालाई गिरफ्तार गरिएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ७२ जनाको हत्या भएको, दुई जनालाई प्रहरी हिरासतमा यातना दिइएको र जातीय विभेदका घटनामा १२ जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेखमा उल्लेख गरेको छ।
नेपाली समाजमा भएको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन, चेतनास्तर, साक्षरतामा भएको वृद्धि आदि कारणले महिलाप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समाज तथा घरभित्र हुने व्यवहार र कानुनी संयन्त्रमा गरिएको सुधारले महिला हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने गरेको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सामाजिक संरचना र बनोटले महिलामा पारेको असरलाई भने कानुनी तवरबाट मात्रै समाधान गर्न सकिँदैन भन्ने विभिन्न घटना र तथ्याङ्कले देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पीडितले नै घटना बाहिर ल्याउन नचाहेको तथा लकडाउनका कारण पनि कतिपय घटना सार्वजनिक नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा राज्यको दायित्व हुने भए पनि यस अवधिमा राज्यका संयन्त्रको व्यवहार सन्तोषजनक हुन नसकोको इन्सेकले जनाएको छ।
इन्सेकले मानव अधिकार रक्षक मूलतः स्वास्थ्यकर्मी र पत्रकारमाथि आक्रमण तथा दुर्व्यवहारका घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ। महिला तथा बालबालिकामाथि भएको ज्यादतीका घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन इन्सेकको सुझाव छ। विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाका घटना न्यूनीकरणको पहल गर्न उसले सुझाव दिएको छ। हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकाको पुनर्स्थापनमा ध्यान दिन सरकारसँग इन्सेकले माग गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
