सुर्खेत- चालु आव २०७६/०७७ चालु खाता यही असार २० गते बन्द भइसकेको छ। पूँजीगत खाता बन्द हुन अब दुई दिन बाँकी छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम पाएका यहाँका ११६ कृषकले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत शतप्रतिशत काम गरे पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्।
भुक्तानी लिन आउने कृषक दैनिक कृषि मन्त्रालय धाउँछन् तर निराश भएर घर फर्कने गरेका छन्। उनीहरूमा अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित र एकल महिला गरी लक्षित वर्ग नै छन्। कृषि मन्त्रालयले गत मंसिर १९ गते कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्तावना मागको सूचना प्रकाशन गर्यो। त्यसमा पर्न आएका प्रस्तावनामध्ये गत चैत १० गते मन्त्रालयको प्रस्तावना मूल्याङ्कन तथा छनौट समितिको बैठकबाट ११६ प्रस्ताव स्वीकृत भएका थिए।
स्वीकृत सबै प्रस्तावानुसार किसानले तरकारी, फलफूल खेती, पशु तथा पन्छीपालनका लागि वस्तुभाउसहित आवश्यक सामग्री किने र संरचना निर्माण गरे। पचास प्रतिशत लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेका उनीहरुले भुक्तानी लिन आउँदा भने रित्तो हात फर्कनुपरेको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका –८ सुर्खेतको सुष्मा एण्ड सरस्वती पोल्ट्री फर्मका प्रोपाइटर सुष्मा गिरी (अपांगता) ले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ आफ्नो लगानी भइसकेको र सोही बराबरको रकम भुक्तानी लिन आउँदा मन्त्रालयले नदिएको पीडा व्यक्त गरे।
‘मन्त्रालयले कार्यक्रमअन्तर्गत दिने रकमभन्दा दोब्बर लगानी लगाएर संरचना पोल्ट्री फर्म निर्माणका साथै २५० कुखुरा खरिद गरी कार्य सम्पन्न गरियो,’ उनले भने, ‘भुक्तानी लिन आउँदा कार्यक्रम रोक्का गरिएको भनेर सुनाउँछन्।’ किन यसो गरिएको हो भन्ने कुराको जवाफ राम्रोसँग नपाएको उनले गुनासो गरे।
‘प्राकृतिक विपत्तिजस्तै सरकार’
फलफूल तथा तरकारी उद्योगका प्रोपाइटर अपाङ्गता भएका त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका- १ डोल्पा निवासी डल्ले लामाले काम सम्पन्न गरी कृषि विकास कार्यालय डोल्पाबाट दुई पटक अनुगमनसमेत गराइसकेपछि भुक्तानी नपाउने कुराले निकै पीडा भएको बताए। उनले भने, ‘म अपांग मान्छे के गरूँ? सुर्खेत आउन जान ५० हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ। कार्यक्रम पाउँदा सरकारले न्याय गरेको अनुभूति सकिन नपाउँदै सम्पन्न कार्यक्रमको भुक्तानी रोक्दा झन् ठूलो अन्याय भएको छ।’
उनले पीडा पोख्दै भने, ‘हाम्रा लागि सरकार प्राकृतिक विपत्तिजस्तै बन्यो। मुखमा आएको गाँस खोसेर लगेको छ। काम सम्पन्न गर्यौं, रकम पाउने बेला भुक्तानी दिन सकिँदैन भन्छ। यहाँ त साँढेको जुधाइमा हामी बाच्छाहरू मारिएका छौंं। सुकिलामुकिला र शक्तिशालीहरुको कथा खोजेर लेख्ने पत्रकारहरु यतिबेला हाम्रा पीडाका आवाज नसुन्नेगरी कहाँ गए होलान्?’ कसैसँग लेनदेन नहुँदा नहुँदै आज सरकारले ऋणी बनाइदिएको दुखेसो लामाले पोखे।
यता कालीकोट खाँडाचक्र नगरपालिका निवासी सुशीला बाख्रापालन फर्मका प्रोपाइटर द्वन्द्वपीडित मटनकला मल्लले ज्यामी लगाएर काम सम्पन्न गरिसकेकाले भुक्तानी नपाए मजदूरले आफूलाई बाँकी नराख्ने पीडा व्यक्त गर्छिन्। ‘बाख्रापालनका लागि दुई लाख रूपैयाँ कृषि मन्त्रालय र बाँकी आफ्नै लगानी गरेर बनाइयो,’ उनले भने, ‘अहिले पैसा नपाउने भनेपछि किन नपाउने हो? न्याय पाउन कानूनी ढोका घच्घच्याउनुपर्ने भयो।’
भेरी नगरपालिका–३ जाजरकोट निवासी आकाश कृषि तथा पशुपक्षी फर्मका प्रोपाइटर सीता विकले बाख्रापालनका खोर निर्माण र बाख्रा खरीद गरिसकिएको बताउँदै भुक्तानी पाउने ठूलो आशा रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हाम्रो अवस्था हेरेर सरकारले सहयोग गरेको हो। सहयोग गरेर पनि असहयोग किन गर्ला? जन्म दिने जो कोही अभिभावकले आफ्नो सन्तानको सबै समस्यामा ख्याल राख्छन्, त्यसैले पनि भुक्तानी पाउँछु भन्ने विश्वासमा छु।’
ऋणी नबनाइदेऊ
भेरी नगरपालिका–४ जाजरकोटकै एकल महिला तथा मिलन मेलिना कुखुरापालन समूहका प्रोपाइटर युगमाया कार्कीले काम सम्पन्न गर्दा भुक्तानी नपाइने हो भने हामीजस्ता पीडामा परेकाहरुलाई किन पीडा दिन यो कार्यक्रम गरिएको होला भनेर प्रश्न गरिन्। उनी भन्छिन्, ‘मैले ऋण निकालेर कार्यक्रम सम्पन्न गरेकी छु। काम सम्पन्न भएर पनि अन्तमा भुक्तानी रोकी हामी पीडित र गरीबहरुलाई ऋणको भारी बोकाउँछ भने सरकार कसका लागि काम गर्छ?’
उनले अगाडि भनिन्, ‘यो समाजमा निकै पीडा बोकेर भएर पनि छोराछोरी हुर्काएर बसेकी छु। आफूसँग पैसा भएको भए सरकारसँग किन जान्थ्यौं? म चाहन्छु सरकारले हाम्रो समस्या बुझोस्। बेलैमा यो कुरा सम्बोधन गरिदेओस् तर कुनै पनि हालतमा ऋणी नबनाइदेओस्। ऋणी भएमा हामीजस्ताले कहाँबाट ल्याएर ऋण तिर्न सक्छौंं र?’
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न गरेर भुक्तानी नपाउने उनीहरु प्रतिनिधि कृषकमात्र हुन्। प्रस्ताव हालेर दुई लाखदेखि चार लाख ५० हजार रूपैयाँसम्मको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी सम्झौता गरेका यहाँका ११६ कृषकले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। कृषि मन्त्रालयले ५० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नेगरी लक्षित कृषकसँग दुई करोड ९५ लाखको कार्यक्रम सम्झौता गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
