काठमाडौं-ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा भएको भ्रष्टाचार छानबिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुस्तता देखाएको छ। संसदको लेखा समितिले समेत औषधि खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पनि अख्तियार यो प्रकरणमा औपचारिकतामा सीमित भएर बसेको पाइएको छ।
अख्तियारले यो विषयमा अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने र मन्त्रालयबाट फाइल मगाउनेबाहेक अन्य काम गरेको छैन। अख्तियार स्रोतका अनुसार औषधि खरिदमा उपप्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म रहेका अधिकारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले अख्तियारले यो विषयलाई अहिले अघि नबढाउने आन्तरिक सहमति गरेको छ।
पछिल्लो समय सेनाको खरिदमा समेत प्रश्न उठिरहेकाले यी सबै प्रकरणमा पर्ख र हेरको नीतिमा अख्तियार लागेको हो। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सञ्चार माध्यमले उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखेरल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा खेम कार्की र प्रधानमन्त्री सचिवालयका केही व्यक्तिको नाम जोडेर समाचार आएको प्रति अख्तियारले चासो दिएको तर उनीहरुमाथि बयान र अनुसन्धान सुरु नगरेको स्रोतले जनाएको छ।
महामारीको समयमा भएको भ्रष्टाचार छानबिनमा आयोगले सामान्य सोधपुछबाहेक केही पनि कार्य अघि बढाएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालय हेर्ने महाशाखाबाट सुरु भएको छानबिनमा अख्तियारले स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो। सञ्चार माध्यममा दबाब बढेसँगै खरिदसँग सम्बन्धित कागजात मगाउने निर्णय अख्तियारले गरेको थियो। तर उक्त निर्णयका बारेमा विभागले कागजात उपलव्ध नगराए पनि ताकेता गरेको छैन ।
अख्तियारले अनुसन्धानका दौरान पहिल्लोपटक बोलपत्र सार्वजनिक गर्दा परेको १९ वटा प्रस्तावहरुको मूल्यसूची र सोझै खरिद गर्दाको दर हेर्न खोजेको थियो। अख्तियारको स्वास्थ्य विभाग हेर्ने महाशाखालाई तोकिएको भए पनि त्यसले थप अनुसन्धान अघि नबढाएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।
खरिदका तरिका, कसरी ३ घन्टामा टेन्डर भयो, कस–कसको संलग्नता थियो र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संलग्नताका बारेमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु नगरेको स्रोतले बतायो। ओम्नीले नै ल्याएको सामग्रीबारे संसदको लेखा समितिमा भएको छलफल र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका समाचार संकलन भने गरेर अनुसन्धानको फाइल तयार गरेको छ। सञ्चार माध्यममा आउँदा पनि अख्तियारले यससम्वन्धी फाइल हाललाई थन्काएर राखेको पाइएको छ ।
विज्ञ सल्लाहकारसँग बयान लिने हिम्मत गरेन
अख्तियारले मागेको फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएपछि केही भित्रि अनुसन्धान भने अख्तियारले गरेको छ। अख्तियारले विज्ञ सल्लाहकार डा कार्की खरिद प्रकरणमा किन र कसरी संलग्न भए भन्ने बारेमा फाइल पठाइदिन दोस्रो पटक मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो। अख्तियारले हिमालयन बैकलाई भुक्तानी दिन लेखिएको पत्र देखि ओम्नीलाई ठेक्का पार्न अर्को कम्पनी खडा गरेको प्रति पनि मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको थियो।
यी सबै विवरण प्राप्त भएपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा डा कार्कीको गैरकानुनी सक्रियता र चासो देखे पनि अख्तियारले उनीसँग बयान लिन हिम्मत गर्न सकेको छैन। कार्कीको प्रत्यक्ष संलग्नता र मन्त्रीले उनलाई सहयोग गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको स्रोतले जनाएको छ। पछिल्लो पटक लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको रिपाेर्ट पनि अख्तियारले अनुसन्धानका लागि संकलन गरेको छ।
‘प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भएको खरिद प्रक्रियामा अख्तियार सोझै आक्रामक रुपमा अनुसन्धान गर्न चाहँदैन’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अहिले नै बयान र अन्य कार्य गर्दा कोरोना रोकथाममा असर पर्ने भएकाले बिस्तारै अनुसन्धान हुन सक्ने विकल्प बाँकी नै छ।’
खरिद सम्झौता रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग असुल्नु पर्ने झण्डैं ९५ करोड रुपैंयाका बारेमा पनि कुनै निर्णय भएकाे छैन। अख्तियारले पनि त्यसबारे अनुसन्धान गरि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने थियो। तर अनुसन्धान नै नभएकाले यो विषय पनि अहिले पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको छ।
सरकारले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराल भने सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका कुरामा अख्तियारको ध्यानाकर्षण भएर अध्ययनकै चरणमा रहेको बताउछन्। अनुसन्धानमा समय लाग्ने भएकाले यसको प्रभावकारिता नदेखिएको हुन सक्ने भन्दै उनले कुनै पनि अनियमिततामा अख्तियारले अनुसन्धान नगर्ने भन्ने नहुने तर्क गरे।
कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउन भएकाले यसको अनुसन्धान तीव्र गतिमा हुन नसकेको र यो समाप्त भएपछि यसबारेमा निर्णय हुने अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।
नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि सोही रुपमा काम नलाग्ने आरडिटी किट खरिद भएको र त्यो गुणस्तरहीन भएको पाइएपछि प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। नेपालमा पनि यो खरिदमा अनियमितता भएको र यसको परीक्षणको रिपाेर्ट गलत आउन थालेपछि सरकारले तत्कालका लागि यसको प्रयोगमा रोक लगाएको छ।
ओम्नीले बजार मूल्यभन्दा धेरै बढीमा स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गर्न लागेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकारले पहिलो लटमा ल्याइएका सामग्रीको भुक्तानी तत्कालका लागि रोकेको छ। अख्तियारले लामो समयसम्म यसमा मौनता साधेमा सरकारले कुनै न कुनै रुपमा भुक्तानी दिने बाटो खोज्ने छ ।
लेखाले देख्ने, अख्तियारले नदेख्ने
ओम्नीको अनियमितताबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गरेको थियो। समितिमा अख्तियारको अनुसन्धानमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो। सांसदहरुले अख्तियारले अनुसन्धान गर्नेभन्दा फाइल थन्काउने कार्य गरेको भन्दै समिति सभापतिलाई कडा निर्देशन दिन माग गरेका थिए। तर समितिले पहिलो चरणमा छलफल गरिरहेकाले यस्तो निर्देशन दिएको थिएन ।
वाइडवडी र आयल निगम प्रकरणजस्तै हुँदै स्वास्थ्य सामग्री खरिद
नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले संलग्नहरुको नाम नै लेखेर अनुसन्धान गर्नु भन्दै पठाएको थियो। तर अख्तियारले यो विषयमा मौनता साधेको छ। उक्त खरिदमा भ्रष्टाचार थिएन भन्न पनि सकेको छैन। संलग्नहरु माथि बयान पनि लिन सकेको छैन भने बकपत्र गराउने कार्य पनि गरेको छैन।
त्यस्तै नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा पनि अख्तियारले वर्षोसम्म फाइल बनाएरमात्र राखेको थियो। संसदका विभिन्न समितिहरुले स्थलगत अध्ययनबाट जग्गाा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संलग्नहरुलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।
आयल निगमका तत्कालीन प्रमुख गोपालबहादुर खड्कालाई जग्गा खरिदमा छोडेर अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा दायर गर्याे।खड्काको अकुत सम्पत्ति मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा फैसला हुने समय पर्खेर बसेको छ। तर जग्गा खरिदको मुद्दामा न त अनुसन्धान पुरा भयो न सफाइ नै पाए।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि यही अवस्था हुने अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। यो प्रकरण अझै केही वर्ष अनुसन्धानकै चरणमा हुने अनि बिस्तारै हराउने सम्भावना रहेकाे स्राेतले बतायो । अहिले चर्को रुपमा उठेकाले अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराउने र बिस्तारै तामेलीमा राख्ने अख्तियारको रणनीति छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
