काठमाडौं- काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला सहकारी संघ, बचत तथा ऋण सहकारी संघ, बहुउद्देशीय संघ र कृषि सहकारी संघलगायत विषयगत संघहरूले कोभिड- १९ महामारीको विषय परिस्थितिमा सहकारी संस्थामा तरलतालगायत अरु समस्या आउन नदिन समन्वयात्मक भूमिका निभाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। साथै सबै सहकारी संस्थालाई आफ्नो सेवा सुचारु राख्न र कुनै समस्या परे समन्वयका लागि आग्रह गर्न पनि अपिल गरेका छन्।
लकडाउनको अवधिमा अधिकांश आर्थिक क्रियाकलाप बन्द भएका कारण बचत संकलन र कर्जा भुक्तानी नहुने तर सदस्यहरूले धमाधम बचत फिर्ता लिने हुँदा तरलता अभाव समस्या हुन नदिन उपत्यकाकाभित्रका जिल्लागत र विषयगत संघहरूले पहल थालेका हुन्। जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर तामाङले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरूलाई संघले समन्वय गरेर तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको बताए।
‘आफ्नो संस्थाको अनुकुल मिलाएर संस्था खोल्ने र सेवा दिने भनेर उपत्यकाभित्रका सहकारीलाई हामीले अपिल गरेका छौं। संकटका बेला बचतको रकम फिर्ता माग्ने र कर्जा नउठ्ने दुवै खालका समस्या देखिन्छन्‚ त्यसलाई समाधान गर्नका लागि जिल्लागत संघ र विषयगत संघहरूले समन्वय गरिरहेका छन्’ उनले भने।
तरलता अभाव संकट आउन नदिनकै लागि यसअघि बचत फिर्ता गर्दा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँमात्रै फिर्ता दिनेगरी जिल्लागत र विषयगत संघहरूले तोकेको मापदण्ड पनि खारेज गरिसकिएको उनले बताए। अब सहकारी संस्थाले आफू अनुकुल बचत फिर्ता गर्न सक्नेछन्।
जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलालले भने लकडाउन अवधिका लागि तोकिएको बचत फिर्ता रकम (२५ हजार) को मापदण्ड यथावत राखिएको बताए। सामान्य अवस्थामै पनि तरलताको अभाव भोगिरहने संस्थामा बाहेक अरु संस्थामा अहिले रकम अभावको समस्या नरहेको बताए।
‘सधैं समस्या भइरहने संस्थामा अहिले पनि समस्या छ। तर वित्तीय अवस्था ठिक भएका सहकारी संस्थामा अहिले लकडाउनकै कारण समस्या छैन।’ उनले भने‚ ‘विषय परिस्थितिमा समन्वय महत्वपूर्ण कुरा हो। जिल्लागत र विषयगत संघहरूले समन्वयका लागि राम्रो भूमिका निभाइरहेका छन्। एउटा संस्थामा समस्या हुँदा अर्को संस्थाले सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनका लागि पनि समन्वय आवश्यक छ।’
उपत्यकाभित्रका सहकारी संघहरूले आफूमातहतका संस्थामा परेका तरलतालगायत अन्य समस्याहरूको बारेमा जिल्ला स्थित विषयगत संघहरू, जिल्ला सहकारी संघहरू, केन्द्रीय संघहरू, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा जानकारी गराउन भनेको छ। महासंघ र सहकारी बैंकले तरलता व्यवस्थापन कोष बनाएका भएपनि जिल्लागत संघहरूले भने तरलता कोष बनाएका छैनन्। तर आफूहरूले त्यसका लागि पहल गरिरहेको र चाँडै त्यस्तो कोष बनाउने गरी निर्णयसमेत भइसकेको तामाङ र दुलालको भनाइ छ।
उपत्यकाका जिल्ला संघ र विषयतगत संघले संयुक्त रुपमा जारी गरेको अपिलमा ‘लकडाउन आंशिक रुपमा खुल्ला गरिएको अवस्थामा अनावश्यक रकम घरमा संचित नगर्नका लागि सदस्यहरूलाई सूचना जारी गर्दै अति आवश्यक वस्तु तथा सेवा खरीदका लागि मात्र संस्थाको तरलता तथा नगद व्यवस्थापन क्षमता साथै सदस्यसँगको आपासी समाझदारीको आधारमा निश्चित तालिका तोकी भुक्तानी गर्नू’ भनिएको छ। अर्थात् यसअघि बचत फिर्ता गर्दा तोकिएको २५ हजारको ‘क्यापिङ’ अब बाँकी छैन।
अहिले अधिकांश सहकारी संस्थाहरूले सेवा दिन शुरु गरिसकेपनि केही संस्थाहरू अझै बन्द अवस्थामै रहेका कारण त्यस्ता सहकारीलाई तत्काल सेवा शुरु गर्न पनि संयुक्त अपिल गरिएको छ। ‘सहकारी संस्थाहरूले सुरक्षित विधि तथा सामाजिक दूरी कायम गरी न्युनतम जनशक्तिबाट सामन्यतया १० बजेदेखि ५ बजेसम्म वा संस्था स्वयंले समय तालिका निर्धारण गरी सदस्यहरूलाई सेवा प्रदान गर्न’ भनिएको छ।
त्यस्तै सहकारी संस्थाहरूबीच ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने भएका कारण त्यस्तो नगर्न पनि जिल्ला संघ र विषयगत संघले संयुक्त रुपमा अपिल गरेका छन्। ‘सहकारी संस्थाहरूबीचमा ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्नु/नगराउनुका साथै कोरोनाको कारणबाट सदस्यमा पर्नसक्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव एवं सहकारी क्षेत्रमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन असरलाई मध्यनजर गर्दै सदस्यको बचत तथा कारोबारमा अधिकतम लचकता अपनाई कारोबार गर्न’ भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
