काठमाडौं- आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन पेश भयो। लगत्तै सर्वसाधारणलाई लागि जानकारी दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भयो। योसँगै नेपालको नक्सामा लिपुलेक,लिम्पियाधुरा र कालापानी देखिने गरी सरकारद्वारा भर्खर प्रकाशित नेपालको अद्यावधिक नक्सा सहितको निशान छापमा परिवर्तनको प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ।
अबको एक साताभित्र संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ। संविधान सशोधनको यो प्रक्रिया अहिले नेपालभित्र मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि चर्चामा रहेको छ। सीमासँग जोडिएको विवाद भएकाले यसले नेपाल बाहिर पनि चर्चा पाएको हो।
संविधान संशोधनको यही मेसोमा संविधान जारी भएदेखि नै संविधानमा असहमति राख्दै आएका दलहरुले पनि सोमबार संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट संसद सचिवालयमा यस्तो विधेयक दर्ता भएको हो। जसपाले दर्ता गराएको संशोधनमा मुख्यरुपमा भाषा, नागरिकता र प्रदेशको अधिकारका विषय समावेश छन्।
जसपाको संशोधनमा नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई मातृ भाषाको मान्यता दिनुपर्ने, विवाह गरेर नेपाल आउने विदेशीले सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेको खण्डमा वैवाहिक अंकिकृत नागरिकता पाउनुपर्ने, विदेशी सेनामा भर्ती भएका नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरे पनि नेपालकै निरन्तरता दिनुपर्ने संशोधन राखेका छन्। त्यस्तै, राज्यका सबै निकाय र अंगमा सबै समुदायका महिलालाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, देशका अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक,आर्थिक र सांस्कृतिक संरक्षणका लागि विशेष संरचनाको रुपमा संघीय कानून बमोजिम स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैरभौगोलिक क्षेत्र हुने भनिएको छ।
संविधानको धारा ५८ को अवशिष्ट अधिकार सम्बन्धी अन्तिम वाक्यमा संघको सट्टा प्रदेश हुनु पर्ने, संविधानको धारा ७० को राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्थामा लिंग वा समुदायको सट्दा लिंग र समुदाय हुनुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखबाट गरिने कार्यहरु उपसभामुखबाट सम्पादन गर्नुपर्ने संशोधनको मागमा राखिएको छ।
संशोधनको मागमा संविधानको भाग ११ को शीर्षक न्यायपालिकाको सट्टा संघीय न्यापालिका बनाउनुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ। संवैधानिक विषयमा निर्णय गर्न एक संवैधानिक अदालत हुने छ। यस अदालतमा एक प्रधानन्यायाधीश सहित ७ जना न्यायाधीश रहने उनीहरुको प्रस्ताव छ। यसको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने छ।
यस्तै प्रदेशको संख्या तथा सीमांकन र विशेष संरचनाहरुको गठनसम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्ने छ। उपधारा बमोजिमको आयोगको कार्यदिशा तथा कार्यविधि त्यस्तो आयेग गठन गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ।
गैरसरकारी विधेयकको रुपमै भए पनि यो संसद सचिवालयसम्म पुगेको छ। अब त्यसले प्रक्रियामा अघि बढ्दै निकास पाउने आकलन गर्न सकिन्छ।
एउटै पार्टीमा दुई समूहबाट हस्ताक्षर गरी विधेयक दर्ता
जनता समाजवादी पार्टी एक भएको घोषणा गरे पनि संविधान संशोधनमा सोमबार फरक फरक दलबाट सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। समाजवादी पार्टीबाट राजेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् भने राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट लक्ष्मणलाल कर्णले गरेका छन्। संविधान संशोधनमा कुन कुन एजेण्डा राख्ने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म छलफल हुँदा पनि सहमती हुन नसकेपछि छुट्टाछुट्टै पार्टीको तर्फबाट हस्ताक्षरगरी विधेक दर्ता भएको हो।
सरकारले प्याकेजमा संविधान संशोधन गर्न अस्वीकार गरेपछि गत शुक्रबारदेखि जसपाका शीर्ष नेताहरुले निरन्तर छलफल गर्दै आएका थिए। अन्तमा दुवै पार्टीबाट सहमत भएका मुद्दालाई मात्रै संविधान संशोधनको एजेण्डा बनाएको समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए। ‘हामीले दुवै पार्टीमा सहमत भएका विषयमा मात्रै संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गरेका छौं’, श्रेष्ठले भने, ‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समाणुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायत मुद्दामा दुई पार्टीमा सहमत हुन नसकेपछि यथावत राख्यौं।’
कति सम्भव छ विधेयक अघि बढ्ने
मधेस केन्द्रित दलहरुले निरन्तर उठाइरहेका केही विषय समेटेर संविधान संशोधनको प्रयत्न गरेका छन्। संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको सो विधेयकको पक्षमा दुई तिहाइ पुग्दैन भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ। सत्तापक्ष नेकपा यसको विपक्षमा रहेको कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि संसद सचिवालयमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका विषयमा विगतदेखि एउटै अडान राख्दै आएका छन्। संविधान संशोधन कसैलाई मन लाग्दैमा नहुने र त्यसका लागि आवश्यकता र औचित्य हुनुपर्ने उनको तर्क छ। केही दिनअघि बालुवाटारमा बोलाइएको सर्वदलीय भेलामा पनि उनले यो कुरा प्रष्ट पारिसकेका छन्। यसकारण यो विधेयक तत्काल अघि बढ्ने छ भन्ने आधार कम देखिन्छ।
तर संसद सचिवालयमा दर्ता भएको कुरालाई संसद बैठकमा लगेर छलफल गराउनु संसदको दायित्व हुने भने देखिन्छ। यद्यपि, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यसलाई कति महत्त्व दिन्छन्, सरकारलाई कसरी यस बारेमा बुझाएर लैजान्छन् र संसदमा यी विधेयक पेश गर्छन्, त्यो हेर्नै बाँकी छ। आगामी दिनमा जे भए पनि यो प्रक्रियामा जसपाले आफूसँग भएको बल सभामुखको खुट्टामा पास दिएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष पनि मधेसप्रति सधैं नरम भएकाले आगामी दिनमा दुई दल मिलेर सरकारलाई दबाब दिने एजेन्डा भने बनाउन सक्नेछन्।
यसरी जसपालाई विधेयक दर्ता गर्न अनुकूल भयो
तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपाले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लगतै संविधान संशोधनको मुद्दालाई उठाएका थिए। केपी ओली नेतृत्वको सरकार बने लगतै संशोधनकै आशा गरेर राजपाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीलाई २६ फागुन ०७४ मा समर्थन समेत गर्यो। तर संविधान संशोधन हुने छाँटकाट नदेखेपछि राजपाले ठीक एक वर्षपछि २२ फागुन ०७५मा समर्थन फिर्ता लियो। सरकारले भने बमोजिम संविधान संशोधन गर्ने संकेत नदेखाएपछि राजपा रुष्ट भई समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
यस्तै अर्को मधेस केन्द्रित दल फोरम संविधान संशोधनलाई मुख्य मुद्दा बनाएर २ बुँदे सहमति गरी १४ जेठ ०७५ मा सरकारमा गयो। तत्कालीन फोरम र सरकारबीच भएको सम्झौता बमोजिम माग पूरा हुने नदेखेपछि २२ पुस ०७५ मा संविधान संशोधन लगायत विभिन्न ११ बुँदे माग सरकारलाई राख्यो। प्रधानमन्त्रीसँग भएको सहमति सुनेको नसुन्यै गरेपछि फोरम आजित भइसकेको थियो। तत्कालिन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकता भएपछि संविधान संशोधनको मुद्दा थप पेचिलो बन्यो। सरकारमा बसेको समाजवादी पार्टीले प्रतिपक्षी जस्ता व्यवहार देखाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टीसँग कुनै सल्लाह नै नगरी उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्यमन्त्रीबाट कानुनमा सरुवा गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले समाजवादीको दूरी बढाउँदै लगेको थियो। द्वन्द्वका बीच उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न खोजेपछि प्रधानमन्त्रीसँग असमझदारी भई सरकारबाट बाहिरिए।
अनेक प्रयत्न गर्दा समेत संविधान संशोधन गराउन समाजवादी र राजपा असफल भएका थिए। सरकारले निशान छापमा भएको नक्सा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गराएपछि मधेस केन्द्रित दललाई आफ्नो मुद्दा उठाउन सजिलो भयो। ‘हामीले सरकारले विधेयक दर्ता गरे लगतै अप्ठ्यारो पार्न विधेयक दर्ता गरेको होइन’, श्रेष्ठले भने, ‘हामीले पहिलेदेखि सडक, सदन, सरकार, औपचारिक, अनौपचारिक कार्यक्रममा संविधन संशोधनमा मुद्दा उठाइराखेका थियौं। त्यो विषय सबैलाई अवगत छ।’
सरकारले बुझेर आदिवासी, जनजाति, थारु लगायत थुप्रै समुदायका मुद्दालाई संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए।
नक्सा विवादमा जसपा कता?
सरकारले आइतबार संसदमा पुर्याएको निशान छापमा समेटिएको नेपालको नक्सा संशोधन गर्ने विषयमा जसपाले के धारणा बनाउला भनेर धेरेको चासो रहेको छ। सोमबार उनीहरुले संविधान संशोधनका लागि गैर सरकारी विधेयक दर्ता गराएपछि अब उसले बार्गेनिङ गर्ने निश्चित छ। तर यो विषयमा अहिले जसपा बनाएका समाजवादी र राजपाका नेताहरुबीच समान धारणा रहेको छैन।
समाजवादी समूह सरकारी विधेयकलाई पूर्ण रुपमा समर्थन गरेर मतदान गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने राजपा उस्तै परे बहिस्कारै गरेर जाने पक्षमा छ। आफूले दर्ता गरेको विधेयकमा सत्तापक्षसँग कुरा गर्न सर्वप्रथन उनीहरुका बीचमा एकमत हुनु जरुरी भए पनि त्यसको सम्भावना पनि कम छ। सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा मतदान गर्ने विषयले पार्टी विभाजन नै हुनसक्ने अवस्था आउने कुरालाई भने नेताहरु अस्वीकार गर्छन्।
भारतले कब्जा गरेर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत क्षेत्र समेटेर निशान छापमा रहेको नक्सा परिवर्तन जस्तो विषयलाई कम्प्रोमाइज नगरेर पक्षमा उभिने समाजवादीको अडान छ।
समाजवादी र राजपाले दर्ता गराएको गैरसरकारी विधेयक र सरकारले गर्दा गराएको विधेयकलाई एउटै रुपमा नभई फरक फरक रुपमा लिनु पर्ने नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको तर्क छ। ‘हामीले राख्दै आएको मुद्दालाई एक ढंगले बुझ्नुपर्छ। हामीले आज दर्ता गराएको विधेयकको छुट्टै महत्व र अर्थ छ’, श्रेष्ठले भने, ‘हामीले दर्ता गराएको विधेयकमा सरकारले के गर्छ, त्यो एउटा कुरा भयो, त्यसमा छलफल हुन्छ। निशान छापमा भएको नक्सा संशोधनमा हामीले मतदान गर्छौं।’
कानुनी रुपमा जसपा एक भई नसकेकाले आफ्नो पार्टीमा निर्णय गर्न दुवै पार्टी स्वतन्त्र रहेको श्रेष्ठले बताए। तर, राजपा समूहका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले दर्ता गराएको विधेयक र आफूहरुले दर्ता गराएको विधेयकको एउटै प्रक्रिया हुने बताए। ‘सरकारले दर्ता गराएको विधेयक सरकारी विधेयक भयो। हामीले दर्ता गराएको गैरसरकारी विधेयक भयो। दुवै विधेयकको प्रक्रिया एउटै हुन्छ’, कर्णले भने, ‘तिमीलाई (सरकार) जस्तो लाग्छ, त्यो परिवर्तन वा संशोधन गर्छौं। हाम्रो कुरामा किन गर्दैनौ? अब हामीले सरकारलाई प्रेसर बिल्ड गर्छौं। सक्छौ भने हाम्रो कुरामा प्रेसर बिल्ड गर।’
यदि सरकारले आफ्नो विधेयकमा समर्थन नगरे मतदानमा देखाइदिने कर्णले बताए। ‘सरकारले यदि हामीले पेश गरेको विधेयक मानेन भने भोटिङको समयमा त्यो देखाई दिन्छौं। के गर्ने त्यो निर्णय गरेर जान्छौं। त्यो संसदीय दलको निर्णय हुन्छ’, कर्णले भने, ‘हाम्रो कुरा मनेनन् भने उनको कुरा मान्न बाध्य छैनौं।’
आफ्ना एजेण्डका विषयमा सरकारसँग पटकपटक माग राखेको बताउँदै कर्णले सरकार अस्वीकार गरेर भाग्ने स्थिति नभएको बताए।
तर, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले सरकारले दर्ता गराएको विधेयक राष्ट्रियतासँग जोडिएको साझा विषय भएकाले पारित गर्नुपर्ने बताए। सरकारले दर्ता गराएको विधेयक एकमतले पारित गरेपछि जसपाले दर्ता गराएको विधेयकमा छलफल गर्दै जान सकिने पौडेलले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
