कोरोनापछिको नेपाल : सरकारको के छ तयारी?

विचार

दीपक घिमिरे सोमबार, वैशाख १५, २०७७ ११:०४

सांकेतिक फोटो। स्रोतः dnaindia.com

कोरोनाले मानव सभ्यतामाथि नै धाबा बोलिरहेको छ। यसको पूर्ण नियन्त्रण कहिले र कसरी होला भन्ने विषय अनुमानमै सीमित छन्।

मानिसहरु घरभित्रै छन्, काममा बाहिर जान सकेको छैनन्। कलकारखाना बन्द छन्। व्यापार व्यावसायहरु चौपट भइसकेका छन्। रोजगारी गुमेको छ। उपभोक्ताले सामग्री खरिद गर्न सकेका छैनन्। पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन। जसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प जस्तो छ। विश्वको अर्थतन्त्र नै घरायसी बन्दै गएको छ।

नेपाल पनि चैत्र १० गतेबाट पूर्ण रुपमा बन्द छ। यहाँको रोजगारीको अवस्था अन्य मुलुकभन्दा फरक छ। कलकारखाना थोरै छन्। साना तथा घरेलु उद्योगहरु पनि थोरै छन्। ती क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर पनि सीमित छ।

नेपालमा दैनिक रोजगारी गरेर गुजारा चलाउनेको संख्या धेरै छ। बेरोजगारी दर ११ प्रतिशत छ।

नेपाली नागरिकहरु रोजगारीका लागि सीप र दक्षता अनुसार विश्वका विभिन्न देशमा पुगेका छन्। श्रम गर्नसक्ने २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहको उत्पादक जनशक्ति करिब ५० देखि ५५ लाख वैदेशिक रोजगारीमा छन्।

विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै विकसित देशहरुले उत्पादन बढाएका छन्। मेसिनबाटै कृषि, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसायहरु सञ्चालन गरेको छन्। अर्थात्, विश्वले आफूलाई आधुनिकीकरण गर्दै लगेको छ।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो। दुई दशक अगाडिसम्म कृषिमा मात्र आकर्षित जनसंख्या ठूलो थियो। वैज्ञानिक कृषि व्यवस्था नभएका करण मेहनत, दुःख र लागत बढी हुने तर उत्पादन कम, उत्पादन भएका सामाग्रीको बजार व्यवस्था नभएका कारण मानिसहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भए। खेतीयोग्य जमिनहरु खालि छन्, बाँझो छन्। वैज्ञानिक कृषि व्यवस्थाको लागि सरकारले कुनै कदम चालेको देखिँदैन।

नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रेमिट्यान्सले धानेको छ। वैदेशिक रोजगारी कटौती भएर नेपाली कामदाहरु स्वदेश फर्किए रेमिट्यान्समा ठूलो धक्का लाग्ने छ। अर्कोतिर, नेपालको अर्थतन्त्र भारत र चीनमा निर्भर गर्छ। चीन अहिले कोरोनाबाट मुक्त भएको छ। त्यहाँ कलकारखाना, उद्योगधन्दा सञ्चालन सुचारु भएको छ। भारतमा भने लकडाउन कति समय जाने निश्चित छैन। यदि यी दुवै देशमा वातावरण सहज हुँदै गए नेपालको अर्थतन्त्रलाई असर गर्दैन भन्ने अनुमान थियो।

केही समय आर्थिक सूचकांक ‘भी-सेप’मा जान्छ। अर्थात्, लकडाउन अवधिभर स्वाट घट्छ र विस्तारै उकालो लाग्छ। जिडिपी ५.६ को हाराहारीमा रहन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान देखिथ्यो। तर केही दिनअगाडि विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा कोरोनाले ठूलो क्षति पुर्‍याउने प्रक्षेपण गरेको छ। कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) को असरबारे विश्व बैंकको पछिल्ला रिपोर्टले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० मा १.५ देखि २.८ प्रतिशतसम्ममा कायम रहने प्रक्षेपण गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले यो वर्षको बजेटमार्फत करिब आठ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। उनीहरूले सन् २०२१ मा त नेपालको अर्थतन्त्र झन् खस्किने बताएको छ।

यो महामारीको संकटबाट पार लगाउनको लागि सरकार मात्रको प्रयासले र सरकारी श्रोतले मात्र भ्याउने देखिँदैन। वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने देशहरु नै थला परेकोले सहायता आउने अवस्था पनि छैन। जति सकिन्छ, त्यति आफ्नै श्रोत परिचालन गर्नुपर्ने छ। त्यसो हुँदा राज्यको पुँजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा र राहतमा नै व्यापक मात्रामा खर्च हुने देखिन्छ।

नेपाललाई खस्केको अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापन गर्न लामो समय लाग्ने छ। अर्थतन्त्र यू सेपमा जाने देखिन्छ। अर्थात्, अर्थतन्त्रको गिरावट तल झर्नेछ र लामो समयसम्म रहनेछ त्यस पछि विस्तारै उकालो लाग्ने छ। कोरोना अगाडिको पूर्ववत अवस्थामा फर्कन दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

लामो समयको लकडाउनले वैदेशिक भूमिमा दिक्क भएर बसेका नेपालीहरु एक पटक घर फर्केर आफ्नो घर परिवारसँग समय बिताउन चाहेका छन्। रोजगारदाता कम्पनीहरु तथा देशहरुले गैर नागरिकलाई देश फर्कन आग्रह पनि गरिरहेको सुनिन पाइएको छ। यस्तो अवस्थामा विश्व बजारको रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुमध्ये कम्तिमा ५० प्रतिशत मात्र फर्कंदा २५ देखि ३० लाख मानिसहरु नेपाल फर्कने देखिन्छ।

विकासित देशबाट काम गरी फर्केका अक्सर नागरिकहरु काम, सीप सिकेका दक्ष, विज्ञान प्रविधिमैत्री भएका हुन्छन् भने औसतमा विकासको मोडल बुझेका, पूर्ण राजनितिक चेत समाजवाद र लोककल्याणकारी राज्यको मर्म वुझेका, प्रजातन्त्र र समाजवादको मोडल बुझेका, भूगोल र विकासको सम्बन्ध बुझेका, नेता, राजनीति र राजनीतिज्ञमा हुनुपर्ने चरित्र बुझेका हुनेछन्।

विश्व बजारले दुई तीन वर्ष रोजगारी दिन सक्ने अवस्था रहँदैन। रोजगार कटौतीको कारण आएका नागरिकहरु फर्कने अवस्था तत्कालै देखिँदैन। यसरी ठूलो संख्यामा दक्षता, ज्ञान, सीप सहित फर्केका नागरिकले देशमा केही गर्न खोज्नेछन्। रोजगारीको लागि ठाँउ खोज्नेछन्। पेशा व्यवसाय गर्न खोज्नेछन्। त्यसको बजार खोज्नेछन्। राज्यबाट सुरक्षा खोज्नेछन्। पुँजी लगानीको लागि ग्यारेन्टी खोज्नेछन्। सहुलियतमा ऋृण खोज्नेछन्। राज्यको सहयोग खोज्नेछन्। उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन र प्रणालीगत व्यवस्थापन गर्न राज्यलाई पूर्ण अभिभावको रुपमा खोज्नेछन्।

यसरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरु र देशमा नै अहिले रहेका ११ प्रतिशत बेरोजगारीका साथै प्रत्येक वर्ष वयस्क हुने जनसंख्याले बेरोजगारीको संख्या झनै बढ्नेछ। अनि गरिबी बढ्दै जानेछ। विश्वका अन्य देशका सरकारले महामारीपछि नयाँ कडा नीतिहरु अवलम्बन गर्ने संकेत गरिसकेको छन्। खाद्य संचिती गर्न लागिसकेको छन्। त्यसो हुँदा खाद्य संकट देखिनेछ। यो महामारीले संसारभर उत्पादन घटने छ। बजारमा महंगी बढ्ने छ। सामग्री खरिद गर्न हाम्रा लागि झन् महंगो हुनेछ।

नेपालमा हुन सक्ने चुनौतीलाई अवसरको रुपमा बदल्नु नै हामी सबै नागरिक तथा राज्यको कर्तव्य र दायित्व हुनेछ। कोरोनाको सम्भाव्य जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै तथा सामाजिक दूरी कायम गदै तत्काल भइरहेका विकास निमार्णका काम, उद्योगधन्दाहरु तथा कलकारखानाहरु र वित्तीय संस्थाहरु खोली सेवा प्रवाह गर्नु जरुरी भइसकेको छ। र लकडाउन पूर्ण समाप्ती पछिको योजना बनाउने र नीति नियमहरु तर्जुमा गर्न तत्काल थाल्नु राम्रो होला।

स्थानीय स्तरका सरकारहरु समेतको अधिकतम प्रयोग गरी नागरिकहरुलाई ठूलो संख्यामा उत्पादन र रोजगारमुखी कार्यमा समेट्ने र गरिबी निवारण गर्ने कार्य गर्न तत्काल कदम चाल्नु जरुरी छ। जसको लागि निम्न कुराहरुमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छः

- साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगको उत्पादनमा जोड दिने। ठूलो संख्यामा घरघरमा रोजगारी सृजना गर्ने। जसको लागि अनुत्पादक क्षेत्रका सहकारीहरुलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानीको लागि नीति तय गर्नुपर्ने छ। सहकारीहरुलाई सानासाना घरेलु उद्योग, कलकारखाना तथा उत्पादनको वृद्धिमा परिचालन गर्नु राम्रो हुनेछ।

- कृषिमा क्रान्ति गर्ने उपयुक्त समय हो यो। कृषि उत्पादनमा जोड दिई निर्यातमुखी कार्य गर्नको लागि हालै कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले भन्नुभए झैं चक्लाबन्दी खेतीको विकास गर्नु जरुरी छ। नेपालका पहाडी तथा तराईका अन्न भण्डार क्षेत्रहरु बाँझै छन्। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने। प्रविधिको प्रयोग गरी कुलो, नहरको विकास गर्नु जरुरी छ। वाटर लिम्टिंङ गरी खेर गइरहेको नदिका पानीहरु पहाड चढाउन सकिने अवस्था छ। वैज्ञानिक कृषि खेती प्रणालीको लागि कृषि सामग्रीमा भन्सार छुट लगायत सरकारबाट विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ। सहुलियत पूर्ण ऋण तथा अनुदान दिई कृषकहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र, कृषिमा आत्मनिर्भर हुने नीति तर्जुमा गरी सार्वजानिक गर्नु राम्रो हुनेछ।

- स्थानीय तहको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उत्पादन हुने कच्चा पदार्थ अनुसार एक गाँउ एक उद्योगको विकास गर्नु जरुरी छ। सार्वजानिक निजि साझेदारी मार्फत यस्ता कार्यक्रमहरुको डिजाइन गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ।

- स्थानीय स्तरमा उद्योगधन्दा तथा व्यवसाय प्रवद्धनको निमित्त राम्ररी काम गर्ने इक्युवेसन सेन्टर खोल्नु जरुरी छ। जसले उद्योगधन्दा, कल कारखाना चलाउनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ।

- पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्ने समय भएको छ। सार्वजानिक निजी साझेदारी नीति अवलम्बन गरी सबैलाई आयस्रोतको बाटो देखाउनुपर्ने भएको छ। ठूला पर्यटन परियोजना बाहेक स्थानीय स्तरमा हुने पर्यटन व्यवसायको निम्ति नीति नियम तर्जुमा गरी अगाडि बढाउनु पर्छ।

- परिवारको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य र शिक्षाको ग्यारेन्टी सहित कामसँग खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र बाटोघाटो, कुलोकुलेसो तथा स्थानीय स्तरको विकास निर्माण गरी रोजगारी प्रदान गर्नु आवश्यक छ।

- नेपालका जडिबुटीको प्रशोधन गर्ने, औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थको उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक छ। यसका लागि ठूला बजार भएका छिमेकी मुलुकहरु चीन तथा भारतसँग आवश्यक सम्झौताहरु गरी बजार विस्तार गर्नु जरुरी छ।

- प्रतिकुल समयमा बाह्य लगानी कम आउने हुँदा वैदेशिक लगानीकर्तालाई विश्वासको वातावरण सृजना गर्नु र लगानीको सुनिश्चिता गर्नु राज्यको दायित्व हुने छ। यसको निमित्त तत्काल खुकुलो नीति निर्माण गर्नु जरुरी छ।

- भ्रष्टाचार, अनियमितता, घुसखोरीका विरुद्ध सरकारले कठोर कदम चाली जनतालाई जनउत्तरदायी, निष्पक्ष र पारदर्शी सरकार छ भन्ने विश्वास दिलाउन सके सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्नेछ। त्यस तर्फ सरकारले तत्कालै कठोर कदम चाल्नुपर्छ।

नत्र, सरकारले कोरोना महामारीको विपत्तीमा स्वास्थ्य समाग्री खरिदमा गरिएको कुकृत्य, सरकार ढाल्न र फुटाउनको लागि गरेको हतकण्डा, राज्यको साधनस्रोतको दोहन, खुलेयाम भष्ट्राचार र पदलोलुपताको पराकाष्ठा नेताहरुबाट आजित भएका नागरिकहरुले, लकडाउनको कारण यथास्थानमा रोग, भोकको उपचार नपाएका मजदुर तथा निम्न वर्गीय नागरिकहरुले, नाबालक बच्चा बोकेर रुँदै दिन रात हिँडेर गन्तव्यसम्म पुगेका महिला तथा नागरिकहरुले, दैनिक गरिबीको चपेटामा पर्दै खाद्य संकटमा परेका नागरिक सहित वैदेशिक रोजगारीबाट नयाँ जोस र जाँगर सहित फर्किएका २५/३० लाख नागरिकहरुले नयाँ राजनितिक विद्रोह गर्नेछन्। त्यसपछिको राजनितिक अवस्था के होला? कता पुग्ला सरकार?

तसर्थ, रोजगारी र उत्पादनमुखी कार्यक्रमसहित जनउत्तरदायी, प्रगतिशील, श्रमिक वर्गको सरकार छ भन्ने महसुस गराउन के छ तयारी सरकार?