लोकतन्त्रको आवरणमा राजनीतिक विकृतिको चक्रव्यूह

ब्लग

डा डिला संग्रौला शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७ १६:०८

हामीले १४औं लोकतन्त्र दिवस भर्खरै मनायौं। लोकतन्त्रको यस यात्रामा लोकतन्त्रकै आवरणमा राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको गतिविधि र क्रियाकलापले नेपालको राजनीतिमा थुप्रै उथलपुथल मच्चाएको देखिन्छ। नेपाली नागरिक कोरोनाको महामारीले त्रसिस र पीडित भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएका दुई अध्यादेश वर्तमान नेपालको राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, अन्य दल तथा नागरिक समाजको प्रतिवादले अध्यादेश फिर्ता भइसकेको छ।

मधेस केन्द्रित दल यही अध्यादेशको कारणले सग्लो रहन हम्मे पर्‍यो। उनीहरु रातारात मिले।

प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी विभाजनको लागि रचेको ग्रान्ड डिजाइनको चक्रव्यूहले ‘एक तीर अनेक निशाना’ भनेझै सत्तारुढ पार्टी नेकपा भित्र पनि ठूलो हलचल पैदा गरेको छ।

लोकतन्त्र आएको डेढ दशमा दलहरुले ‘खोलो तर्‍यो लौरो बिर्स्यो’ भने झैं गरिएको तीतो टिप्पणी भइरहेको बेला जनताको प्रचण्ड बहुमत लिएर गठन भएको नेकपा सरकारले लोकतान्त्रिक संविवधानलाई सिंढी बनाएर शासन गरेता पनि शासन गर्नेको चरित्र बदलिएको छैन। सर्वसाधारण जनताको जीवन शैलीमा खासै परिवर्तन बएको छैन। जुन कुरा लकडाउनको बेला जनता भोकभोकै सडकमा अलपत्र परिरहँदा पनि सरकारले उनीहरुलाई आडभरोसा दिन सकेन। शासन गर्ने प्रमुख व्यक्तिको चरित्र नै अधिनायकवादी देखिन पुगेको छ। जसको ज्वलन्त उदारहण पछिल्ला दुई अध्यादेश नै हुन्।

निरंकुश राजतन्त्र फालिए पनि शासन चलाउनेहरुले नयाँ राजा बनेर जनतामाथि शोषण दमन गर्ने प्रक्रियाले लोकतन्त्रको उपहास भएको छ। सरकार अरुको आलोचना सुन्नै चाहँदैन भन्ने अर्को उदाहरण मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक संसदमा पुर्‍याउनु पनि हो।

विधिको शासनभन्दा जताततै सरकार र दलको कालो छाया छ। लोकतन्त्रको रुप अहिले बदलिएर शासन सत्ता चलाउनेको दलबलमा अलपत्र भएजस्तो देखिन्छ। वर्तमान राजनीति एवं नेतृत्वप्रति त्यही निराशाका स्वरहरु सुनिन थालेको छ। जुनकुरा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि खतराको घन्टी बजे सरह नै हो। हामीले चाहेको लोकतन्त्र यस्तो होइन, जहाँ दल र नेताहरुले जितीरहने अनि नागरिकहरु सधैं पिल्सिरहने। लोककै जीत नभएको शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुनसक्दैन।

अहिलेको सरकार भ्रष्टचारमा लिप्त छ। दमनकककारी अलोकतान्त्रिक चरित्र उसको व्यवहारमा प्रष्टै देखिन्छ। आफ्नो निहित स्वार्थका लागि जे जस्ता काम पनि गर्न तयार हुने चरित्रले नेपालको राजनीति धमिलिएको छ। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो तर नेपाली जनताले कांग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट रोज्दा आज मुलुकको हविगत यो अवस्थमा आइपुगेको देखिन्छ।

वास्तवमा लोकतन्त्रले नागरिकमा समानता, निर्णय प्रक्रियामा उनीहरुको पहुँत एवं अनेक द्वन्द्व र विकृतिको व्यवस्थापन गर्दछ। लोकतन्त्र त्यतिखेर मात्र लोकतन्त्र रहन्छ, जबसम्म प्रत्येक नागरिकले कुनै न कुनै अवसर प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले लोकतन्त्र सबै नागरिकको प्राण हो तर आज ओली सरकारले लोकतन्त्रलाई राजाशाही व्यवस्था बनाएको छ।

लोकतन्त्रमा मनपरी ढंगले शासन चलाउने छुट कसैलाई हुँदैन। गुनासा, अहसमति, विमति, प्रतिरोध र आलोचनालाई राज्यले सम्बोधन गर्नु नै पर्दछ। तब मात्र लोकतन्त्र जिवन्त हुने गर्दछ। तर ओली सरकारको तरिका हेर्ने हो भने विपक्षीको मुख थुन्ने, आलोचना सुन्न नसक्ने, नागरिकको ईच्छा विपरित काम गर्ने, विभिन्न दलहरुला२ फुटाउने, सत्तामा सधैं टिकिरहने, जनतालाई बेवास्ता गर्ने, संविधानवाद र यसका मूल्य मान्यतालाई भत्काउँदै जाने अनि आफू शक्तिशाली भएर शासन चलाइरहने दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ।

कोरोनाको संकट झेलिरहेको बेला संवैधानिक परिषद्मा एकलौटी गर्ने अभिप्रायले अध्यादेश ल्याइएको थियो। त्यो आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने उद्देश्य थियो।

लोकतन्त्रमा विपक्षी दल, विपक्षी स्वर र विपक्षी सुझावले सरकारलाई दुर्घटनाबाट जोगाउँछ। सही मार्ग प्रशस्त गर्दछ तर यो सरकारले यी अध्यादेश ल्याएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गरेको थियो। यस्ता कदमको विरोधमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरु सबै एकजुट हुनुपर्छ।

ओली सरकारले निम्त्याएको विकृतिपूर्ण राजनीतिको चक्रव्यूहलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्छः

अध्यादेशको दुरुपयोग
प्रधानमन्त्रीलले संसदको अधिवेशन छलेर दुई महत्त्वपूर्ण अध्यादेश जारी गरेका छन्। उक्त अध्यादेशले नेपालको राजनीतिमा अस्थीरताको विजारोपण गरेको छ।

पहिलेपहिले दलहरु अत्याधिक फुटे र अस्थिरता निम्तियो भनेर २०७३ मा बनेको नयाँ ऐनले केही कठोर प्रावधान लिएको थियो। त्यसलाई भत्काएर अस्थिरताको सूत्रपात गर्ने प्रयास ओलीले गरेका थिए। त्यस्तै संवैधानिक परिषद्को मर्म परिवर्तन गरी आफूखुखी नियुक्ति गर्ने रणनीति ओलीको थियो। तर असफल भए।

टुटफुटको राजनीति
केपी ओलीले रचेको पार्टी विभाजनको ग्रान्ड डिजाइनलाई असफल पार्न राजपा र समाजवादीले बुधबार पार्टी एकीकरण गरे। उनीहरुले जनता समाजवादी पार्टी गठन गरे। अध्यादेश जारी भएपछि समाजवादीका केही नेताहरु पार्टी विभाजन गर्ने तयारीमा थिए। त्यही सूचना पाएपछि दुई दल एक भए। यसरी पार्टी विभाजन गर्ने आपराधिक मानसिकता बोकेर ल्याइएको अध्यादेशले दुई दललाई जुटाइदियो।

किनबेचमा नेता
अन्य पार्टीका सांसद र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुलाई फुटाएर आफ्नो पार्टीमा मिलाउने रणनीतिका साथ ल्याइएको अध्यादेशले नेताहरु किनबेचमा लाग्न जाने सम्भावना थियो। यस्तो प्रयास लोकतान्त्रिक होइन। लोकतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन।

आर्थिक चलखेल
आफ्नो पार्टीभित्र सांसद र नेताहरुलाई फुटाएरु लैजानका लागि पैसाको चलखेल हुनसक्ने सम्भावनाले गर्दा संसदीय लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने गर्दछ। यस्तो घृणित खेलको पुनरावृत्ति ओली सरकारले गर्ने प्रयास गरेको छ।

भ्रष्टाचारको शृंखला
ओली सरकार आएपछि श्रृंखलावद्ध ढंगले भ्रष्टाचारका काण्डहरु बढिहरेका छन्। जस्तो स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, प्रिन्टिङ प्रेसमा भएको भ्रष्टाचार। त्यसका साथी यति समूहलाई सरकारी जग्गाहरु दिने देखि वाइडबडी, न्यारोबडी जस्ता थुप्रै काण्डमा सरकार मुछिएको छ।

नैतिकताको स्खलन
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतता अनुरुप सरकार नचलेको खण्डमा अनेकौं विकृतिको जन्म हुन्छ। जसले सक्छ, उसैले खाने प्रवृतिको विकास हुन्छ। सरकार तानाशाही प्रवृत्तितर्फ उन्मुख हुन्छ। उच्च तहका सबै नेतामा नैतिकता हराएर कसरी धन र शक्ति आर्जन गर्ने भन्ने काम हुन्छ। जुन कार्यले जनताको चाहना पूरा हुँदैन। र लोकतन्त्र नै मर्माहत हुन्छ।

लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव
लोकतन्त्रको परिधीमा रही राज्यले काम गरेमा जनताहरुको चाहना वा ईच्छालाई पूरा गर्न सक्दछ। त्यसको लागि राज्य सञ्चालन गर्न गएका व्यक्तिहरु सच्चरित्रवान्, इमानदारिता जनताप्रति जवाफदेही, जनताको सेवक हुँ भन्ने मनशायले काम गर्ने संस्कार र पद्धति हुन जरुरी छ।

ओली सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुमा जनताप्रति जवाफदेहीता र पारदर्शीता पटक्कैप पाइएन। दल वा जनतालाई कसरी छलेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ भनेर दिनरात लागेको आभाष भएको छ। लोकतान्त्रिक संस्कार बिनाको नेतृत्वले जनताको के काम गर्ला र? जनताहरु चारैतर्फ निराशामा परिणत भइसकेको अवस्था छ। दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी सबैले मनन गरी सरकारलाई सही बाटो वा लोकतान्त्रिक संस्कारमा हिँडाउन जरुरी भएको छ।