लोकतान्त्रिक संस्थाको क्षयीकरणमा उद्दत राजनीति

भानु बोखिम | २०७६ माघ २१ मंगलबार | Tuesday, February 04, 2020 ०७:१५:०० मा प्रकाशित

लोकतन्त्र प्रभावकारी हुन लोकतान्त्रिक प्रणालीले परिकल्पना गरेका संस्था (ईन्स्टीच्युसन) पनि सबल हुनुपर्छ। राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रेको देशमा लोकतान्त्रिक संस्था सबल हुँदैनन्। लोकतन्त्र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक हाम्रा संस्था पनि सबल छैनन्। संक्रमणकालबाट पार लाग्दै गरेको हाम्रो देशमा संस्थाहरूको सबलीकरण आवश्यक छ। तर सरकार भने तिनलाई अझ कमजोर बनाउन उद्दत छ। 

देशको बागडोर सम्हाल्नेले उच्च विवेक र नैतिकता प्रदर्शन गर्नैपर्छ। शासकमा नैतिकता र विवेकको खडेरीले नीति र विधिको सही प्रयोग हुन दिँदैन। यस्तो बेलामा सत्ताको चरित्र र लोकतन्त्रको मर्म दुईविपरीत ध्रुवका तत्व हुन पुग्छन्। अहिले जनताको अपार जनमत पाएको शक्तिशाली सरकार छ। तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सत्तासिन पार्टीका नेतामा जनमतले सुम्पेको जिम्मेवारीको बोध कम, उन्माद ज्यादा देखिन्छ। उन्मादले विवेकको प्रयोग हुन दिँदैन। 

उन्मादकै कारण नैतिकता खस्किँदै जान्छ। शासकमा विवेक र नैतिकताको खडेरीले स्वेच्छाचारिता निम्त्याउँछ। यस्तोमा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर प्रतिपक्षका नेता आफ्नै पार्टीका प्रतिपक्षसँग थकित भएर प्रधानमन्त्रीको शरणमा पुगेका समाचार बाहिरिएका छन्। 

यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत भन्दा पनि धरासायी बनाउने काम गर्छ। प्रतिपक्षी नेताको लाचारी र लोभ बुझेका प्रधानमन्त्री तथा सरकारले स्वेच्छाचारी हुने प्रयास गर्दै आएका छन्। सरकार यस्तो बाटो खन्न खोज्दैछ, जसले यो सरकारमात्र हैन कि भविष्यमा गठन हुने कुनै पनि सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुने माहौल बनाउँछ। घुमीफिरी सरकारमा पुग्ने राजनीतिक दललाई यस्तो माहौल ठिकै होला, तर सिंगो देश र जनताका लागि सरकारको यो रवैया दुखद छ।  

प्रतिपक्ष यति लाचार छ कि सरकारलाई खबरदारी गर्ने दायित्व मिडीया र नागरिक समाजको बन्न पुगेको छ। प्रतिपक्षको आवाज यति कमजोर छ कि उसले बोले पनि सुनिदैँन वा सुनिन जति मात्रामा र जुन तरिकाले बोल्नु पर्ने हो, त्यसरी बोलेको छैन। यस्तो राजनीतिक माहौल र परिस्थिति बुझेको सरकार शक्ति केन्द्रीकरणमा केन्द्रीत छ। शक्तिको केन्द्रीकरण लोकतन्त्रका लागि खतराको संकेत हो। 

सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सामान्यतया दुई तरिकाले चुनौती दिइरहेको छ। पहिलो आफूअनुकुलको ऐन कानुन निर्माण तथा संशोधन गरिरहेको छ, जसले आफूमाथि खबरदारी गर्ने संस्था कमजोर बनोस्। अर्काेतिर ती संस्थामा यति राजनीतिक प्रभाव जमाउन खोजिँदैछ ताकि भोलि त्यो संस्था स्वायत्त नभएर सरकार हाँक्ने दलकै ईसारामा काम गरुन्। सरकार तथा राजनीतिक दलको यिनै रबैयाले लोकतन्त्रको सबलीकरण हुने सम्भावना देखिँदैन। लोकतन्त्र प्रभावकारी बनाउन ऐन कानुन पनि त्यहीअनुरुप निर्माण हुनुपर्छ। नाम मात्रको ऐन कानुनले लोकतन्त्र प्रभावकारी हँुदैन। लोकतन्त्र जीवित रहने भनेको आवधिक निर्वाचन तथा राजनीतिक दलको उपस्थितिले मात्र हैन। 

सरकारको स्वेच्छाचारितामा लगाम लाग्नुपर्छ। कुनै नेता विशेषले मात्र लोकतन्त्र प्रभावकारी बनाउन सक्दैन। यसका लागि विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न भूमिका निभाउने संस्था सबल हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता संस्थाको सबलीकरणमा केन्द्रीत हुनुपर्छ छ, जो भइरहेको छैन। 

संस्थाहरू सबल नभए कुनै पनि सन्की र महत्वाकांक्षी नेताले लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्न सक्छ। तर संस्थाहरू सबल भए कुनै पनि नेताको सनककै भरमा लोकतन्त्र जफत हुदैन। उदाहरणको रुपमा अमेरिकालाई लिन सक्छौं। अमेरिकामा जोसुकै राष्ट्रपति आए पनि विधिको शासन डगमगाउँदैन।

भलै वैदेशिक सम्बन्धमा उत्तारचढाव आउला तर लोकतन्त्र नाजुक हँुदैन। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्वेच्छाचारी हुने प्रयास गरेका छन्। उनले चालेका कदमले हलचल ल्याएको छ तर अमेरिकाको लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने स्थितिमा छैन। तर संस्थाहरू सबल नभएको ठाउँमा सत्ता र शक्तिमा रहेका एकाध व्यक्तिको महत्वाकांक्षाले लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्न सक्छ। उदाहरणका लागि पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई लिन सक्छौ। यसकारण संस्थाहरूलाई राजनीतिक प्रभावभन्दा पर र नीति तथा विधिले स्वायत्त राख्नुपर्छ।

सरकारका लागि मात्र अनुकूल हुने नीति बनाउनु लोकतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेता तथा लोकतान्त्रिक विधिबाट गठित सरकारले आफूतिर सोझिएका प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुपर्छ। सरकारले कुनै पनि ऐन कानुनको संसोधन तथा नीति नियम बनाउँदै गर्दा, भविष्यमा लोकतन्त्र अझ सुदृढ  हुने हिसाबले बनाउनु पर्छ। सरकारमा रहेकाको आचरण र व्यवहार पनि त्यहीअनुरुप हुनुपर्छ। 

तर नयाँ ऐन कानुनको निर्माण तथा संसोधन दुवै बाटोबाट सरकार लगाम कस्न खोजिरहेको छ। यसको पछिल्लो जलन्त उदाहरण हो मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी ऐनको संसोधन प्रयास। संवैधानिक निकायको हैसियतले मानव अधिकार आयोग स्वायत्त संस्था हो, तर सरकारले ऐन संसोधन गरेर आयोगको स्वायत्तता खोस्न खोजेको छ। यो सरकारबाट अञ्जानमा भएको भूल हो भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन। यो प्रावधान जानीबुझी नै राखिएको हो ताकि आयोगले सरकारप्रति मानव अधिकार उल्लंघनका प्रश्न सजिलै उठाउन नसकोस्। 

स्वतन्त्र र स्वायत्त भएर काम गर्न दिइएन भने संस्थालाई पक्षघात हुन्छ। ती संस्थाले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन सक्दैनन्। लोकलाज राख्न एकाध सानातिना काममात्र गर्छन्। कतिपय अवस्थामा संस्थाकै दुरुपयोग हुन सक्छ। यसको जलन्त उदाहरण हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। अख्तियारले लोकलाज राख्न सानातिना भ्रष्टाचारीमात्र कारबाहीको दायरामा ल्याएको आरोप लाग्छ। पुर्व प्रमुखआयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पद र संस्थाको कार्यक्षेत्रको दुरुपयोग गरेको ऐना झै छर्लङ्ख छ। अन्य आयुक्त पनि अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा छन्। 
किन आखिर यस्ता मान्छेलाई अख्तियारमा पुर्‍याईयो त? 

यसको मूल उद्देश्य राजनीतिक व्यक्तिको बदमासी तथा भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्नु नै हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ऐन संसोधन गरेर कमजोर पार्ने प्रयास पनि राजनीतिकर्मीको अपवित्र उद्देश्यसँग जोडिन्छ। कुनै पनि संस्थाहरूलाई नीतिले नै बाँधेपछि सरकारको कदम र तजबिजी नै सर्वेसर्वा हुन पुग्छ। राजनीतिक प्रभाव बढाउन आफ्नो पार्टीमा आस्था राख्नेलाई ती संस्थाहरूमा पुर्‍याउनु राजनीतिक दलको पुरानो अभ्यास हो। 

एक समय न्यायाधीश नियुक्त भएकाहरू पार्टीलाई धन्यवाद दिन एमालेको पार्टी कार्यालय बल्खु पुगेका थिए। संवैधानिक आयोग तथा राज्यका कुनै पनि संस्था वा अंगमा नियुक्ति पाएकाहरू आभार प्रकट गर्न पार्टी कार्यालयमा खुल्लमखुल्ला दाखिला भएनन् होला। तर आज पनि नियुक्तिको आधार दलसँगको सम्बन्ध र सहयोग नै हो। राजनीतिक दलले अझै पनि यो कामको निरन्तरता दिएकै छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हो, पत्रकारले नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट सपथ खानु।

 यही राजनीतिकरणकै अर्काे प्रभाव हो, सूचना प्रविधि विधेयकका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी प्रावधानमा पत्रकार महासंघ बोल्न सकेन। किनकि पत्रकार महासंघमा बसेकालाई पत्रकारिताको मूल्य–मान्यताभन्दा बढी आफूले आस्था राख्ने राजनीतिक दलले चालेका कदमलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने बाध्यता छ। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नियुक्ति तथा प्रभाव विस्तारमा सरकार र प्रतिपक्ष मिलेर अघि बढेका छन्। यो झनै डरलाग्दो प्रवृत्ति हो। 

यस्ता कुरा पहिले पनि भएका थिए भनेर प्रतिप्रश्न गर्नेको पनि कमी छैन। तर पहिले यही गल्ती भएका कारण हाम्रो लोकतन्त्रले चुनौती सामना गरेको हो। तसर्थ अबको सरकारले भोलिको दिनमा लोकतन्त्र सबल हुने कदम चाल्न जरुरी छ। नीतिले कसेर वा राजनीतिक प्रभावमा पारेर कमजोर बनाइएका संस्थाले लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्दैनन्। नेकपा सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुने हो भने भोलि आफू नरहे पनि लोकतन्त्र रहनुपर्छ भनेर सोच्नु पर्छ। भोलिको दिनमा नेकपा कहिले नउदाउने गरी अस्ताउला (एउटा परिकल्पना), तर त्यो बेला पनि लोकतन्त्र डुब्नु हुँदैन। कमजोर लोकतन्त्र कुनै पनि बेला जफत हुन सक्छ। 

लोकतन्त्रको रक्षार्थ शक्ति पृथकीकरण र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने संस्था सबल हुन जरुरी छ। अहिलेको आवश्यकता सरकार यी संस्थाहरूको सबलीकरणमा केन्द्रित हुनु हो ताकि भोलि कलुसित सोच भएका शासकले देशको लोकतन्त्र जफत गर्न नसकोस्। अफसोस्, सरकारको ध्यान लोकतन्त्रका संस्थाहरूलाई अझ कमजोर बनाउनमा केन्द्रित छ।