अहिले पुँजीबजार निकै अस्थिर छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक सन्तोषजनक अवस्थामा छैन। पुँजीबजारका लगानीकर्ता उत्साहित छैनन्। सोचेअनुरुप पुँजीबजार विस्तार हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरुमा पुँजीगत लाभकर गणनामा देखिएको अन्यौल तथा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल सदस्यको लाइसेन्स दिने विषयले संसदीय समितिसम्मै प्रवेश पाएको छ। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अर्थ समितिको दिर्नेशनपछि रोकिएको अवस्थामा छ।

यसरी पुँजीबजारको पछिल्लो अवस्था, नेप्सेमा भइरहेको सुधार र आगामी कार्यदिशाबारे नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदसँग नेपाल लाइभका लागि हेमन्त जोशी र सविन मिश्रले गरेको कुराकानी:

वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिइसकेको थियो। नेप्सेले ब्रोकरका रुपमा काम गर्ने ती कम्पनीलाई दर्ता प्रक्रियामा बोलाईसकेको थियो। यसबीचमा संघीय संसदको अर्थ समितिले पनि यो विषयमा चासो देखायो। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकिएकै हो? अब कसरी अघि बढ्ने योजना छ?
हामीले सबै प्रदेशमा ब्रोकर लाइसेन्स लिने भनेर विभिन्न चरणका छलफल गरेपछि यो काम अघि बढेको हो। हरेक प्रदेशमा नयाँ ब्रोकर कम्पनी खोल्न अनुमति दिने भनेर हामीले कार्यविधि पनि बनायौं। कार्यविधि बनिसकेपछि पहिलो चरण वाणिज्य बैंकहरुका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भनेर त्यसका लागि गत साउन १७ गते सूचना पनि प्रकाशित गर्‍यौं। 

यसैबीचमा अर्थ समितिमा यो विषयमा थप छलफल भयो। अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)सँग छलफल गर्‍यो। त्यसपछि अर्थ समितिले बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने हुने नहुने भन्दै थप अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्‍यो। अथै समितिले अध्ययन उपसमिति गठन गरेको भनेर हामीलाई पनि जानकारी आयो।

यसरी हामीभन्दा माथिल्लो निकायले ब्रोकर लाइसेन्स दिने वा नदिने भनेर अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा हामी अगाडि बढ्ने कुरो भएन। दुई महिनाका लागि अर्थ समिति अन्तर्गतको उपसमितिलाई अध्ययन गर्ने समय दिइएको छ। त्यो अध्ययन अवधिसम्मका लागि यो प्रक्रिया स्थगित भएको मात्रै हो। दुई महिनापछि अर्थ समितिले जे निर्देशन गर्छ, त्यहीअनुसार हामी काम अगाडि बढाउँछौं। यसअर्थमा बैंकका सहायक कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्स पाउँदैनन् भन्ने होइन। अहिले थप अध्ययन का लागि स्थगन भएको मात्रै हो।

चार वर्ष अघिसम्म पुँजीबजारको अवस्था राम्रै मानिन्थ्यो। तर अहिले मुलुकको समग्र परिस्थिति अनुकुल हुँदा पनि पुँजीबजारमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिदैन नि। किन?
यो विषयमा हामीले गर्ने काम भनेको नेपालको पुँजीबजारलाई अगाडि बढाउन विद्यमान ऐन, कानुन, प्रविधि र हामीले दिने अवसर सहज रुपमा उपलब्ध गराउने हो। पुँजीबजारसँग सम्बन्धित नेप्सेलगायत राज्यका अन्य निकायले त्यो काम गरेका छन् कि छैनन् भनेर हेरिनुपर्छ। 

सरकारले 'क्यापिटल गेन'लाई साढे ७ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। पुँजीबजार सुधारका लागि धेरै काम भएका छन्। ऐन, नियम कानुन पुराना थिए, तिनलाई हामीले परिस्थिति अनुकुल परिमार्जन गरेका छौं। नेप्सेका विभिन्न सब–इन्डेक्सलाई हामीले थप परिष्कृत गरेका छौं। केही नयाँ सब–इन्डेक्स थपेका छौं। 

प्राविधिक रूपमा भन्ने हो भने नेपालको पुँजीबजार इतिहासमा अघिल्लो वर्ष एउटा कोशेढुंगा स्थापित भएको छ। हामीले पूर्ण अनलाइन प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं। स्वदेशमा बस्ने मात्र नभई विदेशीमा बस्नेहरूले पनि पुँजीबजारमा कारोबार गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस कारण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ पुँजीबजारका लागि एक सुनौलो वर्ष रह्यो। 

कुनै समय १८८१ अंकको बिन्दुमा रहेको नेप्से इन्डेक्स घटेर तल पुग्यो भन्ने विषयमा के हो भने इन्डेक्स घटबट हुने विषय हाम्रो हातमा हुँदैन। त्यो लगानीकर्तामा निर्भर हुन्छ। नेप्सेमा सुचीकृत कम्पनीहरूले दिने प्रतिफलमा पनि भर पर्दछ। यो सँगसँगै लगानीका अन्य अवसरको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ। समग्रमा यो माग र आपूर्तिको अवस्थाअनुसार चल्छ। हामीले बनाएका कुनै ऐन/नियमका कारण, हाम्रो प्रविधिका कारण बजार घट्ने-बढ्ने भएको होइन।

पुँजीबजार पारदर्शी भएको छ। अब पहिलेको जस्तो कसैको हातको विषय मात्र सीमित रहेन। धितोपत्र दलालहरूले लगानीकर्तालाई दोष लगाउने र लगानीकर्ताले दलाल कम्पनीलाई दोष लगाउने भन्ने पहिलेको अवस्था अब छैन। लगानीकर्ताहरुले घरैमा बसेर लगानी गर्न सक्छन्। उनीहरु आफैले युजर आइडी र पासवर्ड लिएर आफैले चाहेको अवस्थामा कारोबार गर्न सक्छन्।

मलाई कुनै ब्रोकर कम्पनीले यति पैसामा अर्डर दिएको उतिमा किन्दियो अथवा समयमा पैसा र सेयरको लेनदेन भएन भन्ने खालका गुनासो र समस्या रहेनन् अब। यो पुँजीबजारमा एक किसिमको पारदर्शिता आएको छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ, पुँजीबजार घट्नु बढ्नुसँग पारदर्शिताको कुनै तादम्यता रहँदैन होला। 

अहिले लगानी पनि कम छ। माग पनि कम छ। लगानीका अरु अवसर पनि आएका छन्। लगानीकर्ताले बिना कुनै चुनौती अरु नै क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछ भने अलि बढी चुनौती लिनुपर्ने पुँजीबजारमा लगानी नगरेको पनि हुन सक्छ। त्यसैगरी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी बढ्यो भने पनि त्यसले महत्व राख्छ। 

अहिले बिमा कम्पनीमा हकप्रदको लहर चलेको छ। धेरै बिमा कम्पनी स्थापना भएका छन। स–साना जलविद्युत आयोजनाहरु उत्तिकै संख्यामा आएका छन्। कृषि क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्रलगायत अरु क्षेत्रमा पनि लगानी भएको छ। अहिले लगानी गर्ने क्षेत्र बढी भएर पैसा छरिएको हो। 

नेप्से इन्डेक्स घटेको छ। वास्तवमा त्यो कुरा पनि सही हो। तर इन्डेक्स बढाउन नेप्सेका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम, दिनुपर्ने सेवा सुविधा र वातावरण हामीले दिएका छौं। लगानीकर्ताले लगानी पनि गरिरहेका छन्। कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानीगर्दा इन्डेक्सलाई मात्रै आधार मान्ने होइन। केही लगानीकर्ताले इन्डेक्स घटेको बेला पनि कमाएकै छन्। बढेको बेला पनि केही लगानीकर्ताले गुमाएकै छन्। सोचबुझ गरेर र आफ्नो लगानीको क्षमता हेरेर लगानी गर्‍यो भने समस्या हुँदैन। लगानीकर्ताले सही व्यवस्थापन र क्षमता हेरेर लगानी गर्ने हो भने पक्कै पनि प्रतिफल राम्रो आउँछ। 

पुँजीबजारका विस्तारका लागि भनेर अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्नुभयो। तर लगानीकर्ताले अनलाइन प्रणालीको प्रभावकारिता र युजर फ्रेन्ड्ली नभएको भनेर प्रश्न उठाउने गरेका छन् नि? 
युजर नेम, पासवर्ड लगेर नेप्सेको अनलाइन प्रणालीमा यस्तो खालको समस्या आएको भनेर अहिलेसम्म कोही पनि लगानीकर्ता हामीकहाँ गुनासो गर्न आएका छैनन्। 

हुन त नेपालमा अनलाइन प्रणाली नआईदिए हुन्थ्यो भन्ने मान्छे पनि छन् नि। मैले अघि नै पनि पारदर्शिताको कुरा गरें। केही व्यक्तिले यो प्रणाली नआईदिए हुन्थ्यो, चलखेल गर्न पाईन्थ्यो भन्ने सोचले यसको आलोचना पनि गरेका थिए।

हाम्रा लगानीकर्ता कति प्रविधिमैत्री छन् भन्ने कुराले पनि अनलाइन प्रणालीको प्रभावकारितामा ठूलो महत्व राख्छ। लगानीकर्ताले प्रविधिसँग घुलमिल हुन हामी थुप्रै मेहनत गरेका छौं। ब्रोकर कम्पनीहरु र लगानीकर्ताका लागि छुटछुट्टै म्यानुअल बनाएका छौं। हामीले यस विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले विभिन्न तालिम पनि सञ्चालन गर्यौं। यसकारण प्रविधि आफैमा समस्या होइन। 

हाम्रो प्रविधिमा समस्याभन्दा पनि योसँग जोडिएका अन्य थुप्रै पाटाले कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा अर्थ राख्छन्। इन्टरनेट सेवा त हामी आफैले दिने होइन। कहिलेकाहीँ इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुँदा हाम्रो प्रणालीमा पनि त्यसको असर देखिन्छ। 

हाम्रो प्रणाली अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ। हाम्रो म्याचिङ र इन्जिनमा कुनै समस्या छैन। नेपालको पुँजीबजारमा सबैभन्दा बढी कारोबार यही अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि भएको छ। एकैदिन २९ हजार ४ सय ६१ वटा कारोबार भएको छ। यसकारण प्रविधिमा समस्या होइन। सुरुका केहि दिन समस्या नदेखिएको होइन। त्यसरी समस्या आउँदा हामीले तीन घण्टाभित्रमा त्यस्ता समस्या समाधान गरिसक्ने गरी काम गरेका छौं। तर अहिले समस्या छैन। 

हामीसँग अहिले १५–१६ लाखको हाराहारीमा लगानीकर्ता छन्। पहिले ५० लाख माथि लगानीकर्ता भएको देखिन्थ्यो डुप्लिकेसनका कारण। एउटै लगानीकर्ताले दर्जनौं ब्रोकर कम्पनीसँग कारोबार गरिरहेका थिए। त्यसरी कारोबार गर्दा उनीहरुका आईडी अलगअलग भएपनि ५० लाखमाथिको संख्या देखिएको थियो। अहिले हामीले युनिक लाईन पोर्ट भनेर एउटा नागरिकताको आधारमा एउटा मात्रै आइडी भनेर दिएका छौं। यसले वास्तविक लगानीकर्ता कति हो भनेर देखाएको छ। कारोबार थप पारदर्शी भएको छ। 

अनलाइन कारोबारको विषयमा जति पनि विषय बाहिर सुनिन्छन् ती सबै सत्य होइनन्। लगानीकर्तामा भ्रम सिर्जना गर्न यस्ता कुरा बाहिर ल्याइएका पनि छन्। यी विषयमा नेप्से सचेत छ। हामीले लगानीकर्तालाई पनि सचेत रहन आग्रह गर्दै आएका छौं। 

तपाईले समस्या छैन भनेर दाबी गरिरहँदा लगानीकर्ताले भने त्यसलाई पत्याएका छैनन्। आन्दोलन र अनसन चलिरहेकै छ। वास्तविकता तपाइहरुले बुझाउन नसकेको हो?
उहाँहरूले भनेका समस्या, खासगरी नीतिगत समस्या आन्दोलन नै बसेर समाधान हुने होइनन्। हामीले लागु गरेको अनलाइन प्रणाली के आन्दोलन बसेपछि आएको हो र? कारोबारसँग सम्बन्धित नियमावली, सूचीकरणसँग सम्बन्धित नियमावली, धितोपत्रसँग सम्बन्धित ऐन, नियमहरु सबै परिवर्तन त्यही कारणले भएको हो र? होइन नि। 

हामीकहाँ विरोध मात्रै गर्ने, हल्ला धेरै गर्ने कुरा परिपाटी नै बसिसक्यो। अझ बढी दोष त नेप्सेलाई मात्रै आउँछ। पुँजीबजारसँग सम्बन्धित अन्य निकायहरु पनि छन्। बैंक वित्तीय संस्थाको नियामक राष्ट्र बैंक छ। बिमा कम्पनीहरुको नियामक बिमा समिति छ। हामीलाई नै नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्ड छ। यी धेरै संस्थाको काम नेप्सेसँगै जोडेर हेर्नु भएन। 

मार्जिन कल ५० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने माग राखेर लगानीकर्ता आन्दोलनरत छन्। बेस प्राईस त्यहीअनुसार निर्धारण गरिदिनु पर्यो भनेर माग राखेका थिए। पुँजीबजारलाई प्रवर्द्धन गर्ने अधिकांश काम राष्ट्रै बैंकसँग सम्बन्धित हुन्छ। हामीले त प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने मात्रै हो। हाम्रो साधन/श्रोतले भ्याएसम्म हामीले त्यो उपलब्ध गराएका छौं। 

नेप्सेमा प्रमुख भएर तपाईं आएपछि लगानीकर्ताले कारोबार नै बन्द हुने गरी आन्दोलन गरे। लगानीकर्ताको आन्दोलनले संसारमै बिरलै मात्र हुने पुँजीबजारको कारोबार नै बन्द हुने घटना हामीले भोग्यौं। पुँजीबजार भनेको के आन्दोलन गरेर बढाउने क्षेत्र हो?
लगानीकर्ताले कुनै पनि दिन कारोबार बन्द गरेको भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। यो झुटो कुरा हो। हाम्रो म्याचिङ इन्जिन चलेकै थियो। ब्रोकरको टिएमएस चलेकै थियो। उहाँहरुले लगानीकर्तालाई ब्रोकर कम्पनीकहाँ गएर कुनै कारोबार नगर भनेको चाँहि हो। तर कारोबार बन्द भएको अवस्था होइन।

पुँजीगत लाभकर साढे ७ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत पुर्‍याइयो भन्नुभयो। सबैकुरा अनलाईन प्रणालीमा पनि गयो। तर पुँजीगत लाभकर हिसाब गरेर, पुराना कागजपत्र बोकेर ब्रोकरकहाँ गएर हिसाब गर भनेर लगानीकर्तालाई भन्न कत्तिको सुहाउँदो कुरा हो? 
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्न ब्रोकरकहाँ जाने भनेको अवश्यै पनि होइन। तर आफूले किनेको सेयरको वा भनौं आफ्नो सम्पत्तिको कर आफै निर्धारण गर भनेको हो। आयकर ऐनले के भन्छ भने, कर निर्धारण गर्ने अधिकार करदातासँगै छ। आफ्नो सम्पत्ति कति छ भनेर कसैले भन्ने नभई आफैले डिक्लेयर गर्ने र कर पनि स्वनिर्धारण गर्ने हो। हामीले त्यही गर्नुहोस् भनेको हो। यद्यपि त्यसलाई पनि हामी प्रणालीमा ल्याउँदैछौ। १५ लाख लगानीकर्ताले भनेका हरेक कुरा हामीले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। जसले जे बुझेको छ, त्यही किसिमका प्रतिक्रियाहरु बाहिर आउँछन्। 

पुँजीगत लाभकरसँग सम्बन्धित पछिल्लो विषय के हो भने पहिले कम्पनीगत रुपमा 'बेस प्राइस' थियो। हाम्रो पुरानो प्रणालीमा के थियो र अहिले के छ? त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ। पहिलो कम्पनीगत रुपमा लाभकर निर्धारण हुन्थ्यो तर अहिले हामीले व्यक्तिगत रुपमा अर्थात भारित औसतका आधारमा लाभकर तिर्ने भनेका छौं। अब त्यसो भए लाभकर तिर्नका लागि भारित औसत कसले निर्धारण गर्ने त? हामीले यस विषयमा थप छलफल गर्‍यौं। विभिन्न निकायसँगको छलफलमा पनि के कुरा आयो भने भारित औषत निर्धारण गर्ने काम स्वयं लगानीकर्ताकै हो। आफ्नो लगानीको आफै कर निर्धारण गर्नुहोस भन्नु नराम्रो हो र? अरुको सम्पत्तिको मुल्यांकन हामीले गरेर त्यसको रिस्क हामीले बोक्ने त? अथवा अरु कसैले बोक्ने त? यसकारण, पुँजीगत लाभकर भारित औसतका आधारमा लगानीकर्ता स्वयंले निर्धारण गर्ने हो। 

पुँजीगत लाभकर तिर्न अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था हामी गर्दैछौं। ट्रायलका रुपमा आइ पनि सकेको छ। यो प्रविधि सिडिएससँग सम्बन्धित भएकाले उसले काम गरिरहेको छ। त्यो आजको भोलि हुने कुरा भएन। कुनै प्रणाली विकास गर्दा कम्तीमा तीन महिनासम्म समय दिएर काम गर्ने भनेर हामीले सिडिएससँग पहिल्यै  सम्झौता गरेका हुन्छौं। त्यस्ता आन्तरिक विषयहरु पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढेका छौं। 

सीमित व्यक्तिले समग्र पुँजीबजारलाई नै तलमाथि गर्न सक्छन् भन्ने आम बुझाई पनि छ? प्राविधिक रुपमा यसमा कति सत्यता छ? 
हो, विगतमा सेयर खरीद-बिक्री गर्नुपर्दा लगानीकर्ता ब्रोकर कम्पनीको भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो। जसका कारण केही व्यक्तिले यस्तो गर्न सक्छन् अथवा त्यसमा सत्यता छ भनेर हो कि जस्तो पनि लाग्थ्यो। तर अहिले आम लगानीकर्ताले युजर नेम, पासवर्ड लिएपछि उसले किन्न चाहेको वा बेच्न चाहेको कुरा त्यो अनलाइन प्रणालीमै देखिरहेको हुन्छ भने अरु कसैले त्यसलाई तलमाथि पार्न सक्दैन। 

अर्को कुरा, अहिले पुँजीबजार केही व्यक्तिको हातमा मात्रै छैन। यसको दायरा विस्तृत भइसकेको छ। जसकारण केही व्यक्तिले चलखेलमा इन्डेक्स तलमाथि हुने अवस्था छैन। अनलाइन प्रणालीमा रियल टाईम कारोबार हुने भएकाले कुनै शंकाका पछाडि नलागी, कुनै हल्लाको पछाडि नलागी लगानीकर्ताले आफ्नो स्वविवेकले कारोबार गर्न सक्छन्। 

बजार हल्लाको कारण पनि धेरै तलमाथि पर्न जान्छ। यो सूचना प्रणालीमा बढी भर पर्ने बजार हो। बाहिरी सूचना मात्रै होइन कि, लगानी गर्ने कम्पनीको भित्री अवस्था, त्यस्ता कम्पनीको वित्तीय अवस्था, वासलात, संचालकहरू कस्ता व्यक्ति छन् लगायतका विषयहरु हेरेर लगानी गर्नु पर्यो नि। यी सबै कुरामा लगानीकर्ता अरुको भर पर्ने अनि यसो भयो अरे उसो भयो अरे भनेर हल्लाको पछि लाग्ने हुनु भएन। आफू सचेत हुने हो।

अर्बौं पुँजी भएका, लामो समयसम्म लाभांश दिने कम्पनीको सेयरको बजारमूल्य कम हुने तर केही समयअघि मात्रै बजारमा आएका, चुक्ता पुँजी कम भएका कम्पनीको सेयर मूल्य बढी किन हुन्छ? यस्तो अवस्थामा हाम्रो पुँजीबजार सही तरिकाले चलेको छ त भन्ने शंका गर्ने ठाउँ त रहन्छ नि! 
यो कुरामा केही सत्यता चाँहि छ। तर सबै सत्यता यो होइन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कम्पनीहरुले दिएको लाभांशको प्रतिशत हेर्दा ८ अर्बभन्दा माथि पुँजी भएका वाणिज्य बैंकहरुको प्रतिफल १० देखी १५ प्रतिशत मात्रै देखियो। तर लघुवित्तहरुले ३० देखी ५० प्रतिशतसम्म लाभांश दिएका छन्। लगानीकर्ताले प्रतिफल हेर्ने हो। जहाँ प्रतिफल राम्रो हुँन्छ, त्यहीँ लगानी गर्ने हो। 

हामीकहाँ अर्को भ्रम के छ भने कुनै कम्पनीले पुँजी बढाउँदैछ वा हकप्रद जारी गर्दैछ भनेर जानकारी आउने बित्तिकै त्यस्ता कम्पनीको सेयर मूल्य ह्वात्तै बढ्छ। कारोबार बढी हुन्छ। कुनै दिन नेप्से १८८१ को बिन्दुमा पुग्नु पनि यसैको यसैको परिणति हो नि। 

यसकारण, पुँजीबजार भनेको सेन्सेटिभ बजार हो। यसमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले पक्कै पनि आफ्नो अवस्था हेरेर कम्पनीको अवस्था हेरेर, निकै सोचविचार गरेर लगानी गर्न म अनुरोध गर्छु। 

पुँजीबजार सेन्सेटिभ त छ नै, अनुमानको भरमा पनि चलेको हुन्छ भनिन्छ। तर नियामक निकाय वा त्योभन्दा माथिका निकायका पदाधिकारीको ‘पिक्चर’हेरेर पनि बजारको अवस्थासँग तुलना गरिन्छ नि होइन? 
लगानीकर्ताले अरुको ‘पिक्चर’हेरेर लगानी गर्ने हो वा त्यसरी गरिएको लगानीको प्रतिफल सही ठाउँमा आउँछ भनेर हेर्ने हो र? लगानीकर्ताले नियामक संस्थामा को छ? वा नियामक भन्दामाथि कस्तो व्यक्ति छ भनेर उसको ‘पिक्चर’किन हेर्नुपर्यो? उसले हेर्ने त नीति हो नि। प्रणाली हेर्ने हो। प्रविधि र लगानीका लागि वातावरण हेर्ने हो। 

अझ सिधा भाषामा भन्दा अहिलेको अर्थमन्त्री र उहाँको काम गराईको तरिकालाई सेयर बजारले ‘रिजेक्ट’गरेजस्तो देखिन्छ नि? 
यो प्रश्नको जवाफ मैले दिन सक्दिनँ। मलाई नेप्सेसँग सम्बन्धित विषयमा सोध्नु भएको भए मैले जवाफ दिन्थेँ। हामीले गर्ने काम हामीले गरेका छौं। सरकारले लिएका निर्देशन मानेका छौं। चाहिएको बेला सरकारलाई हामीले सुझाव पनि दिएका छौं। त्यसैको परिणामस्वरुप पुँजीगत लाभकर साढे ७ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत पुगेको तपाईहरुलाई थाहै छ। बजेटले पुँजीबजारको विकास तथा विस्तारका लागि थुप्रै नीति ल्याएको छ। नीति कस्तो आएको छ भनेर हामीले हेर्ने हो। कसले के गर्‍यो र त्यसको असर कहाँ पर्यो भन्ने खालको हल्लाको पछि लाग्नु हुँदैन। वास्तविकता के हो त्यो बुझनुपर्छ। 

नेपालको पुँजीबजारको दायरा साँघुरो छ। निकै कम जनसंख्या मात्र पुँजीबजारमा लगानी गरिरहेका छ। नेप्सेलगायत नियामक निकायहरुले पुँजीबजार विस्तारका लागि कस्ता काम गरिरहेको छन्? आगामी योजना के छन्? 
हामीकहाँ पुँजीबजारको विस्तार कम भएको छ अथवा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने जनसंख्या कम छ भनेर भन्न मिल्दैन। हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने जनसंख्या दुई तीन प्रतिशत मात्रै छ। हाम्रो तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा १५ लाखले लगानी गरिरहेका छन्। औसतमा हेर्दा हाम्रो बढी हो। पुँजीबजार विकास र विस्तार पनि भारतभन्दा हाम्रो चाँडो भएको छ। हाम्रो पुँजीबजारमा आवद्ध हुने जनसंख्या कम हुने होइन। तर पनि यसलाई बढाउनु पर्छ।

पुँजीबजारका विषयमा जनचेतना फैलाउने, लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, लगानी गर्दा के कस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउने भनेर जानकारी दिनुपर्छ। यी काम हाम्रो साधन श्रोतले भ्याएसम्म हामीले गरिरहेका छौं। अझ यसलाई बढोत्तरी गर्न हरेक प्रदेशमा पुँजीबजारका विषयमा प्रचारप्रसार गरेका छौं। हरेक प्रदेशमा अहिले ब्रोकर कम्पनीको उपस्थीति छ। 

यसअघि जनकपुर, सुर्खेतलगायत ठाउँमा ब्रोकर कम्पनी थिएनन्। अहिले प्रदेश दुई र प्रदेश ६ मा पनि ब्रोकर कम्पनीको उपस्थीति छ। जहाँ ब्रोकर कम्पनी छैन त्यहाँ शाखा खोल्नका लागि हामीले धितोपत्र बोर्डसँग मिलेर सहकार्य गर्यौं। हामीले हाम्रो गर्नुपर्ने काम गरेका छौं। अनलाइन प्रणाली आइसकेपछि लगानीकर्ताले जुनसुकै ठाउँबाट कारोबार गर्न पाइरहेका छन्। काम नै नभएको त होइन नि। भएको कामलाई पनि हेरिदिनु पर्यो। हुँदै भएन भनेर मात्र हुँदैन। 

बुझ्नुपर्ने कुरा के भने प्राथमिक बजार जस्तो दोश्रो बजार होइन। दोश्रो बजार निकै संवेदनशील छ। एक सय रुपैयाँको एक कित्ता सेयर दुई तीन हजार, पाँच हजार वा बिसौं हजारमा किनबेच भइरहेको पनि छ नि। यसकारण विचार गरेर लगानी गर्नुपर्छ भन्नेकुरामा पनि हामीले जोड दिनुपर्छ।

पुँजीबजार विस्तारका लागि हामीले अबका दिनमा गर्ने काम भनेको यसको क्षेत्र फराकिलो गर्ने विषय मुख्य हो। त्यसका लागि २ वटा काम हामीले गर्न खोजिरहेका छौं। पहिलो काम ब्रोकर कम्पनीलाई डिलरसिपको काम गर्नका लागि दिने भनेर त्यसको कार्यविधि बनाई हामीले धितोपत्र बोर्डमा पठाएका छौं। अर्को काम के भने, अहिले भएका ब्रोकरहरुको सञ्जाल जतिसक्दो बढाउनुहोस् भनेका छौं। त्यो उहाँहरुले बढाउनुपर्यो। अब क्षेत्रीय रुपमा नयाँ ब्रोकरहरु पनि हामी दिन्छौं। त्यो विषयमा हामीले गृहकार्य गरिसकेका छौं। कार्यान्वयनमा आउन मात्रै बाँकी हो। 

अर्थ समितिले थप अध्ययन गर्न लिएको २ महिनाका कारण पनि यो पर सरेको छ। वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा पनि अर्थ समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म रोकिएको छ। त्यो सँगैसँगै नेप्सेले पुँजीबजारमा इक्विटी मार्केट मात्र होइन कि, कुनै डेरिभेटिभ उत्पादन वा फाइनान्सियल डेरिभेटिभ ल्याउन सकिन्छ कि भनेर हामीले गृहकार्य गरेका छौं। यस विषयमा केही अध्ययन प्रतिवेदन आएका पनि छन्। 

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो चुक्ता पुँजीको कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत डिबेन्चर इस्यु गर्न भनेको छ। हो यस्ता प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने काम हामी गर्छौं। 

'रियल सेक्टर'लाई पनि पुँजीबजारमा ल्याउने र कमोडिटी मार्केट तथा डेरिभेटिभ मार्केटलाई पनि फरक-फरक संयन्त्र बनाएर संचालनमा ल्याउने विषयमा अहिले के कस्तो काम भइरहेको छ? 
गत आर्थिक वर्षको बजेटले नै एक अर्बभन्दा बढी पुँजी भएको कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने र ५ करोडभन्दा माथि पुँजी भएको कम्पनीलाई पुँजीबजारमा आउँदा कर छुटलगायत विभिन्न सुविधा दिने भनेर उल्लेख गरेको छ। सोही व्यवस्थाअनुरुप अहिले केही कम्पनी आएका पनि छन्। धेरै कम्पनी आउने क्रममा छन्। बाँकीलाई पनि हामीले यो स्किममा ल्याउन कोसिस गरिरहेका छौं। 

अर्थ मन्त्रालय मात्र होइन, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी रजिस्टार कार्यालयलगायत विभिन्न निकायसँग समन्वय हुनु जरुरी छ। त्यो समन्वय हामीले गरिरहेका छौं। प्रक्रिया भनेको आजको भोलि नै हुने कुरा पनि होइन। 

कमोडिटी बजार स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा छुट्टै ऐन नै आइसकेको छ। त्यसको काम नेप्सेले नभई धितोपत्र बोर्डले गर्ने हो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेप्सेको सेयर बेच्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो? 
३४ प्रतिशत सेयर मध्ये २० प्रतिशत सेयर बिक्री भइसक्यो बाँकी १४ प्रतिशत अन्डर सस्क्राईब भयो। यो राष्ट्र बैंकको प्रक्रिया मै छ।

अन्तमा, एउटा व्यक्तिगत विषय। तपाईं नेप्सेको कार्यकारी प्रमुख भएको केही समयमै चुनाव भयो। सरकारमा परिवर्तन भयो। अघिल्ला सरकारले गरेका नियुक्त आचारसंहिता विपरीत भन्दै यो सरकारले खारेजसमेत गर्‍यो। अदालतको आदेश लिएर काम गरिरहनु भएको छ। काम गर्न सजिलो–अप्ठेरो कस्तो छ? 
सबै निकायसँग समन्वयकारी र राम्रो सम्बन्ध छ। हामीलाई मन्त्रालयले सहयोग गरेको छ। बोर्डले गरेको छ। अर्थमन्त्रीले हामीले यसरी काम गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिइरहनुहुन्छ। हामीले अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर थुप्रै कार्यक्रम गरेका छौं। अनलाइन प्रणालीको उद्घाटन पनि अर्थमन्त्रीले नै गर्नुभएको हो। 

पुँजीबजारसँग सम्बन्धित जुनसुकै नीतिनियम आउँदा होस् अथवा निर्णय लिँदा होस् अर्थ मन्त्रालय, बोर्डको समन्वय बिना त सम्भव नै हुँदैन नि। यसकारण एक अर्काबीच राम्रो समन्वय छ। पूर्ण सहयोग छ। 

तर यस्तो प्रश्न तपाईंले नसोध्नु भएको भए हुन्थ्यो। मेरो राजनीतिक नियुक्ति थिएन। खुला प्रतिस्पर्धाबाटै नियुक्त भएको हुँ। मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय एउटै डालोमा परेर मात्रै मेरो नियुक्तिको विषय पनि त्यसमा परेको हो। नेप्सेको कार्यकारी प्रमुख भनेको नितान्त प्रतिस्पर्धात्मक र प्रशासकीय पद हो।