सरकारले जबसम्म सवारीसाधनलाई अनुत्पादक भन्छ, तबसम्म देश बन्दैन : शम्भुप्रसाद दाहाल [ भिडियो अन्तर्वार्ता]

शम्भुप्रसाद दाहाल | २०७६ भदौ ८ आइतबार | Sunday, August 25, 2019 १२:२३:०० मा प्रकाशित

नेपालमा सवारीको इतिहास धेरै लामो छैन। पछिल्लो समय सवारी प्रयोगकर्ताहरुसँगै लगानीकर्ताहरु पनि बढ्दै गएका छन्। वर्षेनी साढे ४ लाखको हाराहारीमा सवारीसाधन भित्रिरहेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने अहिले देशभर ३५ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। तर, पनि नेपालमा कार चढ्नेको संख्या १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। सरकारले सवारीसाधनलाई विलासी साधनको रूपमा लिने गरेको छ भने व्यवसायीहरु सवारीसाधनलाई आवश्यक साधनको रुपमा लिनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिएकाले आयात बढ्दै गइरहेको छ।

त्यस्तै नेपालमा सवारी उत्पादन/एसेम्बल गर्ने विषयले पनि पछिल्लो समय बजार तताएको छ। सबै नागरिकलाई सवारीसाधनतर्फ आकर्षित गर्न ठूला चाडपर्वको मुखमा 'नाडा अटो शो २०१९' आयोजना हुँदैछ। विभिन्न सवारी आयातकर्ताहरू तथा उपभोक्ता एकै स्थानमा भेला हुने अवसर नाडा अटो शोले दिँदै आएको छ। यीलगायत अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्या तथा नाडा अटो शोमा केन्द्रित रहेर नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालसँग नेपाल लाइभका शिव बोहरासविन मिश्रले गरेको कुराकानीः

'नाडा अटो शो २०१९' सुरु हुँदैछ। यो संस्करणमा उपभोक्ता तथा आगन्तुकले अनुभुति गर्ने नयाँ के आउँदैछ?
विश्वभर विकास भएका नयाँ प्रविधि तथा नयाँ मोडलका सवारीसाधन आउनेछन्। अमेरिका, युरोप तथा एसियाली मुलुकका सवारी उत्पादकले उत्पादन गरेका सवारी तथा प्रविधि नाडा अटो शोमा आउनेछन्। इलेक्ट्रिक सवारी, हाइब्रिड सवारी स्पेयर पार्ट्स सबै एकै स्थानमा हुनेछन्। यसले उपभोक्तालाई एकै स्थानमा धेरै ब्रान्ड मोडल आफैले छोएर अनुभुत गर्न पाउने अवसर प्रदान गर्छ। 

यसका लागि नाडा आफैले सानो लगानी गरेको हुन्छ भने सवारी कम्पनीहरुले ठूलो मात्रामा लगानी गरेका हुन्छन्। किनभने सवारी उत्पादक कम्पनीहरुले युरोप, अमेरिकामा जुन स्ट्यान्डर्डमा प्रदर्शनी गरेका हुन्छन् नेपालमा पनि त्यही स्ट्यान्डर्डमा गर्छन्। सवारी शोकेस गर्दा लगानी बढी पर्छ कि भन्ने सोच व्यवसायीले राखेका हुँदैनन्। नाडा अटो शो व्यवसायी, उपभोक्ता, आगन्तुक, विद्यार्थीलगायत सबैलाई एउटा अभूतपूर्व अवसरको रुपमा रहने गरेको छ।

नाडा अटो शो व्यापार मेलाजस्तो मात्रै देखिन्छ। यसलाई सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यार्थी, जिज्ञासु उपभोक्तालाई अन्तरक्रिया गराउँदै अटो शोलाई जीवन्त बनाउँन सकिँदैन? 
एकदमै सकिएको छ। तपाईले भन्नु भएजस्तै अटो शोलाई अन्तर्क्रियात्मक बनाउँदै जीवन्त बनाउन भरपुर प्रयास गर्दै आएका छौं। विद्यार्थीलाई अटो शोमा प्रवेश गरेको १ सय ५० रुपैयाँ मात्र शुल्क तोकिएको छ। जबकि अन्य व्यक्तिका लागि २ सय रुपैयाँ टिकट शुल्क राखिएको छ। व्यक्तिहरुलाई एकएक गरेर बुझाउन भने समय अभावले नसकिएला। किनभने अटो शो अवधिभर सबै व्यवसायीहरु ‘रस’मा हुन्छन्। आगन्तुक तथा विद्यार्थीलाई लिफलेटलगायत सामाग्रीहरु समेत प्रदान गरिन्छ।

व्यवसायीले टेन्डर लडेर सायदै प्रदर्शनीस्थल बनाउलान्। गत वर्षको अटो शोमा मन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। त्यही आधारमा काम भइरहेको होला भन्नेमा हामी आशावादी छौं। यो वर्ष पनि माग त राख्ने नै हो।

विश्वका ठूला अटो शोहरु जुन फर्म्याटमा गरिँदै आएको नेपालमा हामीले पनि त्यस्तै फर्म्याटमा गर्दै आएका छौं। जहाँसुकै हुने अटो शोमा पनि ब्रान्डिङलाई नै केन्द्रमा राखिन्छ। विद्यार्थी, जिज्ञासु उपभोक्तालाई भिन्दै राख्नका लागि हामी कहाँ स्पेसलगायतको अभाव छ, जुन जगजाहेर नै छ।

स्थान अभाव भएको कुरा आइहाल्यो। व्यवसायीहरुले हरेक वर्ष स्थान अभाव भएको कुरा उठाउँदै आएका छन्। सरकारले चोभारमा जग्गा दिने भनेको छ। यसमा व्यवसायीले के गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ? 
व्यवसायीले टेन्डर लडेर सायदै प्रदर्शनीस्थल बनाउलान्। यस्तो प्रदर्शनीस्थल संसारभर सरकारले नै बनाउँदै आएको छ। चोभारमा सरकारले जग्गा छुट्याएको छ। गत वर्षको अटो शोमा मन्त्रीज्यूले हामीलाई प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। त्यही आधारमा काम भइरहेको होला भन्नेमा हामी आशावादी छौं। यो वर्ष पनि माग त राख्ने नै हो। 

अहिले नेपालको अटोमोबाइल बजार कस्तो अवस्थामा रहेको छ? 
ठ्याक्कै भन्नु पर्दा अहिले नेपालको अटोमोबाइल बजार स्थिर अवस्थामा रहेको छ। गत वर्षको तथ्यांक जस्तो थियो त्यस्तै नै रहेको छ। बिल्कुलै वृद्धि हुन सकेको छैन। १० देखि १५ प्रतिशत वृद्धि हुने गरेको अटो बजार स्थिर छ। वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा हो। जसले बजारलाई चलायमान बनाउँछ। बजार सँधै वृद्धिमै हुन्छ भन्ने होइन। तर हामी त्यसलाई सकारात्मक वृद्धि होस् भनेर काम गर्ने हो। अहिले भारतको अटोमोबाइल बजार हेर्ने हो भने निरन्तर गिरावट भइरहेको छ। 

विकासको गति लिने तरखरमा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा अटोमोबाइल क्षेत्र स्थिर हुनुको कारण के हो?
यसमा सरकारले लिएका विभिन्न नीतिहरु कारक देखिएका छन्। बिजनेस भनेको 'माइन्ड-सेट'बाट चल्ने हो। विश्वभर नै अर्थतन्त्र त्यसरी नै चल्छ। विश्वको कुन ठाउँमा आगो लागेको हुन्छ, अमेरिकाको न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा त्यसको असर परिरहेको हुन्छ।

सबै वातावारण व्यवसायमैत्री हुनुपर्छ। व्यवसायीहरुमा पनि नकारात्मकता हुनुहुँदैन। व्यवसायीहरु सरकारले काम गरेन भन्ने अनि सरकारले पनि व्यवसायी भनेका बदमासी गर्नेहरु नै हुन् भनेर हेर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। यो विषयमा सन्तुलन हुनुपर्छ। हाम्रोमा कतै सन्तुलन नदेखिएको हो कि? 

सरकारले सवारीसाधनलाई अनुत्पादक भन्ने गरेको छ। व्यवसायी भने उत्पादक क्षेत्र हो भन्ने गरेका छन्। यसमा सरकार र व्यवसायीबीच एक खालको द्वन्द्व नै देखिएको छ। यसको अन्त्य कहिले होला? 
यो द्वन्द्वले हामी विकास हुन नखोजेको त होइन भन्ने तर्फ संकेत गरेको छ। सरकारले सवारीसाधनलाई अनुत्पादक भन्दासम्म देश विकास हुँदैन। सवारीसाधन भनेको मोबिलिटी हो, मोबिलिटी बिना देश विकास कसरी सम्भव होला? युरोप, अमेरिकाको इतिहास हेर्ने हो भने पनि सवारीलाई प्राथमिकता दिएकै देखिन्छ। चीनमा साइकल चल्थ्यो। सवारीलाई विलासी भनिन्थ्यो। पछि त्यस्तो क्लोज अर्थतन्त्र भएको चीनले पनि नागरिकलाई सवारी चढ्न प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ।

गत वर्षको तथ्यांक जस्तो थियो, त्यस्तै नै रहेको छ। बिल्कुलै वृद्धि हुन सकेको छैन। १० देखि १५ प्रतिशत वृद्धि हुने गरेको अटो बजार स्थिर रहेको छ।

नागरिकलाई सवारीसाधन चढ्नबाट रोक्नु भनेको उसको मोबिलिटी रोक्नु हो। चप्पल लगाएर १० कक्षा पढ्दा मेरो सपना थियो काठमाडौंमा रातो घर र रातो कार। मलाई त्यो सपनाले मेहनत गर्न प्रेरित गर्‍यो र मैले त्यो प्राप्त गरेँ। 

सवारीसाधनलाई विलासी भनेर कार चढ्नुलाई अपराधका रूपमा हेरिनु भएन। कार चढ्न अहोरात्र मेहनत गरेर पैसा जुटाउन अपराध त होइन होला। त्यसैले सरकारले सवारीसाधनलाई मोबिलिटी बढाउने साधनको रुपमा सवारीलाई लिनु पर्छ न की विलासी साधन। 

सरकारले विद्युतीय सवारीमा अन्य सवारीका तुलनामा उल्लेख्य कर छुट दिएको छ। त्यसको आधारमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग कम नै देखिन्छ। यसलाई बढाउन के गर्न सकिन्छ?
अहिले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने कुरा विश्वभर नै बढेको छ। इन्टरनल कम्बस्चन इन्जिन र ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युतीय सवारीमा ठूलो भिन्नता छ। विद्युतीय सवारीको तुलनामा इन्टरनल कम्बस्चन इन्जिनबाट चल्ने सवारीको ड्युरेबिलिटी राम्रो देखिन्छ। 

भविष्य विद्युतीय सवारीकै हो। यसमा कुनै शंका छैन। तर यसका लागि अलिक सयम लाग्छ। अहिले सरकारले भनेजस्तो विद्युतीय सवारीको प्रयोगले इन्धनको आयात स्वाट्टै घट्ने सम्भावना देखिँदैन। सरकारले भनेजस्तो सोचाई अहिलेको अवस्थामा अतिशयोक्तिबाहेक केही हुन सक्दैन। 

सवारीसाधनसँगै जोडिएर आउने स्पेयर पार्ट्सको बजार पनि ठूलो रहेको छ। पार्ट्सको अवैध पैठारीको कुरा आई नै रहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न उपाय के हुन सक्छ?
नियन्त्रण गर्न हामी व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार छौं। हामीले बिक्री गरेका सवारीसाधनमा लाग्ने स्पेयर पार्ट्स कमसल भयो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउनेदेखि सवारीको आयुसम्म घटाउँछ। १० वर्ष टिक्ने गाडी कमसल पार्ट्स प्रयोग भयो भने ५ वर्षमै काम नलाग्ने हुन सक्छ। सुरक्षाको कुरा पनि आउँछ। हामी कत्तिको सुरक्षित सवारी प्रयोग गछौं भन्ने कुरा सवारीमा प्रयोग गरिने पार्ट्सले पनि निर्धारण गर्छ।

अहिले नेपालमा आएका पार्ट्समध्ये ७० प्रतिशत 'जेन्युन' नै छन्। बाँकी ३० प्रतिशत चाहिँ अवैध रुपमा आएको देखिन्छ। त्यसलाई कम गर्दै लान हामी प्रयास गरिरहेको छौं। हामी व्यवसायीहरुले उपभोक्तालाई जेन्युन पार्ट्सबारे सचेत गरायौं भने त्यो घट्दै जान्छ। गाडीधनीहरुलाई सुसूचित गराउने काममा व्यवसायीहरु आक्रामक ढंगले लागेका छन्।

अहिले यो विषयमा सरकारले पनि सकारात्मक पहलकदमी लिएको छ। पार्टस्‍को एमआरपी फिक्स गर्ने काम भइरहेको छ। पार्टपूर्जाको अवैध पैठारी संसारभर नै केही प्रतिशत हुने गरेको छ। यसका लागि सरकार तथा व्यवसायीले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट उपभोक्तालाई सुसूचित गराउने नै हो, जुन जारी छ। 

सवारी र कच्चा पदार्थको भन्सार दुई तह कम हुनु पर्ने माग उद्योगीहरूको थियो। तर सरकारले बजेटमार्फत् १ तह कम गरेको छ। यो अवस्थामा सवारी उत्पादन सम्भव छ वा छैन? 
यो इस्युमा सरकार तथा व्यवसायी दुवै पक्ष जागरुक हुनुपर्छ। उत्पादन वा एसेम्बलका लागि सरकारको ७० प्रतिशत र व्यवसायीको ३० प्रतिशत लगानी हुन्छ। सवारी एसेम्बल गर्दा ठूलो लगानी लाग्ने भएकाले सरकार र व्यवसायी जिम्मेवार हुनुपर्छ।

सवारीसाधनलाई विलासी भनेर कार चढ्नु अपराधको रूपमा हेरिनु भएन। कार चढ्न अहोरात्र मेहनत गरेर पैसा जुटाउनु अपराध त होइन होला। त्यसैले सरकारले मोबिलिटी बढाउने साधनको रुपमा सवारीलाई लिनु पर्छ, न कि विलासी साधन।

सरकारले आफूले छुट दिएपछि व्यवसायीले भरमार नाफा राख्छन् भन्ने सोच्नुहुन्न। नेपालमा एसेम्बल हुने सवारीले चीन र भारतमा उत्पादित सवारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले सरकार पर्याप्त सहुलियत नदिँदा चल्नै नसक्ने अवस्था हुन्छ। सवारी एसेम्बल गर्न साँच्चै चाहने हो भने सरकारले हिम्मत गर्नुपर्छ। 

सवारी एसेम्बलका विभिन्न तहहरू छन्। कुन तहका एसेम्बलमा ल्याइने सामानमा कति छुट हुने भन्ने क्लियर भयो भने सहज हुन्छ। व्यवसायीले वातावरण बनेको महसुस गर्नुपर्‍यो। अहिले उत्पादकले सरकारसँग एकएक गरेर डिल गर्नुपर्छ। राम्रो गर्ने, नराम्रो गर्ने जो कोहीले पनि अहिलेको अवस्थामा एसेम्बल गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। अहिले लगानी गर्दा त्यो बैंकको डुब्ने अवस्थामात्र सिर्जना हुन्छ। 

उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा करिब दुई दर्जन कम्पनी सवारी एसेम्बल गर्ने भन्दै दर्ता भएका छन्। यसलाई कसरी लिनु भएको छ?
जसले जेन्युन तरिकाले काम गर्छु भन्छ त्यतिबेला मात्र एसेम्बल सम्भव हुन्छ। उदाहरणका लगि टाटा, हुन्डाई, मारुती, महिन्द्रालगायतले नेपालमै आएर अध्ययन गरे र यहाँ सम्भव देखे भने एसेम्बल हुन सक्छ। 

केही समयअघि राष्ट्र बैंकले एसेम्बल गर्न आउने उद्योगको लगानीको स्रोत खोज्दा भागाभाग भएको कुरा मैले कतै पढेको थिएँ। त्यो कतिसम्म सत्य हो, मैले जान्ने कुरा भएन। एसेम्बलमा सरकारको पनि लगानी भएको हुन्छ। व्यवसायीले २०/५० प्रतिशत होइन १०० प्रतिशत नै नाफा खाओस्। त्यसमा सरकारले हेर्ने भनेको पारदर्शिता कत्तिको छ भनेर हो। 

सवारी उत्पादन ठूला कम्पनीबाट मात्र सम्भव देखिन्छ। स्टेट अफ आर्ट टेक्नोलोजी लगाएर सवारी उत्पादन गर्नुपर्‍यो अनि न सवारी बिक्री हुन्छ। कहिँ कतै नाम नै नसुनेको कम्पनीले बनाएको सवारी कसरी बिक्री होला र?
अहिले संसारभर ठूला सवारी उत्पादक कम्पनीहरुबीच मर्जरको कुरा भइरहेको छ। मर्जर भइपनि रहेको छ। संसारभर अहिले सवारी उत्पादन गर्ने कम्पनी १०/१२ वटा त रहेको छ। त्यही भएर ठूला सवारी उत्पादक आए भने चाहिँ अब बन्ने भयो भन्न सकिन्छ। नत्र भए यस्ता कुरा गफमै सीमित हुन्छन्।

सवारी उत्पादनका लागि नेपालमा सबै कच्चा पदार्थ आयात गर्नु पर्ने अवस्था छ। कुनै पनि सपोर्टिभ उद्योग खुल्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा नेपालमा एसेम्बल भएका सवारी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्लान्?
एसेम्बल गर्न त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन। पार्टपूर्जा त्याएर नटबोल्ट कसेर सवारी बनाउने हो। त्यो नटबोल्ट कस्नका लागि पनि सहज वातावरण त चाहियो नि। एसेम्बलमा दुई तह हुन्छन् सिकेडी (कम्प्लिट नकडाउन युनिट) र एसकेडी। सुरुमा सिकेडी गर्न दिँदा राम्रो हुन्छ। त्यसपछि एसकेडीमा जान सकिन्छ। तर सरकारले व्यवसायीलाई हरहिसाब राम्रोसँग राख भन्नु पर्‍यो। बेलाबेला चेकजाँच गर्न सकिन्छ। पारदर्शी भयो भने धेरै कुरा मिल्छ। त्यसो गर्दा नाफा धेरै भयो भने छलफल गरेरै नाफा घटाउ भन्ने सकिन्छ नि! काम गर्नु पूर्व नै धेरै नाफा गर्छ भनेर रोकेपछि कसरी काम हुन्छ। 

व्यापार घाटा बढाँउने मुख्य कम्पोनेन्टका रुपमा सवारीसाधनलाई लिइन्छ। नेपालमा जतिपनि सवारी आएका छन् त्यो आवश्यकताकै आधारमा आएका हुन्? यसमा तपाईंको धारण के छ?
नेपालमा अहिलेसम्म कार चढ्नेको संख्या एक प्रतिशतभन्दा कम छ। मोटरसाइकल चढ्नेको संख्या जनसंख्याको ७/८ प्रतिशतमै सीमित छ। अब यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने। खर्च गर्ने अवस्था आयो भने मानिसले कमाउने तर्फ पनि ध्यान दिन्छ। मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने मानिसलाई सक्दो खर्च गर्न दिनुपर्छ जसले उसलाई कमाउन प्रेरित गरोस्।

अहिले नेपालमा आएका पार्ट्समध्ये ७० प्रतिशत जेन्युन छन्। बाँकी ३० प्रतिशत चाँहि अवैध रुपमा आएको देखिन्छ। त्यसलाई कम गर्दै लान हामी कोशिस गरिरहेको छौं।

यहाँ व्यापार घाटाको कुरा गरेको धेरै भइसक्यो। यसरी बारम्बार व्यापार घाटाको कुरा गरेर मानिसलाई डिप्रेसिभ बनाउनु हुँदैन। खर्च गर्ने आधार दिएर कमाउने ठाउँ सृजना गर्ने हो राज्यले। उत्पादनशील क्षेत्र पहिल्याउने हो। रोकेरभन्दा मानिसलाई कार चढाएर काम गर्न प्रेरित गर्ने हो।

गत वर्षको कात्तिकदेखि राष्ट्र बैंकले नीतिगत रूपमा केही कडाई गरेको थियो। टीआर लोन नै नदिनेसम्मको बहस भएको थियो। व्यवसायीहरू अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकलगायतमा निरन्तर छलफलमा हुन्छन्। नीतिगत स्थिरताको विषयमा लबिङ गर्नु भएको छैन?
हामीले भन्ने कुरा नै यही हो। नीति स्थिर भएन भने लगानी कसले गर्छ? डुब्नका लागि लगानी त जोकोहीले पनि गर्दैन। अहिले सरकारसँग यस्तो राम्रो संरचना छ, जसबाट व्यवसायीले झ्यापझुप पैसा कमाउँछु र अन्तर्ध्यान हुन्छु भन्ने अवस्था त छैन। अहिले निक्कै पारदर्शी काम हुने अवस्था आएको छ। यसमा क्रेडिट सरकारलाई जान्छ। नीतिगत स्थिरताका लागि हामीले हाम्रो तर्फबाट भन्ने हो हेर्ने हो। हामी सरकारको तर्फबाट हेर्न त सक्दैनौं। पैसा हुनेले मात्र किन्ने वा व्यवसाय गर्ने भन्ने कुरा बाउबाजेको कुरा भयो। अहिले त ऋण लिने हो, खर्च गर्ने हो, अनि त्यही अनुसार आम्दानी गर्न लागि पर्ने हो।

अटोमोबाइल व्यवसायको राजश्वमा योगदान गत वर्ष अघिल्लो वर्षको भन्दा घटेको देखिन्छ। आर्थिक वृद्धि भने ७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। यी दुई कुरामा विरोधाभाष हुनुको कारण के हो?
सामान्यतया, कमर्सियल (ट्रक, बस) सवारीको बिक्री वृद्धि जति हुन्छ, आर्थिक वृद्धि पनि लगभग त्यति नै हुने गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा गत वर्ष जति अटोमोबाइल आयात भएको थियो, यो वर्ष पनि त्यति नै संख्यामा आयात भएको छ। यसमा सबैखाले सवारीको कुरा गरेको हो। स्पेयर पार्ट्सको गिरावट ६ प्रतिशत रहेको छ।

सवारीसाधन आयात गरेर ल्याइएको छ। तर ती स्टकमा छन्। जब इन्भोइस हुँदैन त्यो करमा देखिँदैन। यसको अन्तर १५ प्रतिशत जति देखिएको छ। गाडी आयात गर्‍यो, बिक्री गरेको छैन, त्यो स्टकमा छ। २/३ हजार गाडी स्टकमा हुनु केही पनि होइन। त्यसको असर भ्याट र आयकरमा स्वतः देखिन्छ। 

इलेक्ट्रिक सवारी अबको भविष्य हो भन्नु भएको छ। नेपाल कालान्तरमा त्यस्ता सवारीको 'डम्पिङ साइट' त बन्दैन?
डम्पिङ साइट भन्यो भने त हामी व्यवसायीहरु डुबिहाल्छौं नि! बिक्री नहुने कुरा आयात नै हुँदैन। अहिले लोन नतिरी उम्कन्छु भन्ने कुरा त कल्पनाभन्दा बाहिर छ। हामी सवारी आयात गर्ने विषयमा निक्कै सचेत छौं। इलेक्ट्रिक सवारीका लागि प्रेसर त चलि नै रहन्छ।

उत्पादन वा एसेम्बलका लागि सरकारको ७० प्रतिशत र व्यवसायीको ३० प्रतिशत लगानी हुन्छ। सवारी एसेम्बल गर्दा ठूलो लगानी लाग्ने भएकाले सरकार र व्यवसायी जिम्मेवार हुनुपर्छ।

सवारी उत्पादकले आफ्नो उत्पादन बिक्रीका लागि डिलरलाई दबाब त दिई नै रहेका हुन्छन्। तर डिलरले बिक्री नहुने कुरा त ल्याउँदैन। यो निरन्तर चलिरहने कुरा भयो। 

अन्त्यमा तपाईंले टाटा मोटर्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा लामो समय काम गर्नुभयो। पहिले पनि टाटाको एसेम्बल प्लान्ट नेपालमा ल्याउने भनेर अध्ययन भएको थियो। अब त्यो सम्भावना बढेको छ वा पुरानै अवस्थामा छ?
सम्भावना छ, यो कुरामा कुनै शंका भएन। तर त्यसका लागि वातावरणमा आवश्यक पर्छ। सन् १९९६ मा सिप्रदी ट्रेडिङको व्यवस्थापनमा परिवर्तन भएको थियो। त्यतिबेला हामीमा एसेम्बल गर्ने विषयमा जोस थियो। 

हामीले धेरै वर्ष लगाएर अध्ययन गर्‍यौँ। अरुले गर्न नसकेको काम हामी पो गर्न सक्छौं कि भनेर लाग्यौं। काम सुरु गरेर धेरै नकारात्मकता ल्याएर त भएन। एक दिन यो काम हुन्छ। जुन दिन हुन्छ त्यो दिन निर्यात गर्न सक्ने गरी काम हुन्छ। भारतमा उत्पादन भएका सवारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरि नेपालमा सवारी उत्पादन गर्ने गरी टाटाले एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना गर्छ। 

सवारी उत्पादन गर्नका लागि ब्रान्ड चाहिन्छ। विश्वमा आफ्नो पहिचान बनाएका ब्रान्डहरुले हो सहज रुपमा आफूलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने। नामै नसुनेको ब्रान्डको कुरा आयो भने त्यस बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ।

भिडियोः