हामी नेपाललाई ठूला देशको प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्न दिँदैनौं : प्रदीप ज्ञवाली [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

नेपाल लाइभ सोमबार, भदौ २, २०७६, ११:३२

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर विगत १७ महिनादेखि नेपालको विदेश नीतिलाई बाह्य दुनियाँसँग ‘डिल’ गरिरहेका छन्, प्रदीप ज्ञवाली। सरकारले यसबीचमा विभिन्न देशसँगको सम्बन्धमा पुनर्ताजगी दिलाउने तथा विदेशस्थित विभिन्न फोरममा आफ्नो सहभागीतालाई बढाउने काम गरिरहेको छ। यसबीचमा के साँच्चै विदेशीको नेपालप्रतिको चासो बढेर गएको हो त? बदलिँदो विश्व राजनीतिले नेपालजस्ता देशलाई थपेका चुनौती र सम्भावना के-कस्ता छन्? उनले कार्यभार सम्हालेयता देखिने गरी के-के परिवर्तन भए त? यी र यस्तै प्रश्नको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर मन्त्री ज्ञवालीसँग नेपाल लाइभका रामकुमार डिसीले संवाद गरेका छन्।

तपाईंले एउटा बलियो सरकारको परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको पनि करिब १७ महिना भइसक्यो। फर्केर हेर्दा आफ्नो कार्यकालको आफैं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
म सन्तुष्ट छु। कुनै पनि सरकारको परराष्ट्र मन्त्रीको प्रमुख दायित्व देशले अघि सारेका मुख्य राष्ट्रिय प्राथमिकताको सेवाका निम्ति एउटा अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माणको प्रयास गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा राष्ट्रको छविलाई माथि उठाउनु, बदलिँदो विश्व र भू-राजनीतिक परिवेशभित्र आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु हुन्छ।

लामो संक्रमणकालपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कामय भएको छ। यो स्थायित्वको जगमा उभिएर र हामीले प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरुलाई आधार बनाएर यसलाई हाम्रो आर्थिक समृद्धिमा अनुवाद गर्न चाहन्छौं। राजनीतिक स्थायित्वमार्फत मुलुकको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणलाई गति दिन चाहन्छौं। नेपाली जनतामा वर्षौंदेखि मुर्झाएको विकासको आकांक्षालाई टेवा पुर्‍याउन चाहन्छौं।

आज विश्व बैंकको भाषामा भन्दा नेपाल दक्षिण एसियाको एउटा उदाउँदो ताराको रुपमा स्थापित हुँदैछ। विश्व आर्थिक मञ्च, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, एसिया सोसाइटीलगायतका विभिन्न फोरमहरुमा नेपाललाई निमन्त्रणा आउन थालेको छ। नेपालको छवि विश्वसामू बिस्तारै बढ्दो छ।

यसका निम्ति गएको १७ महिनाको अवधिमा छिमेकी मुलुकसँग नेपालको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै उहाँहरुको आर्थिक विकासमा नेपालको आर्थिक विकासलाई जोड्ने, प्रमुख विकास साझेदारसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, श्रम गन्तव्य मुलुकसँग नयाँ स्तरको सम्बन्ध विकास गर्दै श्रमिकहरुको हित रक्षा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको एउटा लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र उदाउँदो छविलाई स्थापित गर्ने तथा समग्रमा नेपालको हितमा अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव जुटाउने काममा केन्द्रित रहेर काम गरेको छु। त्यसबाट प्राप्त भएका उपलब्धिबाट सन्तुष्ट छु। यद्यपि गर्नुपर्ने अझ धेरै कामहरु बाँकी नै छन्।

नेपालको उपस्थिति बाहिरी दुनियाँमा प्रत्याभूत गराउने गरी यो अवधिमा सरकारले चालेका कदमहरु सफल भएका हुन्?
निश्चय नै। यसका निम्ती सरकारको सचेतन प्रयास पनि जिम्मेवार छ। सँगसँगै मुलुकले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरु मुख्य जिम्मेवार छन्। त्यसको श्रेय नेपाली जनतालाई जान्छ। यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हुँदैनन्थ्यो भने, जनताले राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा प्रबल मत दिँदैनथे र नेपालको संक्रमणकाल टुंगिदैनथ्यो भने नेपाल आगाडि बढ्ने थिएन। त्यसैले यसको पहिलो श्रय नेपाली जनतालाई जान्छ।

संगसँगै हाम्रो सरकारले नेपालको 'इमेज'लाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सचेतन प्रयास गरिरहेको छ। हिजो नेपाल भन्ने बित्तिकै अस्थिरतामा रुमल्लिरहेको, आर्थिक विकास हुन नसकेको, युवाहरु बाहिर पठाएर रेमिट्यान्समा बाँचिरहेको देशको रुपमा नेपालको छवि धमिलिने स्थिति बनेको थियो।

समृद्धि हासिल गरेका दुईवटा मुलुकका बीचमा रहेको नेपाल सधैं पछौटेपनमा रहन सक्दैन। यही कुरालाई ध्यान दिँदै अब हाम्रा कूटनीतिक पहलहरुलाई आर्थिक साझेदारीमा केन्द्रित गरेका छौं।

आज विश्व बैंकको भाषामा भन्दा नेपाल दक्षिण एसियाको एउटा उदाउँदो ताराको रुपमा स्थापित हुँदैछ। विश्व आर्थिक मञ्च, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, एसिया सोसाइटीलगायतका विभिन्न फोरमहरुमा नेपाललाई निमन्त्रणा आउन थालेको छ। सफलताका कथाहरु सुनेर विभिन्न विश्व संस्थाहरु र मित्रहरु हामीप्रति उत्सुक देखिएका छन्। नेपालको छवि विश्वसामू बिस्तारै बढ्दो छ।

तपाईंले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारीमा आएदेखि नेपालका थप कूटनीतिक प्राथमिकता यो-यो हुन् भनेर केही 'ड्राफ्ट' बनाउनु भएको छ?
अवश्य। मेलै केही ‘इनोभेटिभ’ सोचहरुलाई अघि सारेको छु। दुई छिमेकीहरु चीन र भारतले हासिल गरेका विशाल आर्थिक उपलब्धिहरु छन्। समृद्धि हासिल गरेका दुईवटा मुलुकका बीचमा रहेको नेपाल सधैं पछौटेपनमा रहन सक्दैन। यही कुरालाई ध्यान दिँदै अब हाम्रा कूटनीतिक पहलहरुलाई आर्थिक साझेदारीमा केन्द्रित गरेका छौं।

नेपाल आफ्ना कुरा राख्न पाउने र नेपालको छविलाई बलियो बनाउन सहयोगसिद्ध हुने फोरमहरुमा सहभागिता जनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिइरहेका छौं। यसका अतिरिक्त मैले केही नयाँ कामको थालनी गरेको छु।

पहिलो, यद्यपि परराष्ट्र नीति सञ्चालन सरकारले गर्छ तर त्यो सरकारको मात्रै होइन, यो एउटा साझा राष्ट्रिय विषय हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा आम सहमति जुटाउन 'परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय संवाद' कार्यक्रमको आयोजना भयो, जुन निकै भव्य रुपमा सम्पन्न भयो। यो पहललाई सबैले प्रशंसा गरेका छन्।

दोस्रो, नेपालले खाली अरुका कुराहरु सुन्ने मात्रै होइन आफ्ना सफलताका कथाहरु, चासो र प्राथमिकताका विषयहरु सुनाउनु पनि पर्छ। एउटा यस्तो फोरम निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ हामी अहिलेका जल्दाबल्दा विषयहरुमा जीवन्त छलफल चलाउन सकौं भनेर ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्ने पहल गरेका छौं। यो यसै वर्ष थालनी हुनेछ।

नेपालले खाली अरुका कुराहरु सुन्ने मात्रै होइन आफ्ना सफलताका कथाहरु, चासो र प्राथमिकताका विषयहरु सुनाउनु पनि पर्छ। एउटा यस्तो फोरम निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ हामी अहिलेका जल्दाबल्दा विषयहरुमा जीवन्त छलफल चलाउन सकौं भनेर ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्ने पहल गरेका छौं।

तेस्रो लाखौं नेपालीहरु अहिले संसारका विभिन्न कुनामा छरिएर बस्नु भएको छ। त्यहाँ रहनु भएका मध्येमा निश्चत संख्यामा उच्च स्तरको बौद्धिक प्रतिभा पनि छ। संसारका नाम चलेका विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने, ठूला अनुसन्धानमूलक संस्थाहरुमा आफ्नो ज्ञान र सिप बाँडेर संसारलाई नै आर्कषित गर्नसक्ने थुप्रै हाम्रा प्रतिभाहरु संसारभर छरिएर बस्नु भएको छ, उहाँहरुको ज्ञानलाई नेपालसम्म कसरी जोड्ने भनेर हामीले मन्त्रालयमा ‘ब्रेन ग्रेन सेन्टर’ निर्माण गरेका छौं। जसमा अहिले सयौं प्रतिभाहरु आवद्ध हुनुभएको छ। र उहाँहरुलाई हामीले प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा लगाउनका निम्ती संयोजनकारी संयन्त्र बनाएका छौं।

यसबाहेक नेपालको सम्बन्ध सबै मुलुकसँग सुमधुर छ। तर, प्रत्येक मुलुकसँग सम्बन्धका खास आयामहरु छन्। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने मुख्य पक्षहरु के हुन सक्छ या त्यो देशसँग हाम्रा अपेक्षाहरु के-के हुन सक्छन्, अहिले हामीले आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने भनेर भनिरहेका बेलामा कुन देशसँग हाम्रो आर्थिक साझेदारीका के-के सम्भावनाहरु छन् भनेर खोजी गरिरहेका छौं।

लगानी, व्यापार, प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता विषयहरु हुन सक्छन्। त्यसका लागि हामीले देश विशेष 'प्रोफाइल' बनाएका छौं, ताकि हाम्रा विदेशस्थित मिसनहरुले त्यो देशमा यी-यी सम्भावनाहरु छन् भनेर आफ्ना गतिविधिहरु अगाडि बढाउन सकुन्।

हाम्रो विदेश नीतिले अहिले हेर्नैपर्ने विषयहरु चाहिँ के-के हुन्?
हाम्रो विदेश नीतिमार्फत हामीले मुख्यतया ४/५ वटा विषयहरुलाई प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका छौं।

पहिलो भनेको देशको राष्ट्रिय हितको रक्षा हो। मुलुकको सर्वाभौमिकताको रक्षा, मुलुको राष्ट्रियताको सुदृढिकरण, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनताको रक्षाजस्ता विषयहरु पर्छन्। त्यसैगरी हाम्रो सिमानाको रक्षा, मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि तथा नेपाली जनताका हितका विषयहरु अहिले हाम्रो विदेश नीतिले समेट्नुपर्ने विषयहरु हुन्।

अहिले हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रिय प्राथमिकताहरु परिवर्तन भएका छन्। संक्रमणकाल सकिएसँगै हामीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई अघि सार्दै त्यसको प्राप्तिमा सम्पूर्ण शक्ति लगाएका छौं।

हाम्रा छिमेकी भारत र चीन तीब्र आर्थिक विकासको बाटोमा छन्। यसले नेपालको महत्व बढाएको छ। धेरै शक्ति राष्ट्रहरुको नेपालप्रतिको रुचि पनि बढेको छ। त्यो रुचिलाई अवसरमा बदल्ने र अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई जोगाउने अहिलेकाे आवश्यकता हो। हामी कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको एजेन्डाको सहयोगी नबनौं।

अब हाम्रो विदेश नीतिको लक्ष्य भनेको यी राष्ट्रिय आवश्यकताहरु पूर्ति गर्नेगरी जानुपर्छ। त्यसो भएर अबको कूटनीतिको महत्वपूर्ण पाटो चाहिँ आर्थिक कूटनीति सञ्चालन हो। यसमा पर्यटन प्रवर्द्धन, विदेशमा रहेका श्रमिकहरुको हित रक्षा, लगानी आमन्त्रण गर्ने कुरा, नेपालको आर्थिक विकासमा अधिकतम आर्थिक सहायता परिचालन गर्ने कुरा र निर्यात व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुराहरु पर्छन्।

हाम्रो विदेश नीतिले हेर्नुपर्ने अर्को कुरा बदलिँदो विश्व भू-राजनीति पनि हो। विश्वका शक्तिहरु बीचको सम्बन्ध निरन्तर बढ्दै गएको छ। हिजो जुन विश्व प्रणाली थियो त्यो अहिले बदलिएको छ। विश्वको शक्ति सन्तुलनको गुरुत्व बिस्तारै एसियातिर सरेको छ।

हाम्रा दुवै तिरका छिमेकी भारत र चीन तीब्र आर्थिक विकासको बाटोमा छन्। उनीहरुबीच सहकार्य पनि छ। कतिपय मामिलामा प्रतिष्पर्धा पनि छ। र, यसले नेपालको महत्व बढाएको छ। धेरै शक्ति राष्ट्रहरुको नेपालप्रतिको रुचि पनि बढेको छ। त्यो रुचिलाई अवसरमा बदल्ने र अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। हामी कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको एजेन्डाको सहयोगी नबनौं। हाम्रो असलंग्नता, तटस्थता कायम रहोस् भन्ने ढंगले जाने विषयहरु नै हाम्रो विदेश नीतिअन्तर्गत पर्छन्।

संसारभर छरिएका नेपाली डायस्पोरासँग नेपाललाई जोड्दै उहाँहरुबाट आर्जित सीप, ज्ञान र स्रोतलाई चाहिँ देशको विकासमा लगाउने कुरा पनि हाम्रो विदेश नीतिको विभिन्न आयामभित्र पर्छ।

शक्ति राष्ट्रहरुसँग एउटा सुविधा के हुन्छ भने उनीहरुले नियम नमान्दाखेरी चल्छ। उनीहरुले आफ्नो नियम आफैं बनाउन पनि सक्छन्। तर, विकासशील राष्ट्रहरुका निम्ति एउटा नियममा आधारित विश्व प्रणाली असाध्यै महत्वपूर्ण कुरा हो।

नेपालजस्तो सानो देशका लागि खास चुनौती के-के छन्?
नेपालजस्ता देशहरुले पूर्वानुमान गर्न सकिने र समान्यतया परिर्वतन गर्न नसकिने नियमहरु असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसो भने मात्रै आफ्ना हितहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ।

शक्ति राष्ट्रहरुसँग एउटा सुविधा के हुन्छ भने उनीहरुले नियम नमान्दाखेरी चल्छ। उनीहरुले आफ्नो नियम आफैं बनाउन पनि सक्छन्। तर, विकासशील राष्ट्रहरुका निम्ति एउटा नियममा आधारित विश्व प्रणाली असाध्यै महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यो नहुँदा अहिले विभिन्न खालका संकटहरु देखा परिरहेका छन्।

उदारणका निम्ति विश्वमा व्यापार प्रवर्द्धनका लागि विश्व व्यापार संगठन छ। अहिले त्यो निष्क्रिय जस्तै छ। त्यसका कुनै पनि संरचना सञ्चालित भएका छैनन्।

विश्वमा ठूला-ठूला व्यापारका तनावहरु छन्, तर त्यसलाई मिलाउनुपर्ने विश्व व्यापार संगठन आफैं अफ्ठ्यारोबाट गुज्रिरहेको छ। जलवायु परितर्वन चुनौतीका रुपमा आएको छ। हरेक देशमा यसका दुष्प्रभावहरु देखिन थालेका छन्।

तर, लामो छलफलपछि सन् २०१५ मा हामीले पेरिसमा एउटा सम्झौता गर्‍यौं कि विश्वको तापमान सन् २०५० सम्म १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तलै राख्छौं। अहिले कतिपय देश यो हामी मान्दैनौं भनेर हिँडिरहेका छन्। कतिपय देशहरु संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्‌बाट पछाडि हटिरहेको अवस्था छ। त्यसले हाम्रा काम गराईमा ठूलो प्रभाव पारेको छ।

आज सहकार्यका ठाउँमा मेरो देश पहिलो, मेरो स्वार्थ पहिलो, अरु जेसुकै होस्, मेरो देशबाहेक अर्को हेर्दिनँ भन्ने आत्म केन्द्रित सोच र स्वार्थी मनोवृत्ति बढ्न थालेको छ। यी चिन्ताका विषय हुन्।

त्यसको सबैभन्दा धेरै प्रभाव चाहिँ विकासशील देशहरुलाई परिरहेको छ। विकसित देशहरुले आर्थिक सहायताबाट कटौति गरिरहेका छन्। सन् २०३० सम्म हामीले पूरा गर्ने भनेको संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य प्रभावित भइरहेको छ। सबै देशले त्यसलाई पूरा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा उठेको छ।

त्यसकारण बहुपक्षीयता कमजोर हुँदै जाँदा, नियममा अधारित विश्व प्रणाली कमजोर हुँदै जाँदा, त्यसको सबैभन्दा चर्को मार विकासशील र साना देशहरुलाई पर्छ। यसै कारणले हामी यसको पक्षमा सबै ठाँउमा जोडदार आवाज उठाइरहेका छौं।

त्यसोभए हामीजस्ता साना र विकासशील मुलुकको रक्षा गर्न बहुपक्षीयता, नियममा अधारित विश्व व्यवस्थाजस्ता कुरा सहयोगी हुन्छन्?
हो, यो एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो। यद्यपि हामीले त्यसमा मात्रै पनि भर पर्नु हुँदैन। हाम्रा द्विपक्षीय पहल र विवाद पनि हुन्छन्। विवादहरु आउँदा हामीले बहुपक्षीय मञ्चलाई मात्रै होइन द्विपक्षीय संयन्त्रहरुलाई पनि प्रयोग त गर्नुपर्छ। तर, आज मानव जातिले बृहत्तर समस्या भोगिरहेको छ। चाहे आतंकवाद होस्, चाहे जलवायु परिवर्तन नै किन नहोस्।

विज्ञान प्रविधिमा भएका ठूला-ठूला विकासका वाबजुद पनि विश्वको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि गरिबीविरुद्ध लडिरहेको छ। यी सबै कुरा एउटै देशको बलबुताले पार लाग्ने विषय होइनन्। यसका लागि सहकार्य जरुरी छ। आज सहकार्यका ठाउँमा मेरो देश पहिलो, मेरो स्वार्थ पहिलो, अरु जेसुकै होस्, मेरो देशबाहेक अर्को हेर्दिनँ भन्ने आत्म केन्द्रित सोच र स्वार्थी मनोवृत्ति बढ्न थालेको छ। यी चिन्ताका विषय हुन्।

हामी कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको एजेन्डाको सम्बाहक बन्दैनौं। खासगरी सैन्य वा अन्य खालको रणनीति वा गठबन्धनको। र, हामी हाम्रो देशलाई ठूला देशको प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्न दिँदैनौं।

चीन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)मार्फत आएको छ। उसको यसमा मुलतः व्यापार चासो छ। अर्कोतर्फ अमेरिकाले इन्डो-प्यासेफिक रणनीति (आइपिएस) भनेर अघि सारेको छ। यसमा उसको समारिक चासो बढी छ। र, यो क्षेत्रलाई बढी नै सैन्यकृत गर्दै लगेको देखिन्छ। दुई शक्ति राष्ट्रहरुबीच यसलाई लिएर ‘फ्रिक्सन’ हुने सम्भावना छ। हामी चाहिँ यी दुवैलाई तादम्यता मिलाएर कसरी अघि बढ्न सक्छौं?
पहिलो कुरा, नेपालका केही घोषित र अविचलित मान्यताहरु छन्। हामी असंलग्नताको सिद्धान्तलाई हरहालतमा पालना गर्छौं। हामी जहिले पनि विश्व शान्तिका पक्षमा बोल्छौं। हामी कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको एजेन्डाको सम्बाहक बन्दैनौं। खासगरी सैन्य वा अन्य खालको रणनीति वा गठबन्धनको।

अर्को कुरा, हामी हाम्रा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सम्बन्धहरुलाई अघि बढाउँछौं। त्यसो हुँदा चीनले अघि सारेका जुनसुकै कार्यक्रम, जसले हाम्रो राष्ट्रिय हितमा कुन हदसम्म तादम्यता राख्छन् भनेर हामी हेर्छौं। हामी बिआरआईमा जोडिनुको मुख्य उद्देश्य हाम्रो सम्पर्क सञ्जाललाई बढी फराकिलो बनाउनु हो।

भूपरिवेष्ठित देश भएकाले हाम्रो उत्पादन र ढुवानी चक्रमा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत जुन रकम अतिरिक्त खर्च हुन्छ, त्यसले विश्व बजारमा हाम्रो प्रतिष्पर्धी क्षमता २० प्रतिशतले कमजोर बनाइदिन्छ। समुद्रसँग जोडिएको मुलुकले जुन सामान १ सय रुपैयाँले उत्पादन गरेर विश्व बजारमा बेच्नसक्छ हामीले त्यसलाई १ सय २० रुपैयाँभन्दा कममा बेच्न सक्दैनौं।

हामीलाई मुख्यतया 'कनेक्टिभिटी'मा सहयोग गर्छ र यसले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रसँग जोडेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम गर्छ भन्ने हेतुले हामी बिआरआईमा जोडिएका हौं।

हामी भूपरिवेष्ठित अवस्थालाई त बदल्न सक्दैनौँ। तर, भू-जडित बनाउनका निम्ती हामीलाई रेल मार्ग, सडक मार्ग, हवाई मार्ग, समुद्री र अन्य सुख्खा बन्दरगाहहरु, जलमार्गसहितको व्यापक यातायात सञ्जाल चाहिन्छ। हामीलाई मुख्यतया 'कनेक्टिभिटी'मा सहयोग गर्छ र यसले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रसँग जोडेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम गर्छ भन्ने हेतुले हामी बिआरआईमा जोडिएका हौं।

अमेरिका नेपालले दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध जोडिएको देश हो। गएका ७० वर्षमा नेपालको विकासमा अमेरिकाले गरेका सहयोगहरु महत्वपूर्ण छन्। पछिल्लो समय ५० अर्ब भन्दा बढीको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) प्याक्ट अन्तर्गत विभिन्न परियोजना अघि बढिरहेका छन्। त्यसकारण हाम्रो विकासलाई सघाउने हरेक योजनामा साथ रहन्छौं।

तर, ठूला शक्ति राष्ट्रका सैन्य रणनीति, गठबन्धन या प्रतिस्पर्धासँग चाहिँ हाम्रो कुनै सरोकार रहँदैन। त्यसको अगं बन्दैनौं हामी। नेपालले ती कुराहरु मात्रै लिन्छ जुन नेपालको हितमा छ। हामी कुनै सैन्य वा अन्य रणनीति जो कसैले अघि सारे पनि त्यसमा जोडिदैनौं। हाम्रो देशको विकासलाई सघाउने खालका योजनाहरुलाई हामी स्वागत गर्छौं। हामी हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्छौं। र, हामी हाम्रो देशलाई ठूला देशको प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्न दिँदैनौं।

हाम्रा सम्बन्धहरु स्वतन्त्र छन्। हाम्रो भारतसँगको सम्बन्ध, चीनसँगको सम्बन्ध, अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन, जापान या अरु देशहरुसँगको सम्बन्ध हामी स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालन गर्छौं।

नेपालको विदेश नीतिलाई मुलुक बाहिर ‘एक्जिक्युट’ गर्न विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरु महत्वपूर्ण हुन्छन्। तर, तिनको भूमिका प्रभावकारि बन्न सकेन भन्ने निरन्तरको गुनासो रहँदै आएको छ।तपाईं आएपछि यसको प्रभावकारिता बढाउन के गर्नु भएको छ?
निरपेक्ष ढंगले नेपालका कूटनीतिक नियोगहरु प्रभावकारी भएनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन। आज हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध जुन तहमा पुगेको छ त्यसमा ती मिसनहरुको पनि योगदान छ।

तर, कतिपय ठाँउमा मिसनमा खटिएका पदाधिकारीहरु या सोही मिसनको स्थानका बारेमा प्रश्नहरु उठेपछि हामीले त्यसको अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनाएका छौं। त्यो कार्यदलले हाम्रा अहिले विद्यमान मिसनहरुको समग्र प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्छ। खास गरेर दूतावास रहेका, नियोग रहेका स्थानहरु त्यो कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ।

नियोगमा खटिने राजदूतसहित सबै कर्मचारीलाई हामीले स्पस्ट दायित्व तोकेर पठाएका छौं। हामीले नियमित रुपमा रिर्पोट लिने व्यवस्था गरेका छौं। कतै प्रभावकारी काम भएन भने हामी त्यसविरुद्ध आवश्यक निर्णय लिन्छौं।

विश्व सम्बन्धमा जुन परिवर्तनहरु आइरहेका छन्, नयाँ आर्थिक केन्द्रहरु उदय भइरहेको अवस्था पनि छ। हिजो महत्वपूर्ण ठानिएर राखिएका मिसनहरु त्यो देश वा त्यो क्षेत्रको भूमिका अलिकति कमजोर भएको अवस्थामा नयाँ ठाउँहरु बढी आकर्षणका केन्द्र बनेको अवस्था पनि छ। यी समग्र पक्षलाई हेरेर कार्यदलले निष्कर्ष दिइसकेपछि हामी कूटनीतिक मिसनका बारेमा विचार गर्छौं।

नियोगमा खटिने राजदूतसहित सबै कर्मचारीलाई हामीले स्पस्ट दायित्व तोकेर पठाएका छौं। हामीले नियमित रुपमा रिर्पोट लिने व्यवस्था गरेका छौं। कतै प्रभावकारी काम भएन भने हामी त्यसविरुद्ध आवश्यक निर्णय लिन्छौं।

पुरस्कृत र दण्डित गर्ने प्रणाली पनि छ?
निश्चय नै। अब हामीले मुख्यतया आर्थिक कूटनीतिलाई कति प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिहेका छन्, त्यहाँबाट कति पर्यटक, लगानी उहाँहरुले भित्र्याउनुभयो, त्यहाँको बजारमा नेपाली उत्पादनलाई सहज पहुँचका लागि के पहल गर्नुभयो भन्ने अधारमा हामीले मूल्यांकन गर्छौं।

अहिलेसम्म नेपालका तर्फबाट मात्रै एकपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन्। यो वर्षमा बाहिरबाट पनि नेपालमा उच्चस्तरका भ्रमण हुने सम्भावना के छ?
पहिलो त गत वर्ष हाम्रा भ्रमणहरु दोहोरो नै भएका छन्। खाली हामी जाने मात्रै होइन एक वर्षको अवधिमा मात्रै पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, भुटान, थाइल्यान्ड, म्यानमारका राष्ट्रध्यक्ष या सरकार प्रमुखलाई निम्तायौं। जापान, अष्ट्रेलियका विदेशमन्त्री आउनुभयो। यस वर्ष पनि हामी त्यही ढंगले तयारी गर्छौं।

नेपालका तर्फबाट हामीले उहाँहरुलाई उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि निम्ता गरेका छौं। निम्ता दोहोर्‍याएका छौं। म आशावादी छु चीनका तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुनेछ।

खासगरी आशा गरेका छौं दुवै छिमेकी मुलुकबाट उच्चस्तरका भ्रमण हुनेछन्। छिमेकी मात्रै होइन, अरु मुलुकबाट पनि राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखलाई नेपाल भ्रमण गराउने तयारी गरिहेका छौं।

हामीलाई थाहा छ, उच्चस्तरीय भ्रमण सम्बन्धित देशसँगको हाम्रो सम्बन्ध कति प्रभावकारी छ भन्ने देखाउने द्योतक पनि हुन्। उच्चस्तरको भ्रमणका साथ सम्बन्धले नयाँ गति पनि लिन्छ। त्यसमा हामी सजग नै छौं।

चीनबाट लामो समयदेखि राष्ट्रपतिको भ्रमण भएको छैन। चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराले यो सरकारको कूटनीतिक प्रभावकारिता निर्धारण हुन्छ भन्ने टिप्पणी पनि हुने गरेको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति यो वर्ष नेपाल भ्रमणमा आउनु होला?
पहिलो कुरा त कुनै देशका राष्ट्र वा सरकार प्रमुखले गर्ने भ्रमणले नै कुनै पनि देशको कूटनीतिक प्रभावकारितालई तय गर्ने होइन। किनभने सम्बन्धित मुलुकका पनि प्राथमिकता हुन्छन्। उहाँहरुका व्यस्त कार्यतालिका पनि हुन्छन्।

तर, के चाहिँ सही हो भने चीनबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण नभएको लामो समय भएको छ। यो कुरालाई चिनियाँ मित्रले पनि बुझ्नु भएको छ। नेपालका तर्फबाट हामीले उहाँहरुलाई उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि निम्ता गरेका छौं। निम्ता दोहोर्‍याएका छौं। म आशावादी छु चीनका तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुनेछ।

शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन अझै बाँकी नै छ। यसमा निरन्तर विदेशी चासोहरु प्रकट भइरहेका छन्। यसलाई हामी कसरी व्यवस्थापन गर्छौं?
नेपालको शान्ति प्रक्रिया र नेपालको राष्ट्रिय नेतृत्वको क्षमतामाथि तपाईंहरुले विश्वास गर्नुहोस्। नेपालको शान्ति प्रक्रिया हामीले मौलिक ढंगले सम्पन्न गरेका हौं। यद्यपि हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव प्राप्त भयो त्यसप्रति हामी आभारी छौं। तर, मुलतः नेपालले आफ्नै बलबुँतामा यो प्रक्रियालाई यहाँसम्म लिएर आएको हो।

शान्ति प्रक्रियालाई लिएर नेपालले गरेका प्रयासको अवमूल्यन गर्ने, आम सहमति जुटाउन भइरहेका पहललाई अवमूल्यन गर्ने र नेपालको क्षमतामाथि अविश्वास फैलाउने कुरा उचित होइन, त्यो गर्न मिल्दैन।

यसमध्ये दुईवटा विषय धेरै जटिल थिए। ठूलो राजनीतिक मुद्दा थियो- राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने, एकात्मक राज्यको ठाउँमा संघीय राज्य निर्माण गर्ने, समावेशी र प्रगतिशील संविधान निर्माण गरेर, सबै अन्तर विरोधलाई हल गरेर सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउनु चानचुने कुरा थिएन।

लडाकु समायोजन पनि सामान्य विषय थिएन। उनीहरुको व्यवस्थापन पनि हामीले कुशलतापूर्वक गर्‍यौं।

निश्चय नै संक्रमणकालीन न्यायका केही विषय बाँकी छन्। यद्यपि पीडितका गुनासा सुन्ने, उनीहरुका उजुरी संकलन गर्ने काम आयोगले गरिसकेका छन्। अब तिनीहरुको छानबिन गरेर पीडितहरुलाई न्याय र परिपुरण गर्दै द्वन्द्वका घाउहरु मेटाउने, मलम लगाउने काम बाँकी छ। जुन हामी आफैं गर्छौं।

नेपालको नेसनल प्लेयरहरुलाई विश्वास नगर्नु भनेको गलत हुन जान्छ। उहाँहरुको चासोलाई हामीले हेरिरहेका छौं। एक हदसम्मको चासोलाई हामी स्वभाविक पनि ठान्छौं। तर, नेपालले गरेका प्रयासको अवमूल्यन गर्ने, आम सहमति जुटाउन भइरहेका पहललाई अवमूल्यन गर्ने र नेपालको क्षमतामाथि अविश्वास फैलाउने कुरा उचित होइन, त्यो गर्न मिल्दैन।

हामी समान्यतया हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैको हस्तक्षेपको अपेक्षा पनि गर्दैनौं। हामी अरु मुलुकको आन्तरिक मामिलामा पनि टिप्पणी गर्दैनौं।

अहिले दुई छिमेकी अशान्त छन्। एकातिर हङकङमा प्रदर्शन चर्किरहेको छ। अर्कोतर्फ काश्मीर प्रकरण अघि आएको छ। नेपाल सार्कको पनि अध्यक्ष भएकाले काश्मीर प्रकरणमा केही बोल्नुपर्छ भन्ने कुराहरु आइरहेका छन्। यस सम्बन्धमा नेपालको धारणा के छ?
हामी घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं। हामी आशावादी छौं, समस्याहरु समाधान हुँदै जाने छन्। यो क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता सुधृढ हुँदै जानेछ। हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल गरिहेका छौं। जुन ढंगले हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ त्यो ढंगले हामी प्रस्तुत हुन्छौं। सबै घटनाक्रमप्रति हामी सजग छौं।

औपचारिक वक्तव्य नै आउनुपर्थ्यो भन्ने छ नि?
हामी समान्यतया हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैको हस्तक्षेपको अपेक्षा पनि गर्दैनौं। हामी अरु मुलुकको आन्तरिक मामिलामा पनि टिप्पणी गर्दैनौं।