काठमाडाैं– वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मंगलबार आफूलाई १ अर्ब रुपैयाँ घुसको अफर आएको बताए। काठमाडौंमा आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको आठौं राष्ट्रिय परिषद् उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री आलेले आफूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज नगर्नका लागि आर्थिक प्रलोभन देखाइएको दाबी गरेका थिए।
सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको एक महिनापछि विभागीय मन्त्रीले नै कार्यविधि खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको बताएका हुन्।
गत माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेको थियो। मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै काठ व्यवसायी र वनका केही ‘बदमास कर्मचारी’ले भेट्ने प्रयास गरेको तर, आफूले कसैलाई पनि भेट नगरि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए।
याे पनि – वनमन्त्री आलेको दाबी : मलाई १ अर्बको प्रलोभन देखाइयो
‘जुन दिन मैले पदवहाली गरेँ, त्यही दिनदेखि काठ व्यवसायी, वनका केही बदमास कर्मचारीलगायतले मलाई भेट्ने प्रयास गरे। मैले कसैलाई भेटिनँ। कसैलाई पनि भेट्दिनँ भनेँ’, उनले भनेका थिए, ‘पछि कुरा कतिसम्म आयो भन्दाखेरी हामी १ अर्ब पैसा उठाएर दिन्छौं भन्ने कुरा पनि आयो। मैले भनें १ अर्ब पैसा समातेर आफ्नो मुखमा कालोमोसो आफैं दल्ने हुँदैन भनेर इन्कार गरेँ।’
उनले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा वन फँडानी गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई नै बद्नाम पार्ने काम भएकाले प्रधानमन्त्रीले वैैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्नका लागि आफूलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको पनि बताएका थिए।
सार्वजनिक कार्यक्रममा नै मन्त्री आलेले आफूलाई १ अर्बको घुस अफर आएको बताएपछि हामीले उनलाई सोध्यौं– तपाईंलाई यति धेरै घुस रकम अफर गर्ने को हुन्? घुस अफर गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन के गर्नुभयो वा अब के गर्नुहुन्छ?
वनमन्त्री आलेले दिएको जवाफ जस्ताको तस्तैः
जुन बेला वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिको विषयमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानिविन गर्न गर्न थालेको थियो, केही साथीहरुलाई त्यही बेलादेखि नै एक अर्ब रुपैयाँको प्रलोभन आएको थियो। त्यस विषयमा छानविन गर्न सार्वजनिक लेखा समतिले एउटा छानविन उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिको सदस्य म पनि थिएँ, प्रदीप यादव संयोजक हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलादेखि केही व्यक्तिहरु हाम्रो पछि लागेका थिए।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि खारेज नगरिदिन हुने उनीहरुले आग्रह गरेका थिए। तपाईंहरुले यसलाई समर्थन गरिदिनुपर्यो, हामी सबै गर्न तयार छौं भन्दै उनीहरुले विभिन्न माध्यमबाट आर्थिक प्रलोभन दिए। त्यो प्रलोभन मलाई र उपसमितिका संयोजक प्रदीप यादवजीलाई थियो। हामीले उनीहरुको प्रलोभनलाई इन्कार गर्यौं।
त्यसवेला नै सार्वजनिक लेखा समितिले आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो। उपसमितिले पनि त्यसमा संग्लन सबैलाई कारबाहीको लागि सिफरिस गर्दै निर्देशन दिनुपर्ने रिपोर्ट दिएको थियो।
जब म वन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएँ, त्यसपछि उनीहरु फेरी सल्बलाउन थाले। उनीहरुले पहिचान नखुलको नम्बरबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरिदिनु भएन, हामी जे परे पनि गर्न तयार छौं भनिरहेका थिए। आज मैले त्यही कुरा बोलेको हुँ।
मलाई भन्न त ४–५ जनाले नै पालैपालो फोन गरेर यो अफर गरेका हुन्। तीमध्ये एकजनाले म राजेन्द्र थापा हुँ भनेर फोन गर्थे। तर, मैले उनलाई चिनेको छैन। अब यस विषयमा हामीले उनीहरुको पहिचान खोज्दै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो।
तर, मैले आर्थिक प्रलोभनको कुरा किन पनि उठाएको हुँ भने मैले कुनै पनि हालतमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषय नेपालको हकमा उचित छैन भन्दै आएको थिएँ। यसले सबै जंगल सखाप पार्छ। जंगल सखाप पार्ने काम मबाट हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषय कुनै पनि हालतमा लागू हुन नहुने बताउँदै आउनु भएको थियो। जुन अहिले खारेज पनि भइसकेको छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले पनि यो विषयमा कुरा उठाइरहेको थियो। उनीहरुले पनि यो खारेजीको लागि पहल गरिरहेका थिए।
मलाई पहिचान नभएको नम्बरबाट फोन आएका भएका कारण अहिले नै यो व्यक्ति हो भनेर मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। छानविन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछु।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
