काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले पहिलोपल्ट कर्मचारीलाई बैठक भत्ता बजेटमै विनियोजन गरेको छ। यसअघि उक्त शिर्षकमा बजेट नछुट्याइने गरे पनि पहिलोपल्ट २६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको हो।
उक्त खर्च कटौती गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रस्ताव गरेका छन्। 'विनियोजन विधेयक, २०७६' को छलफलमा भाग लिँदै उनले उक्त खर्च अन्य 'अपरेसनल' क्षेत्रमा उपोग गर्न सुझाए।
यसैगरी यसअघि जम्मा तीन लाख रुपैयाँमा हुने तालिम खर्च यसपल्ट ८३ लाख पुर्याइएकोप्रति पनि उनको आपत्ति थियो। संघीय संरचनामा उक्त बजेटमा लाखौं बढ्नुको औचित्यमाथि उनले प्रश्न गरेका छन्।
तालिम केन्द्रका लागि भने त्यसलाई प्रदेशमा विकेन्द्रित गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।
उनले गुठीयारले गरेको गुठी विधेयकको सडक आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद बडूले गुठी विधेयकको विरुद्धमा सडकमा चलेको आन्देलनको कांग्रेसले समर्थन गर्ने भन्दै विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे। उनले नेपाल र नेपाली समाजको धार्मिक, सांस्कृति, सामाजिक मुल्यमान्यता र मौलिक पहिचानलाई नै समाप्त पार्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको दाबी गरे।
गुठी विधेयक फिर्ता नलिए गम्भीर परिस्थिति सिर्जना हुन सक्नेतर्फ समयमै सचेत नभए उत्पन्न गम्भीर परिस्थितिका लागि सरकार स्वयम् जिम्मेवार हुनेतर्फ पनि उनले सचेत गराए। प्रधानमन्त्रीले ‘सोचिने छ, विचार गरिने छ' भन्ने र सरकारकै प्रवक्ताले ‘सामन्ती अवशेष समाप्त पारि छाडिने’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको भन्दै उनले ‘कुटे जस्तो र रोए जस्तो ’सरकारको दोहोरो चरित्र कदापि स्वीकार्य नहुने जिकिर गरे।
सभामुखले सोमबारको बैठक प्रारम्भ भएको जानकारी गराए लगत्तै नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसदहरुले उभिएर सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसपछि सभामुखले सांसद बडू र राजपाका सांसद लक्षमणलाल कर्णलाई बोल्नका लागि समय दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
