जनकपुर– प्रदेश–२ को प्रदेशसभामा दुई वटा विधेयक पेस गरिएको छ। सभामा प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ संशोधन समिति गठनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको हो।
मंगलबार बसेको बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पेस गरेका थिए। त्यस्तै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरे।
प्रदेश सञ्चार सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी दुवै विधेयक सर्वसम्मतिले स्विकृत भएको छ। प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावलीको नियम १०६ (१) र नियम १०७ (१) बमोजिम प्रदेश सञ्चार सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक पेस गरिएको हो।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारबारे कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरी, नेकपाका मन्जु यादव र सुरेन्द्रबहादुर विश्वकर्माले विधेयकमा उल्लेखित ३ सदस्यीय समितिमा महिलाको सहभागिताको अनिवार्यता र पिछडिएका महिला, विपन्न लगायतका सहभागिताको समानुपातिक व्यवस्था सहितका कुरा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
त्यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य शैलेन्द्रकुमार यादवले प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ संशोधन गर्न ५ सदस्यीय नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।
समिति गठनको प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्विकृत भएको छ। सो समितिको सदस्यहरूमा रामआशिष यादव, रामसरोज यादव, सुरेन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, बाबुलाल साह कानून र साबित्रीदेवी रहेका छन्।
प्रस्तुत समिति गठन प्रस्तावमा राजपाबाट परमेश्वर साह, नेकपाबाट सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा, कांग्रेसबाट उपेन्द्रप्रसाद कुशवाहा र नेपाल संघीय समाजवादीका सावित्री देवी साहले समर्थन जनाएकी छन्।
बैठकमा सरकारको कडा आलोचना, गल्ती सच्याउने मुख्यमन्त्रीको प्रतिवद्धता
बैठकमा सत्तापक्षकै नेताहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेन, अनियमित रुपमा रकमान्तर गरियो र प्रतिपक्षी दललाई खुसी पार्न योजनाको नाममा पैसा बाँड्ने खेल भएको भन्दै सत्तापक्षकै साझेदार खनिएका हुन्।
बैठकमा सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका प्रदेश सभा सदस्य मनिष सुमनले विशेष समयमा बोल्दै अवरुद्ध प्रदेश सभा खोलाउन प्रदेश सरकार प्रतिपक्षी दललाई योजनाको नाममा पैसा बाँड्ने काम गरेको भनी खनिए।
उनले संसदीय बजेट छँदाछँदै प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने बजेटमा पनि सम्बन्धित प्रदेश सभा सदस्यको अग्राधिकार दिनु र विनियोजित बजेटको योजनामा प्रतिपक्षी दलको चाहनाअनुसार बाँडफाँड गरेर अवरुद्ध संसद खोलाउनु गलत हो भनी प्रतिपक्षी दल र प्रदेश सरकारसँग जवाफ मागेका छन्।
उनले कांग्रेस संघीय संसद जस्तै प्रदेश सभामा पनि योजना र पदीय बाँडफाँडका लागि विभिन्न बहाना बनाएर संसद अवरोध गर्दै आएको र प्रदेश सभामा पनि त्यही हविगत अपनाएको आरोप लगाउँदै कुन आधारमा संसद खोलाइयो भन्ने जवाफ कांग्रेससँग माग गरेका थिए।
प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सदस्य रामसरोज यादवले प्रदेश सभा सदस्य सुमनको प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, 'हामीले कुन आधारमा अवरुद्ध सभा खोलाएका हौं त्यो हामीसँग होइन तपाईं आफ्नै पार्टीका सरकारसँग जवाफ माग्नुस्।'
उनले थपे, 'जनता आवासमा गरिएको एकलौटी, विपी उद्यान जग्गा प्रदेश सरकारद्वारा गरिएको अतिक्रमण र पालिकामा जाने योजना र विनियोजित योजनामा विभेद गरिएको विरुद्ध सच्चाउने आश्वासन सहितको सहमति पश्चात हामीले प्रदेशको समृद्धिका लागि अवरुद्ध संसद खोलाएको हौं।'
त्यस्तै नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य मन्जु यादवले पनि प्रदेश सरकार विरुद्ध खनिदै पालिका तहमा जाने सहितका योजना र पदीय बाँडफाँडमा समानुपातिक भनेर आफूहरूलाई प्रदेश सरकारले हेपेको आरोप लगाइन्।
राजपाकै अर्का सदस्य डा. रिना यादवले प्रदेशमा बढदै गएको महिला हिंसा घटनाप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर नरहेको आरोप लगाउँदै 'हामी कोसँग जवाफ मांग्ने, कुन निकाय जवाफदेही' भनी प्रदेश सरकारसँग प्रतिप्रश्न गरिन्।
मुख्यमन्त्री राउतले सदस्यहरूबाट गरिएको आलोचनाको जवाफ दिँदै प्रदेश सरकारबाट बजेटको निति तथा कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम लगायतका कुरामा गल्ती भएको स्वीकार गरे।
उनले आगामी दिनमा यी गल्ती सच्याएर सबै सदस्यलाई समेटेर जाने प्रतिवद्धता जनाए।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक जेष्ठ १ गते दिनको २ बजे बस्ने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
