काठमाडौं– काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेशसभाका उम्मेदवार नरोत्तम वैद्यको उम्मेदवारी धरापमा परेको छ।
लाभको पदमै बसेर प्रदेशसभाको उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धी हुन मैदानमा उत्रेको उजुरी परेपछि उनको उम्मेदवारी विवादित बनेको हो। पशुपति आर्यघाटको वैद्य पदबाट राजीनामा नदिई उम्मेदवार भएको उजुरी निर्वाचन आयोगमा परेपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्।
वैद्य विरुद्ध परेको उजुरीमा निर्वाचन आयोगले ऐन विपरीत देखेमा उनको उम्मेदवारी खारेज हुनेछ।
लाभको पदमै रहेर निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा रहेको आरोप लगाउँदै उनी विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा केही अघि उजुरी दर्ता भएको थियो। उनी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ प्रदेशसभा (क) का उम्मेदवार हुन्।
वैद्य विरुद्ध सोही क्षेत्रका उम्मेदवार जालन्धर काफ्लेले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका हुन्। काफ्ले स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्।
वैद्यले भने आफूले लाभको पद छाडिसकेको र विपक्षीका डमी उम्मेदवारले राजनीतिक रुपमा बदनाम गराउने उजुरी हालेको प्रतिक्रिया दिए।
‘मैले उम्मेदवार हुनुअघि नै राजीनामा दिएको हुँ’, वैद्यले भने, ‘कात्तिक १३ गते मैले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ।’
आफ्नो समाजसेवी छवि देखेर विजयी हुने डरले विपक्षीले प्रोपोगान्डा गरेको वैद्यको आरोप छ।
वैद्य हालसम्म पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको घाट वैद्य पदमा कार्यरत रही लाभको पदमा बहाल रहेका दाबी उजुरीमा गरिएको छ।
‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषको रैरकमी कर्मचारीहरुको तलब विवरणमा नाम समावेश भई तलब लिने कार्य गरेको अवस्था देखिएको हुँदा निज आज समेत लाभको पदमा बहाल रहिरहेको स्पष्ट छ’, उजुरीमा भनिएको छ।
लाभको पदमा वहाल रहेको कुनै पनि व्यक्ति उम्मेदरवारको लागि योग्य नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। दोहोरो सुविधा पाउने रुपमा कुनै पनि उम्मेदवारले काम गरेमा ऐन अनुसार कारबाही हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
वैद्यले भने उम्मेदवारी दर्ता गराउनुअघि र पछाडि समेत पदबाट राजीनामा नदिएको उजुरीमा उल्लेख छ।
प्रदेशसभाको निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ।
‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेको’ उम्मेदवारी अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ। ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार वैद्यले सेवा–सुविधा लिएको आयोगले देखेमा उम्मेदवारी खारेज हुनेछ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरी पौडेलले वैद्य विरुद्धको उजुरी प्राप्त भएको र त्यसबारे प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।
संविधानको धारा ११६ र ११७ मा सरकारवाट अनुदान पाउने कुनै पनि निकायमा काम गर्ने व्यक्तिलाई लाभको पदमा बहाल रहेको मान्ने व्यवस्था गरेको उजुरीमा उल्लेख छ।
प्रदेशसभाको निर्वाचन ऐनमा उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी के छ प्रावधान ?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791090469.jpeg)
