काठमाडौं– आगामी दिनमा संघीयता कार्यान्वयनमा नयाँ चुनौतीहरु आउने सक्ने प्रारम्भिक संकेत देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
'आगामी दिनमा संघीयको कार्यान्वयनमा नयाँ चुनौतीहरु आउन सक्ने प्रारम्भिक संकेत देखा परेका छन्। तीनै सरकारले कानुन पारित गर्दै आफ्ना साझा संवैधानिक अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्न थालेपछि साझा क्षेत्राधिकारका विषयमा विवाद हुने सम्भावना देखिन्छ', डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डिआरसिएन)ले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
डिआरसिएनले ०७५ भदौ र मंसिरबीचमा सातै प्रदेशका १९ जिल्लाका ४५ स्थानीय तहमा अध्ययन गरेको थियो।
अध्ययनमा स्थानीय तहमा महिला तथा दलित महिला सदस्यहरु अझै पनि निर्णय प्रक्रियाबाट वञ्चित रहेको देखिएको छ।
साथै, आफूले निर्माण गरेका कानुन संघीय सरकारले ल्याउने कानुनसँग बाझिन सक्ने सम्भावना रहेकाले स्थानीय तथा प्रदेश दुवै सरकार आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्न अनुच्छुक देखिएको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ।
नागरिक तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले बजेट निर्धारण तथा स्थानीय आयोजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिताको अभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेको अध्ययनमा भनिएको छ।
'नेपालमा संघीय संरचनाको कार्यान्वयनको लागि प्रारम्भिक चरणमा प्रगति न्युन तर धेरै चुनौती देखिए', अध्ययनमा भनिएको छ, 'संविधानले तोकेअनुसार तीनै सरकारका क्षेत्राधिकारबारे स्पष्टता स्थापना गर्नु अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य हो।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1773837959.png)
