काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पञ्चेश्वर बुहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्दा राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गर्दै उपभोग अनुसार लागत भार हुनेगरी गर्न निर्देशन दिएका छन्।

आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालतर्फबाट कुल लागतको ३७ प्रतिशत र भारतले ६३ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने सरकारको अडान कायमै राख्दै डिपिआर तयार गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

‘पञ्चेश्वर परियाजना सुरु भएको २१ वर्ष भयो तर अझैसम्म कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन,’ छलफलमा प्रधानन्त्री देउवाले निर्देशन दिँदै भने, ‘अब नेपाललाई फाइदा हुनेगरी यो परियोजनाको डिपिआरमा सहमति गर्नुहोस्।’

प्रधानमन्त्री देउवाको अघिल्लो हप्ता भएको भारत भ्रमणका क्रममा एक महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डिपिआर तयार गर्ने सहमति भएको थियो। सोही अनुसार मंगलबारदेखि भारतको नयाँ दिल्लीमा दुई देशका विज्ञ समूहबीच दुई दिने छलफल हुँदैछ। 

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले भारतलाई तल्लो शारदाको लागि कर्णालीको पानी दिने भन्ने महाकाली सन्धिमा उल्लेख भएको बुँदा पनि हटाउन बैठकमा सहभागिलाई निर्देशन दिएका छन्। 

बैठकमा जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्बासेले उक्त परियोजनाको विस्तृत विवरणका साथै नेपालको अडान र भारतको अडानका विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले डाकेको बैठकमा उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा, अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सिँचाइ मन्त्री सञ्जय गौतम, मुख्यसचिव, परराष्ट्र, ऊर्जा, सिँचाइ र प्रधानन्त्री कार्यालयका सचिव र पञ्चेश्वर प्राधिकरणका पदाधिकारी एवं विज्ञ समूहका सदस्यहरु सहभागी थिए।