काठमाडौं — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत स्वीकृति नलिई इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायकलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणबाट इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र लिएका केही सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत काम गरेको पाइएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको हो।
प्राधिकरणको निर्णयअनुसार सम्बन्धित सेवा प्रदायकले जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, उनीहरूले प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरेका इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गरी त्यसको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउनुपर्नेछ।
ग्राहकलाई क्षति पुगे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने
प्राधिकरणले स्वीकृतिबिनै लागू गरिएका इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्कका कारण कुनै ग्राहकलाई हानि–नोक्सानी भएको भए क्षतिपूर्तिसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्ता ग्राहकले माग गरेको अवस्थामा सेवा प्रदायकले भएको हानि–नोक्सानीको बिगो वा सोबापतको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाले सेवा प्रदायकले आफूखुसी इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क लागू गर्दा ग्राहकलाई पर्ने आर्थिक भार र सम्भावित क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने प्राधिकरणको निर्णयले देखाउँछ।
सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई निर्देशन
प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त सम्पूर्ण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेट तथा अन्य दूरसञ्चार सेवाका प्याकेज र शुल्क लागू गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिन निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएका शुल्क सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सेवा प्रदायकहरूलाई भनिएको छ।
अब सेवा प्रदायकहरूले नयाँ प्याकेज वा शुल्क लागू गर्दा नियामक निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ भने स्वीकृत शुल्क ग्राहकलाई जानकारी हुने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणको यो निर्णयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्रका सर्त र नियामकीय व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन हुन तथा ग्राहकसँग सम्बन्धित शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्न दबाब बढाउने देखिन्छ।
नोट: उपलब्ध विवरणमा कारबाहीमा परेका सेवा प्रदायकहरूको नाम र संख्या उल्लेख गरिएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
