काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय संगै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । उक्त निर्णयको सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले नै विरोध जनाएका छन् । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँगै अन्य नेताहरुले घिसिङलाई हटाउने निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । महामन्त्री थापाले निर्णय सरासर गलत भएको भन्दै सरकारले आफूहरुलाई ढाँट्ने काम गरेको बताए ।
उनले नागरिकको असन्तुष्टि हटाउने काम गर्नुपर्ने बेला जानीजानी सरकारबाट यस्तो काम गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । हात हाल्नै नपर्ने ठाउँमा हात हालेर सरकारले जबर्जस्ती समस्या सिर्जना गरेको पनि उनको थापाको भनाइ छ ।
कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाएर सरकारले गलत कदम चालेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत महामन्त्री शर्माले कुलमानलाई हटाउन कांग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति नभएको दाबी गरेका छन् ।
सरकारले गरेका राम्रा काम पनि छायामा पार्ने गरी सरकारले कुलमानलाई हटाएको महामन्त्री शर्माको भनाइ छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सरकारको यो निर्णयको कांग्रेसले स्वामित्व लिन नहुने बताएका छन् ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालले सामाजिक सञ्जालबाट सरकारको उक्त कदमको कडा आलोचना गरेका हुन् ।
देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा ऊर्जा विज्ञका रूपमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको दाहालले उल्लेख गरेका छन् । कुलमानले बक्यौता पैसा उठाउनुपर्छ भनेकै कारण सरकारले पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको पनि अध्यक्ष दाहालले उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुले पनि कुलमानलाई हटाएर सरकारले जनताको आक्रोश बढाउने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरुले पनि कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयको विरोध गरेका छन् । सरकारको निर्णयको नागरिक समाजबाटसमेत सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
यस अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई २०७८ साउन २५ मा दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारले हटाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अदालत जाने तयारी गरेका छन् । पदबाट हटाइएको पत्र पाएपछि सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने उनले बताएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले सोधेका स्पष्टीकरण र प्रश्नहरूको ६ पटकसम्म जवाफ दिएको दावी घिसिङले गरेका छन् । मन्त्रीले सोधेको स्पष्टीकरणको ६ पटक जवाफ दिएको उनको भनाइ छ । उनले आफ्ना कुरा पत्रकार सम्मेलन मार्फत राख्ने पनि बताएका छन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
