काठमाडौं-संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यकक्षमा बसिरहेको छ ।
कार्यदलस्तरमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने र स्वतन्त्र सहमति नभए अदालतमा जान सकिने बाटो खुला गर्नुपर्ने विषय छलफलमा भइरहेको छ । यो विषयमा के कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिमा विचाराधीन छ ।
समितिले अधिकांश विषय टुंगो लगाएर चार वटा विषयमा शीर्ष नेताहरुको सहमति खोजेको थियो । पटक पटक भएको छलफल सहमति नजिक पुगेको बताए पनि अहिलेसम्म विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।
गत असार १३ गते तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताको छलफलले कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो ।
बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी र महान्याधिवक्ता रमेश बडाललगायतको सहभागिता छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
