असल नियत राख्नेसँग सहकार्य हुन्छ, खराब नियत राख्नेलाई राज्यले राज्यकै व्यवहार गर्छः अर्थमन्त्री पुन

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ बिहीबार, असार ६, २०८१ १९:००

काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले करदातालाई कर तिर्न प्रेरित गर्नका लागि मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा राजश्व संकलन बढाउने उद्देश्यले कर र राजश्व प्रशासनसँग सम्बन्धित सिनियर कर्मचारीहरुलाई बिहीबार मन्त्रालयमा बोलाएर उनले सामूहिक निर्देशन दिएका हुन्। ‘करदातालाई अनुचित ढंगले दबाब दिने होइन उचित ढंगले कर तिर्न प्रेरित गरौं’, उनले भने, ‘राज्य करदाताको अभिभावक पनि हो। ‘डिक्टेटर’ जस्तो व्यवहार नगरी सहजीकरण गर्नुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ।’

मन्त्री असल नियतले काम गर्ने करदाताका जायज गुनासा सुन्न र कानूनले मिलेसम्म सम्बोधन गर्न पनि भने। तर, अनुचित र गलत प्रवृत्तिको संरक्षण गर्न नसकिने उनले स्पष्ट गरे। खराब प्रवृत्तिसँग राज्यले राज्यकै रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा सचेत गराए।

‘कडाई गर्नुपर्ने ठाउँमा कडाई र खुकुलो गर्नुपर्नेमा खुकुलो गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘राम्रा करदातासँग असल र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्नुस्। कर छल्ने गलत प्रवृत्तिसँग भने राज्यले राज्यकै रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ।’ लगानी गरेर असल नियतले नाफा कमाउन चाहने उद्योगी–व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले त्यसमा कुनै कमी नहुन पनि उनले निर्देशन दिए।

‘असल तवरले लगानी गरेर नाफा कमाउनुस्। राज्यले त्यसका लागि सहजीकरण गर्छ। तर, जसरी हुन्छ मुनाफा आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गरिन्छ’, मन्त्री पुनले भने। उनले राजनीति, प्रशासन र व्यवसाय सबैतिर स्वार्थ समूह रहेको चर्चा गर्दै स्वार्थ समूहबाट अलग रहन कर्मचारीलाई आग्रह गरे।

उनले आफूले अमुक व्यवसायिक घरानाको पक्ष वा विपक्षमा काम गर्न कहिल्यै संकेतसम्म नरहेको भन्दै सबैलाई काम गर्ने वातावरण दिएको उल्लेख गरे। तर, सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती र अनावश्यक हैरानी दिने काम भए स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरे। सेवा प्रवाह पारदर्शी, वैज्ञानिक र छिटोछरितो बनाउन मन्त्री पुनको निर्देशन थियो।

‘तपाईंहरु सबैलाई म भन्न चाहन्छु कि सेवाग्राहीका काममा ढिलासुस्ती नगरौं’, उनले भने, ‘आफू पनि सेवाग्राही भएर एकपटक सोच्नुस कि सेवाप्रवाहमा ढिला हुँदा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ।’

फरक प्रसंगमा उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा श्रोतको अनुमान वस्तुवादी नभएकाले राजश्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन कठिन रहेको औंल्याए। बजेटमार्फत निर्धारण गरिएका राजश्वसहित अन्य श्रोतहरुका अनुमान नमिल्दा आममानिसमा बजेटप्रतिको विश्वसनियता नरहने अवस्था आएकाले यसपटक सच्याउन खोजिएको बताए।

‘विगतदेखि नै हाम्रो बजेट र श्रोतको अनुमान मिल्ने गरेको छैन। त्यसले बजेट निर्माणमै गम्भीर प्रश्न उठेको थियो’, उनले भने, ‘यसपटक हामीले मानिसहरुले पत्याउने गरी यथार्थपरक रुपमा बजेट र श्रोतको लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं। बजेटको आकार र राजश्व संकलनको लक्ष्य वस्तुगत रुपले नजिक ल्याएका छौं।’

मन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षमा सरकार आफैंले निर्धारण गरेका लक्ष्यको एक चौथाई श्रोत पनि जुटाउन नसक्नु गम्भीर विषय भएकाले यसपटक सच्याउने प्रयास गरिएको स्पष्ट गरे। ‘अरुलाई ढाँट्न सकिन्छ। आफैंलाई ढाँट्न सकिँदैन। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हामीमाथि सबैले प्रश्न गर्छन्। जवाफ दिन हामीले आफूलाई तयार राख्नैपर्छ।’

त्यस क्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजश्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा बक्यौता असुलीलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिए। उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको राजश्व संकलनको अन्तिम लक्ष्य भेट्न अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने बताए। गत वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार भएको अवस्थामा राजश्व संकलन सन्तोषजनक हुन नसक्नुको कारणबारे समीक्षा हुने सचिवद्वयको भनाइ थियो। कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व विभागका प्रमुख शिवलाल तिवारी र भन्सार विभाग प्रमुख ढुण्डीप्रसाद निरौलाले राजश्व संकलनको अवस्था, चुनौती र सम्भावनाबारे प्रस्तुति राखेका थिए।

छलफलमा मन्त्रालयका विभागीय प्रमुखहरु दुवै विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक र निर्देशकहरु, काठमाडौँस्थित कार्यालय प्रमुखहरु, कर र राजश्व प्रशासनका अधिकृतहरु उपस्थित थिए। उपत्यकाबाहिरका कार्यालय प्रमुखहरु भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भएका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

राजावादीलाई दिउँसो २ बजेपछि मात्र प्रदर्शनको अनुमति, त्यसअघि एमालेलाई

हमासका गाजा प्रमुख सिनवार मारिएको इजरायलको दाबी

बैंकहरूले अनिवार्य मौज्दातको ९० प्रतिशत रकम राख्नैपर्ने