काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरुमा रहेको निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्।
सहकारी विभागको सिफारिसमा यसअघि नै मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० वटा सहकारीमध्ये कुवेर बचत तथा क्रण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको काम सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमोहन गौतमका अनुसार मन्त्री अधिकारी र मन्त्रालयसँगको निरन्तर समन्वय र अग्रसरतामा यसअघि नै समस्याग्रस्त घोषित ३ सहकारीको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गराउन सफल भएको बताए।
समस्याग्रस्त संस्थाका पिडीत, बचतकर्ताका प्रतिनिधि, सञ्चालक तथा यस समितिबिच बिभिन्न मितिमा बचत फिर्तालगायतका विषयमा निरन्तर छलफल भई समस्याग्रस्त १९ वटा सहकारीमध्ये ३ वटा सहकारीको समस्या पूर्णरुपमा समाधान भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले समस्याग्रस्त रहेका अन्य १७ वटा सहकारीको समस्याको स्थायी समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताए। पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका, दोस्रो चरणमा समस्याग्रस्तउन्मुख रहेका र तेस्रो चरणमा सहकारीमा देखिएको समस्याहरुको स्थायी समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ।
मन्त्री अधिकारीको अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरी बचत फिर्ताको कार्यलाई तदाकरुकताका साथ अघि बढाएको बताए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दवाडीले सहकारी ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेका तर सो बमोजिम गठन हुन नसकेका संरचनाहरु : कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोष, कर्जा सुचना केन्द्र, दोस्रो तहको नियामक निकाय, कर्जा असूली न्यायाधीकरण स्थापना तथा गठनको प्रक्रिया समेत अघि बढेको जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
