काठमाडौं– कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले मुलुकको विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्न सके करिब तीन खर्ब रुपैयाँ राजस्व थपिने देखाएको छ।
विभिन्न वस्तुमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट खारेज गरिनुपर्ने, आयकरको स्लाब संशोधन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यमा हानी गर्ने वस्तुबाहेकको अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने, हरित कर लगाइनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा करमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, नगद भुक्तानीको सीमा घटाएर डिजिटल भुक्तानीको सीमा बढाइनुपर्नेलगायत सुझाव समितिले दिएको हो।
सरकारको विसं २०८० भदौ २९ गतेको निर्णयानुसार विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठन भएको चार सदस्यीय समितिले गत फागुनमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार कर प्रणाली सुधारका लागि स्थायी बोर्ड गठन, प्रभावकारी न्याय निरुपण संयन्त्र निर्माण, विभिन्न कानुनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारलगायत सुझाव आएका छन्।
कर प्रणाली सुधारका लागि सिफारिस गरिएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यान्वयन सहजीकरण तथा अनुगमन इकाई स्थापना गर्ने प्रस्ताव समितिले गरेको छ। समितिले तयार पारेको कार्ययोजनामा उल्लिखित सुधारहरू कार्यान्वयन हुन सकेमा कर प्रणालीमा सुधार भई सरकारले प्रक्षेपण गरेको भन्दा करिब दुई खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ थप राजस्व सङ्कलन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिमा लक्ष्मण अर्याल, प्रा. डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र श्यामप्रसाद दाहाल सदस्य थिए।
कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिका अध्यक्ष विद्याधर मल्लिक पर्याप्त अध्ययन र क्षेत्रगत रुपमा हिसाब गरेरै करिब तीन खर्ब रुपैयाँको राजस्व थप गर्न सकिने सम्भावना प्रतिवेदनमा राखिएको बताउँछन्।
‘आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सारलगायतका कुन क्षेत्रमा कति राजस्व उठाउन सक्ने सम्भावना छ भनेर हिसाब गरेरै यो तथ्याङ्क राखिएको हो’, अध्यक्ष मल्लिक भन्छन्, ‘विभिन्न कर छुट खारेज गरिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ। यो कठिन कार्य भएपनि असम्भव होइन।’
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर तीन सय १९ मा कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लगिने उल्लेख छ। सरकारको यो प्रतिवद्धताले ढिलो चाँडो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आफु आशावादी रहेको अध्यक्ष मल्लिक बताउँछन्
‘प्रतिवेदनले दिएका सुझाव एकैपटक कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने पनि होइन। सरकारले कार्यान्वयन गर्छु भनेको छ। तीनदेखि पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नसके राम्रो नतिजा देखिन्छ’, उनले भने।
समितिका सदस्य एवम् पूर्व सचिव लक्ष्मण अर्याल प्रतिवेदनमार्फत् दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके तत्काल करिब रु तीन खर्ब थपिने दाबी गरे। ‘यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गयो भने अहिलेकै अवस्थामा करिब रु तीन खर्ब राजस्व थपिने देखिएको छ। दीर्घकालमा अझ बढी थपिन्छ। त्यो कसरी र कहाँबाट सम्भव छ भनेर प्रतिवेदनमा स्पष्टरुपमा उल्लेख छ’, उनले भने।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण तथा अनुगमन इकाई स्थापना गर्ने प्रस्ताव समितिले गरेको भए पनि सरकारले यस्तो संयन्त्र हालसम्म बनाइसकेको छैन। त्यस्तै, स्थायी प्रकृतिको स्वायत्त राजस्व बोर्ड गठन गर्ने, करसम्बन्धि न्यायिक निरुपणका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने, कर प्रशासनसँग सम्बन्धित कामहरु राजस्व समूहका कर्मचारीमार्फत् गर्नेलगायतका सुझाव समितिले दिएको छ।
नेपालको भ्याटको दर विश्वको औसत भ्याटदर भन्दा कम भए पनि आगामी पाँच वर्षसम्म यो एकल दरलाई स्थिर राख्ने एवं कर छुटको अनुसूचीमा रहेका वस्तु र सेवाको पुनरावलोकन गरी कर छुट हटाई कराधारको विस्तार गरिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ। हाल भ्याटमा कूल कर छुट करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबर देखिएकोले तत्कालै समयवद्ध रुपमा कर छुटको प्रणालीलाई न्यून करका दर र केही वस्तु तथा सेवामा कर खर्च प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरिनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791692981.webp)
-1786602170.png)
