काठमाडौं– सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ। भरत ताल निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थापासहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
थापाले सर्लाहीको बागमती नगरपालिका वडा नं ४ र १२ मा रहेको भरत ताल निर्माण गर्दा ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारले दाबी गरेको छ। यसअघि २८ चैतमा अख्तियारले ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अवैधानिक तरिकाले कमाएको दाबी गर्दै थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
ताल निर्माणमा अनियमितताको आरोपसहित अख्तियारले बागमती नगरपालिकाकी उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तानविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले मोक्तानलाई पनि ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
अख्तियारले नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल र लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेललाई पनि ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई भने कैद र जरिवानाको मात्रै मागदाबी गरिएको छ। उनीहरूमाथि भरत ताल निर्माण गर्दा उत्खनन् भएको ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा अनियमितता भएको उजुरी परेको थियो।
सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा स्वीकृति नलिइ माछापोखरी निर्माण गरेको आरोप लगाएको छ। भरतताल भनी नाम राखिएको उक्त माछापोखरीको प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नभएको अख्तियारको दाबी छ।
तर मेयर थापा लगायतले गलत कागजात तयार गरेको र नगर कार्यपालिकाबाट माछापोखरीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार नगरेको आरोप लगाएको छ। नगरपालिकाले सागरनाथ वन परियोजना र नेपाल सरकारको स्वीकृति विना बागमतीको बहाव प्रयोग गरेर ताल निर्माण गरेको थियो।
पहिलो पोखरीबाट १७ लाख ८८ हजार र दोस्रो पोखरीबाट २१ लाख ८४ हजार गरी कुल ३९ लाख ७३ हजार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको अख्तियारको आरोप छ। त्यसमा अरू गणना गर्दा थप ७ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ नगरपालिकाले बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले ३३ लाख ५९ हजार घनमिटर रोडाढुंगाको मात्रै हिसाब देखाएको आरोप लगाएको छ। त्यसमा १३ लाख ४० हजार घनमिटर रोडाढुंगा नदेखिएको र त्यसले नगरपालिकामा हानिनोक्सानी पुगेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
त्यसबाट २६ करोड ८० लाख नोक्सान भएको र भ्याटसमेत जोड्दा त्यो रकम ३० करोड २९ लाख पुग्ने अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारले जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी बाहेक अरूलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र गलत लिखत तयार पारेको आरोपमा समेत कारबाही गर्न माग गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
