काठमाडाै-भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाए पनि पूर्णपाठ नआउँदै मधु मरासिनीलाई अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिएपछि सरकारको आलोचना भएको छ ।
सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रुपमा उत्रने दाबी गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारकाे मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गरेकाे हाे । मरासिनी हालैमात्र विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई पाएका ब्यक्ति हुन । उक्त मुद्दाकाे पूर्णपाठ समेत सार्वजनिक नभइ सरकारले नियुक्ति दिएपछि उक्त निर्णयलाई सुशासनको क्षेत्रका विज्ञहरुले भने गलत नजिरकाे शुरुवात भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
सर्वाेच्चमा पुनरावेदन बाँकी नै रहँदा उनलाई महत्वपूर्ण जिम्मेबारी दिइनु न्यायीक मान्यताकाे विपरीत हुने उनीहरुकाे टिप्पणी छ । अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगमा पूर्वअध्यक्ष सूर्यनाथ उपाध्यायले सरकारकाे याे निर्णय सुशासनको नारा जप गर्ने कामचाहिँ नगर्ने शैलीकाे निरन्तरता भएकाे टिप्पणी गरे । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाे र त्याे अन्तिम नहुदै जिम्मेबारी दिन हताराे देखाउनुले प्रधानमन्त्री र सरकारकाे सुशासन प्रष्ट भएकाे उनकाे टिप्पणी छ ।
सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सरकारकाे निर्णय भ्रष्टाचारकाे सरक्षणमा थप एक जिम्मेबार एक कदम भएकाे भनी व्यंगात्मक टिप्पणी गरे । आराेप लागेका व्यक्ति दाेषी नै नभए पनि अदालतकाे पूर्ण फैसलासम्म नकुर्ने अनि बजेटकाे मुखमा ल्याउनुले केही न केही कैफियतकाे संकेत गर्ने उनको भनाइ छ । पुष्पकमल दाहालकाे सुशासनको प्रतिबद्धता यसबाट प्रष्ट देखिएकाे पनि उनले बताए ।
सरकारकाे उक्त निर्णयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत असन्तुष्ट देखिएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट मरासिनीले सफाइ पाए पनि फैसला अन्तिम नभइसकेको अवस्थामा सरकारले राष्ट्रको ढुकुटी जिम्मा लगाउन हतार गरेको अख्तियारका पदािधकारीहरुकाे टिप्पणी छ।
‘सरकारको सुशासनको नारा गफमा मात्र देखियो। अर्थ मन्त्रालयकै काममा कैफियत देखिएका अधिकारीलाई हतारहतार राष्ट्रको ढुकुटी जिम्मा लगाउँदा के सन्देश जान्छ? सोच्नुपर्ने थियो’ अख्तियारका एक पदाधिकारले भने ।
फैसलाको पूर्ण पाठ आउनेबित्तिकै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अख्तियारले तयारी गरेकै अवस्थामा उनलाई महत्वपूर्ण जिम्मेबारी दिइएकाे हाे ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थसचिवको जिम्मेवारी मधु मरासिनीलाई बनाउने निर्णय गरेको हो । हालका अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्करलाई भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ।
मरासिनी यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा थिए। त्यही बेला उनीमाथि अख्तियारले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो।
२३ करोड घोटाला भएको उक्त प्रकरणमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक रहेका सुनील पौडेललाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियाे ।
यसमा सजाय निर्धारणका लागि सुनुवाइ नै हुन बाँकी छ। शुक्रबार मात्र सफाइ पाएका मरासिनीलाई अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिएकामा अख्तियारले असन्तुष्टि जनाएको हो।
राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा खरिदमा संलग्न सरकारी अधिकारी तथा परामर्शदातालाई मात्र दोषी किटान गरेको छैन, अर्थ मन्त्रालयमा रहेर बजेट दिने अधिकारीका रूपमा मरासिनीलाई पनि कानुनको कठघरामा उभ्याएको छ। मरासिनी अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रहेका बखत यो घोटाला भएको थियो। मरासिनीमाथि अख्तियारले यस्ता आरोप लगाएको थियो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
