काठमाडौं– कैलालीको टीकापुर घटनापछि जन्मेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद सम्बन्धी दुई मुद्दा आइतबार सर्वोच्चमा एकै पटक पेसीमा चढेको छ।
अध्यक्ष निर्वाचित भएको तर निर्वाचन आयोगले वैधानिकता नदिएको भन्दै रेशम चौधरी र रामेश्वर चौधरीसहित ६४ जनाले अलग अलग रिट सर्वोच्चमा दर्ता गराएका हुन्।
चौधरीले चैत २३ गते निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा लिखित जवाफ मगाउने आदेश यसअघि नै भएको छ। आज हुने सुनुवाइ दोस्रो सुनुवाइ हो।
रामेश्वर चौधरीसहितको रिट न्यायाधीश मनोश शर्माको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ भने आनन्दमोहन भट्टराई र विनोश शर्माको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
२०७२ मा राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन भएको थियो। त्यही क्रममा भदौ ७ गते टीकापुरमा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालकको हत्या भएको थियो।
उक्त घटनाका लागि तीनै तहको अदालतले चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सोही आधारमा आयोगले चौधरीलाई अध्यक्ष हुन अयोग्य भनेको थियो। तर चौधरीले आफू महाधिवेशनवाट निर्वाचित भएकाले आयोगले अयोग्य भन्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा एकल इजलासले लिखित जवाफ मगाउँदै यसअघि शुक्रबारका लागि सुनुवाइको पेसी तोकिएको थियो। शुक्रबार दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने छन्।
चौधरीले आफू जेलबाट रिहा भएपछि टिकापुरमा थारुहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै गठन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई अझै शक्तिशाली बनाएर थारुहरुको हक अधिकारका लागि लाग्ने भन्दै पहिलो महाधिवेशनमा एकल उम्मेदवार हुँदै अध्यक्ष भएका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउन लगभग ‘निर्णायक’ भएपछि यो दलभित्र अन्तरद्वन्द्व सुरु भएको थियो।
के हो नाउपा विवाद?
श्रेष्ठ र चौधरीले एक अर्कालाई अध्यक्ष स्वीकार नगर्ने ‘घर झगडा’ निर्वाचन आयोग, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार हुँदै अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। विवादको प्रस्थान बिन्दु चौधरी जेलबाट रिहा भएपछि नै सुरु भएको देखिन्छ।
चौधरी जेठ १५ गते रिहा भएपछि नै राजनीतिमा सक्रिय हुन चाहे भने आफू जेलमा हुँदा श्रीमतीलाई विरासतको रुपमा मात्र पार्टीको जिम्मेवारी दिइएको दाबी सुरु गर्न थाले। श्रीमान् जेलमा हुँदा उनलाई छुटाउन सरकारमा र सरकारबाहिर रहेर आफूले गरेको संघर्ष तथा चौधरी कर्तव्य ज्यानमा सफाइ पाएर नभई माफी पाएर आएकाले दलको अध्यक्ष आफैं हुनुपर्ने अडानमा रञ्जिता रहिन्।
दुवै श्रीमान् श्रीमतीमा अनि इगोको लडाइँ सुरु भयो। जेलबाट निस्केलगत्तै दलको नेतृत्व गर्ने दौडमा चौधरीले पहिलो महाधिवेशन बोलाए। कैलालीमा भएको प्रथम महाधिवेशनमा चौधरी आफैं अध्यक्षको रुपमा चयन भएर आए।
यसका पछाडी उनको शक्तिमा जसरी पनि पुग्ने भोक रहेको थियो। उनले आफ्नो मात्र एकल उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै यसलाई पुष्टि गरेका थिए। पुस २७ गते उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष त बने तर उक्त कुरा श्रीमती श्रेष्ठलाई स्वीकार थिएन।
उनले उम्मेदवारी दिएर प्रतिस्पर्धा गर्न नदिनुका साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चौधरीको अध्यक्षतामाथि प्रश्न उठाएपछि श्रीमती रञ्तिता पनि चुप नबस्ने मुडमा पुगिन्।
लगत्तै यो विवाद निर्वाचन आयोग पुग्यो। आफू वैधानिक रुपमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएकाले अध्यक्षको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने अनि अद्यावधिकका लागि चौधरी आयोगमा पुगेपछि निर्वाचन आयोगले फागुन २४ गते चौधरीलाई वैधानिकता दिन नसक्ने निर्णय सुनायो।
निर्वाचन आयोगले चौधरीको नाम अस्वीकार गर्दै आयोगले रेशम पार्टीको सदस्य नै बन्न अयोग्य रहेको भन्दै रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी अध्यक्ष कायम रहने निर्णय सुनायो।
चौधरी अध्यक्षका लागि योग्य नदेखिएकाले रञ्जितालाई अध्यक्षको मान्यता दिने आयोगको निर्णय आएपछि नाउपाको घर झगडा निर्वाचन आयोगले झन सतहमा ल्याइदियो। त्यसपछि दुवै पक्षले भेला देखि आफू अनुकुल प्रदेश र संघीय सरकारको समर्थन गर्ने होडबाजी सुरु गरे।
अध्यक्षको रुपमा रञ्जिताले चौधरी पक्षका केही नेतालाई कारबाहीसमेत गरेर जिम्मेवारी विहीन बनाउने निर्णय गरिन् भने चौधरीले पनि केही निर्णय गर्न थाले।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
