शिक्षामन्त्रीको निर्णयप्रति सत्तारुढ दल नै असन्तुष्ट, कारबाही गरेर देखाउन शिक्षक महासंघको चेतावनी

राजनीति

नेपाल लाइभ शुक्रबार, वैशाख ७, २०८१ १०:०९

काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै सत्तारुढ दलका नेताहरु नै असन्तुष्ट देखिएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई पदबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही गर्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेसँगै यस कदमको चौतर्फी चर्चा र आलोचना भएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले गत मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकी थिइन्। शिक्षकहरु कुनै पनि दलको समितिमा रहेको भेटिए कारबाही गर्ने भन्दै मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरेको छ। केन्द्रले पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई शिक्षकहरुको राजनीतिक दलमा आवद्धताको सम्बन्धमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ।

खासगरी पुराना राजनीतिक दलहरुको जनवर्गीय संगठनमा शिक्षक संगठन पनि एउटा महत्वपूर्ण संगठनको रुपमा काम गर्दै आएको छ। जुन जनवर्गीय संगठनलाई ट्रेड युनियन अधिकार अनुरुप चलाइएको भनिँदै आएको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता पुराना दलहरुको कतिपय समितिमा शिक्षकहरुको सक्रिय सहभागिता भएको पाइन्छ। यसर्थ शिक्षामन्त्रीको यो निर्णयलाई आम रुपमा बोल्ड निर्णयको रुपमा पनि लिइएको छ भने सत्तारुढ दलकै नेताहरु र शिक्षकहरु यो निर्णयको समर्थनमा देखिएका छन्।

सत्तारुढ दलकै नेताहरुले शिक्षकलाई पार्टी सदस्य भएकै आधारमा बर्खास्त गर्नेसम्मको निर्णय व्यक्तिलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुरुप नभएको बताइरहेका छन्। शिक्षकहरुले त संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफूहरुले कुनै आस्था वा विचार राख्न पाउने भन्दै संविधान नै परिवर्तन गरेर कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्।

पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री समेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरु सक्रिय राजनीतिमा हुन नहुने भन्ने कुरा शिक्षा ऐनमै उल्लेख भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रीको निर्णय नयाँ नभएको बताए।

शिक्षकहरुले पेसागत हक, अधिकार संरक्षण गर्नका लागि पेसागत रुपमा संघ, संगठन खोल्न पाउने उनले बताए। ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत सबै पेसमा रहेकाले संघ, संगठन खोल्न पाउने उल्लेख गर्दै उनले संगठनमा बसेको आधारमा कारबाही गर्छु भन्नु ट्रेड युनियन अधिकार विपरीतको कुरा हुने उल्लेख गरे।

सांसद पौडेलले शिक्षकहरु विद्यालय समयमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाए पनि अतिरिक्त समयमा आफ्नो आस्था र विचार अनुरुप गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने बताए। त्यो कुरा संविधानले नै दिएको अधिकार भएको उनको भनाइ।

नेकपा(एमाले)का प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले शिक्षामन्त्रीले सो निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला शिक्षक संघ, संगठनहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले यो विषय नीतिगत विषय भएकाले नीतिगत विषयमा मन्त्रिपरिषद्‌मै छलफल गर्नुपर्ने बताए।

सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुसँग समेत छलफल गरेर निर्णय गरेको भए कार्यान्वयन हुन सक्ने भन्दै उनले ट्रेड युनियन अधिकारलाई हनन गर्नु नहुने उल्लेख गरे। गौतमले शिक्षकहरुको राजनीतिक भूमिकालाई नियन्त्रण नभई न्यूनीकरण गर्दै लानुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले शिक्षकहरुले आफ्नो कार्यालय समयमा राजनीतिक दलको काम गरेर नहिँडेको दाबी गरिन्। उनले शिक्षकहरुले कार्यालय समय बाहेकको अतिरिक्त समयमा आफ्नो राजनीतिक आस्था राख्न पाउनुपर्ने बताइन्।

संविधानको धारा १८ ले पनि नागरिकलाई उसको आस्थाको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको भन्दै तुलाधरले सबै नागरिकले आफ्नो आस्था राख्न पाउने दाबी गरिन्। उनले शिक्षकहरु राजनीतिक आस्थामा भए पनि कक्षाकोठामा सो कुरा प्रकट गर्नु नहुनेमा शिक्षकहरु सचेत रहेको उल्लेख गरिन्।

अध्यक्ष तुलाधरले शिक्षकहरुले अध्यापन छाडेर विद्यार्थीको भविष्य अन्योल पार्नु नहुने बताइन्। आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न शिक्षकहरु दृढ रहेको भन्दै कार्यालय समयबाहेक आफ्नो आस्था अनुसारको काम गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘शिक्षकहरु पार्टी कार्यालय खोलेर, पार्टी अध्यक्ष भएर, पार्टीको पदाधिकारी भएर कोही बसेको छ र? त्यसो गर्न पाइँदैन भनेर लेखेको छ शिक्षा नियमावलीमा। कार्यकारिणी पदमा बस्न पाइदैनँ भनेको छ। कसैको सदस्यता लिनु हुन्न भनेर त्यसमा छेकबार छैन। संविधान नै परिवर्तन गरेर, ऐन, नियम नै परिवर्तन गरेर कारबाही गर्नुहुन्छ भने त हामी पनि चुनौती दिन्छौँ, कारबाही गरेर हेर्नुस् न त,’ उनले भनिन्।

शिक्षकहरु राजनीतिक चेतनाको संवाहक भएको दाबी गर्दै उनले राजनीति र समाजबाट टाढा रहन नसक्ने बताइन्। उनले शिक्षामन्त्रीले आरोप लगाएको जस्तो शिक्षकहरुले राजनीति गरेर नहिँडेको दाबी समेत गरिन्।

-न्युज एजेन्सी नेपाल

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी नियुक्त

बेरूजु निरन्तर बढ्दो, राजस्व छुटको तथ्याङ्क संसद्मा पेस गरेर पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव

विद्यालयमा हाजिरीविनै दिवा खाजामा २७ करोड खर्च