काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आजियटालाई कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो रहेको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष खनालले यस्तो बताएका हुन्।
उनले एनसेलमा दुई लियरका सिईओहरु भएको र उनीहरुलाई नेपालको दूरसञ्चार ऐनको दायरामा ल्याउन कानुनी प्रावधान नभएको प्रष्टीकरण दिए। प्राधिकरणले कानुन बनाउन खोज्दा पटक–पटक संसद्बाट ऐनको ड्राफ्ट फर्काउने काम भएको भन्दै खनालले अफ्ठ्यारो पर्दा कानुनअनुसार कारबाही गर भन्न नमिल्ने बताए।
उनले एनसेलको सीईओलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने कानुनी प्रावधान भए प्राधिकरणले तत्काल उभ्याउन सक्ने भए पनि त्यो खालको कानुनी प्रावधान नभएको उल्लेख गरे। अध्यक्ष खनालले सेयर खरिद-बिक्री प्रक्रिया रोक्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पत्राचार गर्दा रोक्न नमिल्ने जवाफ पठाएको समेत गुनासो गरे।
खनालले एनसेलको सेयर बिक्री र मूल्यमा पनि चलखेल भएको दाबी गरे। उनले सेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धी प्राधिकरणले कागजात संकलन गरिरहेको भन्दै समितिलाई चाँडै जवाफ दिने बताए। उनले सरकारले टेलिकम क्षेत्रका वैदेशिक लगानी प्रत्यक्ष हुनुपर्ने भने पनि एनसेलमा लगानी प्रत्येक्ष नभएको बताए। दूरसञ्चार ऐन २०५३ राज्यमा ल्याण्डलाइन टेलिफोन सेवा हुँदा आएको ऐन अहिलेको अवस्थामा सुहाउँदो नभएको खनालको भनाइ थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764170040.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1763559424.jpg)
-1764080971.png)
