ओलीको पालामा संवैधानिक निकायमा भएका ५२ जनाको नियुक्ति विरुद्धका रिटहरु बुधबारलाई पेसीमा

राजनीति

नेपाल लाइभ बुधबार, मंसिर २०, २०८० १२:२३

काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइका लागि आज (बुधबार)का लागि पेसी तोकिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश सम्मेलित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको हो। संवैधानिक इजलासमा पेसी रहेको मुद्दाको पेसी क्रमसंख्याअनुसार दोस्रो नम्बरमा रहेको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मी सम्मेलित संवैधानिक इजलास गठन भएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अख्तियारसहित ५२ पदमा नियुक्ति गरेका थिए। उक्त नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए। उक्त नियुक्तिविरुद्ध २०७७ पुस १ गते र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए। उक्त रिटहरुमा लामो समयदेखि पेसी तोकिने, तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो।

२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए। मंसिर ३० गते भएको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो।

त्यस्तै, २०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) र २ सदस्य (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा) बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो। यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुले संसदीय सुनुवाइ नै नभइ नियुक्ति पाएका थिए।

संसद् विघटन गर्नु अगाडि ओलीले गरेका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। २०७७ पुस ९ देखि नै रिटहरु दायर भएका थिए। संवैधानिक निकायहरुमा भएका नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्नी सापकोटासहितले १५ थान रिट दायर गरेका थिए।

ती रिटहरुमा प्रारम्भिक सुनुवाइदेखि प्रतिवादी र वादी दुवै तर्फका लिखित जवाफ समेत पेस भइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालत आफैंले उक्त मुद्दालाई तत्कालै किनारा गर्नू भनेर आदेश पनि दिएको थियो। तर ३ वर्षदेखि यो मुद्दा इजलासमा पेसी चढ्ने र सुनुवाइ नै नहुने हुँदै आएको छ। लामो समयदेखि संवैधानिक इजलास कहिले नबस्ने हुँदै आएको छ भने कहिले पेसी नै नतोकिने हुँदै आएको छ।

यो मुद्दामा यअसघि अन्तिमपटक २०७९ भदौ २७ गते पेसी तोकिएको थियो। उक्त दिन हेर्न नभ्याउने भएपछि आज (बुधबार)का लागि पेसी तोकिएको हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

दरबारमार्ग क्षेत्रमा सवारी आवागमनमा रोक

सेती नदीमा ट्याक्टर खस्दा तीन जना घाइते, दुई बेपत्ता

पश्चगामी सोचसहित आएका संविधान संशोधनका तर्क स्वीकार्य छैन: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल