काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) मा पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन्। नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरुको समस्याहरुलाई रणनीतिक रुपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकहरुसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ताहरुलाई तत्काल उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्शानीको विषय सम्बोधन गर्न समान परिवेश भएका देशहरुको सहकार्यको माध्यमबाट सशक्त दबाब सिर्जना गर्ने पनि बताए। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा सन् २०३० सम्म अनुकुलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
उनले स्थापित अनुकुलनसम्बन्धी कोषहरुमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यप्ररक तरिकाले दाबी प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै नेपाल जस्तै अतिकम विकसित देशहरुले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषहरुमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाहरुको सरलीकरण र क्षमता अवरोधहरु हटाउन एवं जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्त रुपमा बहस–पैरवी गर्नपर्ने बताए।
जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणकेन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई अनुकुलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्शानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायको रुपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताको लागि पैरवी र दाबी गर्ने उनको भनाइ छ। उनले वित्त अनुदान महाशक्ति राष्ट्रहरु र दाताहरुको इच्छा र स्वार्थअनुकुल नभइ नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकुल सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आवद्ध गर्न संरचनागत प्रणालीमा नै हेरफेर आवश्यक रहेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
