काठमाडौं– प्रतिनिधि सभामा प्रवेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही व्यवस्था संविधान विपरित भएको भन्दै गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर महासंघ र संघले विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदासमेत बुझाएका छन्। त्यस्तै विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक लगायत सांसदहरूसँग छलफल गर्दै उनीहरुले विधेयकमा भएका केही गम्भीर त्रुटिहरु संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
सोमबार उनीहरूले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलका प्रमुख सचेतकहरू तथा सांसदहरूसँग छलफल गरेका हुन्।
शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री, दलका प्रमुख सचेतक र सांसदहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइएको महासंघ र संघले जनाएको छ। उनीहरूले शिक्षा विधेयकमा १७ वटा दफामा संशोधन गर्नुपर्ने र ५ वटा विषय हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं धादिङको निलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाले शिक्षा विधेयक संघीयता र संविधानको मर्म विपरीत आएको र यही कुरा आफूहरुले राजनीतिक तहमा बुझाउने प्रयास गरिरहेको बताए।
विधेयकमा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने विषय स्वीकार गर्न नसकिने र यो राख्ने हो भने संघीयताको कुनै पनि अर्थ नहुने उनको तर्क छ।
जिल्ला तहमा संरचना राख्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकार भनेर संविधानमा लेख्न आवश्यक नहुने उनको दाबी छ।
स्थानीय तहलाई माध्यामिक शिक्षासम्मको अधिकार संविधानले नै दिएको, तर त्यसमा पनि फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नु प्रतिगमनमा फर्कनु नहुने उनको तर्क छ।
उनीहरूले विद्यालय शिक्षाको मापदण्डसम्बन्धी विधेयक ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। संघीय सरकारले शिक्षा विधेयक मात्र ल्याउन सक्ने विद्यालय शिक्षा विधेयक संघको अधिकार नभएको दाबी उनले गरे।
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षा विभाग ब्यूँताउने प्रस्ताव गरेको कार्य पनि गलत भएको दाबी गरे। उनले संविधानले नै नचिन्ने यस्ता व्यवस्था विधेयकबाट हटाउन आफूहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको र संसदीय समितिमा सरकारका तर्फबाट संशोधन लैजाने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले गरेको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
