काठमाडौं– गेट–वे पेमेन्ट खरिद प्रकरणमा २३ करोड बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले ८ बुँदे स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेका छन्।
बजेट प्रकियागत रुपमा पास हुने भन्दै उनले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
उनी ६ वर्षअघि अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख हुँदा अनियमितरुपमा रकम विनियोजन गरेको भन्दै मुद्दामा दाबी गरिएको छ। तर उनले त्यसको खण्डन गरेका छन्।
उनले सचिवकाे सहमतिबाट प्रकिया पूरा नगरी बजेट विनियोजन नहुने दाबी गरेका छन्।
उनले उक्त शिर्षक रातो किताबमा उल्लेख भएको र त्यसलाई संसद्ले समेत पास गरेकाे जनाएका छन्।
यस्तो छ उनको स्पष्टीकरण
१. बजेट सिलिङ माघ महिनामै मन्त्रालयहरूमा जाने। त्यसमा सामान्यतया अनिवार्य दायित्व र निरन्तर रहेका आयोजनाहरूमा मात्र बजेट रहन्छ। त्यहि रकम मन्त्रालयहरूले LMBIS मा प्रस्तुत गर्छन्। NPG लाई नीति कार्यक्रममा राखिदिन शिक्षा मन्त्रालयमा चैत्र २० मा मात्रै पत्राचार भएकोछ । माघमा गएको सिलिंग भित्र यो नपर्ने र मन्त्रालयबाट LMBIS Entry नहुने स्वाभाविक छ।
२. बजेट बक्तव्यको बुदा नं १८३ मा परेको यो कार्यक्रमका लागि रातोकिताबमा विनियोजन प्रस्ताव भएकोछ। यसर्थ सचिवको नेतृत्वमा लेखिने बजेट टिममा छलफल भएरै विनियोजन प्रस्ताव भएको देखिन्छ। र यो बजेट निर्माणको नितान्त स्वाभाविक प्रकृया हो।
३. किन २५ करोड भन्ने केवल विनियोजन अनुमान मात्र हो। पछि सम्बन्धित मन्त्रालय/ निकायले लागत अनुमान स्वीकृत गराई सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार कार्यान्वयन गर्ने हुन्। कहिलेकाहि यो अनुमान नपुग हुंदा अर्थ मन्त्रालयमा थप बजेट माग हुन्छ र मात्र कार्यान्वयन हुन्छ। कतिपय बेला कम मात्र खर्च भएर बजेट फ्रिज हुन्छ। पूंजीगत खर्च ६०% हाराहारि खर्च भै रहेको हुन्छ।
४. अर्थले बजेट अख़्तियारी दिंदा नै चैत्र मसान्त भित्र कार्यान्वयन प्रकृयामा नगए सो बजेट फिर्ता ( Surrender ) गर्नु पर्छ। अर्थ मन्त्रालयले नमागि बजेट राख्यो अनि मैले खर्च गरें भन्नु हास्यास्पद हुन्छ।
५. जेठ १५ मा आउने विनियोजन विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर संसदमा आय र व्ययको अनुमान भनेर अर्थ मन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्छन्। संसद्ले पास गरेपछि मात्र विनियोजन विधेयक ऐन बन्छ।
६. अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन बिधेयक तयार गर्ने सम्म हो। त्यो पनि अनुमानको रूपमा मात्र। अरू कानून सरह दफावार छलफल भएर संसदले पास गर्छ र बल्ल कानून सरह बनेर कार्यान्वयनमा जानेहो। हाम्रो काम यो बिधेयक अनुमान तयार गर्ने मात्र हो।
७. बजेट अर्थ राजनीतिक डकुमेण्ट भएको- सारा राजनीतिक कार्यकर्तादेखि माननीयहरू, मन्त्री , संवैधानिक निकाय मन्त्रालयको घुईचो- दबाब सबै सहेर बजेटको टिमले बजेट अनुमान तयार गर्छ। बजेट शाखामा बस्ने कर्मचारीलाई मात्र किन लेखिस वा entry गरिस् भन्नु त विल्कुलै अन्यायपूर्ण हुन्छ।
८. खरीद प्रकृयालाई तयारी ,टेण्डर आदि प्रकृया सबै सम्बन्धित निकायले गर्ने हो। यसमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै रहन्न। सार्वजनिक खरिद ऐन बमाेजिम वित्तीय उत्तरदायी अधिकृत सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव नै हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
