काठमाडौं- नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा शिक्षक-कर्मचारीहरु पछिल्ला तीन दिनदेखि सडक आन्दोलनमा छन्। संघीय सरकारले भदौ २७ गते संसद्मा टेबुल गरेको संघीय शिक्षा ऐनका कतिपय प्रावधानलाई लिएर शिक्षक-कर्मचारीले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन चर्काएका छन्।
देशका विभिन्न भागबाट काठमाडौं आइपुगेका शिक्षकहरु माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको सडक ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच पटकपटक भएका सहमति विपरीत ऐन आएको भन्दै महासंघ आन्दोलनमा आएको हो।
यसबीचमा शिक्षक र सरकारबीच पटकपटक वार्ता भएको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका पूर्णबहादुर खड्काले शिक्षकका केही मागहरु तत्काल सम्बोधन हुने र कतिपय भने अर्थतन्त्र र संविधाननै प्रतिकुल हुने प्रकृतिका रहेको बताएका छन्।
यसअघिका वार्ताहरुमा पनि संयोजन गरेका खड्काले यो पटक पनि वार्ताका लागि अग्रसर भएर शिक्षकका मागहरु सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
‘कतिपय विषयहरु शिक्षक निमयावलीमै राख्नुपर्ने रहेछ। त्यो पछि सम्बोधन हुने विषय हो। अर्को विषय रहेछ पेन्सनवाला। त्यो शिक्षा मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयलाई एउटा परिपत्र पठाउने बित्तिकै समाधान भइहाल्छ,’ मन्त्री खड्काले बताएका छन्।
शिक्षकका मागलाई लिएर खड्का सरकारको धारणा स्पष्ट पार्दै भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रले तत्काल धान्न नसक्ने र आर्थिक बोझ गर्ने कुरा र संविधानले शिक्षा सम्बन्धी गरेको बन्दोबस्तीको प्रतिकुल हुने कुरामा सरकार पुग्न सक्दैन। बाँकी त्यो भित्र रहेर खुला मनले छलफल गरौँ।’
शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भने सरकारले ल्याएको ऐन यसअघिका सम्झौताबाट पछि हटेकोले अन्तिम बाध्यताको रुपमा सडकमा आउनु परेको दाबी गर्छन्।
‘२०७५ फागुन ९ गते र २०७८ फागुन ९ गते दुई पटक नेपाल सरकारसँग भएका सम्झौताहरु ऐनमा समेटिएनन्। प्रस्तावित विधेयकमा ती सम्झौताहरु सम्बोधन भएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीमाथि विभिन्न आरोप छ। म त्यसको खण्डन गर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, यो बाध्यता र अन्तिम विकल्प हो।’
के हुन् शिक्षकका प्रमुख १८ माग?
१. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुलाई (राहत, साविक उमावि, अस्थायी र करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार लगायतका शिक्षक) विशेष प्राथमिकता सहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध गरी यो मुद्दाको सम्पूर्ण सम्बोधन हुनुपर्ने।
२. विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने र अवकाश भएका वा अवकाश लिन चाहने पुराना कर्मचारीको लागि सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने।
३. बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचना बाहिर राखिएको छ। यी शिक्षकका लागि प्राथमिक तृतीय सरहको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानु पर्छ।
४. लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकको हकमा अब आउने ऐनमार्फत आवश्यक अस्थायी अवधि गणना गरी पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्छ र नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुअघि स्थायी भएका सबै शिक्षकलाई पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तीभरण दिइनुपर्छ।
५. २०६० र २०६३ मा स्थायी भएका थुप्रै शिक्षकको अझै एक श्रेणी पनि बढुवा हुन सकेको छैन। विश्वविद्यालय सेवा, निजामती सेवा, प्रहरी, सेना लगायत सबै पेसामा विशिष्ट श्रेणीको प्रबन्ध छ। अब विद्यालय शिक्षा सेवामा पनि यो लागू गरिनुपर्छ। अन्य श्रेणीमा प्रतिस्पर्धा लागि ५ वर्षे अवधि कायम गरिएकोले यसमा पनि सोही अवधि तोकिनु पर्छ।
६. नयाँ ऐनमा शिक्षकको तलब-भत्ता र ग्रेड समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भनी उल्लेख हुन जरुरी छ।
७. प्रअ चयनको काम पालिकामा दिँदा राजनीतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने भएकोले निश्चित सेवा अवधि पुगेका शिक्षकहरुबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत परीक्षा लिई प्रअ नियुक्ति सिफारिस हुने विधि नयाँ ऐनमा आउन जरुरी छ।
८. तोकिएको योग्यता भई सोझै प्राथमिक द्वितीय र निमावि द्वितीयमा भर्ना भएका र त्यहीबाट माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा भएका सबै स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्ने माग।
९. शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१०. शिक्षकको सरुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ। यसो हुँदा शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकास स्थानीय राजनीतिक आग्रहको सिकार हुने निश्चित हुन्छ। यो प्रबन्धमा परिवर्तन गर्नुपर्ने।
११. शैक्षिक आन्दोलनमा लागेर आफ्नो जीवन बिताएका शिक्षक नेताहरुको त्यो अवधिको सेवा नजोडिनाले तिनले नियमानुसार पाउनुपर्ने उपदान वा पेन्सन पाउनुपर्ने।
१२. दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई त्यहाँ कार्यरत निजामती कर्मचारी सरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१३. विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा स्थानीय तहको मनलाग्दी र राजनीतिक चलखेल हुन नदिन तथा देशभरि विव्यस गठनमा एकरुपता कायम गर्न ऐनमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१४. सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु उचित हुँदैन।
१५. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुको तलब-भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्छ। संस्थागत विद्यालयको अनुगमन र निरीक्षणका लागि तहगत अनुगमन समिति बनाइनुपर्छ।
१६. संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार अहिलेको विधेयकले निस्तेज गर्ने गरी केही दफाहरु प्रस्तावित गरेको छ। संविधानको भावना विपरीतका यस्ता प्रबन्धहरु ऐनमा राखिनु हुँदैन।
१७. प्रस्तावित विधेयकले शिक्षक-कर्मचारीमाथि विभागीय कार्बाही, ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता अधिकार स्थानीय तहमा प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रबन्धमार्फत राज्यले पञ्चायतकालको ऐनभन्दा निरंकुश प्रबन्ध गर्न खोजको देखिन्छ। यो हट्नु पर्छ।
१८. यो विधेयकले लामो समय सेवा गरेका शिक्षकलाई पहिलेदेखि नै दिँदै आएको औषधि उपचार खर्चको थप रकम कटौती गरेको छ। विगतमा पाएको सुविधा हटाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनु उचित हुँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
