गण्डकी– एसिया कप खेलेर स्वदेश फर्कने क्रममा हालै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित पौडेलले भनेका थिए, ‘अब 'हाई टाइम' भइसक्यो, सरकारले क्रिकेटको इन्फास्ट्रक्चरमा लगानी गर्नुपर्छ।’
खेलाडीका बलमा नेपाली क्रिकेट जति अगाडि छ, पूर्वाधारमा उति नै पछाडि। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)ले मान्यता दिएको त्रिवि क्रिकेट मैदानमा ‘फ्लड लाइट’समेत नहुनुले नेपालको खेल पूर्वाधार कतिसम्म कमजोर छ भन्ने देखाउँछ। क्रिकेटमा राज्यको लगानी र प्राथमिकताबारे बहस उठिरहँदा गण्डकी प्रदेश सरकारको क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने योजना पनि घोषणामै सीमित बन्न पुगेको छ।
पोखरा महानगरपालिका–३३ पशुपतिघाटमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको पहल विसं २०७१ देखि नै सुरु भएको थियो। प्रदेश सरकार बनेपछि त्यसलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा समेटियो। लाखौँ खर्चेर रङ्गशालाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि तयार पारियो।
तर, रङ्गशाला निर्माणको काम सुरु हुन सकेन। रेखदेख र संरक्षण नहुँदा रङ्गशालाको जग्गा नदी कटानको जोखिममा परेको छ। पशुपतिघाटमा रङ्गशाला बनाउने योजना अलपत्र छाडेर प्रदेश सरकार नयाँ जग्गाको खोजीमा लागेको छ।
प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रीप्रसाद अधिकारीले पशुपतिघाटमा रङ्गशालाको योजना दिगो हुने नदेखिएपछि निर्माणको काम अगाडि नबढेको बताए। ‘सेती नदीले जग्गा कटान गरिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रङ्गशाला बनाउने ठाउँ जोखिमपूर्ण देखियो’, उनले भने, ‘अन्यत्र ठाउँमा जग्गाको खोजी भइरहेको छ।’
चालु आवमा सो ठाउँमा रङ्गशाला निर्माणका लागि बजेट नछुट्टिएको उनले जानकारी दिए। गत आवमा जम्मा २० लाख विनियोजन भएकोमा कामै नभई बजेट फिर्ता भएको थियो। नयाँ जग्गा प्राप्तिका लागि चालु आवमा ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गण्डकी प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले पशुपतिघाटमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने योजनाबाट प्रदेश सरकार पछि हट्न खोजेको बताए।
‘प्रदेश सरकारको लगानीमा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने घोषणा भएको हो, नीति, कार्यक्रमा पनि आयो, डिपिआर पनि बन्यो, तर अहिलेसम्म निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेन’, उनले भने, ‘रङ्गशालाका लागि स्थानीयवासीले दिएको जग्गा यत्तिकै बेवारिसे जस्तो बनेको छ, संरक्षण नहुँदा नदीले कटान गरिरहेको छ।’
रङ्गशालाका लागि एक सय ७४ रोपनी जग्गा प्रदेश सरकारका नाममा भोगाधिकार आइसकेको अध्यक्ष सिग्देलले बताए। ‘तटबन्धसहित जग्गा संरक्षण गर्ने हो भने पशुपतिघाटमै क्रिकेट मैदान बनाउन सम्भव छ, अन्यन्त्र निर्माण गर्ने भए पनि लगानीका लागि प्रदेश सरकार तयार रहनुपर्छ’, उनले भने, ‘पोखरा उपत्यकाभित्रै अर्को जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।’
क्रिकेटको गन्तव्य सहरका रुपमा विकास गर्न पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रङ्गशाला चाहिने अध्यक्ष सिग्देलले बताए। ‘पोखरा रङ्गशालामा भएको क्रिकेट मैदानलाई पनि स्तरोन्नति गर्नुपर्छ, अर्को वैकल्पिक रङ्गशाला पनि निर्माण भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘काठमाडौंले मात्र अब नेपालको क्रिकेटलाई धान्दैन, पोखरालगायत सम्भावना बोकेका सहरलाई क्रिकेट गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नु जरुरी छ, सरकारले पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ।’
पशुपतिघाटमा निर्माण घोषणा गरिएको क्रिकेट रङ्गशालामा एक अर्ब ३६ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। विस्तृत परियोजना प्रतिवदेनमा १८ हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिटसहित टि–२०, एक दिवसीय र टेस्ट म्याच खेल मिल्ने गरी पूर्वाधार तयार पारिने उल्लेख छ।
रङ्गशालामा एक सय ३० भिभिआइपी सिट, एक हजार दुई भिआइपी र स्पेशल, नौ सय सिट क्षमताको खेलाडी कक्ष, एक सय क्षमताको मिडिया कक्ष बन्ने जनाइएको थियो। स्रोत जुटाएर तीन/चार वर्षभित्रमै रङ्गशाला निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना थियो। प्रदेश खेलकुद परिषद्का सूचना अधिकारी तोपलाल भुसालले रङ्गशालाका लागि नयाँ जग्गा खोजी र पहिचान गर्न समिति गठन गरिएको बताए।
‘परिषद्ले जिल्ला तहमा सम्भावित जग्गाको खोजी गरिरहेको छ, जग्गा व्यवस्थापन भएपछि रङ्गशाला निर्माणको काम अगाडि बढ्छ’, उनले भने, ‘यसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पनि चासो लिएको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
