काठमाडौं– नक्कली भुटानी सरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै नेपाली नागरिकबाट रकम असुली गरेर भएको ठगी प्रकरणका अभियुक्तहरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगेका छन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामा रहेका नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित उच्च अदालत पाटन पुगेका हुन्।
उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले उक्त प्रकरणमा थुनामा रहेका अधिकांश प्रतिवादीहरुको निवेदन दर्ता भएको र केहीमा एकल इजलासबाट सुनुवाइ भएर आदेश पनि भएको बताए।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तमध्ये काठमाडौं जिल्ला अदालतले १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। जिल्ला अदालतको उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै उनीहरुले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेका हुन्।
पुनरावलोकन निवेदनमा उनीहरुलाई आफूहरुलाई साधार तारेख र धरौटीमा रिहा गर्न माग गरेका छन्।
जिल्ला अदालतले प्रमाणहरु नहेरी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको र संलग्नता नै नभएको व्यक्तिलाई समेत प्राप्त प्रमाणलाई समग्रतामा मुल्याङ्कन गर्दै थुनामा पठाउने आदेश भएकाले बदर हुनुपर्ने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी पक्राउ परेर अदालतमा पेस भएकामध्ये काठमाडौं जिल्ला अदालतले असार १ गते १६ जनालाई थुनामा पठाउने र २ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो।
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले थुनछेक आदेश गर्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी तथा पूर्वगृहमन्त्री खाणसहित १६ जनालाई थुनामा पठाएको थियो। जिल्लाले थुनामा पठाएको १ महिनापछि उनीहरु तल्लो अदालतको निर्णय चित्त नबुझे माथिल्लो अदालत जान पाउने अधिकारअन्तर्गत उच्च पुगेका हुन्।
जिल्लाले प्रतिवादी लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र टंक गुरुङलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो।
नक्कली भुटानी सरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै नेपाली नागरिकबाट रकम असुली गरेर भएको ठगी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवम् एमाले नेता रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता खाण, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री एवम् एमाले नेता रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजित राईसहित १८ जना पक्राउ परेका थिए। उनीहरुविरुद्ध संगठित अपराधसहित ५ अभियोगमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
रायमझी र खाणको कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश
काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री खाणले दायर गरेको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेको छ। उच्चको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ। उच्चले जिल्ला अदालतको आदेश र पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णयको आधार मगाएको हो।
उच्चले अन्य प्रतिवादीहरुको निवेदन पनि एकल इजलासमा पेस गर्दै सबैलाई एउटै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ। जिल्लाको आदेश चित्त नबुझेर आएकाले सबैको मागदावी साझा हुँदा सँगै राखेर निर्णय गर्ने उच्चको तयारी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749195157.jpg)
