काठमाडौं– विशेष अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित ३ जनाविरुद्ध दायर भएको १० अर्बको कर फर्स्योटमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा केही सातादेखि निरन्तर सुनुवाइ गरिरहेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा न्यायाधीशहरु यमुना भट्टराई र शालिग्रामप्रसाद कोइरालाको इजलासले वैशाख २५ गतेदेखि उक्त मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ थालेको थियो।
यसअघि विशेषले फैसलाका लागि सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीसँग बहस नोट माग गरेको थियो। विशेषले सबै पक्षको बहस सकेर फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ।
कर फर्स्योट आयोगले कर छुट दिन सक्ने वा नसक्ने विषयमा संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले विशेषले केही सातादेखि मुद्दा हेर्दाहेर्दै राखेर निरन्तर बहस गराइरहेको छ।
सरकारले शर्मासहित कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध पनि राजस्व अपचलनको मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरुले कर फर्स्योट आयोगमार्फत् १० अर्ब २ करोड १७ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो। उनीहरुविरुद्ध २०७४ साउन १ गते राजस्व अपचलन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतमा मुद्दा दायर पछि उनीहरु जनही १/१ करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए।
अख्तियारले कुल १ हजार ६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याउँदै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आयोगले शर्मा, कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकालसँग गुमेको राजस्व बिगोमार्फत् असुल हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानमा हिरासतमा रहँदा सर्वोच्चको आदेशले छुटेपछि शर्माले अदालत र अख्तियारलाई अटेर गर्दै आएका छन्। अख्तियारको अनुसन्धानको समयमा ढकाल र महत भने फरार थिए। विशेषमा मुद्दा दर्ता गर्दा समेत फरारै रहेका उनीहरुको ठेगानामा अदालतबाट मुद्दाको म्याद तामेली भएपछि अदालत उपस्थित भएका थिए।
कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष महत, सदस्य ढकाल तथा सदस्य सचिव शर्माले ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजस्व मिनाहा गराएका थिए। सोही विषयमाथि अनुसन्धान गर्दै अख्तियारले १८ जेठमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मालाई कार्यालयबाट पक्राउ गरेको थियो।
पक्राउ परेपछि पनि शर्माले अधिकांश समय नर्भिक अस्पतालमा बसेर हिरासत समय ब्यतित गरेका थिए। कांग्रेस नेता रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा कर फर्स्योट आयोग गठन गरिएको थियो। अख्तियारले तत्कालीन अर्थमन्त्री महतलाई भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थिएन।
भ्रष्टाचार मुद्दामा सम्पत्ति विवरण माग्ने आदेश विशेष अदालतले शर्माको अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी गरिएको मुद्दामा महानिर्देशक हुँदा सम्पत्ति विवरण भरेर बुझाएको विवरण पेस गर्न आदेश गरेको छ। शर्माको सम्पत्तिबारे निजामती किताबखानामा शर्माले बुझाएको विवरण हेरेर मात्र फैसला गर्नुपर्ने भन्दै विशेषले उक्त विवरण माग गरेको हो।
अख्तियारले शर्मालाई ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगसहित माघ १६ गते विशेष अदालतमा दोस्रो मुद्दा दायर गरेको थियो। शर्माले पत्नी कल्पना उप्रेती शर्मा र परिवारका नाममा अवैध सम्पत्ति लुकाएको अभियोगसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
