काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले संसदमा पेस गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको नाममा अलपत्र छोडने गरी संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सो विधेयक आएकाले सरकारले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रमुख सचेतक शाहीको भनाइ छ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विधेयकमाथि विरोधको सूचना पेस गर्दै उनले विधेयकमा महान्यायाधिवक्तालाई असिमित अधिकार दिएर मानव अधिकार उलंघनको घटनामा पनि कम सजाय दिन खोजिएकाले आफूले त्यसको विरोध गर्नु परेको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने र उसले मानव अधिकार उलंघनका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी आएको सो विधेयक आपत्तिजनक रहेको उनले बताए।
प्रमुख सचेतक शाहीले विधेयकमा मेलमिलाप र मिलापत्रको नाममा फौजदारी कसुर लागेकालाई पनि उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखेको जिकिर गर्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरे।
उनले मान्छे हत्या गर्ने र त्यसलाई राजनीतिकरण गर्नेगरी आएको सो विधेयकलाई पीडित पक्षले मान्नै नसक्ने दाबी गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
